विभिन्न क्षेत्रमा अमेरिकी सहायता कटौती हुँदै गर्दा एमसीसी परियोजनाबारेको आशंका निवारण भएको छ  ।

अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कार्यान्वयनका लागि गठित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)ले अमेरिकी सरकारले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ ।

गत जनवरी २० मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वैदेशिक सहयोग कार्यक्रमहरूमाथि ९० दिने स्थगन आदेश जारी गरेपछि नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेका कार्यक्रमहरू पनि प्रभावित बनेका थिए ।

त्यसपछि फेब्रुअरी १४ मा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले नेपाललाई औपचारिक जानकारी दिँदै अमेरिकी अनुदान स्थगन गरिएको घोषणा गर्‍यो । यसले एमसिए–नेपालका कार्यहरूमा अनिश्चितता सिर्जना गर्‍यो ।

यद्यपि, त्यसको केहीदिनमै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई विशेष छुट दिने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयले विशेष रूपमा खरिद प्रक्रिया, सबस्टेशन निर्माण र सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका कामहरूले निरन्तरता पाए ।

गत जुन १८ मा अमेरिकी राजदूतावासले आधिकारिक रूपमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई स्थगनको दायराबाट मुक्त गरिएको घोषणा गर्‍यो ।

त्यसपछि २०२५ जुलाई २ मा एमसिए–नेपालले सामाजिक सञ्जाल एक्समा यो निर्णयको स्वागत गर्दै कम्प्याक्टलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान अनुमति पाएको जानकारी गराएको हो ।

एमसीसी २०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको ५०० मिलियन डलर अमेरिकी अनुदान र १९७ मिलियन डलर नेपाली साझेदारीबाट कुल ६९७ मिलियन डलर बराबरको कार्यक्रम हो ।

यसले विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार तथा सडक मर्मत गरी नेपालको ऊर्जा र यातायात पूर्वाधारमा दूरगामी प्रभाव पार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

हालसम्म के–के भए ?

हाल एमसीए–नेपालले २९७ किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन, तीनवटा सबस्टेशन र १८ किलोमिटर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।

एमसीसी अघि बढाउने अमेरिकी निर्णयले यी कामहरू थप गतिमा अघि बढिरहेको एमसीए नेपालका कर्मचारीहरूले जनाएका छन् । यद्यपि आर्थिक प्रगतिको दृष्टिकोणले हेर्दा हालसम्म एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत खर्च भने निकै कम देखिएको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट(एमसीए)ले सन् २०१३ देखि नै परियोजनाको पूर्वतयारी शुरू गरेको थियो । सन् २०२३ अगस्त ३० मा उक्त परियोजना औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो ।

गत वर्ष मे-जुलाइमा नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट र तनहुँमा तीनवटा ४०० केभी जीआईएस सबस्टेसन निर्माणका लागि १६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरका ठेक्का सम्झौता भएका थिए ।

नयाँ दमौली र रातमाटे सबस्टेसनहरू प्रत्येक १ हजार एमभीए क्षमताका हुनेछन्, जुन नेपालका सबैभन्दा ठूला सबस्टेसन हुन् ।

त्यस्तै, गत वर्ष नै १८ किलोमिटर लामो बुटवल–गोरखपुर क्रस-बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडलाई १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रदान गरियो । यो खण्ड २१ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

२९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का सन् २०२३ मा लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी बोली परेकाले रद्द भएको थियो ।

गत साल नोभेम्बर २७ मा यो खण्डलाई तीन भागमा (लप्सीफेदी–रातमाटे–नयाँ हेटौंडा, रातमाटे–नयाँ दमौली, र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल) विभाजन गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । त्यस्तै, ८५६ टावर प्याडका लागि १० मध्ये ९ जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन भएको छ ।

धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिममा मुआब्जा दर निर्धारण भएको छ । यी जिल्लाहरूमा मुआब्जा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूका लागि बैंक खाता खोल्ने र वित्तीय साक्षरता तालिम प्रदान गरिएको छ । बाँकी ६ जिल्लामा मुआब्जा दर निर्धारणको काम चलिरहेको छ ।

१० मध्ये ९ जिल्लामा वन गणना सम्पन्न भएको छ र वन अनुमतिका लागि प्रमाणीकरणको काम भइरहेको छ । काठमाडौं जिल्लामा यो काम अझै बाँकी थियो । त्यस्तै, एमसीए नेपालका अनुसार रातमाटे सबस्टेसन प्रभावित २७० व्यक्तिहरूका लागि १३ करोड ४० लाख रुपैयाँको २ वर्षे जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रम गत वर्ष सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै, गत वर्षको जुलाई १५ मा ३२ करोड १६ लाख रुपैयाँको ठेक्कामार्फत नगरपालिका ऊर्जा योजना तयार गर्न र उत्पादनशील ऊर्जा प्रयोगको क्षमता विकास गर्न परामर्श सेवा पनि शुरू भइसकेको छ ।

गत वर्षको जुलाई २२ मा विद्युत् नियामक आयोगलाई आर्थिक, प्राविधिक, कानूनी र नीतिगत सहायता प्रदान गर्न १६ करोड ८ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

सडक मर्मत परियोजना एमसीएले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धनखोला-लमही खण्ड (४० किलोमिटर)को सडक मर्मतका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको जानकारी दिएको छ । सडक मर्मतका लागि डिजाइन र प्राविधिक तयारीको काम भइरहेको छ ।

सन् २०२५ को पहिलो चार महिनामा (जनवरी–अप्रिल) डजको निर्णयले परियोजनालाई प्रभावित पारे पनि केही काम अघि बढेका थिए ।

२९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का बोलपत्रको प्रक्रिया अघि बढेको छ भने तीनवटा सबस्टेसनको निर्माण शुरू गर्न ठेकेदारहरूले साइटमा प्रारम्भिक काम (डिजाइन र साइट क्लियरेन्स) शुरू गरेका छन् । यसबाहेक आयोजना प्रभावित जिल्लाहरूमा मुआब्जा दर निर्धारण र वितरणको काम जारी छ ।

काठमाडौं जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण शुरू भएको छ । त्यस्तै, यही ४ महिनामा धनखोला–लमही खण्डको ठेक्का प्रक्रिया शुरू गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

अहिलेसम्म कति खर्च भयो

सन् २०२३ नोभेम्बरसम्मको तथ्यांकअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए, जसमा एमसीसीका तर्फबाट ३ अर्ब २८ करोड र नेपाल सरकारकातर्फबाट ३ अर्ब १८ करोड खर्च भएको थियो ।

सन् २०२४ मा सबस्टेसन ठेक्का (१६ अर्ब ८८ करोड), क्रस-बोर्डर लाइन ठेक्का (१ अर्ब ६६ करोड), परामर्श सेवा (३२ करोड १६ लाख), प्राविधिक सहायता (१६ करोड ८ लाख) र जीविकोपार्जन कार्यक्रम (१३ करोड ४० लाख)का लागि ठेक्का सम्झौता भएका थिए ।

यी ठेक्काहरूको भुक्तानी आंशिक रूपमा शुरू भइसकेको छ । साथै, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र प्रशासनिकतर्फ पनि थप रकम खर्च भएको छ । गत वर्ष एमसीएले जम्माजम्मी १५ अर्ब जति खर्च गरेको छ । त्यस्तै, सन् २०२५ को चार महिनामा भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।

तर, सबस्टेसन र मुआब्जा वितरणका लागि आंशिक भुक्तानी भएको एमसीएले जनाएको छ । यो अवधिमा थप २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसरी हेर्दा अहिलेसम्म एमसीए नेपालले करिब २३ अर्ब ५५ करोड खर्च गरेको छ । यो परियोजनाको जम्माजम्मी बजेटकोको लगभग २३ प्रतिशत हो ।

अहिलेसम्म गरिएको खर्चमा कर्मचारी तलब, कार्यालय सञ्चालन र परामर्शमा उल्लेख्य रकम खर्च भएको छ । त्यस्तै, रातमाटे सबस्टेसनका लागि ४०० रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा ठूलो हिस्सा खर्च भएको छ ।

सबस्टेसन र क्रस-बोर्डर लाइनका ठेक्काहरूको प्रारम्भिक भुक्तानी शुरू भएको छ ।

सम्झौताको पृष्ठभूमि

नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा वाशिंगटन डीसीमा एमसीसी सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौताअनुसार नेपालले अमेरिकी सरकारबाट ५५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान प्राप्त गर्नेछ भने नेपाल सरकारले १९७ मिलियन डलर लगानी गर्नेछ । यो संयुक्त रकमले नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासको महत्त्वाकांक्षी योजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।

नेपाल सन् २०११ मा एमसीसी कम्प्याक्टका लागि योग्य घोषित भएको थियो । त्यसपछि लामो तयारी, परियोजना पहिचान र कूटनीतिक छलफलपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । तर, सम्झौताको शुरूआतदेखि नै यसले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा विवाद निम्त्याएको थियो ।

कतिपयले यसलाई अमेरिकी भूराजनीतिक दबाबका रूपमा चित्रित गरेका थिए भने कतिपयले यसलाई दीर्घकालीन विकासको अवसरका रूपमा लिएका थिए ।

लामो रस्साकस्सीपछि ३ वर्षअघि नेपालको संसदले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि औपचारिक रूपमा परियोजना कार्यान्वयन शुरू गरिएको हो ।