सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको काठमाडौं–हेटौंडा रोपवेको विकल्प स्वरूप उच्च प्रविधियुक्त पोडवे सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ  ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययनको विषयले पनि प्रवेश पाएको छ  । यद्यपि, वैकल्पिक यातायातको साधनका रूपमा नेपालमा मेट्रो रेलसँगै पोडवेबारे पनि एक दशकदेखि चर्चा हुँदै आएको छ  ।

बजेटमा पोडवेबारे उल्लेख गरिएपछि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा ट्राफिक जाम, प्रदूषण र यातायातको असुविधालाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक यातायात प्रणालीको आवश्यकतामाथिको बहस पुनः सतहमा आएको छ ।

तारमा आधारित यस्तो यातायात प्रविधिका आविष्कारक बेलारुसका वैज्ञानिक अनातोली युनिट्स्की हुन् ।

बेलारुसमा उत्पति भएको यो प्रविधि अहिले दुबई र भारतलगायत अन्य देशहरूमा पनि भर्खरै शुरू गर्न थालिएको छ ।

यातायातको क्षेत्रमानयाँ सम्भावनाको ढोका

गत वर्षको बजेटमा पनि पोडवेबारे केही चर्चा गरिएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरबाट गोरखाको लिगलिगकोट–भच्चेक–बारपाक–बुङकोट–गोरखाबजार–मनकामना–बेनीघाटसम्म पोडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताएका थिए ।

त्यसबारे भने अहिलेसम्म प्रगति हुन सकेको छैन । भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय नभएको बतायो । यसबारे सहरी विकास मन्त्रालयले पनि छुट्टै आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो ।

अन्त पोडवेको कुराकानी चलिरहँदा गत आर्थिक वर्षको बजेटमा २५ वर्ष भन्दा पहिला नै बन्द भइसकेको काठमाडौं-हेटौंडा रोपवे पुनः सञ्चालन गर्ने गरी अध्ययन गरिने उल्लेख थियो ।

तर, बिहीवार प्रस्तुत बजेटमा रोपवेको पुनर्संचालनलाई रोकेर त्यसको ठाउँमा पोडवे बनाउनेबारे अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।

यसअघि पनि कोशी प्रदेशमा पोडवे सञ्चालनका लागि कोशी प्रदेश सरकार र काठमाडौं पोडवे कम्पनीबीच गत महिना नै सम्झौता भइसकेको छ । पोडवेबारे प्रदेश सरकार र कतिपय स्थानीय तहले पनि चासो देखाएका छन् । तर, देखिने गरी प्रगति भने भइसकेको छैन ।

पोडवे के हो?

पोडवेलाई केवल (तार)मा आधारित तर रेलको अत्याधुनिक स्वरूपका रूपमा लिइन्छ । यो प्रविधि सडकमाथि तारमा झुण्ड्याइएका पोड (डिब्बा)हरू मार्फत सञ्चालित हुन्छ, जसलाई कृत्रिम बौद्धिकताले नियन्त्रण गर्ने बताइएको छ ।

यसले प्रतिघण्टा १५० किलोमिटरको गतिमा यात्रु र मालसामान ढुवानी गर्न सक्छ । यो प्रविधि बिजुलीबाट सञ्चालित हुने भएकाले वातावरणमैत्री मानिन्छ र यसका माध्यमबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं पोडवे कम्पनीका उपाध्यक्ष निल भट्टराईले भने, 'पोडवे काठमाडौंको चक्रपथभित्र सहजै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । एक पोडमा १४ देखि ४२ यात्रु अटाउन सक्छन् र पिक आवरमा एक घण्टामा ५० हजार यात्रुलाई सेवा दिन सकिन्छ ।'

भट्टराईले यो प्रविधिको लागत पनि अन्य यातायात प्रणालीको तुलनामा कम रहेको बताए । 'पोडवेको निर्माण लागत केवलकारको आधा, मेट्रोरेलको २५ प्रतिशत र मोनोरेलको भन्दा जम्मा २० प्रतिशत मात्र हुन्छ । पोडवेबाट प्रतिकिलोमिटर रु. १० मा यात्रा सम्भव छ,' उनले भने ।

सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्र निर्क्योल

यातायात विज्ञ ईन्जिनियर आशिष गजुरेलले पोडवे प्रविधिलाई नेपालको यातायात क्षेत्रका लागि गुणस्तरीय र जोखिमरहित विकल्पका रूपमा व्याख्या गरे ।

उनले लोकान्तरसँग भने, 'यो रेलको पछिल्लो विकसित प्रविधि हो, जुन सुरक्षाका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण र कम जोखिम छ । साथै, यो वातावरणमैत्री पनि छ ।'

गजुरेलले सरकारले यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने र निजी क्षेत्रको चासोलाई समेटेर सहज वातावरण बनाउनुपर्ने जोड दिएका छन् ।

उनले थपे, 'यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न । पहिलो चरणमा अध्ययन हुने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले नै यसका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले चासो लिएको अवस्थामा उसलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।'

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पोडवे प्रविधिको सम्भाव्यतामाथि जोड दिँदै यसको उपयुक्तताबारे अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले लोकान्तरसँग भने, 'पोडवे केवलकारभन्दा बढी क्षमता भएको यातायातको साधन हो । विभिन्न देशमा यसको प्रयोग शुरू भएको छ, तर विश्वव्यापी भइसकेको छैन । यातायातको अरू साधनभन्दा यो बढी उपयुक्त भयो भने मात्र अघि बढ्ने सरकारको तयारी छ ।'

सचिव शर्माले नेपालको भौगोलिक, आर्थिक अवस्था हेर्दा पोडवे उपयुक्त जस्तै देखिने बताए । 'यो यातायातको एउटा प्रभावकारी साधनचाहिँ हो । मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि काम अघि बढाएको छ र निजी क्षेत्रले गरेका सर्भेहरूलाई पनि विचार गर्नेछौं,' सचिव शर्माले भने ।

पोडवेको ऐतिहासिक र नीतिगत पृष्ठभूमि

नेपालमा पोडवे प्रविधिको चर्चा सन् २०१९ मा काठमाडौं पोडवे कम्पनी स्थापना भएपछि तीव्र भएको हो । कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा १०० किलोमिटर, कोशी प्रदेशमा ८३ किलोमिटर, कर्णालीमा २३१ किलोमिटर र लुम्बिनीमा ६ किलोमिटर क्षेत्रमा पोडवे सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ ।

यी अध्ययनहरू प्रदेश सरकारहरूलाई बुझाइए पनि सङ्घीय सरकारबाट स्पष्ट नीति र कानूनी प्रबन्धको अभावले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

२०८० को मङ्सिरमा नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली– २०७४ को संशोधन गरेर पोडवे, स्काई रेल, स्काई ट्रलिबस र जलमार्गलगायत वैकल्पिक यातायातको पहिचान, अध्ययन र नियमन गर्ने प्रावधान थपिएको थियो । यद्यपि, यो कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा प्रगति भएको छैन ।

पोडवेका फाइदा

यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलका अनुसार पोडवे प्रविधिले नेपालको यातायात क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । यो सडकमाथि सञ्चालन हुने भएकाले ट्राफिक जामको समस्या हुँदैन ।

त्यस्तै, यो बिजुलीबाट सञ्चालन हुने भएकाले प्रदुषण कम हुने र पेट्रोलियम पदार्थ आयात कम हुने हुन्छ । काठमाडौं पोडवेले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले यसमा यात्रा गर्दा प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँ मात्र भाडा लाग्ने देखाएको छ ।

यो सडक वा नदी करिडोरमाथि सञ्चालन हुने भएकाले जग्गा अधिग्रहणको झन्झट कम हुने विज्ञ गजुरेलको भनाइ छ । त्यस्तै यो कृत्रिम बुद्धिमता (एआई)द्वारा सञ्चालन हुने हुनाले दुर्घटना र जोखिम कम हुन्छ ।

पोडवेले यात्रु ढुवानीसँगै मालसामान ढुवानीमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । दुर्गम ठाउँबाट स्थानीय उत्पादन सहजै बजारसम्म पुर्‍याउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

हेटौंडा–काठमाडौंरोपवे र पोडवेको तुलना

हेटौंडा-काठमाडौं रोपवे वि.सं. १९८२ मा निर्माण भई २०५६ मा बन्द भएको थियो । रोपवेले प्रतिघण्टा २२-२५ टन सामान ढुवानी गर्ने गर्थ्यो ।

तर, नियमित मर्मतको अभाव, पुराना पार्टपुर्जा र जीर्ण अवस्थाका कारण त्यतिबेला रोपवे बन्द भयो । अहिले वागमती प्रदेश सरकारले रोपवेको सान्दर्भिकता कम भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यातायात विज्ञ गजुरेलले हेटौंडा-काठमाडौं रोपवेको संरचना पोडवे बनाउन काम नलाग्ने भएपनि पहिल्यै रोपवेका लागि प्रयोग गरिएको जग्गा अधिग्रहण गर्नुनपर्ने हुनाले पोडवे निर्माण छिटो हुन सक्ने बताए ।

'रोपवेको संरचना पोडवेले प्रयोग गर्न त सक्दैन, तर त्यसको जग्गा भने प्रयोग हुन सक्छ । त्यसैले हेटौंडा-काठमाडौं पोडवे निर्माण गर्न अन्तभन्दा बढी सजिलो देख्छु म,' गजुरेलले भने ।

चुनौती

पोडवे प्रविधिको कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरू पनि छन् ।

पहिलो कुरा यसबारे स्पष्ट कानून बनेको छैन । अहिलेसम्म यसबारे यदाकदा चर्चा मात्र भएको छ । निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेको भएपनि सरकारले यसबारे अध्ययन गरिने मात्र बताएको छ ।

विज्ञहरूले शुरूमै उच्च लगानी गर्नुपर्ने र प्राविधिक रूपमा जटिल भएकाले यसको सहजै कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्ने गर्छन् ।

काठमाडौं पोडवे कम्पनीले गरेको अध्ययनअनुसार यो मोनोरेल र मेट्रोरेल भन्दा सस्तो भएपनि यसको प्रतिकिलोमिटर निर्माण लागत ३० लाख अमेरिकी डलर (झन्डै ४० करोड रूपैयाँ) छ ।

अध्ययनले पोडवे सडक र नदी कोरिडोरमाथि सहजै बनाउन मिल्ने जनाएको छ, तर त्यसका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएको छैन ।

लुम्बिनी विकास कोष र अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले पनि पोडवे सञ्चालनको सम्भावनामाथि छलफल गरेका छन् ।

तर, कानूनको अभावले यसको प्रगति अघि बढ्न सकेको छैन ।