२० असार २०८३, शनिबार

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २५, २०८२
काठमाडौं
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

नेपाल नमूना माध्यमिक विद्यालय, चितवनको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तिलकराज शर्मा पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

नपाएको ओहदा पाएको भनी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

अख्तियारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष पौडेल, सदस्यहरू लेखनाथ आचार्य, मेनुका लम्साल, शिक्षक प्रतिनिधि दीपकचन्द्र शर्मा, सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक बुद्धिराज सुवेदीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावली विपरीत हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गरी शिक्षक विजया सुवेदीलाई गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको हो ।

शिक्षक विजया सुवेदी (विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तिलकराज शर्मा पौडेलको छोरी तथा प्रधानाध्यापक बुद्धिराज सुवेदीको श्रीमती) ले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्न लगाई शिक्षक तथा कर्मचारी समायोजन एवं व्यवस्थापन विनियम बनाई आफू स्वयंलाई स्थायी नियुक्ति दिने निर्णय गरेको पाइएको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा व्यवस्थापन समितिले २०५५ कात्तिक ८ गते करार कर्मचारी नियुक्ति गरेकोमा २०६३ माघ १३ मा प्रावि/निमाविको कक्षा लिने शिक्षकको जिम्मेवारी दिएको उल्लेख छ ।

पछि २०७२ पुस ४ गते उच्च माविमा करारमा नियुक्ति गरेको तर २०७८ भदौ ७ गतेको बैठक बसी आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षक तथा कर्मचारी समायोजन एवं व्यवस्थापन विनियम बनाई शिक्षक विजया सुवेदीलाई मिति २०७८ साउन १ बाट लागु हुने गरी निम्न माध्यमिक विद्यालय (निमावि) तृतीय श्रेणी सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

‘सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालयको स्रोतबाट दायित्व बेहोर्ने गरी शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने, यसरी नियुक्ति हुने शिक्षक/कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने, समायोजन गर्ने कानूनी व्यवस्था प्रचलनमा रहेको नदेखिँदा दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व पर्ने गरी सामुदायिक विद्यालयमा विनियम बनाएर गरिएको स्थायी नियुक्ति प्रचलित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था बमोजिम नहुने भन्नेसमेत राय प्राप्त भएको देखिँदा उल्लिखित विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी स्थायी गर्न नपाउने नसक्नेमा आफूलाई प्राप्त भएको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा दुरुपयोग गरेको पाइएको हो,’ अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्