अबदेखि ट्याक्सीमा सीसीटीभी क्यामेरादेखि 'हाईस्पीड अलर्ट सिस्टम'सम्मका न्यूनतम् सुरक्षा सुविधा अनिवार्य गरिने भएको छ। ट्याक्सीसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड– २०८१ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

यसका साथै नयाँ मापदण्डले पेट्रोल/डिजेलबाट चल्ने १ हजार सीसी र विद्युतीय गाडीमा ४० किलोवाट क्षमताभन्दा कमका ट्याक्सी दर्ता हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, प्रत्येक ट्याक्सीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा जडान गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने ट्याक्सीको छतमा पहेँलो रङ लगाइएको र 'ट्याक्सी' लेखिएको चिह्न राख्नुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको ट्याक्सीको यो नयाँ मापदण्ड भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत चैत १४ गते नै स्वीकृत गरिसकेको छ। अब राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउनेछ।

यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था

नयाँ मापदण्डले ट्याक्सीहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ। ट्याक्सीलाई अर्डिनरी अर्थात् साधारण, डिलक्स अर्थात् विशेष र लक्जरी अर्थात् विशिष्ट गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। एक हजार सीसी क्षमताका ट्याक्सी साधारण, १२ सय सीसी क्षमताभन्दा माथिका डिलक्स र २ हजार सीसी क्षमता माथिका ट्याक्सीलाई लक्जरी ट्याक्सीका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।

प्रत्येक ट्याक्सीमा ४ स्थान (अगाडिको सिसाको चालकतर्फको माथिल्लो कुना, पछाडिपट्टिको दायाँ/बायाँ ढोकामा र पछाडिको सिसाको बायाँतर्फको तल्लो कुनामा) मा ट्याक्सीको वर्ग खुल्ने सङ्केत चिह्न भएको स्टिकर टाँस्नुपर्नेछ।

साधारण ट्याक्सीको सङ्केत चिह्न अङ्ग्रेजी अक्षरको 'ओ', विशेष ट्याक्सीको सङ्केत चिह्न अङ्ग्रेजी अक्षरको 'डी' र विशिष्ट वर्गको ट्याक्सीको सङ्केत चिह्न अङ्ग्रेजी 'एल' राखिएको छ।

डिलक्स वा लक्जरी वर्गका लागि सवारी दर्ता कार्यालयले तोकिएको विशेषता तथा सुविधा भएको सवारीलाई आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता प्रमाणपत्रमा डिलक्स वा लक्जरी वर्गको ट्याक्सीको वर्ग उल्लेख गरिदिनेछ। यस वर्गमा राख्न चाहने सवारी धनीले सवारी दर्ता गर्ने कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

नयाँबाहेक पुराना तथा सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सीहरूले मापदण्ड लागू भएको ६ महिनाभित्र ट्याक्सीको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्नेछ।

यदि मापदण्ड अनुसार सवारी धनीले आवश्यक मापदण्ड पालना नगरेमा सवारी दर्ता कार्यालय र अन्य अधिकार प्राप्त कार्यालयले जाँच पास प्रमाणपत्र तथा बाटो इजाजतपत्र नवीकरण रद्द गर्न सक्नेछ।

नयाँ मापदण्डले ट्याक्सीमा न्यूनतम् ७ किसिमका सुरक्षा व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो, ट्याक्सीमा एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम अर्थात् एबीएसका साथमा ईबीडी (इलेक्ट्रोनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रिब्युसन) हुनुपर्नेछ।

दोस्रो, ड्राइभर एन्ड को–ड्राइभर एयर ब्याग (न्यूनतम् दुई वटा) हुनुपर्नेछ।

तेस्रो, हाई स्पिड अलर्ट सिस्टम, चौथो सिट बेल्ट रिमाइन्डर अर्थात् सिट बेल्ट नलगाएको जानकारी दिने सिस्टम हुनुपर्नेछ।

पाँचौं, रियर पार्किङ सेन्सर तथा रियर भ्यू क्यामेरा र छैटौंमा सीसीटीभी क्यामेरा अनिवार्य हुनुपर्नेछ।

तर, यो अर्डिनरी अर्थात् साधारण वर्गका ट्याक्सीमा अनिवार्य गरिएको छैन। डिलक्स र लक्जरी वर्गमा अनिवार्य भने गरिएको छ।

'सरकारले बेरोजगार बनाउने नीति लिँदै आएको छ' : ट्याक्सी व्यवसायी

सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीहरूलाई गरी खान नदिएको नेपाल मिटर ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष अर्जुन गौतमले बताए। व्यवसायीहरूसँग कुनै पनि छलफल नगरी मापदण्ड ल्याएको उनको गुनासो छ ।

'सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीहरूलाई गरी खान नै दिएन। अहिलेको मापदण्ड पनि व्यवसायीहरूसँग कुनै पनि छलफल नगरी बनाएको हो,' उनले भने, 'सङ्घले एउटा मापदण्ड बनाउँछ, प्रदेशले एउटा बनाउँछ। सरकार आफै स्पष्ट छैन। व्यवसायीहरूलाई अन्योलमा पार्ने र निरुत्साहित गर्ने काम गर्दै आएको छ।"

आफ्नो क्षमताअनुसार ट्याक्सी खरिद गर्न नपाउने र निश्चित मापदण्ड लगाई रोक लगाएर रोजगारी खोस्ने काम गरेको उनको भनाइ छ।

'सीसीको मापदण्डले अन्यलाई के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छैन। हालसम्म सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो। भाडा दरमा अहिलेसम्म एकरूपता ल्याउन सकिएको छैन,' उनले भने, 'यसका साथै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषय पनि निकै गन्जागोल छ।'