०८ साउन २०८३, शुक्रबार
सत्तामा आलोपालोको ७ बुँदे सहमति गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच टसल देखिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त हुन थालेका छन् । गत असारमा सरकार गठन भएयता छिटपुट विषयमा प्रश्न नउठेका होइनन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा आलोपालोको सहमतिमा दायाँबायाँ नहुने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।
सरकार बनेको ९ महिनामा पहिलोपटक प्रमुख सत्ता सहयोगी कांग्रेस असन्तुष्ट देखिन थालेको चर्चा छ । प्रमुख सत्तारुढ दलबीच गभर्नर नियुक्ति, शिक्षक आन्दोलन, सरकारको कार्यसम्पादन, विभिन्न नियुक्तिसहितका विषयलाई लिएर टसल र तनावका संकेत नेताहरूका अभिव्यक्तिमा देखिन्छन् । नतिजा दिन्छौं भनेर सहमति गरे पनि नागरिकले बोध गर्ने गरी ठूला दलको सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि छ ।
कतिसम्म भने देउवा ‘यही सरकारलाई प्रभावकारी बनाएर लाने हो’ भनेर थाइल्यान्ड गए पनि कांग्रेस नेताहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । देउवाले नै कार्यवाहक सभापति दिएका पूर्णबहादुर खड्का समेत सरकारको आलोचना उत्रिएका छन् ।
अहिलेकै रवैयाले सरकार अगाडि नबढ्ने उनको भनाइ छ । बुधबार काठमाडौंमा पार्टीनिकटको यातायात व्यवसायीको महाधिवेशनमा खड्काले सभापतिको तर्फबाट बोलेको भन्दै सरकारको कार्यसम्पादन सच्च्याउनेबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताए ।
‘सरकारका विषयमा हाम्रो श्रद्धेय सभापतिले स्पष्ट भन्दै आउनुभएको छ । म सभापतिको तर्फबाट राख्न चाहन्छु– पहिलो कुरा सरकारका कमी कमजोरी सच्चाउनुपर्नेछ । काम गर्ने कुरामा कहीँ तलमाथि भएको छ, यो शैलीलाई बदल्नुछ,’ खड्काले भनेका थिए, ‘तर, कांग्रेस र एमालेबीचमा भएको सहमतिको आधारमा हामीले जहाँ जानका लागि, जे उद्देश्यप्राप्तिका लागि सहमति गरेका छौं, त्यसमा दायाँबायाँ हुँदैन ।’
तर, खड्काले सरकारका कमजोरीबारे सभापति फर्किएपछि कुरा हुने भनेर अर्थपूर्ण बोली बोले ।
‘सरकारको कार्यसम्पादनको पाटोमा पनि बैठक बसेर पार्टीमा छिट्टै गम्भीर छलफल हुँदैछ, सभापति फर्किसकेपछि हामी अर्को तरिकाले अघि बढ्नेछौं,’ कार्यवाहक सभापति खड्काले भनेका थिए, ‘सरकारका काम प्रभावकारी पार्नका लागि कांग्रेस कमजोरीहरूसँग सम्झौता नगरी दृढतापूर्वक अघि बढ्छ ।’
९ महिनाअगाडि सरकार बन्दा संविधान संशोधन गर्ने, नागरिकलाई डेलिभरी दिनेमा वाचा गरे पनि चरम ढिलासुस्ती भएको कुरालाई मान्नुपर्ने कार्यवाहक सभापतिको मत छ ।
‘संविधान संशोधनको काम अघि बढाउने कुरा छ । यसका लागि कांग्रेस र एमालेबीच एउटा समझदारी भएको छ । तर, ढिला भएको छ । संयन्त्रमा म छु । पार्टीको तर्फबाट श्रद्धेय सभापतिले पठाउनुभएको छ । त्यहाँ हाम्रो ढिलासुस्ती भएको छ । यो स्वीकार्न केही अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने छैन,’ खड्काले प्रस्टै भाषामा भनेका छन्, ‘ढिला भए पनि भएको सहमतिको आधारमा अब चाँडै नै कार्यदल बनाएर त्यो कार्यदलले आन्तरिक रूपमा २ दलको बीचमा छलफल गरेर एउटा आधार तयार गर्नुपर्छ ।’
पार्टी सभापतिले नै पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि प्रधानमन्त्रीबाट काम नभएको आशय खड्काको भाषणमा प्रस्टै सुनिन्छ ।
‘सरकार दायाँबायाँ हुँदैन भन्नुको मतलब के हो भने राम्रा कामलाई सम्पन्न गरेर जाने, सरकार सञ्चालनका कमजोरीलाई सच्याउने, सुधार्ने काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भनेका छौं, सभापतिले भन्नुभएको छ, आमनागरिकको, आममतदाताको मानसिकता र भावनालाई बुझेर, देखिएका विभिन्न असन्तुष्टिलाई अभिव्यक्ति, निर्णय, काम गर्ने तरिका र शैलीमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ खड्काले भनेका थिए, ‘मन्त्री, सांसद, स्थानीय तह सबैतिरबाट असन्तुष्टिलाई बढाउने होइन, घटाउँदै एउटा नयाँ विश्वास प्राप्त गर्नुपर्छ । हाम्रो गुनासो मेटिन थाल्यो, यिनीहरू सुधारको बाटोमा गए, नयाँ काम गर्न थाले भन्ने बाटोमा हामी जानुछ ।’
कांग्रेस र एमालेले बनाएको शीर्ष नेता सम्मिलित संयन्त्रका सदस्य खड्कामात्रै होइन, महामन्त्री गगन थापा झन् बढी असन्तुष्ट छन् । संयन्त्र र कार्यदलमा बसेर सरकारलाई सहयोग गरेका थापासहितका नेता सरकारको काम गराइसँग असन्तुष्ट बनेका छन् ।
थापाको असन्तुष्टिपछि प्रधानमन्त्रीले संयन्त्रको बैठक डाके । तर, ढिला गरी काठमाडौं उत्रिए पनि थापा संयन्त्रको बैठकमा गएनन् । बरु प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै बिचौलियाको पहुँच भएको भाषण गरिरहे । थापाले बैठक बहिष्कार गरेलगत्तै सभापति देउवाले भोलिपल्टै बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाए ।
सो बैठकमा समेत थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको काम गराइसँग तीव्र असन्तुष्टि जनाए । दुवै महामन्त्रीले शिक्षक आन्दोलनलाई सरकारले बेवास्ता गरेको, नियुक्तिमा मनलाग्दी गरेको भन्दै पार्टीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रभावकारी वार्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै शिक्षकका कतिपय जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने भए पनि प्रधानमन्त्रीले चरम बेवास्ता गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।
देउवाले आफूले ओलीसँग संवाद गरेको र आवश्यक पर्दा फेरि कुरा गर्ने भन्दै नेताहरूलाई सम्झाउन खोजेका थिए । गभर्नर पनि कांग्रेसले सिफारिस गरेको व्यक्ति नै बन्ने बन्दै देउवाले सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा बोल्न नेताहरूलाई निर्देशन पनि दिए । आइतबार उपचार र पारिवारिक कामका लागि देउवा बैंकक उडे । तर, देउवा फर्किने दिन नजिकिँदै गर्दा उनैले कार्यवाहक थमाएका खड्का नै सरकारका कार्यशैलीबारे निर्मम सुनिए ।
अर्कातिर कांग्रेस र देउवाले चाहेका व्यक्ति गभर्नर बन्ने विषय पनि पेचिलो बन्न पुग्यो । देउवाले गभर्नरमा सिफारिस गरेका जुनियर कर्मचारी डा. गुणाकर भट्टको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढ्दै विवाद आएको छ । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका भट्टको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । यसले पनि कांग्रेस थप चिढिने स्थिति बनेको नेताहरू बताउँछन् । साथै, २२/२३ दिनसम्म शिक्षकका माग सम्बोधन नभई शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।
‘शिक्षकको आन्दोलन एक महिनादेखि जारी छ, तर प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखसम्म विधेयकलाई टुंग्याउने, तत्काल पूरा गर्न सकिने विषयतिर लाग्नेभन्दा शिक्षामन्त्री हटाउन लाग्दा स्थिति कांग्रेसले सोचेको जस्तो सहज देखिएको छैन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा गठबन्धन सञ्चालनमा समस्या रहिआएको बताए ।
‘गठबन्धनमा तलमाथि भइरहेको छ कि क्या हो भनेर सोध्छन् । तर, अहिलेसम्म केही भएको छैन । हाम्रो सन्दर्भमा गठबन्धन मिलेर जाऔं होइन, मिलेर खाऔं भन्नेजस्तो भयो,’ थापाले भने, ‘हामीले सकेनौं, चुनावभन्दा अगाडिको गठबन्धन बचाउन पनि सकेनौं, चुनावपछिको पनि सकेनौं ।’
उनले लोकतन्त्रका आधारभूत विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेसलाई सरकार छाड्न अप्ठ्यारो नपर्ने टिप्पणी गरे ।
यो पनि पढ्नुहोस् : ओलीको अर्थपूर्ण बोली- सरकार बचाउँ भनेर लागेको छैन, मिसन ८४ को मात्रै चिन्ता छ
बजेटको मुखैमा प्रमुख दलबीच कचिंगल बढेपछि कतिपयले सरकार नै तलमाथि हुने हो कि भनेर आशंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । सरकारले नतिजा नदिएको विषयमा एउटा समूहको नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मामात्रै असन्तुष्ट छैनन्, देउवा खेमाकै उपसभापति खड्का, प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतसहितका नेताको पनि चित्त नबुझेको देखिन्छ ।
‘प्रधानमन्त्री र हाम्रो सभापति एक ठाउँमा उभिएसम्म सरकार तलमाथि नहुने एउटा राजनीतिक पक्ष हो । तर, २ ठूला दलले ९ महिनासम्म नागरिकले बोध गर्नेगरी डेलिभरी दिन सकेनन् । राजनीतिक करियरको उत्कर्षतिर पुगेकाले दुवै दलभित्र नेतृत्वले भनेको सबै मान्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हट्दै गएको छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘सधैं अनुशासित हुने देउवा टीमका उपसभापति, प्रवक्ता र प्रभावशाली नेता नै सरकारको काम गराइसँग असन्तुष्ट हुनु भएपछि सभापतिले कहिलेसम्म प्रतिरक्षा गर्नुहोला ?’
यही सरकारलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे देउवा समूह नै विभाजित देखिन थालेको छ । जसले देउवालाई प्रतिरक्षात्मक बनाइदिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले केही गर्ला भनिएको बलियो सरकारले नतिजा दिन नसक्दा देउवासमेत प्रतिरक्षात्मक भएको बताउँछन् ।
‘केही त गर्ला भनी सरकारले प्रारम्भमा शंकाको सुविधा पाएको थियो । कांग्रेस–एमालेको बलियो सरकारले पनि डेलिभरी गरी आशाको सन्देश दिन नसकेपछि जनतामा थप निराशा पैदा भएको छ । ओलीका विवादित अभिव्यक्ति, राजनीतिक अहंकार र राजनीतिक नियुक्तिमा चलखेलका कारण कांग्रेस र एमाले बीचको सम्बन्ध चिसिँदै तथा दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘ओली र सरकारको कारणले कांग्रेसमा स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवासमेत प्रतिरक्षात्मक भएका छन् । कांग्रेसलाई अहिले ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छाबाउको अनुहार’ भनेजस्तै भएको छ । कांग्रेस धर्मसंकटमा परेको देखिन्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिनदिनै सरकारप्रति आशंका जन्माउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
सरकारप्रति सन्देह उत्पन्न भएका बेला देउवा थाइल्यान्ड पुगेका छन् । देउवाले २०७० सालयता पेट र आँखाको उपचार सिंगापुरमा गराउँदै आएका थिए । तर, परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी श्रीमती आरजु राणा, छोराबुहारी र स्वकीय सचिवसहित देउवा बैंकक पुगे । देउवा देशबाहिर हुँदा पनि प्रचण्डले सरकार ढल्ने भाषण गर्न छाडेका छैनन् । देउवा फर्किएपछि ओली सरकार ढल्नेसम्मको ‘ब्रिफिङ’ प्रचण्डले पार्टीमा गरेको नेताहरू बताउँछन् ।
देउवाको संशयपूर्ण भ्रमण, प्रचण्डको बोलीमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सरकारको विषयलाई राजनीतिक लेप लगाइदिएका छन् ।
‘देउवाजी उपचारका लागि बैंकक गएको सन्दर्भमा सरकार ढल्छ भनेर समेत हल्ला गरियो,’ ओलीले केही दिनअगाडि भनेका थिए । ओलीले १५ महिनापछि राजीनामा दिने भन्दै अहिले केही नहुने जिकिर गरेका छन् । एमालेले कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिलाई सामान्य रूपमा लिएको छ । तर, नीतिगत काम गर्न नपाउने ऊर्जा राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङलाई समेत देउवा स्वदेश नभएका बेला बर्खास्त गरिएको भन्दै कांग्रेसका केही नेता असन्तुष्ट छन् ।
देउवाका विश्वासपात्र नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सरकारको काम गराइमा समस्या भए पनि समीकरण बदलेर जाने विषय मुलुकको हितमा नभएको बताउँछन् ।
‘केही नियुक्ति, नागरिकलाई डेलिभरीबाहेक अरू समस्या छन् भने कार्यसूची बनाएर जानुपर्छ । तर, राज्यको अहिलेको क्षमता जनताका सबै इच्छा–आकांक्षालाई एकै दिनमा परिणाम दिन सक्ने अवस्थाको छैन । क्षणभरमा देश बन्छ भन्ने जादुको छडी पनि कोहीसँग छैन । विस्तारै गर्दै जानुपर्छ,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले सामान्य असन्तुष्टिको भरमा धेरै नै विचार गरेर मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि बनाइएको सरकारलाई तलमाथि पार्नुहुँदैन ।’
कांग्रेस र एमाले ऐतिहासिक दल भएको भन्दै समीकरणमा झन् विश्वास बढाएर जानुपर्ने उनले बताए ।
‘दुई ठूला दलले ऐतिहासिक काम गरेका छन् । जनमत पनि यिनैसँग छ । भोलि यी दुईबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने हो । यो लोकतन्त्रको नियमित अभ्यास हो,’ कार्कीले भने, ‘हाम्रो सभापतिले धेरै नै सोचविचार गरेर यो समीकरणको निर्णय लिनुभएको हो । यसैले परिपक्व निर्णय बदलिएर सरकार नै तलमाथि हुने गरी अवस्था बिग्रिँदैन । समीकरण फेरेर समस्या समाधान हुँदैन । बरु समाजलाई अस्थिरता, द्विविधा र अन्योलतातर्फ धकेल्छ ।’
आन्दोलनरत शिक्षकका मागका सम्बन्धमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर समाधान गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
प्रचण्डको 'कार्ड' र कांग्रेस नेताको विरोधले ओली–देउवा सम्बन्धमा दरार कि झन् मजबुत ?
