सुस्त तयारीले नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन भदौमा हुन कठिन देखिएको छ । पार्टीले नीति महाधिवेशनको समेत काम गर्नेगरी भदौ २० देखि २२ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा विधान महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको थियो । २०८१ माघमै बसेको सचिवालय बैठकले मिति तय गरे पनि आवश्यक कुनै पनि तयारी अगाडि नबढेपछि महाधिवेशन सर्न सक्ने देखिएको हो । 

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम अहिलेसम्म भदौमै गर्ने भनेर तयारी भए पनि मिति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन सक्ने बताउँछन् । ‘विधान अधिवेशन नीतिगत विषयमा, पार्टीको समग्र विषयमा विचार विमर्श गर्ने थलो हो । पुरानो विधानको अभ्यासमा रहेका त्रुटीलाई सच्याएर पार्टीको नीतिगत र व्यवस्थागत संरचना अगाडि बढाउन हामी जुट्दैछौं,’ गौतमले भने, ‘यसका लागि विधानको खाका बनाउने, राजनीतिक, सांगठनिक, समसामयिक प्रस्तावको विषयमा केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर प्रस्तावका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । हामी सकेसम्म समयमै गर्ने तयारीमा छौं । तर, यी सबै तयारीको लागि केही समय व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

एक डेढ महिना अगाडिबाटै पर्याप्त तयारी गर्नुपर्नेमा एमालेले अधिवेशनबारे कुनै औपचारिक तयारी थालेको छैन । सचिवालयका रूपमा यी प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने महासचिव शंकर पोखरेल बेलायत भ्रमणमा निस्किएका छन् । १० दिनपछि उनी फर्किने र तयारीका विषयमा छलफल हुने गौतम बताउँछन् ।

‘अहिले त महासचिव १० दिने विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ । विकसित राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई समेटेर विगतको अधिवेशनदेखि अहिलेसम्मको स्थिति, अगामी दिनमा लिनुपर्ने बाटोका विषयमा अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव, विधान संशोधन सम्बन्धी  र समसामयिक विषयको प्रस्तावको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ गौतमले भने, ‘यी सामग्री तयार भएर केन्द्रीय समिति, स्थायी समितिसम्म छलफल हुनुपर्नेछ । तर, यी कुनै पनि प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन ।’

सबैभन्दा पेचिलो बनेको विषय भनेको विधान संशोधन कसरी गर्ने भन्ने समेतको टुंगो एमालेले लगाउन सकेको छैन ।  ‘विधान संशोधन ड्राफ्ट समिति बनाएर गर्ने कि, सचिवालय वा पार्टीकै कुनै टिमले गर्ने भन्ने टुंगो लागिनसकेको स्थिति छ,’ गौतम भन्छन्, ‘अहिलेसम्म एउटा बैठक पनि बसेको छैन ।  सामान्य वर्कआउट पनि भएको छैन । महासचिव फर्किएपछि बल्ल बैठकको माहोल हुन सक्छ ।’

सचिवालयले भदौ २० देखि २२ गतेसम्म विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विधान सम्मेलन ललितपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तोकिएको थियो । तर, ६ महिनासम्म एमालेले कुनै तयारी नगरेको हो । यस अघि २०७८ असोजको दोस्रो साता विधान अधिवेशन भएको थियो । जुन अधिवेशनबाट १६ वटा प्रस्ताव पारित गरिएका थिए । 

मंसिरमा १० औं महाधिवेशन हुनुअघि एमालेले विधान अधिवेशन गरेको थियो । तर, ११ औं महाधिवेशनको अगाडि समेत अधिवेशन गर्न खोजे पनि औपचारिक तयारीका गतिविधिमा ढिलाइ भइरहेको छ । 

एमालेका एक नेताले नेतृत्वले आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै पार्टी चलाउन नहुने बताउँछन् ।

‘पार्टीले घोषणा गरेको कार्यक्रममा विलम्ब गर्नु हुँदैन । यस्तो हुँदा पार्टीले गति लिन सक्दैन । पार्टीलाई भजन मण्डली मात्रै बनाएर हुँदैन’ एमालेका एक प्रभावशाली नेता भन्छन्, ‘विधान अधिवेशनले कुनै उल्कापात गर्ने होइन । यसको निर्णयलाई महाधिवेशनले उल्टाउन पनि सक्छ । तर, समयमा गर्नुपर्छ ।’

यो महाधिवेशनले विधानका पार्टी संरचनाका विभिन्न व्यवस्थालाई थपघट गर्ने, हटाउने, प्रस्ट पार्ने, अझै विशेष बनाउने जस्तो काम गर्छ । महाधिवेशन पार्टी नेतृत्वको विषयसँग बढी सम्बन्धित हुने हुँदा नीतिगत कुरा छायाँमा पर्ने गर्छ । यसैले अलग समयमा एमालेले नीति महाधिवेशन गरेर पार्टीलाई नीति, वैचारिक रूपमा प्रस्ट्याउन यो अधिवेशन गर्दै आएको हो । 

७० वर्षे उमेरहद पेचिलो
एमालेले अघिल्लो विधान सम्मेलनले नेतृत्वको लागि ७० वर्षे उमेरहद लगाएको थियो । तर, २०८० जेठमा बसेको सचिवालय बैठकले कार्यकारिणी कमिटीमा लगाइएको उमेरहदलाई निलम्बन गरिदियो । त्यसअघि एमालेले नेतृत्वको  अनुकूलतामा उमेरहद लगाउने फुकाउने अभ्यास गर्दै आएको थियो ।

यद्यपि, फेरि विधान महाधिवेशन आउन केही महिना मात्रै बाँकी हुँदा ७० वर्षे उमेरहदको विषयले एमालेमा प्रवेश पाएको छ । एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आफू ७० वर्षे उमेरहदको पक्षमा उभिने बताएपछि यो विषय पेचिलो हुने देखिएको छ । 

‘हाम्रो पार्टीको विगतको महाधिवेशनले नेतृत्वको बारेमा दुइटा कुरा गरेको छ । एउटा उमेरको सीमा तय गरेको छ, ७० वर्ष,’ केही दिन पोखरेलले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘अर्को, कार्यकारी पदमा लगातार दुईपटक भन्दा बेसी नहुने, निरन्तरता नपाउने हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान राखेको छ ।’ 

पोखरेलमात्रै होइन उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डेसहितका नेताहरू उमेरहद लगाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । ‘केही नेता देखिनुभयो । केही देखिनुभएको छैन । तर, ७० वर्षे उमेरहदलाई नेतृत्वको रणनीतिक विषयमा मात्रै छोड्न हुँदैन भन्नेमा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ,’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘यसैले समयमा सांगठनिक काम गर्नुपर्छ ।’

कतिपयले उमेरहदको विषय अध्यक्ष केपी ओलीतिर इंगित पनि गरेका छन् । लगत्तै ओलीले ७० वर्षे उमेरहद फेल खाइसकेको टिप्पणी गरिदिए । 

‘यतिखेर कतिले ७० वर्ष उमेरको कुरा गरेका छन् । तर, यो ७० वर्ष उमेर फेल खाइसक्यो । अहिले म नै अहिले ७४ चल्दैछु । ७० वर्षमा रिटायर्ड हुने भन्ने कुरा फेल खाएन र ?,’ ओलीले केही दिनअघि अनेरास्ववियुको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै कीर्तिपुरमा भनेका थिए, ‘अहिले म ७४ वर्षमा हिँडिरहेको छु । ७० वर्षमा रिटायर्ड हुन उमेर चार वष घटाउन भएन क्यार ! उमेरले होइन, स्वास्थ्यले साथ दिन्छ दिँदैनन् भन्ने मुख्य कुरा हुन् ।’ 

ओलीले खुलेरै बोलेपछि एमालेभित्र उमेरहदको विषय यतिखेर चर्चामा छ । यही चर्चाको बीच विधान महाधिवेशनबाट ७० वर्षबारे एमालेले कस्तो नीति लिन्छ भन्नेमा पार्टीभित्रै धेरै चासोका साथ हेरिएको छ । ७० वर्षे उमेरहद लागू भए अध्यक्षमा ओली अब फेरि उठ्न पाउने छैनन् । यस्तोमा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय प्रबल भएर आउनेछ । ओलीले सार्वजनिक रूपमा स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म राजनीतिमै सक्रिय हुने पटकपटक बताउँदै आएका छन् । यसैले, उनी उमेरहदको विषयलाई सक्रिय गराउने पक्षमा देखिएका छैनन् । 

प्रचार विभाग प्रमुख गौतम पनि उमेरहदका विषयमा नेताले बोलेका कुरा व्यक्तिगत हुने बताउँछन् । ‘उमेरहदको विषय व्यक्तिगत हो । यस्तो अर्थ न बर्थको कुरा गरेर केही हुँदैन । केन्द्रीय कमिटी, विधान अधिवेशनको क्रममा र बैठकमा छलफल भएपछि एउटा टुंगो लाग्ने विषय हो । अहिलेको बोलाइ मिडियाका खपतका लागि मात्रै हुन्,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलप्रति लक्षित गर्दै गौतमले भने, ‘अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा पार्टीलाई लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियामा लगिएको हो । एजबार, दुई कार्यकाल, बहुपदीय नेतृत्वको विषय पनि उनको नेतृत्वमा अगाडि बढेको हो । अहिले एजबार निलम्बनमा छ । दुई कार्यकाल तर पनि के गर्ने भन्ने छलफल  गर्न बाँकी छ । अरु नेता फलाकेर काम छैन ।’ 

एमाले नेता कर्ण थापा यसअघि विधान संशोधनमा पार्टीले सल्लाह सुझाव मागे पनि सार्नेबारे जानकारीमा नभएको बताए । 

‘पार्टीले विधान संशोधनका लागि यसअघि नै सुझाव माग्न सर्कुलर गरेको थियो । योबाहेक के भइरहेको छ जानकारी छैन,’ थापाले भने, ‘७० वर्ष कटेका मुकुन्द न्यौपानेलाई पार्टीमा ल्याउन र उहाँको सम्मानका लागि ७० वर्ष फुकाएको हो । तर, ७० वर्षका नियमित प्रावधान र एकै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने विधानको व्यवस्था अहिले पनि निलम्बनमा छैन । नियमित अवस्थामै सक्रिय छ ।’