सरकारले जेठ १५ गते बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को संघीय बजेट प्रस्तुत गर्न तीव्र तयारी गरिरहेको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मंगलबार बिहान नै शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बजेटबारे विस्तृत ब्रिफिङ गरिसकेका छन् ।

मंगलबार अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने कार्यक्रम विपक्षी सांसदहरूका कारण अवरुद्ध भयो । त्यसलाई बुधवारको बैठकमा पेश गरिने मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।

बजेटबारे सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र करनीति पनि तय भइसकेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

यो बजेटले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्ने, आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने र सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

तर, बाहिर चर्चामा आएका शेयर बजारमा पूँजीगत लाभकर वृद्धि, विद्युतीय सवारी (ईभी)को राजस्व वृद्धि, दोहोरो करको निरन्तरता र घरजग्गा व्यवसायमा नीतिगत सुधारको अभावजस्ता विषयले निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र सर्वसाधारण सशंकित देखिन्छन् ।

शेयर लगानीकर्ताका निम्तिपूँजीगत लाभकरमा वृद्धि

मन्त्रालय स्रोतले शेयर लगानीकर्ताका लागि पूँजीगत लाभकारमा वृद्धि हुन सक्ने बताएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागको प्रस्तावअनुसार शेयर कारोबारको नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने तयारी सरकारको छ ।

हाल अल्पकालीन (१ वर्षभन्दा कम अवधिको) कारोबारमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन (१ वर्षभन्दा बढी अवधिको) कारोबारमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ ।

राजस्व विभागले यी दुवैलाई दोहोरो अंकमा पुर्‍याउने र अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कारोबारका लागि फरक–फरक दर कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

राजस्व संकलन बलियो बनाउने उद्देश्यले लिन लागिएको यो नीतिप्रति शेयर लगानीकर्ताहरू चिन्तित देखिन्छन् । यही कारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाअन्तर्गत शेयर धितो कर्जाको जोखिमभार कम गर्दा पनि बजारमा उत्साह देखिएको छैन ।

पछिल्लो समय कोभिड- १९ पछिको आर्थिक मन्दी र विश्वव्यापी बजारको प्रभावले नेप्सेमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर भएको छ ।

पूँजीगत लाभकर वृद्धिले विशेष गरी साना र मझौला लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । यसले बजारको तरलता र गतिशीलतामा असर पार्ने जोखिम छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीआईएन)ले यस्तो नीति आए लगानीमैत्री वातावरणविरुद्धको कदम हुने भन्दै आलोचना गरेको छ ।

आयकरको दफा ५७ र ९५

त्यस्तै, आयकर ऐनको दफा ५७ र ९५ ‘क’ मा रहेको दोहोरो करको व्यवस्था हटाउने विषयमा पनि माग उठ्दै आएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बाधक मानिएका यी दफाहरू हटाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रले धेरै पहिलेदेखि सुझाव दिएको थियो ।

दफा ५७ ले कम्पनीको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, दफा ९५ ‘क’ अनुसार शेयर लाभमा कर लाग्छ ।

यो दोहोरो करले लगानीकर्तालाई अनावश्यक बोझ थपेको टिप्पणी भइरहेको छ । यसले लगानीको वातावरणलाई जटिल बनाउने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले यी दफाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधीन छ ।

बजेटले यो दोहोरो करसम्बन्धी प्रावधानलाई सम्बोधन गर्न नसके शेयर बजारको आकर्षण र अन्य क्षेत्रमा गरिने लगानीको विश्वसनीयता थप कमजोर हुन सक्ने चर्चा भइरहेको छ ।

ईभीमा कर दोब्बरहुने चर्चा

यसपालि सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको विषय विद्युतीय सवारी (ईभी)को कर वृद्धि हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भन्सार र अन्तःशुल्क गरेर ईभीमा न्यूनतम् ४० प्रतिशत कर लगाउने तयारी सरकारको छ ।

अहिले ५० किलोवाटसम्मका ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने प्रावधान छ भने ५१-१०० किलोवाटसम्मका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क छ ।

नयाँ प्रस्तावले यी दरहरूलाई न्यूनतम ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने भन्दै अटो व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन् ।

गत वैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम २०८२/८३ मा सरकारले २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको थियो ।

त्यस्तै, सगरमाथा संवाद (जेठ २–४)मार्फत जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासको नीति अंगाल्ने सरकारको घोषणा थियो ।

तर, ईभीमा कर वृद्धिको प्रस्ताव यो प्रतिबद्धतासँग बाझिने देखिन्छ । नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा)ले ईभी आयातमा सहुलियत बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

कर्मचारीको तलब वृद्धि!

आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने कुराले पनि चर्चा पाएको छ । मन्त्रालय स्रोतले पनि तलब वृद्धि हुने सम्भावना रहेको जानकारी दियो ।

सरकारले कर्मचारीको आधारभूत तलब १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने र महंगी भत्तालाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको हो । यसले निजामती, सुरक्षाकर्मी, शिक्षकसहित करिब ५ लाख बहालवाला कर्मचारीलाई लाभ पुग्नेछ । स्थायी, अस्थायी र करार कर्मचारीका साथै अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सन पनि बढ्नेछ ।

हाल सरकारी ढुकुटीबाट तलबमा वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब र पेन्सनमा ८८ अर्ब खर्च हुन्छ । कर्मचारीले मासिक २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता र वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता पाउँदै आएका छन् ।

तलब सामान्यतः प्रत्येक २–३ वर्षमा समायोजन हुने इतिहास छ । पछिल्लोपटक २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेका थिए । तर, यो वृद्धिले चालु खर्चको बोझ बढाउने र राजस्व सन्तुलनमा दबाब पार्ने जोखिम रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको चुनौती

अर्थ मन्त्रालयको ८ बुँदे मार्गदर्शनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू (कृषि, उद्योग, पर्यटन) मा लगानीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ । कोभिड-१९ पछिको आर्थिक मन्दी र विश्व अर्थतन्त्रको शिथिलताले नेपालको निर्यात र पर्यटन क्षेत्रमा असर परेको छ ।

बजेटले यी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रमहरू समावेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतभन्दा कम भएको इतिहास पनि ज्युँदै छ ।

ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू (सडक, ऊर्जा, सिँचाइ)मा ढिलासुस्ती र बजेट दुरुपयोगका घटनाहरू बारम्बार देखिएका छन् ।

नवउद्यमशीलता र सहुलियतपूर्ण कर्जा: अवसर र जोखिम

आगामी बजेटमा सुझाव दिँदै सरकारको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले बजेटमा स्टार्टअप र नवउद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण, कर छुट र तालिम कार्यक्रमहरू समावेश गर्न माग गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नीतिले विद्यार्थीहरूलाई आर्थिक आत्मनिर्भर बनाउने र ‘जेन जी’ पुस्तालाई स्टार्टअपमा प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई परिष्कृत गरी पुनः शुरू गर्ने तयारी गरेको छ, जसले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लाई सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यस्ता कार्यक्रमहरूमा पारदर्शिता र प्रभावकारिताको कमी औंल्याएको छ ।

विगतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको र लक्षित समूहसम्म नपुगेको गुनासो छ । उदाहरणका लागि कोभिड-१९ पछिको पुनरुत्थान कर्जा कार्यक्रममा अनियमितता भेटिएको थियो ।

बजेटले यस्ता कमजोरीहरू हटाउन कडा अनुगमन र पारदर्शी वितरण संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

वित्तीय संघीयता र सामाजिक सुरक्षा

बजेटले स्थानीय तह र प्रदेशमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष व्यवस्था गर्ने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

त्यस्तै, पछिल्लो समय संघीय सरकारले स्थानीय तहको बजेट कटौती गरेको छ तर नीति तथा कार्यक्रममा भने सेवा प्रवाह र क्षमता विकासका लागि बजेट वृद्धिको व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालय स्रोतले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा र रकम वृद्धि हुने, विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुन सक्ने जानकारी दिएको छ ।

यद्यपि, सामाजिक सुरक्षामा ठूलो बजेट विनियोजनले राजस्व सन्तुलनमा दबाब परिरहेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो छ । त्यसको अनुपातमा राजस्व संकलनको वृद्धि सुस्त छ ।

गत वैशाख १९ गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम २०८२/८३ मा ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नीति, नेपालको आफ्नै भू-उपग्रहजस्ता नवीन कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् ।

तर, यी महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू कार्यान्वयन भन्दा पनि पपुलिस्ट नारामा मात्र सीमित हुने सम्भावना बढी छ । यसअघिका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएका कतिपय शीर्षकहरू कार्यान्वयनमै नगएको इतिहास छ ।