
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन १४ दिन मात्र बाँकी रहँदा नेपाल सरकारले राजस्व संकलनमा करिब ७४ प्रतिशत मात्रै प्रगति गर्न सकेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको असार १७ सम्मको तथ्यांकअनुसार १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको राजस्व लक्ष्यमध्ये जम्मा १० खर्ब ५६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यसले कुल लक्ष्यको ७४ दशमलव ४६ प्रतिशत भेटिएको देखाएको छ ।
कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यमा हालसम्म ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ७४ दशमलव ४ प्रतिशत हो ।
गैर-कर राजस्वतर्फ भने ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति भएको छ । तर, अनुदान शीर्षकमा भने अपेक्षा अनुरूप संकलन हुन सकेको छैन । ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको अनुदान लक्ष्यमा हालसम्म जम्मा १९ अर्ब ८८ करोड मात्रै प्राप्त भएको छ, जुन जम्मा ३८ प्रतिशत मात्र हो ।
राजस्व संकलनमा मध्यम गतिमा प्रगति भइरहेका बेला सरकारी खर्चतर्फ पनि मिश्रित तस्वीर देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, मंगलबारसम्ममा १३ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यो जम्मा लक्ष्यको ७४ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्र हो । यसमा पनि चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब लक्ष्यमध्ये ८० दशमलव ९६ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
चालू खर्च लक्ष्य भेट्ने दिशातर्फ लाग्दा पूँजीगत खर्चको अवस्था भने कमजोर छ ।
आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड मानिने यो शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि अहिलेसम्म ५० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुन पनि सकेको छैन ।
पूँजीगततर्फ हालसम्म जम्मा १ खर्ब ६२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ४६ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र हो । त्यस्तै, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर खर्च तीव्र पार्ने सरकारी अभ्यासको निरन्तरता यसपटक पनि देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंगलबार मात्र सरकारको खातामा ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ भने खर्च १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा आम्दानी र खर्च दुवैको चाप बढिरहेको छ । मंगलबार मात्र सरकारले चालूतर्फ ९ अर्ब ७९ करोड भुक्तानी दिएको छ भने पूँजीगततर्फ २ अर्ब ५७ करोड खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, सोमबार सरकारले चालू खर्चका लागि ७ अर्ब २७ करोडको चेक काटेको थियो ।
पूँजीगततर्फ सोमबार जम्मा १ अर्ब खर्च भएको छ । त्यस्तै, सोमबार मात्र राजस्व र गैर-कर राजस्वमार्फत सरकारको ढुकुटीमा २ अर्ब ६८ करोड जम्मा भएको छ ।
गत आइतबार मात्र सरकारले चालूतर्फ ७ अर्ब ७६ करोडको चेक काटेको छ भने पूँजीगततर्फ जम्मा १ अर्ब १९ करोडको चेक काटेको छ । आइतबार, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सरकारले करिब ९ अर्ब खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
विगत वर्षहरूमा जस्तै यसपालि पनि पूँजीगत खर्च लक्ष्य नभेटिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू चिन्तित देखिन्छन् ।
योजनाहरू समयमै प्रारम्भ नहुनु, ठेक्का प्रक्रिया ढिलो हुनु र कार्यान्वयन संयन्त्रमा कमजोरी हुनुजस्ता समस्याका कारण यस्तो भइरहे पनि वर्षौंदेखिको समस्या समाधानका लागि सरकार सधैं उदासीन बन्ने गरेको छ ।