जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका बीच अर्थमन्त्रालयमा बजेट निर्माण कार्य तीव्र गतिमा चलिरहेको छ ।

बजेट माग गर्न स्थानीय तहका वडा सदस्यदेखि लिएर मन्त्री समेतले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटिसकेका छन् । वैशाख ३० यता बजेटको विषयलाई लिएर मन्त्रालयमा हुने भेटघाट ह्वात्तै घटेको छ ।

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसदमा छलफल शुरू भएपछि मन्त्री पौडेल आफैंले बजेटबारे अब भेटघाट र छलफल कम गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि, छिटफुट भेटघाट भने भइरहेका छन् ।

मन्त्रीलाई आफैंले भेटेर, नभए कसैमार्फत कुरा पुर्‍याएर, सचिवालयका सदस्यमार्फत र व्हाट्सएपमा सिधै म्यासेज गरेर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट माग गर्नेहरूको संख्या हजारौंमा रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

यसबीच विगतमा भन्दा केही ट्रेन्ड परिवर्तन भएका छन् ।

बाटो, पुल, सिञ्चाइ, खानेपानीजस्ता शीर्षकमा बढी बजेट माग हुने गरेकोमा यसपालि उल्लेख्य मात्रामा वृद्धाश्रम, किरियाघर, सामुदायिक भवन र अन्य सामाजिक गतिविधिका लागि बजेट माग भएको छ ।

'हामी पनि अचम्म परेका छौं, यसअघि वृद्धाश्रमका लागि बजेट मागिएको घटना लगभग नगण्य थियो,' बजेट निर्माणमा जुटेका एक सहसचिव भन्छन्, 'प्रक्रियागत रूपमै सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत वृद्धाश्रम र किरियाघरका लागि बजेट माग भएको देखिएको छ ।'

बाटो, पुललगायतका अन्य भौतिक संरचना माग गर्नेको संख्या उल्लेख्य रहे पनि वृद्धाश्रम, किरियाघर र सामुदायिक भवनको माग गर्ने क्रम बढ्न थालेको हो ।

पूर्व वडा सदस्यदेखि बहालवाला संघीय मन्त्रीसम्मले धाए मन्त्रालय 

वैशाख ३० भन्दा अघि बजेट माग गर्न आउनेहरूलाई भेट गर्ने समय मिलाउन अर्थमन्त्री पौडेललाई हम्मेहम्मे भएको थियो ।

मन्त्री पौडेलका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसी भन्छन्, 'को–को आए भन्दा पनि को–को छुटे भनेर सम्झिन सजिलो छ । पूर्व वडा सदस्यदेखि लिएर बहालवाला संघीय मन्त्रीसमेत अर्थ मन्त्रालय आएर आफ्ना कुराहरू राखे । निजी क्षेत्र र विषयगत संघ–संगठनहरू पनि आए ।'

मन्त्री पौडेलले सकेसम्म धेरैको कुरा सुन्ने नीति लिएको उनले बताए ।

'मन्त्रीज्यूले आफूसँग आएका सबै सुझावहरूमा चासो दिनुभएको छ । कतिपय मागहरू पैसाले भन्दा पनि नीतिले सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा उहाँ क्लियर हुनुहुन्छ,' केसीले भने ।

मन्त्रीसँग फोटो खिचाउन मात्र पनि मन्त्रालय छिर्ने प्रवृत्ति

बजेट माग गर्नुभन्दा पनि मन्त्रीसँग फोटो खिचाएर स्थानीय जनतालाई आफ्नो प्रभाव र पहुँच छ भन्ने देखाउन पनि स्थानीय नेताहरू अर्थमन्त्रालय छिर्ने गरेको मन्त्रीका सल्लाहकार केसीको भनाइ छ ।

'कतिपयले बजेटमा आयोजना कसरी प्रवेश हुन्छ भन्ने थाहा पाउँदैनन् । नेताहरूमा पनि यस्तो साक्षरताको कमी देखिन्छ । त्यसैले मेरो पहुँच माथिसम्म छ है, मैले प्रयास गरिरहेको छु है भन्ने देखाउन पनि यहाँ फोटो मात्र खिच्न आउने धेरै छन्,' केसीले भने ।

यस्ता फोटो खिचाउन आउनेमा स्थानीय तहका पूर्व जनप्रतिनिधिहरू, एमाले र कांग्रेसकै स्थानीय नेताहरू बढी छन् ।

कतिपयले तालुकदार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, चिनेजानेका कर्मचारी र मन्त्रीका सचिवालय सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र कर्मचारी सबैलाई एउटै सूची बुझाउने गरेका छन् ।

तराईमा बस्नेलाई पहाडको बाटोबारे चासो 

अर्को रोचक कुरा असम्बन्धित ठाउँको विकासका लागि मान्छेहरूले बजेटमा आयोजना माग गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । तराईमा बस्नेले पहाडको बाटो बनाइदिन माग गर्ने गरेका छन् भने पहाडमा बस्नेले तराईको बाटोबारे चासो राख्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

'तराईमा जग्गा भएपनि पहाडमै बस्नेहरूले आफ्नो जग्गाको छेउमा बाटो माग्ने गरेका छन् । त्यस्तै, नातागोता पहाडमा भएका, तर तराईमा बस्नेहरूले दशैँमा भेटघाट गर्न जान सजिलो होस् भनेर पहाडको बाटो माग गरेका उदाहरण पनि छन्,' सल्लाहकार केसीले भने ।

समस्याको सूची

बजेट तयारीका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले देशको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याको सूची नै बनाउन लगाएर छलफल थालेका थिए ।

बजेट लेखन समूहका एक सहसचिव भन्छन्, 'समस्याहरू धेरै छन् । तर, तिनीहरूलाई छोट्याएर नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने गरी केही मुख्य समस्या पहिचान गरियो । तीमध्ये पहिलो राजश्व उठाउने विषयलाई बढी जोड दिने भन्ने भएको छ । दोस्रो, पूँजीगत खर्चमा कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्नेमा मन्त्रीज्यू चिन्तित हुनुहुन्छ ।'

पूँजीगत खर्चमा देखिएको समस्यालाई नीतिगतरूपमै सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै, अहिले देखिएको अर्को जल्दोबल्दो समस्या भनेको अपेक्षित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र ऋण नआएको अवस्था भएको मन्त्री पौडेलको बुझाइ छ ।

'विशेष गरेर अमेरिकी नीतिमा आएको परिवर्तनसँगै अन्य दातृ निकायबाट पनि सहयोग कम हुन सक्छ कि भन्नेमा मन्त्रालय सजग छ,' मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने ।

अन्तिम चरणमा बजेट निर्माण

भन्सार, राजश्व र करका दर अन्तिम समयमा निर्धारण हुने भएकाले तीबाहेकका सम्पूर्ण कामहरू पूरा भएको प्रवक्ता भण्डारीको भनाइ छ ।

'सबै फाइनलाइज भइसक्यो,' भण्डारीले भने, 'तीन करोडभन्दा कमको आयोजनामा पैसा नछुट्याउने भनेर मन्त्रीज्यूले नै संसदमै भनिसक्नुभएको छ । सबै काम बजेट लेखन समूहले गरिरहेको छ ।'

प्रवक्ता भण्डारीले बजेट लेखन प्रक्रिया पहिलाभन्दा बढी जटिल हुँदै जान थालेको बताए । 'अहिले स्रोत व्यवस्थापनमा पहिलाभन्दा बढी चुनौती देखिन थालेको छ । बजेटको माग उच्च छ । वैदेशिक सहायतामा भर पर्नु जोखिमयुक्त हुँदैछ । आन्तरिकरूपमै सक्षम बजेट ल्याउनुपर्नेछ । चुनौतीहरू बढ्दै छन्,' भण्डारीले भने ।

मध्यरातसम्म काम

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट लेखनका लागि गत फागुन १५ गते नै बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेका थिए ।

समितिमा धनीराम शर्मा, उत्तरकुमार खत्री, थानप्रसाद पंगेनी, तीर्थ चिलुवाल र सुशीला अर्याल सदस्य छन् ।

समितिले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण, मन्त्रालयगत आयोजना प्राथमिकीकरण, बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार र नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएको थियो ।

उक्त समितिले अहिले छुट्टी पनि नभनिकन अबेरसम्म काम गरिरहेको छ ।

'बजेट अन्तिम चरणमा पुगेपछि अलिकति आराम भएको छ, नत्र यहीँ खाजा खाना खान्थ्यौं र कतिपय अवस्थामा मध्यरातसम्म काम गर्नुपर्थ्यो,' समितिका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।