
देशकै सबैभन्दा धनी संस्थामध्ये पर्छ, नेपाली खेलकुदको नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) । देशभर राखेपको नाममा थुप्रै अचल सम्पत्ति छ । अधिकांश शहरको महत्त्वपूर्ण स्थानमै राखेपको नाममा पर्याप्त जाग्गा–जमिन छ ।
अथाह अचल सम्पत्तिको मालिक भएर पनि देशका विभिन्न भागमा राखेपको जग्गा भद्रगोल अवस्थामा छन् । राखेपले आफ्नो अधिकांश जग्गालाई न सदुपयोग गर्न सकेको छ, न त संरक्षण नै । दर्जनौं स्थानमा जग्गाको विषयलाई लिएर राखेपको अन्य निकाय तथा व्यक्तिसँग विवाद पनि छ ।
नेपालमा खेलकुद विकासको संस्थागत थालनी भएको ६७ वर्ष पुगिसकेको छ । २०१५ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री पर्शुराम चौधरीको अध्यक्षतामा होराप्रसाद जोशी सदस्यसचिव रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा खेलकुद परिषद् गठनबाट राखेपले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेको थियो ।
२०१७ सालमा त्यसबाट ‘स्वास्थ्य’ शब्द हटाइयो र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मात्र रहन गयो । त्यसको ४ वर्षपछि २०२१ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ऐन बन्यो र त्यसैअन्तर्गत राखेप गठन भएको हो । यद्यपि, त्यसअघि नै देशभित्र क्रिकेट संघ, फुटबल संघ, टेबलटेनिस संघ र ब्याडमिन्टन संघहरू गठन भइसकेका थिए ।
यस आधारमा संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेकै ६७ वर्ष पुगिसक्दा पनि राखेपले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा–जमिनलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । कतिपय स्थानमा त राखेपको थुप्रै जग्गा अतिक्रमणमा समेत परिसकेका छन् । यो नेपाली खेलकुदको तीतो यथार्थ हो । 
देशका विभिन्न भागमा राखेपको स्वामित्वमा रहेका जग्गा–जमिन अन्य निकाय वा व्यक्तिले अतिक्रमण गर्ने समस्या त छँदैछ, अर्कातिर, राखेप आफैंले पनि ठूलो रकम खर्च गरेर अर्काको जग्गामा संरचना निर्माण गरेको छ ।
राखेपअन्तर्गतको कानून शाखाका अनुसार, अहिले राखेपले देशभर विभिन्न विषयका करिब २ दर्जन मुद्दा खेपिरहेको छ । त्यसमध्ये अधिकांश मुद्दा जग्गा र भौतिक पूर्वाधारसँगै जोडिएका छन् । विभिन्न व्यक्तिले देशका विभिन्न स्थानमा आफ्नो जग्गामा राखेपले भौतिक संरचना निर्माण गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेका छन् ।
यस्तो अवस्था वीरगञ्जदेखि ललितपुरसम्मै रहेको छ । पुष्पा कुमारी वर्णवालले राखेपलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा मुद्दा दायर गरेकी छन् । उनले पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी रंगशालाभित्र निर्मित क्रिकेट मैदानमा आफ्नो जग्गा परेको भनी मुद्दा दायर गरेकी छन् । उनले भर्खरै मात्र राखेपविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।
रंगशालाको जग्गा विवाद भने निकै पुरानो हो । रंगशालाभित्र रहेको क्रिकेट मैदानमा विभिन्न व्यक्तिको १४ कठ्ठा जग्गा परेपछि विवाद शुरू भएको थियो । यो विषयमा यसअघि पनि अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले उनीहरू (सम्बन्धित जग्गा धनी) को पक्षमा निर्णय पनि सुनाएको थियो । त्यसपछि पनि यो विषय निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन ।
रंगशालामा व्यक्तिको जग्गा परेको र रंगशाला अतिक्रमण भएको बारेमा अध्ययन गर्न राखेपले समिति पनि गठन गरेको थियो । उक्त समितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा प्रतिवेदन बुझाउँदै सम्बन्धित जग्गा धनीलाई मुआब्जा प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो ।

सम्बन्धित जग्गा धनीहरू पनि मुआब्जाका लागि तयार भएका थिए । रंगशालाभित्र रहेको आफ्नो जग्गासम्म जाने बाटोसमेत नरहेपछि जग्गा धनीहरू मुआब्जाका लागि तयार भएका थिए ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको ०६८ साल असारमा बसेको बोर्ड बैठकले पनि कानूनबमोजिम उचित मुआब्जा प्रदान गर्ने वा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि समस्या समाधान नभएपछि अहिले पुष्पाले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।
यसैगरी, ललितपुरको सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरको जग्गाको विषयलाई लिएर पनि राखेपविरुद्ध मुद्दा परेको छ । गोविन्द महर्जनले सातदोबाटो खेलकुद परिसरमा आफ्नो जग्गा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
सातदोबाटोमा राखेपको १ सय ३८ रोपनी १० आना एक दाम जग्गा छ । सोही जग्गामा स्विमिङ पुल, सुटिङ रेन्ज, टेबुलटेनिस कभर्डहल, कार्यालय भवन, तेक्वान्दो एकेडेमी भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ ।
राखेप स्रोतका अनुसार, त्यहाँ करिब २५ आना जग्गाको विषयलाई लिएर विवाद छ । सातदोबाटोस्थित खेलकुद परिसरमा पर्खाल लगाउँदा करिब २५ आना जग्गा बाहिर पर्न गएको थियो । महर्जनले त्यो जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका छन् । राखेपले त्यो जग्गा परिषदकै भएको बताउँदै आएको छ । यो विषयमा पनि लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । अहिले यो विषय न्यायालयमा पुगेको छ ।
यसैगरी, सिराहाको लहानमा पनि जग्गाको विषयलाई लिएर राखेपविरुद्ध मुद्दा परेको छ । लहानस्थित आफ्नो जग्गा राखेपले अतिक्रमण गरेको भन्दै निरासीदेवी महासेठले सिराहा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी हुन् । नेपालगञ्ज रंगशालाको जग्गाको विषयलाई लिएर पनि अहिले राखेपले मुद्दा लडिरहेको छ ।
यसदेखि बाहेक पनि थुप्रै स्थानमा राखेपको जग्गा र भौतिक पूर्वाधारको विषयलाई लिएर विवाद देखिएको छ । ‘देशभर राखेपको नाममा थुप्रै जग्गा–जमिन छ । तर, संरक्षणको अभावमा कतिपय स्थानमा त अतिक्रमणमा समेत परेको छ,’ राखेपका एक अधिकारी भन्छन् ।
उनका अनुसार, दाङमा रहेको राखेपको जग्गा सबैभन्दा बढी अतिक्रमणमा परेको उनी बताउँछन् । ‘राखेपको नाममा दाङमा ८ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ । केही जग्गा बेलझुण्डीमा छ भने अधिकांश जग्गा रामनगरमा रहेको छ । रामनगरको अधिकांश जग्गा त अतिक्रमणमा परिसकेको छ,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार, देशका अधिकांश स्थानमा राखेपको जग्गाको विषयलाई लिएर विवाद देखिएको छ ।

राखेपको कानून शाखाका प्रमुख नारायण अर्याल शाखामा जनशक्तिको अभाव रहेकाले निकै समस्या परिरहेको बताउँछन् । ‘जग्गासँग सम्बन्धित मात्र होइन, अन्य थुप्रै प्रकृतिका मुद्दा राखेपमा छन् । हामीलाई विपक्षी बनाएर पनि धेरै मुद्दा परेका छन् । अहिले पनि करिब २ दर्जन मुद्दा हेरिरहेका छौँ । जनशक्तिको अभाव छ । कहिले पूर्व दौडनु पर्छ, कहिले पश्चिम,’ उनले भने ।
अर्यालका अनुसार, अहिले राखेपका पूर्वसदस्यसचिव किशोरबहादुर सिंहदेखि लिएर पूर्वउपाध्यक्ष पिताम्बर तिमल्सिनासम्म जोडिएका मुद्दामा राखेपले पैरवी गर्नु परिरहेको छ । ‘राखेपमा मुद्दाको निकै चाप छ । खेलकुद संघसँग जोडिएका विवादमा पनि राखेपलाई विपक्षी बनाइन्छ । ओलम्पिक कमिटी, क्रिकेट संघ, ब्याडमिन्टन संघ, पारा खेलकुदजस्ता विषयसँग जोडिएका मुद्दा पनि चलिरहेका छन्,’ अर्याल भन्छन् ।
पछिल्लो समय राखेपलाई समेत विपक्षी बनाएर नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) जोडिएको एउटा मुद्दा पनि परेको छ । लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघका अध्यक्ष सञ्जय गुरुङले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै राखेपलाई समेत विपक्षी बनाएर तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
यसका अतिरिक्त, राखेपका पूर्वसदस्यसचिव किशोरबहादुर सिंहसँग जोडिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दा पनि अहिले संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको छ । पूर्व सदस्यसचिव सिंहको भने यसअघि नै निधन भइसकेको छ ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँगै जोडिएको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । खेलकुद संघ नवीकरणको विषयलाई लिएर पनि राखेपविरुद्ध मुद्दा परेको छ भने पारा एसियन खेलकुदमा सहभागिताको विषयलाई लिएर पनि मुद्दा परेको छ । रमाइलो पक्ष त के भने पारा एसियाली खेलकुद सकिएकै लामो समय बितिसकेको छ ।