०२ असार २०८३, मंगलबार
गण्डकीका स्थानीय तहमा अनियमितताका फरक–फरक दृश्य देखिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको प्रतिवेदनमा गण्डकीका पालिकाहरूमा औषधि खरिदमा अनियमिततादेखि मृतकको नाममा भत्ता निकासासम्म भएको देखिन्छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले त्रैमासिक भत्ता वितरण गर्दा मृत्युपश्चात पनि भत्ता निकासा गरेको औंल्याएको छ । त्यसरी मृत्युपश्चात वितरण भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्न ५४ लाख ७१ ४२ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका वडाध्यक्षले दोहोरो सेवा सुविधा लिएको पाइएको छ । वडाध्यक्षले मासिक र वार्षिक दुवै यातायात सुविधा लिएको मलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पोखराका १२ जना वडाध्यक्षले दोहोरो सुविधा लिएका हुन् । जसमा वडा ८, ९, १०, १४, १७, १८, २०, २१, २३ र २४ का वडाध्यक्ष छन् । मलेप प्रतिवेदनले नियमविपरीत दोहोरो यातायात सुविधा लिएकाबाट १ लाख ८७ हजार ५ सय असुल गर्नुपर्नेे जनाएको छ ।
कास्कीकै मादी गाउँपालिकाका अध्यक्षको विदेश भ्रमणको विषयमा प्रश्न गर्दै ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वकीय सचिव बलबहादुर गुरुङलाई ३ लाख ५० हजार पेश्की दिएकोमा अध्यक्षले निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी कोरिया भ्रमण गरे नगरेको सम्बन्धमा कुनै प्रमाण कागजात संलग्न भएको नदेखिएका कारण पेश्की असुल हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को बुँदा ५ बमोजिम सिफारिस तथा बुँदा ४ बमोजिम मनोनयन भई विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारीले बुँदा ८ मा उल्लेख भएअनुसारको भ्रमण खर्च पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, सोही पालिकामा औषधि खरिदमा १४ लाख ४२ हजार ३७६ अनियमितता भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले नियमविपरीत कानूनी सल्लाहकार राखेर २ लाख ४५ हजार रुपैयाँ अनियमित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ को दफा ११ मा निजी सचिवालयसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छैन ।
नियमविपरीत पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा कानूनी सल्लाहकार नेत्रप्रसाद सुवेदीलाई नियुक्त गरी मासिक रु. ३५००० का दरले ७ महिना तलब भुक्तानी गरेको रकम अनियमित रहेको महालेखाले बताएको छ । सोही ऐनअनुसार नगरपालिका प्रमुखले आन्तरिक स्रोतबाट ब्यहोर्ने गरी राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने उल्लेख छ । ऐनले स्वकीय सचिवका अलावा नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखले अन्य निजी सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । तर, पालिकाले नगर प्रमुखको स्वकीय सचिवका अलावा प्रेस संयोजक राखी वार्षिक ३ लाख ५० हजार भुक्तानी गरेकोमा प्रश्न गरिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले बागलुङ नगरपालिकाले ‘नगरकी छोरी’ कार्यक्रममा खर्च गरेको रकम समेत नियमसम्मत नभएको औंल्याएको छ ।
पालिकाले २०८१ श्रावण महिनापश्चात जन्मिएका छोरीहरूको नाममा मुद्दती खाता खोली २० वर्ष उमेरपश्चात मात्र उक्त रकम निकाल्न मिल्ने गरी ५ हजारका दरले अनुदान दिने गरेको छ । साउन २०८१ यता १ सय १२ छोरीहरूको नाममा खाता खोली ५ लाख ६० हजार जम्मा भएको छ ।
कार्यविधि अनुसार खाता खोलेको २० वर्षअगावै छोरीको मृत्यु भएमा मृत्युपश्चात खाता बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ढिला गरेर मृत्यु दर्ता गरेमा हकवालाले कुन मिति सम्मको सावाँ ब्याज रकम बैंकबाट प्राप्त गर्ने, २० वर्षपछि ढिला गरेर रकम झिक्न गएमा कुन मितिसम्मको सावाँ ब्याज प्राप्त गर्ने र रकम झिक्न नआएमा उक्त रकमको हकदार को हुने भन्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यसरी बैंकमा जम्मा भएको रकम विभिन्न परिस्थितिमा हकवालाले प्राप्त गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने ब्यहोरा नखुलेको कारण औँल्याउँदै महालेखा प्रतिवेदनले नगरकी छोरी कार्यक्रममा अनुदान दिएको रकम अनियमित भएको उल्लेख गरेको हो ।
यस्तै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कुश्मा नगरपालिकाले कार्यविधिविपरीत संघ– संस्थालाई आर्थिक सहायता गरेको विषयमा प्रश्न गरेको छ । ६ लाख २२ हजार ८५० रुपैयाँ पालिकाले कार्यविधिविपरीत सहयोग गरेको उल्लेख गरेको छ ।
तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले स्थानीय सुँगुर संरक्षण कार्यक्रममा २,०८,००० भएको उल्लेख गरेको छ । पालिकाले कार्यक्रम प्याकेजअन्तर्गत लामडाँडा बडहरे टोल विकास संस्थालाई लागत साझेदारीमा सुँगुरको पाठा खरिद तथा खोर निर्माण गरेको जनाई रु.२०८००० भुक्तानी गरेको थियो ।
सो कार्यक्रम बमोजिम ४२ वटा पाठा खरिद र ५ वटा खोर निर्माण गर्नुपर्नेमा ४२ वटा पाठा खरिद गरेको, एउटा मात्र खोर निर्माण गरेर बिल भर्पाई पेश गरेको तर निर्माण भएको खोरको सम्पन्न प्रतिवेदन समेत पेश नगरेकोमा प्रश्न उठाएको हो ।
‘यसरी सम्झौतामा तोकिएको काममध्ये सुँगुरका पाठा खरिद गर्ने सजिलो कार्य गरेको तर खोर निर्माणको जटिल कार्य गरेको देखिएन भने खोर नै निर्माण नगरी खरिद भएका सुँगुर पाठा राख्ने अवस्था समेत नदेखिएकाले सुँगुर पाठा खरिद भएकै हुन् र किसानले संरक्षण गरेर हुर्काएको भन्ने आधार नदेखिएकाले यस्तो खर्च नियमसम्मत मान्न नसकिएको रकम अनियमित भएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
