नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रस्ताव फेरि विवादित बनेको छ ।

सभापति देउवाले योग्यता नपुगेका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न दबाब दिएका छन् । देउवाको दबाब र अडानका बीच भट्टको योग्यता र कार्यक्षमताको विषय उठेको छ ।

वरीयताका हिसाबले भट्ट राष्ट्र बैंकमा पाचौं नम्बरमा छन् । उनीभन्दा अगाडि २ कार्यकारी निर्देशक तथा डेपुटी गभर्नर र कामु गभर्नर छन् । देउवाकै दबाबका बीच गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको समितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।

आर्थिक क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका र योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने पहिलो प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएपछि देउवाले योग्यता नपुग्ने अर्को पात्रलाई अगाडि सारेका हुन् ।

कर्पोरेट कानूनका जानकारहरूले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को उल्लंघन गरेर गभर्नर नियुक्त गरिए त्यो सरकारको गम्भीर त्रुटि हुने बताएका छन् ।

ऐनले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर वा बाहिरका योग्य व्यक्तिलाई मात्र गभर्नर बनाउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा रहेका भट्ट नियुक्तिको योग्यतामा नपर्ने कानूनविज्ञहरूको भनाइ छ ।

कानूनविदको राय

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले योग्य व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम नियुक्त गर्नुपर्ने बताए ।

असक्षम मान्छे ल्याउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव ठूलो हुने र यस्तो निर्णय नेपालका लागि दुर्भाग्य हुने उनको भनाइ छ ।

उनले लोकान्तरसँग भने, 'एक दिन पनि समितिको बैठक बसेको छैन । मन्त्रीले कुरा मिलिसक्यो भन्छन्, यस्तो तरिकाले त हुँदैन नि ! एक महिनाअगाडि नै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान यिनीहरूले मिचिसके । अहिले राष्ट्र बैंक ऐन नै मिच्न खोजेका छन् । यो नेपालका लागि दुर्भाग्य हो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि यस्तै-यस्तै राजनीतिक निर्णयका कारण जनतामा नैराश्यता बढ्दै गएको बताए । 'ऐन छ, कानून छ, तर त्यसको हाकाहाकी उल्लंघन गरिन्छ भने यी नेताहरूबाट के आश गर्ने ? शाक्यले भने, 'राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्नुपर्ने मान्छे नेताको गोजीबाट आउनु राम्रो होइन ।'

त्यस्तै, कर्पोरेट कानूनका जानकार अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डितले गभर्नर नियुक्तिमा ऐन–कानूनको उल्लंघन हुन नहुने प्रस्ट पारे ।

उनले लोकान्तरसँग भने, 'कानूनले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेर योग्य र सक्षम मान्छे ल्याउँदा यी दलहरूलाई पनि फाइदा नै हुन्छ नि ! त्यति कुरा दलहरूलाई बताइरहनु पर्ने होइन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो खतरा भनेको समितिलाई बाइपास गरेर बिचौलियालाई हावी गराइएको छ, त्यही हो ।'

पण्डितले सिफारिस समितिले किन काम गर्न नसकेको भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् ।

'समितिको काम के हो ? त्यसले किन काम गर्न सकेन ? यसको जवाफ सरकारले नै दिनुपर्छ । अर्को कुरा योग्यता र अनुभव त जुनियरभन्दा बढी सिनियरकै होला, त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ ।'

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पनि नेताको गोजीबाट भन्दा पनि योग्य मान्छे छान्नुपर्ने तर्क गरे । कुनै पनि नियुक्तिका लागि योग्यता र उपयुक्तता हेरिनुपर्नेमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यो गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

केसीले लोकान्तरसँग भने, 'गभर्नर हुनुपर्ने मान्छे योग्य पनि हुनुपर्छ र उपयुक्त पनि हुनुपर्छ । यदि जुनियरलाई गभर्नर बनाउन खोजेको हो भने त्यसले राष्ट्र बैंकका सिनियर कर्मचारी निरुत्साहित हुन्छन् । राष्ट्र बैंक नै छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।'

योग्यताको कुरा राष्ट्र बैंक ऐनमै रहेकाले त्यसबारे बोल्नु नपर्ने अर्यालले बताए । 'योग्य व्यक्ति त चाहिन्छ नै, तर उपयुक्त व्यक्ति हो कि होइन, त्यसलाई पनि मुख्यरूपमा हेरिनुपर्छ ।'

लोकान्तरले यसबारे कुराकानी गरेका अर्का एक अधिवक्ताले भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त गरे त्यसको प्रतिवाद न्यायालयमार्फत हुने र उनको नियुक्ति उत्तिखेरै बदर हुन सक्ने बताए ।

'भट्टलाई नियुक्ति गर्नु भनेको कानूनको ठाडो उल्लंघन हो, यसको प्रतिवाद न्यायालयमार्फत हुन्छ । कुनै पनि कानूनको दफाले भट्टको नियुक्तिलाई समर्थन गर्दैन,' ती अधिवक्ताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा लोकान्तरसँग भने ।

विगतको नजिर

यस्तो विवाद यसअघि पनि देखिएको थियो ।

२०६१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गभर्नर नियुक्तिको विषयमा मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्रीहरू र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवसँग राय लिएका थिए ।

त्यतिबेलाको सिफारिस समितिले पहिलो नम्बरमा कार्यकारी निर्देशक डा. युवराज खतिवडा, दोस्रो नम्बरमा पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना र तेस्रो नम्बरमा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईलाई सिफारिस गरेको थियो ।

पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका खतिवडालाई नै गभर्नर बनाउने चर्चाका बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले 'कानूनी अड्चन आउँछ कि ?' भनेर महान्यायाधिवक्ता यादवसँग परामर्श गरेका थिए ।

यादवले राष्ट्र बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकलाई होइन, डेपुटी गभर्नरलाई मात्र सिफारिस गर्न सक्ने गरी प्रस्ट व्यवस्था गरेको भन्दै खतिवडालाई गभर्नर बनाए अदालतले खारेज गर्न सक्ने राय दिएका थिए ।

यादव अहिले पनि सो कुरा स्मरण गर्छन् । 'त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीज्यूले मसँग सल्लाह माग्नुभएको थियो । मैले राष्ट्र बैंक ऐनकै प्रोभिजनअनुसार डेपुटी गभर्नर मात्र गभर्नर बन्न सक्ने राय दिएको थिएँ । त्यतिबेला विजयनाथ डेपुटी हुनुहुन्थ्यो र युवराज कार्यकारी निर्देशक मात्र हुनुहुन्थ्यो,' वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले लोकान्तरसँग भने ।

डेपुटी गभर्नरबाहेक अन्य पदमा बहाल रहेका कुनै पनि कर्मचारी गभर्नरका लागि योग्य नहुने परिकल्पना ऐनले गरेको यादवले बताए । 

त्यतिबेला गभर्नर बनेका भट्टराई अहिले सिफारिश समितिमा छन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ मा भनिएको छ, 'उपदफा २ बमोजिम गठन भएको गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ ।'

राष्ट्र बैंकको कर्मचारीमध्येबाट गभर्नर बनाउँदा कम्तीमा डेपुटी गभर्नर हुनैपर्ने उक्त दफामा प्रस्ट उल्लेख छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

योग्यतै नपुग्ने व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन देउवाको च्याँखे दाउ, २० वर्षअघि नै आएको थियो कानूनी अड्चन