०९ साउन २०८३, शनिबार
नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन नहुने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तत्कालीन सरकारलाई दिएको पत्र लोकान्तरले फेला पारेको छ ।
२०६१ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको समयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारलाई पत्र लेखेर कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने लिखित राय दिएको थियो ।
तत्कालीन समयमा महान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव भए पनि कार्यालयको पत्रमा नायब महान्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद प्रसाईंको हस्ताक्षर थियो ।
२०६१ पुस २२ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखेर राय दिएको थियो ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरभन्दा बाहेक अन्य बहालवाला कर्मचारीलाई सिफारिश गर्नु कानूनी व्यवस्थाअनुसार कानूनसम्मत हुने नदेखिएको व्यहोरा आदेशअनुसार अनुरोध गरिन्छ,’ कानूनी राय सम्बन्धी पत्रको व्यहोरामा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तत्कालीन मुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइरालाले महान्यायाधिवक्तासँग राय माग्दै पत्र लेखेका थिए ।
डेपुटी गभर्नरलाई बाइपास गरेर ‘जुनियर क्याडर’लाई गभर्नर बनाउने चलखेल शुरू भएपछि २१ वर्ष पहिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारलाई दिएको राय फेरि चर्चामा आएको छ ।
त्यो बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय सुझावका आधारमा सरकार युवराज खतिवडालाई गभर्नर नियुक्त गर्ने तयारीबाट पछाडि हटेको थियो ।
पहिलो नम्बरमा खतिवडाकै नाम सिफारिश गरिए पनि दोस्रोमा सिफारिश गरिएका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो ।
खतिवडा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकका अतिरिक्त राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत विशिष्ट श्रेणीको पदमा थिए । तर, पनि महान्यायाधिवक्ताले डेपुटी गभर्नरभन्दा तलको कर्मचारी गभर्नरका लागि योग्य नहुने सुझाव दिएका थिए ।
त्यसबेला महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा सरकारलाई सुझाव दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता यादव राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार अहिले पनि कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने बताउँछन् ।
‘डेपुटी गभर्नर मातहतको कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन मिल्दैन भनेर त्यतिबेला राय दिएको थिएँ, अहिले पनि मिल्दैन,’ यादवले लोकान्तरसँग भने ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
आफू प्रधानमन्त्री रहेको समय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको राय बाहिरिएपछि देउवामाथि धर्मसंकट उत्पन्न भएको छ ।
गभर्नर बन्नकै लागि भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिए पनि स्वीकृत भएको छैन ।
गभर्नर नियुक्ति विवाद बल्झिँदै जाँदा सिफारिश समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । जुनियरलाई गभर्नर सिफारिश गर्न नसक्ने भन्दै उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
डेपुटीलाई मिचेर निर्देशक गभर्नर बन्न नसक्ने राय दिएको थिएँ, अहिले पनि मिल्दैन– वरिष्ठ अधिवक्ता यादव
स्वीकृत नभएको गुणाकरको राजीनामाले गभर्नर नियुक्ति झन् पेचिलो, ‘जुनियरलाई पीक’ गर्दा मेरिट खल्बलिने
योग्यतै नपुग्ने व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन देउवाको च्याँखे दाउ, २० वर्षअघि नै आएको थियो कानूनी अड्चन
BREAKING : गुणाकरलाई धर्मसंकट, कामु गभर्नरद्वारा राजीनामा स्वीकृत गर्न अस्वीकार
कानूनविद्को एक स्वर– कार्यकारी निर्देशकलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन मिल्दैन
