१९ असार २०८३, शुक्रबार
पछिल्लो एक सातादेखि काठमाडौंसहित देशभरको वायु निकै प्रदूषित छ । काठमाडौं त विश्वकै प्रदूषित शहरको सूचीमा प्राय: शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको छ ।
चैत ८ (२१ मार्च)यता काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भूभागमा वायुको गुणस्तर निकै खस्किएको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो सातादेखि वायु गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) २०० भन्दा माथि छ । जुन मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै अस्वस्थ मानिन्छ । वायु गुणस्तर १०१–१५० सम्म संवेदनशील समूहका लागि अस्वस्थ, १५१–२०० अस्वस्थ र २०१–३०० निकै अस्वस्थ र ३०१ भन्दा माथिलाई खतरनाक तह मानिन्छ ।
यसका साथै स्वस्थ वातावरणका लागि हावामा २.५ माइक्रोनभन्दा सानो व्यास भएका कण (पीएम २.५)को मात्रा प्रतिघनमिटरमा ५ माइक्रोग्राम वा त्यसभन्दा कम हुनुपर्छ । तर, काठमाडौंमा यसको मात्रा अधिकतम १२० सम्म पुग्ने गरेको छ । धुलोमा हुने यस्ता कणमा नाइट्रेट्स, सल्फेट, ब्ल्याक कार्बन, एमोनियम र धूलोका कण हुन्छन्, जुन स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक मानिन्छ ।
पानी नपर्नाले प्रदूषणमाथि प्रदूषण थपिँदै गएको वातावरण विभागका सूचना अधिकारी दीपक ज्ञवाली बताउँछन् । वायुमण्डलमा थपिँदै गएको प्रदूषण हटाउने अथवा उडाउनेगरी हावा पनि नचल्दा प्रदूषण बढ्दै गइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘करिब चैतको पहिलो सातादेखि प्रदूषण बढ्दै गएको देखिन्छ । पानी पर्यो भने माथि जमेर बसेको प्रदूषण सफा हुन्थ्यो । पानी पनि परेको छैन’, उनले भने, ‘अर्को आवश्यक पर्ने हावा पनि चलेको छैन । जसले गर्दा प्रदूषण थपिँदै गइरहेको छ ।’
हरेक वर्षको सुख्खा मौसममा वन डढेलो, कृषि अवशेष जलाउने र खुला ठाउँमा फोहोर डढाउने कार्यले प्रदूषण बढाउने गरेको छ । पुराना सवारीसाधन, उद्योग–कलकारखानाबाट निस्कने धुवाँ र धुलोका कारण पनि प्रदूषण बढ्दै गइरहेको छ ।
वातावरण प्रदूषणका लागि बर्सेनि उठाउने शुल्क कहाँ जान्छ ?
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा ७ प्रकारका कर लिने गरेको छ । सरकारले भन्सार महसुल, भन्सार सेवा शुल्क, सडक सुधार शुल्क, पूर्वाधार, प्रदूषण र मूल्य अभिवृद्धि करगरी ७ प्रकारका कर लिइँदै आएको छ ।
नेपाल आयल निगमले प्रदूषणका लागि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि कर उठाउँदै आएको छ । तर, त्यसको सदुपयोग कसरी भइरहेको छ ? सरकारी निकाय नै बेखबर छन् ।
प्रतिलिटर १.५ रुपैयाँका दरले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा उठाइँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ जति उठेको आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले लोकान्तरलाई बताए ।
आयल निगमले उठाएको पैसा सिधै सकारको खातामा पठाउने गरेको प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ छ । अर्थात् अर्थ मन्त्रालयमा हरेक महिना निगमले पठाउँदै आएको छ । तर, यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
‘हामीले सरकारको खातामा हरेक महिनाको २५ गते प्रदूषण शुल्क पठाउने गरेका छौं’, उनले भने, ‘त्यसपछि सरकारले त्यसलाई के गर्छ हामीलाई थाहा हुँदैन ।’
प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले गर्न सक्ने र सम्भव प्रयासहरू विगतदेखि गर्दै आएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्लेले बताउँछन् । तर, प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा उठाएको रकम वातावरण मन्त्रालयमा नआएको उनले बताए ।
‘हाम्रो हातमा भएको गरिरहेकै छौं । सवारी साधनहरूको परीक्षण भइरहेकै छ । उद्योग तथा कलकारखानाको अनुगमन गरिरहेकै छौं’, उनले भने, ‘जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छौं । तर, प्रदूषण शुल्क भनेर उठाएको रकम मन्त्रालयमा आउँदैन । अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ ।’
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ५ करोड रुपैयाँ प्रदूषण शुल्क उठाएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६६/७७ मा ३९ करोड, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ४२ करोड, आव २०६८/७९ मा ४३ करोड, आव २०६९/७० मा ४७ करोड, आव २०७०/७१ मा ५३ करोड, आव २०७१/७२ मा ५९ करोड, अव २०७२/७३ मा ५२ करोड, आव २०७३/७४ मा ८५ करोड रुपैयाँ प्रदूषण शुल्क संकलन गरेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि रहेक वर्षमा अर्बभन्दा बढी रकम प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा उठ्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ अर्ब ४ करोड, आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ५७ करोड, आव २०७६/७७ मा २ अर्ब ९४ करोड, आव २०७७/७८ मा ३ अर्ब ४२ करोड, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ६८ करोड, अव २०७९/८० मा ३ अर्ब ८ करोड र आव २०८०/८१ मा ३ अर्ब १२ करोड संकलन भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म करिब अढाइ अर्ब उठेको प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।
