२८ जेठ २०८३, बिहीबार
भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारको छानबिनमा परेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई २०६२ जेठमा पहिलोपटक गृहमन्त्रालय छिरेको पाइएको छ ।
त्यसयता अधिकांश समय गृह र मातहतका निकायमा कार्यरत रहेका भट्टराईले हरेक गृहमन्त्रीको पालामा कुनै न कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको छन् ।
भट्टराईकै विषयलाई लिएर गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग भइरहँदा उनलाई रवि लामिछानेको पालामा मालदार मानिने जिल्ला मोरङको सीडीओ बनाउनेदेखि अन्य मन्त्रीका पालामा समेत विभिन्न मालदार अड्डामा पोस्टिङ गरेको उनको सरुवा तथा पदस्थापनको 'हिस्ट्री'मा देखिन्छ ।
रविले २०७९ माघ ६ गते भट्टराईलाई मोरङको सीडीओ बनाएर पठाएका थिए । १३ गते नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रविको सांसद र मन्त्री पद गएको थियो । सरुवाको एक सातापछि सोही दिनबाट भट्टराईले मोरङको सीडीओका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
गृहमन्त्री लेखकले पत्रकार सम्मेलनमै पनि यो विषय उल्लेख गरेका थिए । तर, रास्वपा नेताहरूले खण्डन गर्दै आएका छन् ।
२१ वर्षको जागिर अवधिमा उनको पोस्टिङ गृह र तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतकै आकर्षक अड्डामा भएको देखिन्छ । गृहमा हुँदा शाखा अधिकृतदेखि उपसचिवसम्म रहेका उनी प्राय: जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेका छन् ।
साविक जिल्ला विकास समिति हुँदा एलडीओमा र पछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा स्थानीय तहमा पनि काम गरेको देखिन्छ ।
सहसचिवमा बढुवा भएपछि पनि उनले सीडीओदेखि विभागको महानिर्देशक (डीजी)का रूपमा पटक-पटक अवसर पाएका छन् ।
यस्तो छ उनको पोस्टिङको कथा
२०६१ माघ १८ गते शाखा अधिकृतका रूपमा भट्टराईले शुरूआती नियुक्ति पाएका थिए । तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पुल (जगेडा)मा नियुक्ति भएपनि ४ महिनामै उनको सरुवा गृह मन्त्रालयमा भएको देखिन्छ ।
२०६२ जेठमा गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएको २ दिनमै उनको पदस्थापन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा भएको थियो । त्यतिबेला दानबहादुर शाही गृहमन्त्री र चन्डीप्रसाद श्रेष्ठ गृहसचिव थिए ।
५ वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गरेपछि २०६७ चैतमा उनको उपसचिवमा बढुवा भएको थियो । बढुवा भएलगत्तै उनी पुनः गृह मन्त्रालयमै सरुवा भए ।
गृहमा फर्किएको १ महिनामै २०६८ वैशाखमा उनी केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलको जेलर भएर गएको देखिन्छ । कृष्णबहादुर महरा त्यतिबेला गृहमन्त्री थिए भने गोविन्दप्रसाद कुसुम गृहसचिव थिए ।
११ महिना त्यहाँ जेलरको रूपमा काम गरेपछि २०६८ चैतमा उनको सरुवा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयमा भएको थियो ।
४ महिना उक्त मन्त्रालयमा बसेपछि २०६९ साउनमा उनको सरुवा शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको थियो ।
३ महिना त्यहाँ काम गरेपछि २०६९ कार्तिकमा उनी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पुगेका थिए । त्यतिबेला विद्याधर मल्लिक मन्त्री र दुर्गानिधि शर्मा सचिव थिए ।
उक्त मन्त्रालयमा पुग्नेबित्तिकै उनको पदस्थापन जिल्ला विकास समिति महोत्तरीको स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) को रूपमा भएको देखिन्छ । तर, १ महिनामै उनलाई पुनः संघीय मामिला मन्त्रालयमै तानिएको थियो । मन्त्रालयमा ६ महिना बसेपछि २०७० जेठमा उनलाई जिल्ला विकास समिति सोलुखुम्बुमा स्थानीय विकास अधिकारीको रूपमा सरुवा गरिएको देखिन्छ ।
१५ महिना सोलुखुम्बुमा एलडीओ भएर काम गरिसकेपछि २०७१ भदौमा उनलाई जिल्ला विकास समिति काठमाडौंको एलडीओको रूपमा सरुवा गरिएको थियो । त्यतिबेला प्रकाशमान सिंह संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री थिए भने इन्द्रप्रसाद उपाध्याय सचिव थिए ।
काठमाडौंमा एलडीओ हुँदै गर्दा २०७२ माघ २९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए ।
२०७२ वैशाख १८ गते आएको भूकम्पमा पीडितहरूलाई राहत सामग्री वितरणका लागि त्रिपाल खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।
राहत सामग्रीस्वरूप नेपाल सरकार केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको निर्देशनका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को विनियोजित बजेटबाट ७५ लाख ४७ हजार ७७७ रूपैयाँ बराबरको ३ हजार ५० थान त्रिपाल खरिद गर्दा भट्टराईले न्यून गुणस्तरको त्रिपाल खरिद गरेको अख्तियारको आरोप थियो ।
काठमाडौंका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराईले कमिसनको प्रलोभनमा परी बदनियतपूर्वक मिलोमतोमा न्यून गुणस्तरको त्रिपाल खरिद गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
अख्तियारले भट्टराईविरुद्ध ३६ लाख ६ हजार ६२६ रूपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो । उक्त प्रकरणमा भट्टराईसँगै जिविस काठमाडौंका तत्कालीन लेखा अधिकृत यामनारायण शर्मा, कम्प्युटर अपरेटर तथा स्टोर कीपर जीरञ्जीवि खड्का, दिपेश इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक झम्कप्रसाद गौतम, सेविका इन्टरप्राइजेजका होमप्रसाद गौतम र न्यू पशुपति ट्रेड एन्ड सप्लायर्सका मिथिलेश्वर तिवारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो ।
विशेष अदालतबाट उक्त मुद्दामा भट्टराईले सफाइ पाएपछि २०७४ चैत ५ गते उनको निलम्बन फुकुवा भएको थियो ।
निलम्बनबाट फुकुवा भएलगत्तै उनले सिरहाको लहान नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
विजयकुमार गच्छदार त्यतिबेला संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री थिए भने यादवप्रसाद कोइराला सचिव थिए ।
१९ महिना जति लहानमा काम गरेपछि २०७६ मंसिरमा उनको सरुवा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बाजुरामा भएको थियो ।
त्यहाँ पुगेको २ महिनामै २०७६ माघमा उनी पुनः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फर्किएका थिए । त्यही मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका बेला २०७७ असार १५ गते उनी सहसचिवमा बढुवा भएका थिए ।
सहसचिवमा बढुवा भएको ४ दिनमै २०७७ असारमा उनी गृह मन्त्रालयमा काज सरुवा मिलाएर पुगेका थिए । रामबहादुर थापा बादल त्यतिबेला गृहमन्त्री र महेश्वर न्यौपाने गृहसचिव थिए ।
१ महिना जति गृहमा बसेपछि २०७७ साउनमा उनको पदस्थापन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)का रूपमा भएको थियो ।
७ महिनापछि २०७७ फागुनमा पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको सीडीओकै रूपमा सरुवा भयो । करिब ७ महिना त्यहाँ काम गरेपछि उनलाई २०७८ असोजमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा महानिर्देशकको रूपमा सरुवा गरिएको थियो ।
त्यतिबेला बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री थिए भने टेकनारायण पाण्डे गृहसचिव थिए ।
त्यहाँबाट तीन महिनामै २०७८ पुसमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र) कार्यालय प्रमुखमा सरुवा भएको थियो ।
त्यहाँ पुगेको १ वर्ष १ महिनापछि २०७९ माघ ६ गते उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको सीडीओका रूपमा सरुवा भएका थिए । त्यतिबेला रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए भने विनोदप्रकाश सिंह गृहसचिव थिए ।
मोरङबाट तीन महिनामै उनी गृह मन्त्रालयमा तानिए । २०८० वैशाखमा उनी तानिँदा नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए भने विनोदप्रकाश सिंह नै गृहसचिव थिए ।
गृहमा ४ महिना बसेपछि उनको सरुवा २०८० साउनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय बागमतीमा प्रदेशको सचिवका रूपमा भयो ।
८ महिना प्रदेशमा प्रदेश सचिवको रूपमा काम गरेपछि २०८१ जेठमा पुनः गृह मन्त्रालय फर्किएका थिए । उनी गृहमा फर्किने बेलामा पुनः रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए ।
भट्टराई गृहमा ४ महिना बसेपछि २०८१ असोज २१ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको रूपमा सरुवा गरिएको थियो ।
यसपटक रमेश लेखक गृहमन्त्रीको रूपमा कार्यरत थिए (छन्) ।
त्यहाँ आठ महिनाजति काम गरेपछि गृहले २०८२ जेठ ६ गते उनलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै उनलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा उनको संलग्नताबारे अख्तियारले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । उनले पटक–पटक अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् ।
* तत्कालीन गृहसचिवहरूको नाम लेख्ने क्रममा केही त्रुटि भएकाले सच्च्याइएको छ ।
