अन्तर संयोजनवादको सूत्र समाजको हरेक क्षेत्रमा लागू हुन्छ । चाहे राजनीतिक कुरा गरौँ चाहे प्रशासनिक । चाहे न्यायिक क्षेत्रको कुरा गरौँ चाहे आर्थिक वा सामाजिक क्षेत्रको कुरा । अथवा हुन सक्छ कृषि, वाणिज्य, उद्योग व्यवसाय तथा उत्पादक र उत्पादन क्षेत्रकै कुरा किन नगरौँ सबैमा अन्तर संयोजनवादको सूत्रले काम गरेको हुन्छ । उदाहरणका लागि यस आलेखमा श्रम, रोजगार, मजदूर, मिल, उद्योग, उद्योगपतिका बीचमा अन्तर संयोजन शक्तिले पार्ने प्रभावका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

अन्तर संयोजनका सिद्धान्तअनुसार शिक्षित व्यक्तिहरू शिक्षासम्बन्धी प्रमाणपत्र बेच्न राज्यद्वारा तोकिएको निकायमा जानेछन् भने मजदूरहरू मिल, कलकारखाना तथा उद्योग आदिमा पुग्नेछन् । 

यसरी आफ्नो शिक्षा, श्रम, कला र शीप बेच्न आएकाहरूका योग्यता र क्षमताअनुसारको प्रमाणपत्र तथा श्रम र सीपलाई सम्बन्धित निकायले खरिदगरी सम्बन्धित कार्यमा लगाउने छन् र उनीहरूलाई तोकिएअनुसारको मासिक तलबभत्ता तथा अन्य सेवासुविधा भुक्तानी दिनेछन् । 

तर, यसरी भुक्तानी दिँदा उनीहरूको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत कट्टागरी राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ, जसबाट उनीहरूले राज्यको तर्फबाट आफ्नो स्वास्थ्य तथा भविष्य र आफ्ना बालबालिकाले स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् ।   

उद्योग तथा कलकारखाना र कृषकहरूको कुरा पनि त्यस्तै हो । उनीहरू आ–आफ्ना उत्पादन बेच्न राज्यले तोकेको निकायमा जानेछन् । 

सम्बन्धित निकायले पनि उनीहरूबाट आएको उत्पादनलाई खरिदगरी परल मूल्यको बिल भुक्तानी दिनेछन् तर, भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित निकायले उनीहरूबाट पनि १० प्रतिशत रकम कट्टागरी राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसवापत् उनीहरूले पनि राज्यकोषबाट उपरोक्तानुसारका सेवासुविधा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् ।  

अब आयो सामान खरीद गर्ने निकायको कुरा । उनीहरूले आफूले गरिद गरेको उत्पादनलाई बिक्रीवितरणका लागि राज्यले तोकेको निकायमा पठाउनेछन् । बिक्रीको जिम्मा पाएका निकायले पनि खरिद मूल्यमा १० प्रतिशत बढाएर उपभोक्ताहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने आएको रकमलाई राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

अब लागौँ यसबाट हुने राज्य तथा समाजलाई हुने फाइदाको लेखाजोखा गर्नेतर्फ । पहिलो कुरा त यसबाट मुलुकमा बेरोजगार समस्या समाप्त हुनेछ । मुलुकका नागरिकले स्वदेशमै आ–आफ्नो कला सीप, योग्यता र क्षमताअनुसार रोजगार प्राप्त गर्ने छन् । 

दोस्रो कुरा मुलुकमा स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुने भएकाले त्यसैका लागि कसैले पनि चिन्ता गर्नुपर्दैन । कर्मचारी तथा श्रमजीवी मजदुरहरूको भविष्यको जिम्मा राज्यको हुने भएपछि उनीहरूले पनि यसका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने छैन । नागरिको उत्पादन पनि राज्यकै निकायले खरिद गर्ने भएकाले न मालसमान बिक्रीकै बारेमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।  

तेस्रो फाइदा मिल, कलकारखाना तथा उद्योगपतिहरूलाई पनि आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न बजार खोज्दै हिँड्नुपर्दैन । उनीहरूले जति नै उत्पादन गरे पनि राज्यले नै खरिद गरिदिने भएपछि उनीहरू ढुक्कसँग उत्पादन वृद्धिमा लाग्न पाउनेछन् । स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मासमेत राज्यले नै लिने भएपछि त्यसबाटसमेत मुक्ति पाउनेछन् ।  

चौथो फाइदा भनेको राज्यमा समाजवादी अर्थव्यस्था लागू गर्ने आधार खडा हुनु हो । किनभने राज्यले समाजद्वारा उत्पादित समान आफैं खरिद गर्छ र आफैंले बिक्रीवितरण गर्दछ, जसले गर्दा समाजको उत्पादन सोझै समाजमै जान्छ र उपभोक्ताले अनावश्यक मूल्य वृद्धिको मार खेप्नुपर्ने छैन ।   

पाँचौँ फाइदा भनेको मजदूर, मिल तथा उद्योपतिबीच समन्वय हुनु हो । न मजदुरवर्गले कामको खोजीमा भौँतारिनुपर्छ न मिल, तथा कलखाना र उद्योगपतिहरूले कामदार खोज्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ । किनभने यसमा राज्यले नै समन्वयात्मक भूमिका रहेको हुन्छ ।   

छैटौँ फाइदा भनेको नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको सुविधा प्राप्त गर्नु हो । नागरिकहरूको श्रम र रोजगारबाटै उनीहरूको जीवन निर्वाह पनि हुन्छ र भविष्यको आधारशीला तयार हुन पनि पुगिरहेको हुन्छ । 

सातौँ फाइदा भनेको कामकाजी उमेर सकिएपछि नागरिकहरूले आफ्नो जीविकाको विषयलाई लिएर चिन्ता गर्नुपर्दैन । किनभने उनीहरूको भरणपोषणको जिम्मा राज्यले नै लिएको हुन्छ । फलतः कसैले पनि वृद्धावस्थामा अपहेलित हुन र वृद्धाश्रमको खोजीमा हिँड्नु पर्नेछैन ।  

आठौँ फाइदा भनेको मुलुकमा घुसखोरी तथा भ्रष्टाचार निवारण हुनु हो । मानिसले भविष्यको चिन्ता गरेर नै भ्रष्टाचार तथा घुसखोरी गर्ने गरेको हुन्छ । जब राज्यले नै उनीहरूको योगदानको आधारमा जीवननिर्वाहको व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ भने सम्पत्ति सञ्चित गरेर बस्ने परिपाटी स्वतः बन्द हुन पुगेको हुन्छ । 

नवौँ फाइदा भनेको सबैले आ–आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार जीवन निर्वाह गर्ने अवसर पाउनु हो । यसबाट आफैंले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भई तत्तत् विषयमै प्रतिस्पर्धा चल्नेछ र अन्ततः त्यसको फाइदा राज्यले नै पाइरहेको हुन्छ ।

यी केही उदाहरण हुन् । राज्यको हरेक क्षेत्रमा यही नियमले काम गरेको हुन्छ । अस्तु आजलाई यति नै ।