३० असार २०८३, मंगलबार
नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न थालेको 'ट्रपिकल फरेस्ट स्ट्याण्डर्ड'अन्तर्गतको कार्बन कोलिसन प्रोग्राम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान नसक्दा सरकारले पाउने आय गुमेको छ ।
बेलायत, अमेरिका, जर्मनी र दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुक तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको साझेदारीमा शुरू गरिएको उक्त कार्यक्रममार्फत नेपालले सन् २०२२ देखि २०२६ सम्म करिब ३० मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा फैलिएको ३ दशमलव २ लाख हेक्टर वन क्षेत्रबाट कार्बन क्रेडिट उत्पादन गरी न्यूनतम प्रतिटन १० अमेरिकी डलरको दरले झण्डै ३०० मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
सोही उद्देश्यअनुसार सन् २०२२ मा नेपाल सरकारले अमेरिकी संस्था इमर्जेन्टसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
तर महालेखाले उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन ढिलो भएको, आवश्यक संरचना र नियामकीय व्यवस्था अझै स्पष्ट नभएकाले स्रोत आर्जनमा प्रगति नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
सम्झौताअनुसार रकम प्राप्त गर्नका लागि वन क्षेत्रको निगरानी, कार्बन न्यूनीकरणको प्रमाणीकरण, तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइसक्नुपर्नेमा ती काम अझै थालनी स्तरमै रहेको देखिएको छ ।
नेपाल जस्ता मुलुकका लागि कार्बन क्रेडिट महत्त्वपूर्ण वैदेशिक मुद्राको स्रोत हुन सक्ने महालेखाको भनाइ छ ।
तर ढिलाइले गर्दा अपेक्षित राजस्व प्राप्त हुन नसकेको र वातावरण संरक्षणका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा नेपालको उपस्थिति कमजोर हुने खतरा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
