०१ असार २०८३, सोमबार
२०७६ को जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषणका क्रममा ठूला 'राजमार्गको कुनै खण्डको दायाँबायाँ खाली क्षेत्र कायम गरी आपतकालीन हवाई अवतरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने' बताएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक विधेयकको १९१ नम्बर बुँदामा सो विषय उल्लेख थियो । त्यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि राजमार्गमा जहाज अवतरण गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गरिने उल्लेख थियो ।
तर, अर्को वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा राजमार्गमा जहाज उतार्ने कुरा गायब भयो । त्यसयता त्यसको चर्चा सेलाइसकेको छ ।
अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कतिपय कर्मचारीहरूले त्यो विषय यादसम्म भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
'पपुलारिटी'का लागि बजेटमा जे पनि उल्लेख गर्ने, तर त्यसपछि त्यसको कार्यान्वयन त परै जाओस्, त्यसको नामसमेत नलिने धेरै प्रवृत्तिमध्ये यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।
कतिसम्म भने, राजमार्गका निश्चित खण्डमा जहाजको आपतकालीन अवतरणको व्यवस्था मिलाउन हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसँग कुनै पत्राचार या समन्वय गरिएन ।
सडकमा जहाज उतार्ने कुराले संसदमा ताली पाएको थियो । अहिले त्यो कुरा कतिपय सांसदहरूले पनि बिर्सिसकेका छन् ।
बजेटको बुँदा नम्बर १९१ मा भनिएको थियो, 'राष्ट्रिय राजमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूका निश्चित दूरीमा विश्रामस्थलको व्यवस्था गरिनेछ ।
सडक किनारालाई माटोरहित बनाउनुका साथै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू र ठूला निर्माणस्थलहरूमा स्वचालित प्रविधिबाट सवारी साधन सफा गरी काठमाडौं उपत्याकाका सडकलाई धूलोमुक्त बनाइनेछ । सम्भाव्यताका आधारमा ठूला राजमार्गको कुनै खण्डको दायाँ बायाँ खाली क्षेत्र कायम गरी आपतकालीन हवाई अवतरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।'
बजेटको उक्त बुँदामा भनिएको काठमाडौं शहरलाई धूलोमुक्त गराउने योजना पनि अहिले आफैं मुक्त भएको छ । जहाजको कुरा धेरैले बिर्सिसके ।
भारतको 'भद्दा' कपीपेस्ट !
भारतलगायत कतिपय देशहरूले यस्तो अभ्यास गर्दै आएका छन् ।
सैन्य प्रयोजनका निम्ति भारतीय वायुसेवाले सन् २०१५ मा मिराज फाइटर जेट उत्तर प्रदेशको यमुना एक्सप्रेसमा उतारेको थियो ।
लखनउको आग्रा एक्सप्रेसवेमा अक्टोबर २०१७ मा वायुसेनाका लागि लजिस्टिक बोक्ने ठूलो जहाज सुपर हरक्युलस जहाज उतारिएको थियो । पाकिस्तानले पनि यस्तो अभ्यास गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालमा चालू विमानस्थलहरू प्रत्येक १००/१५० किलोमिटर दूरीको हाराहारीमा छन् । यस्तो अवस्थामा राजमार्गमा जहाज अवतरण गर्ने आइडिया 'मूर्खतापूर्ण' रहेको प्रतिक्रिया कतिपय सरकारी उच्च अधिकारीहरूले दिने गरेका छन् ।
'भारतमा यस्तो देखेपछि नेपालका नेताहरूलाई पनि यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हचुवामा समावेश गरिएको होला । यसको कुनै सम्भावना नै नभएपछि कार्यान्वयनमा जाने कुरै भएन । अहिले त मान्छेहरूले यो बिर्सिसके,' भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवले लोकान्तरसँग भने ।
कहाँ गयो विनियोजित बजेट ?
बजेट विनियोजन भएको ६ महिनासम्म त यो विषय छलफलमै थियो । तर, त्यसपछि न अध्ययन, न टिप्पणी, न फाइल, न कसैको प्रस्ताव, केही पनि नभएको ती पूर्व सचिवको भनाइ छ । बजेट कहाँ गयो ? भन्नेबारे पनि अहिले मन्त्रालयमा केही रेकर्ड छैन ।
२०७६ को माघमा एक सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै सडक विभागका तत्कालीन सूचना अधिकारी नारायण मैनालीले भनेका थिए, 'राजमार्गमा आकस्मिक जहाज अवतरणका लागि कम्तीमा पनि ३ किलोमिटर धावनमार्ग निर्माण गर्न सक्ने किसिमको भौगोलिक बनावट हुनुपर्छ, सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, त्यसको विषयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन ।'
लोकान्तरले मन्त्रालय, सडक विभाग, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, बुटवल-नारायणगढ सडक आयोजनासँग यसबारे भएका जानकारीबारे सोधपुछ गरेको थियो । ती सबै निकायले यसबारे अहिले कहीं कतै चर्चासमेत नभएको बताएका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि केही करोड बजेट विनियोजन गरिएको तर, सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया बीचैमा तुहिएपछि रकमान्तर गरिएको जानकारी दियो ।
'पहिलो कुरा त सम्भाव्यता अध्ययनमा 'सडक खण्ड हेर्न जाने' मात्र उल्लेख गरियो । त्यसमा जहाज अवतरणका लागि पनि थपिएको भए त्यो छुट्टैखाले आयोजना हुन्थ्यो । सडक हेर्न जाँदा केका लागि हो भनेर छुट्याइएन । त्यस्ता सम्भाव्यता अध्ययन धेरै हुने भएकाले ठ्याक्कै कहिले अध्ययन भयो र कति खर्च भयो भन्ने थाहा हुन आएन,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।
सडक स्तरोन्नति भएपछि मात्र अर्को सम्भाव्यता अध्ययन !
सडक विभागका प्रवक्ता अर्जुन अर्यालले अहिले ४ र ६ लेनमा स्तरोन्नति भइरहेका राजमार्गमा आपतकालीन अवस्थामा जहाजको अवतरणका लागि केही सम्भाव्यता खोज्न सकिने बताए ।
'अहिले जसरी राजमार्गहरू स्तरोन्नति भइरहेका छन्, यो त्यतिबेलैको निरन्तरताजस्तै हो । यद्यपि जहाज नै अवतरण गराउने उद्देश्यका साथ सडकको डिजाइन गरिएको छैन । राजमार्ग बनेपछि त्यसबारे पुनः सम्भाव्यता अध्ययन होला,' अर्यालले भने ।
उनले आपतकालीन अवस्थामा राजमार्गको केही खण्डमा जहाज अवतरण गराउन सकिनेमा जोड दिए । तर, त्यतिबेला बजेटमा उल्लेख गरिएअनुसार त्यही प्रयोजनका निम्ति काम भने नभएको उनको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले त्यतिबेला जहाज अवतरण गर्नका निम्ति छुट्टै राजमार्ग बनाउने नभई भइरहेका राजमार्गको कुनै विशेष खण्डलाई प्रयोग गर्न सकिने कुरा भएको बताए ।
'त्यतिबेला बजेटमा किन यस्तो कुरा राखियो, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू यदाकदा उठ्ने गरेका छन्,' सचिव शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले राजमार्ग विस्तार भएका छन् । यसमा उड्ययनको पाटोलाई समावेश गरेर प्राविधिक रूपमा कुनै पनि खण्डमा उडान अवतरण गराउन सकिन्छ । तर, अवतरणकै लागि भनेर केही योजना बनाइएको छैन ।'
उनले यसबारे केही चासो भएपनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नबनेको बताए ।
शर्मा त्यतिबेला सडक विभागका महानिर्देशक थिए । उनले २०७६ को माघमा यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टोलीसमेत खटाएका थिए । पूर्व पश्चिम राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा अध्ययन गरेर फर्केको टोलीले सडक स्तरोन्नति नहुँदै यसबारे अध्ययन गर्नुको अर्थ नरहेको बताएपछि विभाग पछि हटेको थियो ।
हामीले बुटवल-नारायणगढ सडकको पूर्वी खण्डका इन्जिनियर शिव खनाललाई पनि यसबारे सोधेका थियौं । 'पूर्वी खण्डमा यसको कुनै डिजाइन र अध्ययनसमेत भएको छैन । अन्त पनि यसरी काम भएको मेरो जानकारीमा छैन,' उनले भने ।
प्राधिकरणसँग गरिएन समन्वय
हवाई क्षेत्रको एक मात्र नियामकीय निकाय उड्ययन प्राधिकरणले यसबारे सरकारले आफूसँग केही नसोधेको र प्राविधिक जानकारी र सहयोग नमागेको दाबी गरेको छ ।
'आकस्मिक अवतरण भनेको के हो ? के–के मापदण्डहरू अपनाउनुपर्छ, त्यसका लागि कस्तो गुणस्तरको सडक बनाउनुपर्छ भन्ने छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता हंशराज पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, 'यसबारे हामीसँग सरकार या सरकारको कुनै एउटा निकायले समन्वय गरेको छैन ।'
उसो त नेपालको कानूनले हवाई उड्डयनलाई यातायात नभनी 'सेवा' भनेकाले यातायातको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा प्राधिकरणले हात हाल्ने गर्दैन ।
यसलाई भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत नराखी संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ । त्यसैले पनि सडक निर्माणसम्बन्धी विषयमा प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नहुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
