नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायी र बैंक दुवैलाई राहत दिने नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै निर्माण व्यवसायी र बैंक दुवैलाई राहत दिने व्यवस्था गरेको हो ।  

केन्द्रीय बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत बुझाएर २०८२ असार मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम १० प्रतिशत भुक्तानी गरेर २०८२ असार मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुर्नसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो । 

निर्माण व्यवसायीहरूको कर्जा असुली हुन नसक्दा बैंकहरूलाई खराब कर्जाको डर थियो । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म बैंकहरूलाई व्यवसायीहरूको कर्जाको ब्याज असुलीले केही फरक परेको थिएन । जसको कारण राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीहरूलाई  मङ्सिर मसान्तसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने म्याद थप गरिएको थियो । तर, मङ्सिरपछि तेस्रो त्रैमासमा भने बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्ने र नाफामा प्रभाव पर्ने नै देखिएको थियो । जुन राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म बैंक र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत दिएको छ । 

निर्माण व्यवसायीले तिर्न नसकेको कर्जालाई बैंकहरूले प्रोभिजन छुटाउनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले व्यवसायीहरूलाई प्रवाह गरेको कर्जाको प्रोभिजन गर्दा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्छ ।  

निर्माण व्यवसायीले साँच्चिकै सार्वजनिक निकायबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएकालाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले लोकान्तरलाई बताए । सार्वजनिक निकायबाट स्वीकृति लिएर कागजात पेस गर्नुपर्ने केही सर्तसहित यस्तो सुविधा प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ । 

‘यसअघि निर्माण व्यवसायीलाई यसरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिइएको थिएन । अहिले सार्वजनिक निकायबाटै भुक्तानी नपाएको र काम चलिरहेको कागजात माग गरेका छौं’, उनले भने, ‘केही सर्तसहित यो सुविधा दिइएको हो ।’ 

राष्ट्र बैंकले असारसम्म निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहत प्रदान गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । पुसदेखि डिफल्ट हुँदै गएका निर्माण व्यवसायीहरू असार मसान्तसम्मका लागि डिफल्टबाट जोगिएको उनको भनाइ छ । 

‘राष्ट्र बैंकले निकै स्वागतयोग्य व्यवस्था गरिदिएको छ । दोस्रो त्रैमाससम्म केही नगरे पनि अहिले राहत नै प्रदान गरेको हो’, उनले भने, ‘यो कहिलेसम्म हो पुनर्विचार गर्नुपर्छ । अहिलेका लागि हामीलाई राहत नै दिएको हो । सरकारले पनि सम्झौता गरेका आयोजनामा बजेट उपलब्ध गराएर समयमै काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो ।’

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि मङ्सिर मसान्तसम्म थप गरिदिएको थियो । तर, मङ्सिरसम्म प्रदान गरेको सहुलियत समाप्त भएपछि बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गइरहेको थियो । 

जुन अब आउने तेस्रो त्रैमासमा देखिनेवाला थियो । तर, ठ्याक्कै राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म समय थप गरिदिएपछि बैंकहरूमाथिको निष्क्रिय कर्जाको बोझ केही समयका लागि हटेको छ ।

यस्तो छ राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाः 
– सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको तर, भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगद प्रवाह विश्लेषणगरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपरगरी देहायका सर्तहरूको अधीनमा रही इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन् । 

– निर्माण व्यवसायीले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।

– पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मङ्सिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने ।  साथै कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन ।

– उपर्युक्तबमोजिम पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरूमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न पाइने छैन । 

– सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्नेछ । अर्थात् सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको तर, भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले मात्रै यस्तो सुविधा पाउनेछन् । जसमा लागि सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात पेस गर्नुपर्नेछ ।