मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेको लेखापरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त कुरा देखाएको हो । मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै मन्त्रालयहरूमा अनियमितता हुने गरेको भएपनि माथि उल्लेख गरिएका ३ मन्त्रालयमा बढी बेथिति देखिएको हो ।

फर्निचरको नाममा स्वास्थ्य मन्त्रीले बुझे ८ लाख बढी रकम

एक कार्यकालमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीले फर्निचर सुविधाबापत ४/ ४ लाख रूपैयाँ पाउने प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णयविपरीत एकै कार्यकालमा स्वास्थ्य मन्त्रीले ८ लाख रूपैयाँ बुझेको पाइएको छ । सुविधाको प्रावधानविपरीत एकै कार्यकालमा थप ८ लाख रूपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रीले बुझेकाले त्यो रकम फिर्ता असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची- १ मा फर्निचर (सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएमा) वापत एकमुष्ट सुविधा पाउने उल्लेख छ । ऐनमा रकम नतोकिएकाले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् २०७८ असार २१ को निर्णयानुसार एक कार्यकालमा एकपटक फर्निचरबापत मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई एकमुस्ट जनही ४ लाख रूपैयाँको दरले सुविधा दिने निर्णय भएको छ ।

‘सो निर्णयानुसार मन्त्रालयका दुई मन्त्रीलाई जनही ४ लाखको दरले एक कार्यकालका लागि ८ लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्नेमा पहिलो कार्यकालका लागि २०८० चैत र दोस्रो कार्यकालका लागि २०८१ जेठमा गरी १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनु औचित्यपूर्ण नदेखिएकाले दोहोरो भुक्तानी भएको ८ लाख रूपैयाँ सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ हजार व्यक्तिलाई विपन्न उपचार सहायताको नाममा १० करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, उक्त उपचार सहायता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण भने सार्वजनिक नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालयले वितरण गरेको पोषण सामग्रीमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार गर्भवती, सुत्केरी र जेष्ठ नागरिकहरूका लागि ९ करोड ७० लाख ६५ हजारको २ लाख ७७ हजार ५१२ किलोग्राम र मुसहर पोषण विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत ८ करोड ७४ लाख ४४ हजारको २ लाख ३६ हजार ९७५ किलोग्राम पोषण सामग्री खरिद गरेको थियो ।

‘तर, खरिद भएको सामग्री वितरणका लागि विभिन्न स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेकोमा स्थानीय तहहरूले प्राप्त सामग्रीको जिन्सी दाखिला गरेको प्रमाण र सामग्री वितरणको भरपाई निर्देशनालयमा पेस गरेका छैनन् । हस्तान्तरित सामग्री लाभग्राहीले प्राप्त गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रद्वारा उपकरण खरिदमा प्रश्न

त्यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतकै प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रले पनि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गरेको खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको हो । प्रादेशिक अस्पताल लहानमा उपकरण सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नहुँदै केन्द्रले ईएनटी, इन्डोस्कोपी र ईएनटी माइक्रोस्कोप खरिद गरी ५ करोड ३७ लाख ७२ हजार भुक्तानी गरेको थियो ।

खरिदपश्चात् केन्द्रले २०८१ जेठ २३ मा उक्त अस्पताललाई आवश्यक उपकरण संख्या, उपकरण सञ्चालन गर्ने जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधार भए/नभएको खुलाई पठाइदिन पत्र लेख्यो । त्यसपछि उक्त अस्पतालले उपकरण सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नरहेकाले जनशक्ति व्यवस्थापन भएपश्चात् उपकरण उपलब्ध गराइदिन २०८१ असार १९ मा जवाफ पठायो ।

लहानमा पूर्वाधार तथा जनशक्ति नहुँदै केन्द्रले खरिद गरेको उक्त उपकरणपछि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई हस्तान्तरण गर्‍यो । ‘पूर्वाधारबेगर स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको उचित देखिएन । सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमताका आधारमा मात्र उपकरण खरिद गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यति मात्र होइन, सर्लाहीको धनकौलमा अस्पताल सञ्चालन नै नभए पनि उक्त अस्पतालका लागि केन्द्रले ४ करोड ४२ लाख ८४ हजार रूपैयाँको उपकरणहरू खरिद गरेर खर्च गरेको छ ।

सोही वर्ष केन्द्रले डिजिटल एक्स-रे मशिन, एनेस्थेसिया मशिन, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, हेमाटोलोजी एनालाइजर, डेलिभरी बेड, डेन्टल चियरलगायतका विभिन्न ६६ प्रकारका २०५ थान स्वास्थ्य उपकरण एवं मेडिकल तथा सर्जिकल सामग्रीहरू खरिद गरी सर्लाहीको धनकौलमा रहेको आमा तथा बाल अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

तर, उक्त अस्पताल सञ्चालनमा नरहेका कारण ती स्वास्थ्य उपकरणहरू प्रयोगमा आएका छैनन् । ‘हस्तान्तरित सामग्रीहरू उपयोगविहीन अवस्थामा रहँदा गुणस्तरमा ह्रास आउने हुन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्दछ,’ महालेखाले औंल्याएको छ ।

त्यसबाहेक केन्द्रले उक्त आर्थिक वर्षमा १ करोड १४ लाख ६९ हजार रूपैयाँको विभिन्न औषधि तथा टेस्ट किटहरू पटक–पटक आपूर्तिकर्तासँग दररेट माग गरी सोझै खरिद गरेको छ । २५ लाख रूपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसामान सोझै खरिद गर्न सकिने, ५० लाख रूपैयाँसम्मको खरिद गर्दा सिलबन्दी दरभाउपत्र र सो भन्दा बढीको खरिद गर्नुपरेमा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, मधेश प्रदेशका विभिन्न स्वास्थ्य कार्यालयहरूले पनि कानूनविपरीत उपभोक्ता समितिमार्फत भवन निर्माण गराएर खर्च गरेको पाइएको छ ।

‘स्वास्थ्य कार्यालय सिराहाले विभिन्न १३ भवन उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गराई २ करोड ४४ लाख ६२ हजार र स्वास्थ्य कार्यालय रौतहटले ४६ भवनका लागि ८ करोड ८० लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सरकारी भवनहरू उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराएको कानूनसम्मत देखिएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियमविपरीत प्रतिष्ठानको पदाधिकारी, चिकित्सक, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले ८९ लाख बाढी रूपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता बुझेका छन् ।

त्यसरी प्रोत्साहन भत्ता लिँदा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिष्ठानले अर्थको सहमति नै नलिएर उक्त भत्ता बुझेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो ।

त्यसैगरी, सिरहा अस्पतालमा सेवा शुल्कबापत असुल गरिएका ३८ लाख ७७ हजार रूपैयाँ दाखिला नै नभएको पाइएको छ ।

‘उक्त सफ्टवेयर प्रयोग गर्न युजर आईडी लिएका कर्मचारीहरूले असुल गरेको सेवा शुल्कमध्ये ३८ लाख ७७ हजार दाखिला गरेको देखिएन । उक्त रकमको दश प्रतिशतले हुने जरिवाना समेत यकिन गरी सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाई असुल गर्नुपर्दछ ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा हिनामिना

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । मन्त्रालयले दिएको अनुदान रकमवापत सञ्चालन गरिएको योजनाहरूमा अनियमितता भएको हो ।

दुईपक्षीय सम्झौता फाइल नरहेको, सम्झौतामा मिति नखुलेको, कार्यादेशको मिति नखुलेको, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत नभएको फाइलमा पनि मन्त्रालयले भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को छुट योजना भुक्तानी रकमको मूल्यांकनमध्ये भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत ११६ योजनाको साविक तथा हालको मूल्यांकन ६ करोड ३९ लाख ८७ हजार रूपैयाँ भएकोमा ८ जिल्लामा दुग्ध विकास तथा मासु मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत ९६ योजनाको ४ करोड ४९ लाख ८७ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

गत वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी विवरण प्रमाणित नगरी मन्त्रालयस्तरीय छानबिन समिति र प्रदेश सभाको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको सिफारिसको आधारमा भुक्तानी गरिएको छ ।

‘भुक्तानीमध्ये नमूना छनोटको आधारमा विभिन्न ५ फर्महरूलाई भुक्तानी भएको ६५ लाख २४ हजार रूपैयाँको परीक्षण गर्दा केहीमा दुईपक्षीय सम्झौता फाइल नरहेको, सम्झौतामा मिति नखुलेको, कायदिशमा मिति नखुलेको, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत नभएको लगायतका बेहोरा देखिएका छन्, जसले गर्दा अनुदान रकमको सही सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सकिएन । भुक्तानी प्राप्त फर्महरू भुक्तानीपश्चात् सञ्चालनमा रहेको र अनुदान पाएको रकमको सदुपयोग गरेको सुनिश्चित हुनुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, प्रदेशका विभिन्न कृषि ज्ञान केन्द्रद्वारा स्यालो ट्युबवेलका लागि प्रदान गरिएको अनुदान रकममा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ ।

कार्यालयले जडान/निर्माण गरेको स्यालो ट्युबवेल/इनारको जीपीएस कोड अभिलेख राख्नुपर्ने र सम्पन्न भएका कार्यको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कृषि ज्ञान केन्द्र बाराले ६३१ जनालाई ३ करोड ५२ लाख १४ हजार रुपैयाँको, कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साले १२३ जनालाई १ करोड १७ लाख ९६ हजार रुपैयाँको र कृषि ज्ञान केन्द्र रौतहटले २६६ जनालाई १ करोड २८ लाख ३५ हजार रुपैयाँको स्यालो ट्यूबवेल अनुदान प्रदान गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- 'प्रदान भएको अनुदानबाट जडान भएका स्यालो ट्यूबवेलको जीपीएस कोड अभिलेख राखिएको छैन र सम्पन्न कार्यको सूची सार्वजनिक पनि गरिएको छैन ।'

त्यसैगरी, मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्रबाट वितरण भएको अनुदानमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र सर्लाहीले नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माण, प्रस्तावमा आधारित पशुपन्छी विकास, पशु-पन्छी फर्म सुदृढीकरण लगायतका कार्यक्रममा विभिन्न ९१ संस्था सहकारी र व्यक्तिहरूलाई ३ करोड ४२ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो ।

त्यसैगरी, पर्साले ६८ अनुदानग्राहीलाई २ करोड ७२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, महोत्तरीले ७२ अनुदानग्राहीलाई १ करोड २९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ र सप्तरीले नयाँ माछापोखरी निर्माणमा २३ अनुदानग्राहीलाई ८८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको थियो ।

यसरी प्रदान गरिएको अनुदानको दिगोपना, निरन्तरता, उपयोगिता र प्रतिफलको अनुगमन गरी अनुदान पाउने व्यक्ति तथा संस्थाको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

त्यसैगरी, दुग्ध उपकरण अनुदान बोर्डले उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्रका विभिन्न ६६ संस्थालाई चिलिङ भ्याट, डीप फ्रिज लगायतका दुग्ध उपकरणका लागि ४२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेकोमा अनुदान पाउनेको विवरण सार्वजनिक नभएकोमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कानूनविपरीत मूल्य समायोजनदेखि बढी भुक्तानीसम्म

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक निर्माण व्यवसायीलाई कानूनविपरीत १ करोड ४१ लाख ६० हजार रुपैयाँ मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

मन्त्रालयले डिजाइन एन्ड बिल्ड सम्झौताबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विधि खोला र दुधौरा खोला पुल निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई १ करोड ४१ लाख ६० हजार मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ - 'डिजाइन एन्ड बिल्ड प्रकृतिको ठेक्का भएकाले ऐनको व्यवस्थाअनुसार मूल्य समायोजन भुक्तानी दिन मिल्ने देखिँदैन ।'

त्यसैगरी, मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभिन्न पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले गरेको खर्चमा समेत व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

मंसिर मसान्तसम्म ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने प्रावधानविपरीत पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीले १७ र पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटले ८ समेत २५ योजनामा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई १० करोड ३१ लाख ७५ हजारको सम्झौता असार महिनामा गरेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी, परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा ओभरहेड रकम समावेश गर्ने व्यवस्था छैन । तर, पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीले परामर्श सेवामा विभिन्न ५ परामर्शदातालाई १५ प्रतिशत अतिरिक्त खर्च भनी ओभरहेड ६ लाख ६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । महालेखाले उक्त रकम असुल गर्न भनेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटले विभिन्न ६ योजनामा निर्माण व्यवसायीलाई सडक कालोपत्रे कार्यमा ट्र्याक कोटमा अधिकतम ०.६ लिटर/वर्गमिटरभन्दा बढी स्प्रे दरले भुक्तानी दिएका कारण २६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- 'बढी भुक्तानी दिइएको उक्त रकम असुल गर्नुपर्छ ।'

पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाले मोहरा पुलदेखि मधुकरही पछियारीटोल कालोपत्रे सडकका लागि भुक्तानी दिँदा विगतमा गरेको भुक्तानी ५१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी, पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीले १ योजनामा ६ लाख १४ हजार, धनुषाले १ योजनामा २८ लाख ४१ हजार, पर्साले ४ योजनामा १ करोड १ लाख ७४ हजार र रौतहटले १ योजनामा ५५ लाख ९७ हजार समेत गरी कुल १ करोड ९२ लाख २६ हजार रुपैयाँ सम्झौतामा उल्लिखित परिमाणभन्दा बढी परिमाण भेरिएसन आदेश स्वीकृत नगरी भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- 'सम्झौताभन्दा बढी परिमाणको कार्य गराई भुक्तानी गर्दा भेरिएसन आदेश स्वीकृत गर्नुपर्छ ।'

त्यसबाहेक विभिन्न अधुरो ठेक्का, योजना आदिमा समेत अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतकै निकायमा अनियमितता

मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमै ४४ करोड बढी रकम निष्क्रिय मौज्दातको रूपमा रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान र युनिसेफ कार्यक्रममा गत विगतदेखि ४४ करोड १४ लाख ५५ हजार निष्क्रिय मौज्दात रहेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट निकासा भएको रकम सोही आर्थिक वर्षमा खर्च नभएमा सञ्चित कोष दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेका मुख्यमन्त्री राहत कोष, विविध खाता, उल्लिखित मन्त्रालयहरूमा हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कोष हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।

योजना टुक्राएर ८२ लाख ६२ हजारको सोझै खरिद

मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतकै प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी योजनालाई टुक्रा-टुक्रा पारी ८२ लाख ६२ हजार रुपैयाँको खर्च गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ- '२० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान खरिद कार्य खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रले विभिन्न निर्माण व्यवसायीसँग ५५ लाख ७८ हजार खर्च गरी केन्द्र परिसरमा ग्यारेज, पर्खाल एवं बगैँचा निर्माण लगायतका कार्य गरेको र विभिन्न ४ आपूर्तिकर्तासँग २६ लाख ८४ हजार रुपैयाँका मशिनरी सामानहरू खरिद गरेको समेत गरी कुल ८२ लाख ६२ हजार रुपैयाँको कार्य सोझै खरिद गरेको छ । समान प्रकृतिको खरिदको एउटै प्याकेज बनाई प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट खरिद गर्नुपर्छ ।'​

गृह मन्त्रालयमा विना भरपाई कम्बल वितरण

गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले विना बिल भरपाई २० हजार कम्बल वितरण गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले विपद्‌को समयमा हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि सरकारी निकायबाट २० हजार कम्बल खरिद गरी यस कोषबाट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'यसरी खरिद भएको कम्बलमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी र बारालाई ३/३ हजार एवं सिराहा, धनुषा, सर्लाही र रौतहटलाई २/२ हजारका दरले १ करोड ७५ लाख मूल्यको १४ हजार कम्बल शीतलहर तथा आगलागीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई वितरण गरी भरपाई पेस गर्ने गरी पठाएकोमा ती कार्यालयहरूबाट कम्बल वितरण गरेको भरपाई प्राप्त नभएको स्थिति छ ।'

त्यसैगरी, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्र रौतहटले ३२ वटा तालिम सञ्चालन गर्न ३ करोड २७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ- 'तालिम प्रदायक संस्था र कर्मचारीमार्फत २ हजार ५६५ जनालाई सिलाईकटाइ, ड्राइभिङ, चुरा बनाउने लगायतका तालिम प्रदान गरी ३ करोड २७ लाख ४८ हजार खर्च लेखेको छ । तालिमपश्चात् प्रशिक्षार्थीहरूले आय आर्जनमा संलग्न भए/नभएको यकिन गर्नुका साथै तालिमको उपलब्धि मापन गरी स्वरोजगारका तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।'