सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सिंचाई क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सिंचाई क्षेत्रका प्राथमिकताबारे प्रष्ट पारेका हुन् । 

उनले सिंचाई क्षेत्रको विकासका लागि कृषियोग्य भूमिमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्न सिंचाई पूर्वाधारको विकास गरिने बताए । बबई, रानीजमरा कुलरिया, महाकाली सिंचाई आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने जानकारी पौडेलले दिए । 

सिक्टा र बृहत दाङ उपत्यका सिंचाई आयोजनालाई तिव्रता दिन ८ अर्ब ५० रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको उनले जानकारी दिए । 

भेरी-बबई डाइभर्सजन आयोजना निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न दुई अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको पौडेलले बताए । उनले सुनसरी, मोरङ, चन्द्रनहर, कमला, नारायणी, राप्ती, गण्डक लगायतका सिंचाई प्रणालीको मर्मत सम्भारका लागि एक अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ छुट्याएको बताए । 

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा एक लाख ४२ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई विस्तार गर्न एक अर्ब ७३ करोड बजेट छुट्याइएको जानकारी पौडेलले दिए ।