२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
खेलकुदको जग्गामा अनेक झमेला

सातदोबाटोको खेल परिसरदेखि नारायणी रंगशालाको जग्गासम्म मुद्दा लड्दै राखेप

असार ११, २०८२
काठमाडौं
सातदोबाटोको खेल परिसरदेखि नारायणी रंगशालाको जग्गासम्म मुद्दा लड्दै राखेप

देशकै सबैभन्दा धनी संस्थामध्ये पर्छ, नेपाली खेलकुदको नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) । देशभर राखेपको नाममा थुप्रै अचल सम्पत्ति छ । अधिकांश शहरको महत्त्वपूर्ण स्थानमै राखेपको नाममा पर्याप्त जाग्गा–जमिन छ । 

अथाह अचल सम्पत्तिको मालिक भएर पनि देशका विभिन्न भागमा राखेपको जग्गा भद्रगोल अवस्थामा छन् । राखेपले आफ्नो अधिकांश जग्गालाई न सदुपयोग गर्न सकेको छ, न त संरक्षण नै । दर्जनौं स्थानमा जग्गाको विषयलाई लिएर राखेपको अन्य निकाय तथा व्यक्तिसँग विवाद पनि छ । 

नेपालमा खेलकुद विकासको संस्थागत थालनी भएको ६७ वर्ष पुगिसकेको छ । २०१५ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री पर्शुराम चौधरीको अध्यक्षतामा होराप्रसाद जोशी सदस्यसचिव रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा खेलकुद परिषद् गठनबाट राखेपले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेको थियो । 

२०१७ सालमा त्यसबाट ‘स्वास्थ्य’ शब्द हटाइयो र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मात्र रहन गयो । त्यसको ४  वर्षपछि २०२१ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ऐन बन्यो र त्यसैअन्तर्गत राखेप गठन भएको हो । यद्यपि, त्यसअघि नै देशभित्र क्रिकेट संघ, फुटबल संघ, टेबलटेनिस संघ र ब्याडमिन्टन संघहरू गठन भइसकेका थिए । 

यस आधारमा संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेकै ६७ वर्ष पुगिसक्दा पनि राखेपले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा–जमिनलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । कतिपय स्थानमा त राखेपको थुप्रै जग्गा अतिक्रमणमा समेत परिसकेका छन् । यो नेपाली खेलकुदको तीतो यथार्थ हो । अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर सातदोबाटो

देशका विभिन्न भागमा राखेपको स्वामित्वमा रहेका जग्गा–जमिन अन्य निकाय वा व्यक्तिले अतिक्रमण गर्ने समस्या त छँदैछ, अर्कातिर, राखेप आफैंले पनि ठूलो रकम खर्च गरेर अर्काको जग्गामा संरचना निर्माण गरेको छ । 

राखेपअन्तर्गतको कानून शाखाका अनुसार, अहिले राखेपले देशभर विभिन्न विषयका करिब २ दर्जन मुद्दा खेपिरहेको छ । त्यसमध्ये अधिकांश मुद्दा जग्गा र भौतिक पूर्वाधारसँगै जोडिएका छन् । विभिन्न व्यक्तिले देशका विभिन्न स्थानमा आफ्नो जग्गामा राखेपले भौतिक संरचना निर्माण गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेका छन् । 

यस्तो अवस्था वीरगञ्जदेखि ललितपुरसम्मै रहेको छ । पुष्पा कुमारी वर्णवालले राखेपलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा मुद्दा दायर गरेकी छन् । उनले पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी रंगशालाभित्र निर्मित क्रिकेट मैदानमा आफ्नो जग्गा परेको भनी मुद्दा दायर गरेकी छन् । उनले भर्खरै मात्र राखेपविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी हुन् । 

रंगशालाको जग्गा विवाद भने निकै पुरानो हो । रंगशालाभित्र रहेको क्रिकेट मैदानमा विभिन्न व्यक्तिको १४ कठ्ठा जग्गा परेपछि विवाद शुरू भएको थियो । यो विषयमा यसअघि पनि अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले उनीहरू (सम्बन्धित जग्गा धनी) को पक्षमा निर्णय पनि सुनाएको थियो । त्यसपछि पनि यो विषय निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । 

रंगशालामा व्यक्तिको जग्गा परेको र रंगशाला अतिक्रमण भएको बारेमा अध्ययन गर्न राखेपले समिति पनि गठन गरेको थियो । उक्त समितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा प्रतिवेदन बुझाउँदै सम्बन्धित जग्गा धनीलाई मुआब्जा प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो । 

नारायणी रंगशाला

सम्बन्धित जग्गा धनीहरू पनि मुआब्जाका लागि तयार भएका थिए । रंगशालाभित्र रहेको आफ्नो जग्गासम्म जाने बाटोसमेत नरहेपछि जग्गा धनीहरू मुआब्जाका लागि तयार भएका थिए । 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको ०६८ साल असारमा बसेको बोर्ड बैठकले पनि कानूनबमोजिम उचित मुआब्जा प्रदान गर्ने वा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि समस्या समाधान नभएपछि अहिले पुष्पाले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।

यसैगरी, ललितपुरको सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरको जग्गाको विषयलाई लिएर पनि राखेपविरुद्ध मुद्दा परेको छ । गोविन्द महर्जनले सातदोबाटो खेलकुद परिसरमा आफ्नो जग्गा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । 

सातदोबाटोमा राखेपको १ सय ३८ रोपनी १० आना एक दाम जग्गा छ । सोही जग्गामा स्विमिङ पुल, सुटिङ रेन्ज, टेबुलटेनिस कभर्डहल, कार्यालय भवन, तेक्वान्दो एकेडेमी भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । 

राखेप स्रोतका अनुसार, त्यहाँ करिब २५ आना जग्गाको विषयलाई लिएर विवाद छ । सातदोबाटोस्थित खेलकुद परिसरमा पर्खाल लगाउँदा करिब २५ आना जग्गा बाहिर पर्न गएको थियो । महर्जनले त्यो जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका छन् । राखेपले त्यो जग्गा परिषदकै भएको बताउँदै आएको छ । यो विषयमा पनि लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । अहिले यो विषय न्यायालयमा पुगेको छ ।  

यसैगरी, सिराहाको लहानमा पनि जग्गाको विषयलाई लिएर राखेपविरुद्ध मुद्दा परेको छ । लहानस्थित आफ्नो जग्गा राखेपले अतिक्रमण गरेको भन्दै निरासीदेवी महासेठले सिराहा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी हुन् । नेपालगञ्ज रंगशालाको जग्गाको विषयलाई लिएर पनि अहिले राखेपले मुद्दा लडिरहेको छ ।  

यसदेखि बाहेक पनि थुप्रै स्थानमा राखेपको जग्गा र भौतिक पूर्वाधारको विषयलाई लिएर विवाद देखिएको छ । ‘देशभर राखेपको नाममा थुप्रै जग्गा–जमिन छ । तर, संरक्षणको अभावमा कतिपय स्थानमा त अतिक्रमणमा समेत परेको छ,’ राखेपका एक अधिकारी भन्छन् । 

उनका अनुसार, दाङमा रहेको राखेपको जग्गा सबैभन्दा बढी अतिक्रमणमा परेको उनी बताउँछन् । ‘राखेपको नाममा दाङमा ८ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ । केही जग्गा बेलझुण्डीमा छ भने अधिकांश जग्गा रामनगरमा रहेको छ । रामनगरको अधिकांश जग्गा त अतिक्रमणमा परिसकेको छ,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार, देशका अधिकांश स्थानमा राखेपको जग्गाको विषयलाई लिएर विवाद देखिएको छ । 

null

राखेपको कानून शाखाका प्रमुख नारायण अर्याल शाखामा जनशक्तिको अभाव रहेकाले निकै समस्या परिरहेको बताउँछन् । ‘जग्गासँग सम्बन्धित मात्र होइन, अन्य थुप्रै प्रकृतिका मुद्दा राखेपमा छन् । हामीलाई विपक्षी बनाएर पनि धेरै मुद्दा परेका छन् । अहिले पनि करिब २ दर्जन मुद्दा हेरिरहेका छौँ । जनशक्तिको अभाव छ । कहिले पूर्व दौडनु पर्छ, कहिले पश्चिम,’ उनले भने ।

अर्यालका अनुसार, अहिले राखेपका पूर्वसदस्यसचिव किशोरबहादुर सिंहदेखि लिएर पूर्वउपाध्यक्ष पिताम्बर तिमल्सिनासम्म जोडिएका मुद्दामा राखेपले पैरवी गर्नु परिरहेको छ । ‘राखेपमा मुद्दाको निकै चाप छ । खेलकुद संघसँग जोडिएका विवादमा पनि राखेपलाई विपक्षी बनाइन्छ । ओलम्पिक कमिटी, क्रिकेट संघ, ब्याडमिन्टन संघ, पारा खेलकुदजस्ता विषयसँग जोडिएका मुद्दा पनि चलिरहेका छन्,’ अर्याल भन्छन् । 

पछिल्लो समय राखेपलाई समेत विपक्षी बनाएर नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) जोडिएको एउटा मुद्दा पनि परेको छ । लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघका अध्यक्ष सञ्जय गुरुङले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै राखेपलाई समेत विपक्षी बनाएर तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

यसका अतिरिक्त, राखेपका पूर्वसदस्यसचिव किशोरबहादुर सिंहसँग जोडिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दा पनि अहिले संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको छ । पूर्व सदस्यसचिव सिंहको भने यसअघि नै निधन भइसकेको छ । 

नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँगै जोडिएको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । खेलकुद संघ नवीकरणको विषयलाई लिएर पनि राखेपविरुद्ध मुद्दा परेको छ भने पारा एसियन खेलकुदमा सहभागिताको विषयलाई लिएर पनि मुद्दा परेको छ । रमाइलो पक्ष त के भने पारा एसियाली खेलकुद सकिएकै लामो समय बितिसकेको छ ।

 

 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्