३० असार २०८३, मंगलबार
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडानबाट विपक्षी दलहरू पछाडि फर्किएपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने भएको छ । दुवै अडानबाट विपक्षी दलहरू पछाडि फर्किएपछि सोमबार दिउँसो २ बजेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक नियमित चल्ने गरी दलहरू सहमति नजिक पुगेका हुन् ।
आइतबार नै सहमति जुटाउने र बैठक पनि निरन्तर चलाउने समझदारी निकट दलहरू पुगेका थिए । तर रास्वपाले केही समय मागेपछि बैठक शुरू गर्ने बित्तिकै स्थगित गरिएको थियो ।
संसद्को अवरोध हट्ने आभाष आफूले पाएको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबार बैठक शुरू हुने बित्तिकै स्थगित गरेका हुन् । ‘सदनमा १३ गतेदेखि उठाइरहेको विषयबारे सरकार जानकार छ, राजनीतिक दल समस्याको समाधान गर्दै सदन सुचारु गर्ने काममा जुटिरहेको र प्रगति भएको आभाष पाएको छु,’ घिमिरेले भने, ‘यो कुराको गाम्भीर्यतालाई ख्यालमा राख्दै भोलि दिउँसो २ बजेसम्मको लागि बैठक स्थगित गरेको छु ।’
विपक्षी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र पाण्डेले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा र अख्तियारको डुप्लिकेसन हुने गरी छानबिन समिति गठनको अडानबाट विपक्षी पछाडि फर्केको जानकारी दिए ।
‘इमिग्रेशनबाट भएको गलत कदमको विषयलाई देखाउँदै गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय त्यत्ति व्यवहारिक भएन । हामीले शुरूबाटै यो भन्दै आएका थियौं । छानबिन नै प्रमुख हो भनेर शुरूदेखि नै भन्दै आयौं । अन्तिममा सबैको सहमति यही पुगेर हुने देखिएको छ । सहमतिको भाषा मिलाएर भोलि मोटामोटी टुंगोमा पुग्छौं,’ उनले भने, ‘तर यसरी छानबिन गरिरहँदा छुट्टै समिति बनाउँदा अख्तियारको छानबिनमा डुप्लिकेसन हुन्छ । त्यसले अप्ठ्यारो पर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौं ।’
अख्तियारको एउटा निष्कर्ष नआए पनि दलहरू अध्यागमनमा देखिएका विकृतिलाई सुधार गरेर जाने विषयमा भने सहमत भएका छन् । ‘इमिग्रेशनमा सधैं समस्या आइरहने स्थिति छ । यसैले ६४ सालदेखिकै छानबिन गरौं । सबै छानबिन गर्ने गरी सहमतिको भाषा बनाएर अगाडि बढौं भन्ने छ,’ पाण्डेले भने, ‘भाषागत विषय मिलाएर एक ठाउँमा पुग्ने सहमति गर्दैछौं ।’
कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति हुने गरी दलहरू समझदारी नजिक पुगेको जानकारी दिए । ‘दलहरू मध्यमार्गी प्रस्तावमा तयार हुनुभएको छ । गृहमन्त्रीले संसद्मा आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ । अख्तियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धानको आफ्ना काम गर्छ,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘अध्यागमन एयरपोर्ट कार्यालयमा भइरहेको बदमासीलाई रोक्न सक्ने कानूनी, संरचनागत, रिफर्म गर्न सकिने विषयमा त्यसपछि दलीय सहमतिमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर जाने वरिपरी ड्राफ्ट बन्दैछ । सोमबार १२ बजेदेखि छलफल गरेर २ बजेसम्म एउटा टुंगोमा पुग्छौं ।’
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पनि अध्यागमन प्रणालीमा देखिएका कमजोरीलाई हटाएर जाने गरी दलहरू सहमति नजिक पुगेको जानकारी दिए ।
‘गृहमन्त्रीको राजीनामा र अख्तियारले छानबिन गरिरहँदा विपक्षीले हौसिएर बाहिरबाट छानबिन हुनुपर्छ भनिरहनु भयो । यसले सदनका महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित बन्यो । यसैले अब यसलाई लम्ब्याउन हुँदैन भन्ने समझदारी नजिक पुगेका छौं,’ बर्तौलाले भने, ‘अध्यागमन प्रणालीमा भएका समस्याको समाधान दीर्घकालीन रुपमा गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप रोक्नको लागि सरकारले सहजीकरण गर्छ । यसको लागि कानूनी संरचना बनाउन, सुशासनमा अझै दृढ हुने प्रतिवद्धता जनाउँछ ।’
अख्तियारको अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुग्दै बाहिरबाट समिति बनाउने कुरा अनुचित भएको उनले बताए ।
तर दलहरू अख्तियारको निष्कर्षपछि अध्यागमनलाई व्यवस्थित बनाउने गरी जान सहमत भएका छन् । यसरी व्यवस्थित बनाउँदा छानबिनको कुनै संरचना बनाउने कि, कानूनी संयन्त्रलाई सुधार गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच सहमति जुट्न बाँकी छ । विपक्षीले कुनै संयन्त्र नै बनाउनका लागि जोड दिएका छन् । सत्तारुढ दल पनि अध्यागमनमा वर्षौदेखि देखिएका समस्या समाधान गरेर जान तयार भएका छन् । सहमतिका भाषा मिलेपछि प्रमुख सचेतक तहमा लिखित सहमति नै गरेर जाने तयारी सोमबारलाई सारिएको हो ।
सोमबार फेरि दलहरूले छलफल गर्दैछन् । विपक्षीले पनि बैठक राखेको छ । यी दुई बैठकपछि २ बजे संसद् बैठक डाक्ने, गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बोल्न दिने त्यसपछि विनियोजन विधेयकमा आवश्यक छलफल गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी दलहरूबीच भएको छ ।
दलहरू यसरी पुगे समझदारी निकट
भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणको मुद्दाले अवरुद्ध हुँदै आएको प्रतिनिधिसभा १३ दिनपछि बल्ल खुल्ने परिस्थिति बनेको छ । विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको अडान छाडेपछि छानबिन समितिको मागमा पनि मध्यमार्गी प्रस्ताव आएपछि सहमति हुने चरणमा दलहरू पुगेका हुन् । पछिल्लो समय सत्ताको नेतृत्व गरेको एमालेले भन्दा सदन खुलाउन कांग्रेसले बढी अग्रसरता लिँदै आएको छ ।
शुक्रबार पनि सदन खुलाउन कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको थियो । एमाले सहभागी नभए पनि कांग्रेसले विपक्षी दलसँग एक्लाएक्लै र सामूहिक भेट पनि गरेको छ । कांग्रेसका शीर्ष नेताले शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू स्वर्णिम वाग्ले, सन्तोष परियार, विराजभक्त श्रेष्ठ, मनीष झासहितका नेतासँग संवाद गर्दै आएका थिए ।
शनिबार सदनको अवरोधबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरे । सो छलफलमा प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणको लागि छानबिन समिति गठन नै समस्या समाधानको सूत्र भएको बताए । तर देउवाले अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानमा बाहिरबाट कुनै संयन्त्र आवश्यक नभएको अडान लिए । त्यसपछि प्रतिपक्षी पनि ब्याक भएका हुन् ।
नियमित सदन अवरुद्ध भइरहेपछि फेरि आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् भवनमै प्रमुख सचेतकसँग बैठक राखे । विपक्षीले छानबिन समितिको मागलाई बटमलाइन बनायो । सत्ता पक्षले अख्तियारले गरेको छानबिनमा अर्को संयन्त्र आवश्यक नपर्ने अडान लियो । बैठकमा सभामुख घिमिरे सत्ता र विपक्षको लडाइँमा संसद् बन्धक हुन नहुने कुरा राखे । तर दुवै पक्ष ‘टसको मस’ भएनन् ।
सो छलफलपछि माओवादी विपक्षको बैठकबाट धारणा बनाउने भन्दै बाहिरियो । तर सत्तारुढ कांग्रेस एमालेले अब संसद् रोक्न नसकिने निष्कर्ष निकाले । पेलेरै भए पनि संसद्लाई नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गराउनुपर्ने अडान राखे । त्यसपछि विपक्षीको दलको बैठक बस्यो । बैठकले छानबिन समितिको अडानमै बस्ने निर्णय गर्यो । १ बजेको बैठक सारेर ३ः१५ हुँदै साढे पाँच बजेसम्म पुर्याइयो । तर बैठक बसेन ।
विपक्षीका तर्फबाट माओवादी कांग्रेससँग वार्ता गर्न पुग्यो । विपक्षीको बैठकबाट माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेत कांग्रेससँगको छलफलमा पुगे ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेता ज्ञानेद्रबहादुर कार्कीसहितका नेतासँग उनले उनले संवाद पनि गरे ।
यही श्रृंखलावद्ध छलफलपछि मध्यमार्गी प्रस्तावको वरिपरी दलहरू सहमतिनजिक पुगेका हुन् । केहीबेर चलेको बैठकमा विपक्षीले यस अघि जस्तै अवरोध गर्न खोजेका थिए । त्यसपछि साढे ६ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक राख्दै सभामुखले दलहरू सहमतिको नजिक पुगेको भन्दै बैठक सोमबार दिउँसो २ बजे बस्ने गरी सारिदिए । रास्वपाले छलफलका लागि केही समय मागेपछि आइतबार नै प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न नसकेको बताइएको छ ।
