०७ साउन २०८३, बिहीबार
संघीय निजामती विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै नेपाल सरकारका सचिवहरूले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालयसहित सचिवहरूले बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर संघीय निजामती विधेयकमा गरिएको प्रावधानप्रति विमति राखेका हुन् ।
मुख्यसचिव अर्यालसहित सरकारका सचिवहरूले प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकारका सचिवहरूको मनोबल गिराउने काम गरेको बताएका थिए । सभामुख र अध्यक्ष दुवैले सचिवहरूको सरोकारबारे आफूहरू गम्भीर रहेको बताएका थिए ।
अवकाश पाएको २ वर्षसम्म संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती विधेयकमा सहमति गरेको थियो । समितिमा सहमति भएपनि प्रतिवेदन सभामा पुगिसकेको छैन ।
सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि आफ्नो कुरा राखिसकेका छन् । समितिले पारित गरेको व्यवस्था अनुसार विधेयक पारित भए सचिवहरूले सामूहिक राजीनामा गर्ने चेतावनीपछि देउवाले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई फोन गरेर निर्णय सच्याउन आग्रह गरिसकेका छन् ।
शीर्ष नेताको असहमतिपछि राज्य व्यवस्था समितिले कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थालाई सच्याउने गृहकार्य थालेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्- सचिवहरूबाट सामूहिक राजीनामाको चेतावनीपछि रामहरिलाई देउवाको फोन– कूलिङ पिरियडको निर्णय सच्चाउनू
