दशकौँदेखि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारको आवश्यकता सर्वाधिक चर्चाको विषय हो । उच्च राजनीतिक तहले नै पटक-पटक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएसँगै प्रशासनिक संरचना र नागरिकसँगको सम्बन्धमा समेत नयाँ ढाँचाको खाँचो देखिएको बताउने गरेको छ ।

यही सन्दर्भमा गत वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

यो आयोग गठनले एकातिर सुशासन र प्रशासनिक चुस्तताको अपेक्षा जगाएको छ भने अर्कोतिर 'शक्तिशाली प्रधानमन्त्री'कै नेतृत्वमा यस्तो आयोग किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।

आयोगको संरचना: शक्तिशाली तर,जटिल

उच्चस्तरीय शासकीय सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्षता स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन् । आयोगमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, शासकीय सुधार विज्ञ (दुईजना महिलासहित तीनजना), निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वसमेत समावेश हुनेछन् ।

बाहिरबाट हेर्दा यो संरचना अत्यन्तै शक्तिशाली देखिन्छ । यसले सरकारका उच्च तहका व्यक्तित्व र विज्ञहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ । तर, यति धेरै उच्च तहका व्यक्तिहरूको संलग्नताले निर्णय प्रक्रिया जटिल र ढिलो हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति पनि गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखिएको छ ।

यस्तो संरचनाले आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा गति दिने अपेक्षा गरिए पनि विगतका अनुभवले यस्ता समितिहरू प्रायः कागजी प्रक्रियामा सीमित हुने गरेको देखाउँछ ।

आयोगका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्षेत्र

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य र झन्झटरहित बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र नतिजामूलक बनाउने, तीन तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्ने, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक संरचना सुधार गर्नेजस्ता विषयहरू कार्यक्षेत्रमा समेटिएको मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले बताए ।

त्यस्तै, आयोगले सुशासनसम्बन्धी कानूनमा सुधार पहिचान गर्ने, निजामती सेवालाई सक्षम र उत्तरदायी बनाउने, तालिमको प्रभावकारिता बढाउने, नयाँ प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, विकास आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने र प्रशासन र राजनीतिबीचको सम्बन्ध स्पष्ट गर्ने विषयमा पनि आयोगले काम गर्नेछ ।

आयोगका यी कार्यक्षेत्रहरू महत्वाकांक्षी देखिएका छन् तर, यदि कार्यान्वयन भएमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छन् ।

विगतका आयोगरअसफलताको इतिहास

नेपालमा शासकीय सुधारका लागि आयोग गठन नौलो अभ्यास होइन । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित प्रशासन सुधार आयोगले पंचायतकालीन संरचनालाई बहुदलीय ढाँचामा अद्यावधिक गर्ने काम गरेको थियो ।

उक्त आयोगले तत्कालीन समयमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याए पनि त्यसपछिका गठित यस्तै प्रकारका आयोगको प्रभावकारिता भने कमजोर देखिन्छ ।

२०८० पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि यस्तै आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले समयवद्ध सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेका थिए, तर त्यो प्रयास कागजमै सीमित रह्यो ।

त्यस्तै, २०८१ मङ्सिरमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३औँ बैठकले पनि यस्तै आयोग गठनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएन ।

शक्ति प्रदर्शन वा सुधारको प्रयास ?

यो आयोगको गठनले सुशासन र प्रशासनिक सुधारको आशा जगाए पनि यसको संरचना, नेतृत्व र उद्देश्यप्रति केही आलोचनात्मक प्रश्नहरू उठेका छन् ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले लोकान्तरसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यस्ता आयोगहरू गठन हुने उदाहरण पहिला पनि छन् । सैद्धान्तिक रूपमा यो गलत होइन । तर, देशको कार्यकारी प्रमुखले आयोग गठन नगरीकनै शासकीय सुधार गर्न सक्दैनन् भन्ने होइन ।'

उनले गभर्नर नियुक्तिमा कानूनको पालना गर्न नसक्ने सरकारले आयोग गठन गरेर शासकीय सुधार गर्छु भनेर नहुने भन्दै आलोचना गरे ।

'यहाँ गभर्नर नियुक्तिको ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा अर्को आयोग बनाएर के हुन्छ ?' उनले विद्यमान ऐन–कानूनको कार्यान्वयन गरे मात्र ठूलो उपलब्धि हुने भन्दै यस्तो आयोग गठनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यस्तै, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले यो आयोगलाई 'झारा टार्ने' प्रयासका रूपमा चित्रण गरेका छन् । 'अहिलेको सबै दलको नेतृत्व शासन व्यवस्थामा असफलजस्तै देखिएको छ । यो आयोग गठन बिल्कुलै झारा टार्ने काम हो । प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने आफूमातहतका सबै निकाय चुस्त र दुरुस्त बनाउन सक्छ । आयोग गठन असफलतालाई लुकाउने बहाना मात्र हो,' कोइरालाले लोकान्तरसँग भने ।

शासकीय सुधारका लागि आयोग गठनभन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति र विद्यमान संरचनाको प्रभावकारी उपयोग महत्वपूर्ण रहेको अन्य कतिपय विज्ञहरूले पनि बताउँदै आएका छन् ।

किन आवश्यक छ सुधार ?

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन लामो समयदेखि ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभाव र जटिल प्रक्रियाका कारण आलोचित हुँदै आएको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकारबीच समन्वयको कमी, प्रशासनिक संरचनाको जटिलता र नागरिकमैत्री सेवाको अभावजस्ता समस्याहरू सतहमा आएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा शासकीय सुधार आयोगले यी समस्याहरूको पहिचान र समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

आयोगको कार्यक्षेत्रमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, प्रशासन र राजनीतिबीचको सम्बन्ध स्पष्टता, पुँजीगत खर्च वृद्धि र विकास आयोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता जस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन् ।

तर, विगतका आयोगको अनुभवलाई हेर्दा र सुझाव कार्यान्वयनको अभावले यस्ता प्रयासहरू प्रभावहीन बन्ने जोखिम उत्तिकै छ ।

आयोगले सुझावमात्र दिन्छ, तर तिनको कार्यान्वयनका लागि बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक संयन्त्रको सहकार्य आवश्यक पर्छ । यदि यो आयोगले सुझाव कार्यान्वयनमा ध्यान दिएन भने यो पनि विगतका आयोगहरूजस्तै कागजी बाघ बन्ने खतरा रहेको कतिपय विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

चुनौती

निकै ठूलो महत्त्वाकांक्षा बोकेर आयोग गठन गरिएको भएता पनि यसको संरचना अति नै ठूलो र जटिल भएकाले निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुन सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरलाई बताए ।

'आयोगले ठूलो महत्त्वाकांक्षा बोकेको छ तर यसको संरचना जटिल रहेकाले निर्णय प्रक्रियामा ठूलो असर पर्न सक्छ,' उनले भने, 'त्यसो भयो भने आयोग बनाउनु र नबनाउनुको कुनै औचित्य हुँदैन । बरू हामीले सरकारकै निकायहरूलाई थप चुस्त र दुरुस्त बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव पनि दिएका थियौं । उहाँले एकातिरबाट मात्र नहुने भएकाले दुवैतर्फबाट प्रयास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।'

आयोगको मोटामोटी कार्यक्षेत्र सार्वजनिक गरिएको भएता पनि यसको कार्ययोजना र टीओआर अझै स्पष्ट नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'सरकारले गरेको निर्णयबारे मोटामोटी कुराकानी भएको छ तर, अहिलेसम्म टीओआर फाइनल भएको छैन । यसको फाइनल हुनेवित्तिकै काम शुरू हुन्छ ।'