२८ जेठ २०८३, बिहीबार
सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्था जीवन-मरणको अवस्थामा पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेत उपत्यकामा खानेपानीको व्यवस्थापन गरिरहेको संस्था राजनीतिक दाउपेच र पदाधिकारीहरूको अकर्मण्यताले दिनदिनै धराशायी बनिरहेको छ ।
२०७७ साल चैत १४ गते १९औं साधारण सभा गरेको संस्थाले त्यसपछि न नयाँ नेतृत्व चुन्न सकेको छ भने न त बोर्ड बैठक नै बस्न सकेको छ । बरु संस्था पदाधिकारी र स्किम संयोजकलाई तेल दिने ‘दुहुनो गाई’ बनाइएको छ ।
संस्थाको अध्यक्ष एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष समेत रहेका कुलमणि देवकोटा छन् । उनी पनि संस्थामा ‘बाटो बिराएर’ मात्र पुग्ने गरेका छन् ।
दश वर्षदेखि नयाँ नेतृत्व नआएको संस्थाबाट २०७२ सालमा निर्वाचित स्किम संयोजक, संस्थाका पदाधिकारी र सदस्यले मासिक रूपमा इन्धन सुविधा भने लिइरहेका छन् ।
बोर्ड बैठक बस्ने समयमा अनुपस्थित हुने, बहिष्कार गर्नेदेखि विभिन्न विवाद गर्ने पदाधिकारी तथा सदस्यहरू मासिक रूपमा तेल लिन भने संस्थामा आउने गरेका छन् ।
कर्मचारीहरूका अनुसार संस्थाले अध्यक्षलाई आवश्यकता अनुसार डिजेल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एमाले अध्यक्ष समेत रहेका देवकोटाले संस्थाबाट मासिक दशदेखि पन्ध्र लिटरसम्म तेल लिइरहेका छन् ।
संस्थालाई आवश्यक पर्ने भन्दै वार्षिक ८ लाख बजेट तेल शीर्षकमा विनियोजन भइ खर्च भइरहेको लेखापाल चिरञ्जीवी खनालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उपाध्यक्ष दीपु सार्कीले मासिक १५ लिटर पेट्रोल, सचिव चन्द्र सुनारले ७ लिटर, कोषाध्यक्ष रामबहादुर गौतमले डिजेल ४० लिटर, सदस्यहरू राधा कार्की, गुईठी चौधरी, ओमदत्त रेग्मी, अमरबहादुर नेपाली, भुवन राम्जाली मगरसहितका सदस्य र दशवटा स्किम संयोजकले सात लिटरका दरले हरेक महिना पेट्रोल लिइरहेका छन् ।
खानेपानी संस्थालाई चलायमान बनाउन राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपमा असफल देखिएका छन् । उनीहरूले संस्थाको सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने बारम्बार प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म खानेपानी संस्थामा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी नै लिएका छन् न कुनै रूची देखिएका छन् ।
अध्यक्ष देवकोटा नेतृत्वको टोली २०७२ साल भदौ १८ गते निर्वाचित भएको थियो । संस्थाको विधान अनुसार हरेक चार वर्षमा चुनावी साधारणसभाको आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, २०७७ चैतपछि भने कुनैपनि साधारणसभा बस्न सकेको छैन ।
संस्थामा १९औं साधारण सभा भइरहेको समयमा केही पदाधिकारीसहितले बन्दसत्र बहिष्कार गरेका थिए । त्यसपछि उक्त संस्थालाई चलायमान बनाउन नगरपालिकाले चासो देखाएको जस्तो गरेपनि त्यसको प्रतिफल निकाल्न भने सकेन ।
संस्थाले वीरेन्द्रनगरको वडा नम्बर एक देखि बाह्रसम्मका सबै क्षेत्र तथा वडा नम्बर १३ को केही क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्दै आइरहेको छ ।
वीरेन्द्रनगरमा रहेका १० वटा स्किममा २० हजार ३ सय धारा जडान गरिएका छन् भने संस्थामा २९ जना स्थायी, २४ जना करार र २ जना ज्यालादारीमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।
संस्थामा भइरहेको खिचातानीलाई अन्त्य गर्ने र वीरेन्द्रनगरवासीलाई पानी खुवाउने भन्दै सुर्खेतस्थित राजनीतिक दलहरूले दुई पटक सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक समेत गरेका छन् । तर, प्रतिफल शून्य देखिएको छ ।
तत्कालीन नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीले २०७६ असोज १३ गते आह्वान गरेको बैठकमा दीर्घकालीन वैकल्पिक व्यवस्थाका बारेमा मतैक्यता गर्दै थप राय सल्लाहसहित संस्थालाई अघि बढाउने सहमति भएको थियो । उक्त बैठकमा एमाले प्रदेश सभा सदस्य एवं हालका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन जिल्ला सभापति कमलराज रेग्मी, नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण जिसी, राप्रपा अध्यक्ष मानबहादुर खड्कालगायतको सहभगिता रहेको थियो । उक्त बैठकले कार्यदल गठन गरेको भएपनि त्यसले कुनै निकास निकाल्न सकेन ।
त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा २०७९ भदौ ६ गते पुनः बैठक बस्यो । यो बैठकमा नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालको संयोजकत्वमा एक समिति बनेको थियो । उक्त समितिमा जिल्लास्थित सबै राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि पदेन सदस्य तोकिएका थिए भने सदस्यसचिवमा संस्थाका अध्यक्ष देवकोटालाई तोकिएको थियो ।
उक्त बैठकले विश्व बैंकसँग साझेदारी गर्नेदेखि साधारणसभा सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका अलवा संस्थालाई नगरपालिका मातहत ल्याउने बारेमा पनि तयारी भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । तर, उक्त कार्यदल गठन भएको तीन वर्ष भइसक्दा समेत कुनै प्रगति भएको छैन ।
संस्थाका अध्यक्ष देवकोटा आफू पछिल्लो समय संस्थामा नआएको बताउँछन् । ‘संस्थालाई केही राम्रो गरौं भनेर लागिएको हो । कहिले नगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने, कहिले कसैले बहिष्कार गर्ने भएका कारण यस्तो समस्या सिर्जना भयो’, उनले भने ।
नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले भने यसबारेमा खुलेर प्रतिक्रिया दिन चाहिनन् । ‘म अहिले डोल्पामा अन्तरनगरपालिकास्तरीय भ्रमणमा छु’, उनले भनिन्, ‘यात्रामै भएका कारण अहिलेलाई यत्ति भनेँ ।’
ठूलो क्षति भए पुर्ननिर्माण असम्भव
विगत चार वर्षदेखि संस्थाको बोर्ड बैठक नबस्दा कर्मचारीले नै संस्था चलाइरहेका छन् ।
‘अहिलेसम्म हामीले सानातिना सुधारका काम मात्रै गर्न पाएका छौं । विधानले कार्यकारी निर्देशकलाई जम्मा २५ हजार मात्रै खर्च गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । संस्थामा अहिले न त पाइपहरू छन्, न त मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन रहेका छन्’ संस्थाका सूचना अधिकारी घनश्याम भट्टराईले भने, ‘ठूलो क्षति भएको खण्डमा हामीले हात बाँधेर बस्नुको विकल्प नै छैन । किनकी २५ हजार बजेटले केही पनि गर्न सकिँदैन । कार्यकारीले २५ हजार रूपैँयासम्म खर्च गराउन सक्ने व्यवस्था पनि २०६७/०६८ सालको निर्णय हो । त्यसयता कति महँगी बढेको छ भन्ने सबैलाई थाहै छ ।’
उनका अनुसार अहिले एक्कासी ठूलो पानी आएको खण्डमा धेरै ठाउँमा जीआई पाइप पहिरोले लैजाने जोखिम रहेको र त्यस्तो भइहालेको खण्डमा वीरेन्द्रनगरवासीले खानेपानी पाउनै समस्या हुने अवस्था छ ।
कर्मचारीको वृत्ति विकास पनि रोकियो
१६ वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास पनि पूर्ण रूपमा रोकिएको भट्टराईले बताए । ‘साधारणसभा नबसेको हुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकास हुन सकेको छैन । निजामतीतर्फ खरदार भएकाहरू अधिकृत बनिसक्दा पनि यहाँ सुब्बा (नासु) भएकाहरू सुब्बा तहमै काम गर्नुपरिरहेको छ’, उनले भने, ‘नियमित रूपमा साधारण सभा भइदिएको भए यस्तो अवस्था आउँदैन थियो । यसले कर्मचारीहरूको मनोबललाई कमजोर पारिरहेको छ ।’
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा चार करोड २८ लाख १२ हजार ५५३ रूपैयाँ संस्थाको खातामा रहेको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा संस्थाले ४ करोड ७९ लाख ७२ हजार ८८६ रूपैयाँ आम्दानी गरेको थियो भने ह्रास खर्च र कर्मचारी उपदान कोषसमेत (खर्च नभएकोसहित) गर्दा पाँच करोड १४ लाख ४५ हजार ५५१ रूपैयाँ खर्च भएको हो ।
लेखापाल खनालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पाँच करोड ६ लाख ८१ हजार ४८५ रूपैयाँ संस्थाको खातामा रहेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा संस्थाले ४ करोड ९९ लाख ५४ हजार ६५९ रूपैयाँ आम्दानी गरेको थियो भने ह्रास खर्च र कर्मचारी उपदान कोषसमेत (खर्च नभएकोसहित) गर्दा पाँच करोड ८९ लाख ८९ हजार ८५७ रूपैयाँ खर्च भयो ।
