
संघीय सरकारले बिहीबार ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनीहरूले केही क्षेत्रमा सकारात्मक योजना आएको भन्दै स्वागत गरेका छन् भने केहीले स्थानीय माग र आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बजेटमा कृषि प्रवर्द्धनका योजनाहरू सकारात्मक रहेको बताए । ‘धानको उत्पादन बढाई चामलमा आत्मनिर्भर हुने कुरा आएको छ, यो राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने ।
बजेटमा युवा उद्यमीलाई ३ प्रतिशतको ब्याजमा ऋण दिने र १० करोडभन्दा माथिको व्यवसाय गर्ने स्टार्टअपहरूलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, सुन चाँदीका गहनामा बन्डेड हाउसको सुविधा दिने र निर्यात गरेको गहनाको ५० प्रतिशत विदेशी मुद्राको सुनचाँदी आयात गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
बजेटमा व्यापार सहजीकरणका धेरै उपाय समावेश गरिएका छन् । एक्जिम कोडमा लाग्दै आएको बैंक धरौटी खारेज गर्ने, भन्सार विन्दुमा दाल, गेडागुडी, फलफूल लगायत खाद्यान्न वस्तुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकरको खारेजी गर्ने जस्ता निर्णय व्यापारीहरूका लागि राहतजनक मानिएको छ ।
होटल र रिसोर्टमा लाग्ने विद्युत महसुलमा छुट दिने, सूचना प्रविधि र होटल उद्योगलाई कर छुट दिने, प्रदेशमा जलेश्वर अस्पतालको स्थापना गर्ने र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा व्यवस्थित शहरीकरण विकास गर्ने जस्ता कार्यक्रम सकारात्मक रहेको अध्यक्ष राउतले बताए ।
अध्यक्ष राउतले विराटनगरले विगत कयौं वर्षदेखि माग गर्दै आएको प्रदर्शनी कक्ष, विशेष आर्थिक क्षेत्र र क्षेत्रीय विमानस्थलका विषयमा बजेट मौन रहेको उल्लेख गरे । ‘यस क्षेत्रको विकासका लागि प्रस्तुत बजेटबाट कुनै पनि कुरा नआएकोमा दुःख लागेको छ,’ उनले भने ।
उद्योगी महेश जाजुले नेपाली उद्योगहरूले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘निर्यात गर्ने उद्योगहरूले कमाएको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने भनिएको छ । अब नेपालीले पनि विदेशमा लगानी गर्ने वातावरण खुलेको छ,’ उनले भने ।
यस्तै, नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने र आम्दानीको ५० प्रतिशत स्वदेशमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी प्रकाश मुन्दडाले बजेट नेपालका लागि उपयुक्त रहेको बताए ।
‘बजेटको आकार ठूलो छ । व्यापारलाई सरलीकरण गर्न र औद्योगीकरणलाई बढाउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने प्रयास गरिएको छ । पर्यटन, होटलको लागि पनि बजेटले समेटेको छ । आईटी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरा बजेटले समेटेको छ । समग्र रूपमा हेर्दा बजेट राम्रो देखिन्छ ।’
राजस्व नीतिका विस्तृत विवरण बजेट पुस्तक आएपछि मात्र स्पष्ट हुने भएकाले त्यसपछि थप विस्तृत प्रतिक्रिया आउने उनले बताए ।
मोरङ व्यापार संघका कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल साहले बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको र उद्योग व्यवसायीलाई छुट दिएको बताए । ‘व्यापार व्यवसायमा प्रोत्साहन पनि गरेको छ । पर्यटन र होटल व्यवसायका लागि व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ,’ उनले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले राष्ट्रियस्तरमा उद्योग, व्यापार र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने धेरै उपाय समावेश गरे पनि विराटनगर लगायत पूर्वी क्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकताहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए ।
तर पनि समग्र रूपमा उद्योगी व्यवसायीहरूले बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।