२४ जेठ २०८३, आइतबार
नेपालमा राइड शेयरिङ सेवाको प्रयोग पछिल्ला केही वर्षहरूमा तीव्ररूपमा वृद्धि भएको छ ।
डिजिटल प्रविधिको विकास, स्मार्टफोन पहुँचको विस्तार र सहरीकरणका कारण सहरहरूमा सार्वजनिक यातायातको विकल्पका रूपमा यो सेवा लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।
राइड शेयरिङ सेवा केवल यात्राको सहज माध्यम मात्र नभई, रोजगारी सिर्जना, वातावरणमैत्री समाधान र प्रविधि हस्तान्तरणको महत्त्वपूर्ण साधनका रूपमा समेत देखा पर्न थालेको छ ।
राइड शेयरिङ "साझेदारी अर्थतन्त्र" मा आधारित अवधारणा हो, जहाँ व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो स्रोतलाई अरूसँग साझेदारी गरेर मूल्य सिर्जना गर्छ । यसको प्रारम्भिक रूप कारपुलिंग (carpooling) थियो, जुन १९७३ मा अमेरिका र ओपेक (OPEC) राष्ट्रबीचको तेल संकटका कारण लोकप्रिय भएको थियो ।
आधुनिक राइड शेयरिङको शुरूवात २०१० तिर उबर (Uber) को स्थापनासँगै भएको मानिन्छ, जसले स्मार्टफोन एपमार्फत राइड बूक गर्ने प्रणाली ल्यायो । त्यसपछि लिफ्ट (Lyft), ग्राब (Grab), ओला (Ola), डीडी चक्सिङ (Didi Chuxing), ब्लाब्लाकार (BlaBlaCar) जस्ता एपहरू उदाएका छन् ।
नेपालमा राइड शेयरिङ सेवा वि.सं. २०७३ मा टुटल (Tootle) एपसँगै औपचारिक रूपमा शुरू भएको मानिन्छ । त्यसअघि अघोषित नाकाबन्दीका बेला सर्वसाधारणले स्वत:स्फूर्त राइड शेयर गरेका थिए ।
शुरूमा मोटरसाइकलका माध्यमबाट छोटो दूरीको यात्रा गर्न चाहनेहरूलाई लक्षित गरी सेवा शुरू गरिएको थियो । त्यसको केही समयपछि पाठाओ (Pathao) एपले बाइक र ट्याक्सी सेवा शुरू गर्यो । साथै, फूड डेलिभरी, कुरियरजस्ता सेवा पनि यसमा जोडियो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा इन्ड्राइभ (Indrive), सहारा (Sahara), इजी ट्याक्सी (Easy Taxi)जस्ता एपहरू समेत नेपाली बजारमा प्रवेश गरेका छन् । यी सेवाहरू मुख्यतः काठमाडौं उपत्यका, पोखरा र विराटनगरमा केन्द्रित छन् । विशेष गरी १८–३५ वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूबीच यसको प्रयोग उल्लेखनीय छ ।
राइड शेयरिङ सेवाले नेपालमा धेरै सामाजिक र आर्थिक पक्षहरूमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ । यसले विशेषतः युवा पुस्तालाई स्वरोजगारको अवसर प्रदान गरेको छ ।
विद्यार्थी, बेरोजगार वा आंशिक समय काम गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि यो सेवा आयको वैकल्पिक स्रोत बनेको छ । साथै, यात्रुहरूका लागि सस्तो, छिटो र भरपर्दो सवारीको विकल्प प्रदान भएको छ । विशेष गरी महिलाहरूले सुरक्षित महसुस गर्ने खालको सेवा भएको प्रयोगकर्ताहरूको प्रतिक्रिया छ ।
सामाजिक रूपान्तरणका दृष्टिले हेर्दा राइड शेयरिङ सेवाले प्रविधिमा नागरिकको पहुँच विस्तार गरेको छ । मोबाइल एप प्रयोग गर्न सक्ने, डिजिटल भुक्तानी गर्न जान्ने तथा सेवा मूल्यांकन र प्रतिक्रिया दिन सक्ने संस्कृति विकास भइरहेको छ । यसले समग्र नागरिक डिजिटल साक्षरता वृद्धिमा योगदान पुर्याएको छ ।
पर्यावरणीय दृष्टिले पनि यो सेवा सकारात्मक मानिन्छ । साझा सवारीको प्रयोगले निजी सवारीको निर्भरता घटाउँछ, जसले गर्दा इन्धनको खपत, प्रदूषण र ट्राफिक जाम न्यूनीकरणमा मद्दत पुर्याउँछ । यदि विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिइयो भने यो प्रवृत्ति अझ वातावरणमैत्री बन्न सक्छ ।
यति सकारात्मक पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि, नेपालको सन्दर्भमा राइड शेयरिङ सेवा पूर्णरूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण कानूनी अस्पष्टता हो ।
अझै पनि निजी सवारीसाधनलाई व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु ट्राफिक नियमविपरीत मान्य व्यवस्था कायम छ । यसले गर्दा राइडरहरू ट्राफिक कारबाहीको डरमा रहन्छन् । बीमा, दुर्घटना व्यवस्थापन र यात्रु सुरक्षाजस्ता पक्षमा पनि स्पष्ट नीतिको अभाव छ ।
वर्तमानमा कुनै कानुनी संरचना वा सरकारी निर्देशन नभएका कारण सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सञ्चालनका क्रममा थुप्रै अनौपचारिक अभ्यासहरू अपनाउनुपरेको छ । ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय निकाय र यातायात व्यवस्था विभागबीच समन्वयको कमीले अझ अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ ।
राइड शेयरिङ सेवालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले स्पष्ट नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिले राइड शेयरिङ सेवासम्बन्धी स्पष्ट कानूनी ढाँचा तयार गर्नुपर्छ, जसमा सवारीसाधन दर्ता, चालकको प्रशिक्षण र प्रमाणीकरण, बीमा अनिवार्यता तथा कर व्यवस्थापनका विषयमा विस्तृत प्रावधानहरू समेटिएको होस् । ट्राफिक प्रहरी र स्थानीय निकायबीच समन्वय गरी नियम कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
यात्रुहरूको सुरक्षाका लागि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई जीपीएस (GPS) ट्र्याकिङ, आपतकालीन बटन, र रेटिङ प्रणालीजस्ता प्रविधि अनिवार्य गर्नुपर्छ । चालकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण र न्यूनतम आय सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्छ । महिला चालकहरूको सहभागिता प्रोत्साहन गर्न विशेष अनुदान, प्रशिक्षण र सुरक्षात्मक व्यवस्थाहरू गर्न सकिन्छ ।
राइड शेयरिङ सेवालाई विद्युतीय सवारीतर्फ उन्मुख गराउन सरकारले कर छुट, ऋण सुविधा र चार्जिङ स्टेशनहरूको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । सामाजिकरूपमा यस सेवा प्रणालीलाई वैधता दिन नागरिकबीच जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, सेवासम्बन्धी जानकारी र ग्राहक अधिकार-कर्तव्यबारे जानकारी दिने कार्यहरूले नागरिक सहभागिता र विश्वास बढाउँछ ।
यदि राइड शेयरिङ सेवा समुचित रूपमा व्यवस्थापन गरियो भने यो सेवा नेपालको सहरी परिवहन प्रणालीमा दिगो, सुरक्षित र समावेशी समाधान बन्न सक्छ ।
यसले प्रविधिमा आधारित स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्छ । ईभीको प्रयोग बढाउने हो भने वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउँछ र नागरिकको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
सरकारले यथाशीघ्र यो क्षेत्रमा स्पष्ट नीति, कानूनी ढाँचा र प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरी निजी क्षेत्र तथा नागरिकसँगको सहकार्यमा राइड शेयरिङ सेवाको दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
– लेखक खतिवडा राइडर्स युनियन नेपालका महासचिव हुन् ।
