कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न ‘स्टार्टअप एग्रो फन्ड’ बनाउने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘स्टार्टअप एग्रो फन्ड’ बनाउने योजना ल्याउने तयारी थालेको हो । 

चैतको शुरूआतमै अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारी शुरू गरिसकेको छ । सबै मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजनाहरू बनाइरहेका छन् । 

कृषि मन्त्रालयले पनि कार्यक्रम तथा योजनाका लागि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि बहादुर केसीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । उक्त समितिले ‘स्टार्टअप एग्रो फन्ड’ बनाउने योजना बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार देशभित्र रहेको बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवर्द्धन गर्न युवा लक्षित ‘स्टार्टअप एग्रो फन्ड’ बनाउने कार्यक्रम राखिएको हो । जुन यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममा पनि बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवर्द्धन गर्न युवा लक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने बुँदा उल्लेख गरिएको थियो । तर, यस पटक सफ्ट लोन अर्थात् सहुलियत कर्जा प्रदान गरेर फन्ड नै बनाउने मन्त्रालयको योजना छ । 

‘कृषिमा पनि युवाहरूलाई स्टार्टअपजस्तै सहुलियत कर्जा दिन खोजेका हौँ । त्यसलाई समितिले स्टार्टअप एग्रो फन्ड बनाएर कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम राखेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘न्यूनतम ब्याजदरमा फन्ड नै बनाएर कर्जा दिने छौं ।’

यसका साथै कृषि मन्त्रालयले यस पटक नीति तथा कार्यक्रममा प्राङ्गारिक मलको खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने बुँदा सिफारिस गरेको छ । माटोको स्वास्थ्य सुधारका लागि ‘माटो सुधार तथा व्यवस्थापन’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । 

त्यस्तै, रासायनिक मलको वितरणलाई पारदर्शी बनाइने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । किसान सूचीकरणलाई तीव्रता दिइने र परिचयपत्र विवरण गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । यसमा किसान सूचीकरणको काम मन्त्रालयले गरिरहेकै छ भने किसानलाई परिचयपत्र दिने कुरा करिब दशक पुरानो हो । 

यसबाहेक कृषि मन्त्रालयले ४ पानाको नीति तथा कार्यक्रम बनाएको स्रोतको दाबी छ । जसमा अधिकांश बुँदाहरू पुरानै राखिएको छ । ‘४ पानाको कार्यक्रम तथा योजनाहरू बनाइएको छ । मन्त्रीज्यू समक्ष ब्रिफिङ पनि भइसकेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘अब केही बुँदाहरू थपथाप गरेर मन्त्रालयबाट पास गरिन्छ र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सबै बुँदाहरू नीति तथा कार्यक्रममा राख्छ भन्ने छैन ।’ 

नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । जसका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेका छन् । 

सबै मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम तथा योजनाहरू मन्त्रालयबाटै पास गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक र बजेटको लक्ष्य अनुसारका कार्यक्रम तथा योजनाहरू राखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउँछ । त्यही दस्ताबेज मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि संसद्को दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले पेस गर्ने व्यवस्था छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा भाषण गर्ने गर्छन् ।