तुलनात्मक हिसाबले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सुस्त भइरहेका बेला नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणको प्रगति उत्साहजनक थियो । पृथ्वी राजमार्गबाट त्रिभुवन राजपथ हुँदै राजधानी प्रवेश गर्ने सवारी तथा यात्रुलाई निकै सहज हुने आशामा सुरुङमार्गको कार्यप्रगतिलाई व्यग्रताका साथ हेरिँदै आएको थियो ।

तर, अबको ६ महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहे पनि सुरुङमार्गको काम करिब एक महिनादेखि ठप्प छ । चन्द्रगिरी नगरपालिका– ०१ स्थित घट्टेडाँडाकी गायत्री खत्रीलाई आफ्नो टोल हुँदै सुरुङ बन्ने खबरले निकै खुसी तुल्याएको थियो । तर, त्यही विकासले गायत्रीको परिवारलाई घर न घाटको बनाइदिएको छ ।

२०७२ सालको भूकम्पले गायत्रीको ३ तले घर भत्काइदिएपछि उनीहरू डेढ तले घर बनाएर बसेका थिए । दुई छोराको १/१ तले छुट्टाछुट्टै घर छ । उनीहरूको घर उच्च जोखिम अर्थात् रेड जोनमा रहेको तथ्य विज्ञको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

नागढुंगा सुरुङमार्गको पूर्वी प्रवेश विन्दुबाट ७०–८० मिटरमा उनको घर पर्छ । सुरुङ खन्न गरिएका विस्फोटका कारण शुरूमा उक्त स्थानमा पानीका मुहानहरू सुक्दै गए । सिँचाइ त के, खानेपानीको समेत हाहाकार मच्चियो ।

सुरुङ खन्दा विस्फोटका कारण थर्किएर जमिन पनि विस्तारै भासिन थाल्यो । घर चर्कियो । गत वर्ष उनीहरूको घरनजिकै जमिन भासिएर गहिरो खाडल नै बन्यो । स्थानीय विरोधमा उत्रिए । तत्कालका लागि खानेपानीको समस्या सरकारले सम्बोधन गरेता पनि अन्य समस्या समाधान भएका छैनन् । 

प्रभावितले पटक–पटक काम ठप्प पारेपछि भौगोलिक अध्ययनका लागि सडक विभागले स्वतन्त्र परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो ।

विज्ञको भौगर्भिक अध्ययनसहितको प्रतिवेदनले सुरुङका कारण क्षति पुग्न गएका घर/टहरालगायत संरचनाको क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको थियो । 
साथै, खानेपानीको समस्या, सिँचाइको समस्या समाधान गर्न, सुरुङमाथिको जमिनमा पर्न गएको हरेक प्रकारको क्षति सम्बोधन गर्न र चर्किएका घरहरूको क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्नसमेत परामर्शदाताले सुझाएका थिए ।

विभाग, मन्त्रालय हुँदै यो सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो । गत मंसिर २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले पूर्ण क्षति पुगेकालाई क्षतिपूर्ति र आंशिकलाई मर्मत खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि आयोजनाले पुस ७ गतेभित्र प्रभावितको सूचीमा परेकालाई क्षतिपूर्ति दिने भाका राखेको थियो । त्यसपछि फेरि नयाँ भाका राखियो, माघ १५ गतेको । उनीहरूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति त्यतिबेला पनि आएन ।

आयोजना प्रभावितहरूले कैयौंपटक ताकेता गर्दा पनि दिने भनिएको क्षतिपूर्ति नदिई काम सकाएर हिँड्न लागेको गुनासो गरेका छन् । क्षतिपूर्ति दिने निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीय फेरि आन्दोलित बनेका हुन् । सोही विरोधमा चैत ३ गतेदेखि आयोजनाको सम्पूर्ण काम ठप्प भएको हो । 

पहिले उक्त स्थानको जमिन अलिअलि भासिएको थियो, तर यसपालि झनै बढी भयो । घरजग्गा कामै नलाग्ने भएको उनीहरूको गुनासो छ । जोखिम मोलेरै भए पनि गायत्रीको परिवार त्रासबीच चर्किएको घरमा बसिरहेका छन् । गत असोज दोस्रो साताको वर्षापछि जमिन झनै चर्किएको छ ।

गायत्रीको छोराको घरमा त पहिरो नै पसेको छ । जमिन भासिँदै गएपछि माथिपट्टिको भित्तामा पहिरो गएको उनीहरूको भनाइ छ । अबको बर्खामा कसरी बाँच्ने हो भन्ने चिन्ताले सताएको गायत्री बताउँछिन् ।

गायत्रीसहित उक्त स्थानका ७ घर बस्न नमिल्ने रिपोर्ट विज्ञ टोलीले सडक विभागलाई दिएपछि आयोजनाले ०८० पुस महिनादेखि सातै परिवारलाई मासिक २० देखि २५ हजारका दरले भाडा दिएर अन्यत्र बस्न भनेको थियो । उनीहरू डेरामा बस्दै आएका थिए । 

परामर्शदाताबाट पेश भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पूर्ण क्षति भएका १८ घरको पूर्ण क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, ७५ वटा घरको मर्मत खर्च दिनुपर्ने भनिएको थियो । त्यस्तै, ३ व्यावसायिक कृषकलाई समेत क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय भएता पनि कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन बनेको पीडितहरू बताउँछन् ।

आयोजनाका कारण विस्थापित हुन पुगेका उनीहरूलाई गएको मंसिरदेखि  आयोजनाले भाडा दिन पनि बन्द गरिदियो । प्रभावितहरूले घरको मात्रै नभई जग्गाको समेत मुआब्जा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका नागढुंगा सुरुङ अलाइन्मेन्ट संघर्ष समितिका संयोजक विकास कँडेलले बताए । 

नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाको पूर्वी प्रवेशविन्दुमा मात्रै होइन, चन्द्रगिरी नगरपालिका २ बसुन्डोलका स्थानीयले समेत विरोध जनाइरहेका छन् ।वडासदस्य लवराम सुवेदीका अनुसार उक्त स्थानमा पनि खानेपानीको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपले समाधान गरिदिनुपर्ने, चर्किएका घरहरूको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, सिँचाइको वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्ने र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा पहिले नै नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर निर्माणपछि नगरपालिकाले नै सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । तर, उक्त ठाउँका स्थानीयले यो समस्या मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयबाटै समाधान गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रयास गरेता पनि दर्ता हुन नसकेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख सञ्जय पन्थीले बताए । खानेपानी मन्त्रालयलाई वार्षिक योजनामा समावेशका लागि पठाएको उनको भनाइ छ । 

नागढुंगा सुरुङमार्गको डिजाइन जापान सरकारको सहयोगमा भएको हो । करबाहेक साढे १३ अर्ब रुपैयाँमा यो आयोजनाको ठेक्का लागेको थियो ।

सुरुङसम्म पहुँचका लागि गुर्जुधारासम्म सडक र गुर्जुधारा तथा सुरुङको मुखनजिकै फ्लाइओभर बनाइएको छ । सुरुङमार्ग र पहुँचमार्ग समेत गरी कुल लागत २२ अर्बभन्दा माथि पुग्ने देखिएको छ ।