सात दिनसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा मारामारकै स्थिति आउने गरी बहसमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेसले अन्तत: सामान्य निर्णय गरेर बैठकको बिट मारेको छ ।

१० महिनापछि बल्ल बसेको बैठकमा नेताहरूले सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर बनेको, कांग्रेसका मन्त्रीले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

अलपत्र भ्रातृ संस्थादेखि सुस्त बनेको क्रियाशील सदस्यता र संविधान संशोधनको विषयमा थुप्रै प्रश्न उठेका थिए । तर, सात दिनसम्म चलेको बैठकमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको विषयमा गम्भीर चर्चा भयो ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाबारे पनि थुप्रै नेताले बहस गरे । तर, प्रश्न उठेका र गम्भीर विषयमा कांग्रेसले मौनता देखाएको छ ।

बैठकले एमालेसँग गरिएको सात बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै संविधान संशोधनका लागि छलफल गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

‘७ बुँदे सहमतिमा संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय महत्वका साथ उल्लेख गरिएको नेपाली कांग्रेस स्मरण गर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘तसर्थ, संविधान संशोधनको विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपाली कांग्रेस एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्दछ । कार्यदलले पार्टीभित्र संविधान संशोधनका विषयमा छलफल चलाउनेछ । संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका राजनीतिक दलहरू एवं अन्य राजनीतिक दलहरू, संविधान निर्माणमा योगदान गरेका विज्ञ, विशेषज्ञ एवं सरोकारवाला नागरिक समाजसँग संवाद गर्नेछ । ’

बैठकमा सभापति देउवाले एमालेसँगको गठबन्धन २०८४ सम्मै चल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । ‘कांग्रेस, एमालेको गठबन्धन सरकारमा छौं । यो  पूरा समयसम्म रहनेछ भन्ने विश्वास छ,’ देउवाले भनेका थिए, ‘दुई ठूला पार्टी सँगै सरकारमा बसेपछि समस्या आउन सक्छन् । समस्या आए पनि समाधान गर्छौं ।’

सदस्यहरूले सरकारको काम गराइसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरे । तर, बैठकले सरकारलाई किसानलाई मलको व्यवस्था गर्न, लगानीको वातावरण बनाउन, सुन व्यवसायीका समस्याको समाधान गर्न, उखु किसान, डाक्टर र सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पार्टीका सांसदले देखाएको अनुशासनहीनताको विषयमा भने कांग्रेसले गम्भीरतावपूर्वक सचेत गराएको छ ।

‘संसद् जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्ने राज्यको सर्वोच्च अंग हो । यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र संसद्का सदस्यहरूले गर्ने आचरण, व्यवहार तथा सांसदहरूले प्रस्तुत गर्ने कार्यशैली र क्षमताले नै संसदको गरिमालाई उजागर गर्ने मात्र होइन, राष्ट्रको प्रतिष्ठा पनि कायम गर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘अत: संसदलाई मर्यादित, व्यवस्थित र गरिमामय बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका माननीय सदस्य एवं संसदीय दललाई यो बैठक निर्देशित गर्दछ ।’

बैठकले संसदमा केही विधेयकहरू अगाडि बढेकोमा खुशी व्यक्त गरेको छ । विद्यालय शिक्षा, संघीयता र संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानूनहरू पास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको निजामती सेवा विधेयकको विषयमा गडबडी र कमजोरी भएको भन्दै छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ ।

पटक–पटक समय दिए पनि नभएपछि कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको गर्न असोज मसान्तसम्मको समय दिएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटी कांग्रेस जिम्मेवार दल भएकाले उत्ताउलो निर्णय नगरी रचनात्मक बनेको बताउँछन् ।

‘सरकारका कमजोरी, पार्टी सदस्यता नवीकरणमा भएको ढिलाइ, बेहाल भ्रातृ संस्थाका विषयमा सदस्यहरूले धारणा राख्नुभयो । १० महिनापछि बसेको बैठकमा नेतृत्वले धैर्यतापूर्वक यी कुरा सुन्यो,’ सिवाकोटीले भने, ‘भित्र कुरा सुन्दा सरकारको कमजोरी र गर्नुपर्ने कामबारे थाहा भइहाल्यो । क्रियाशील सदस्यता, भ्रातृ संस्थादेखि संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिहाल्यो । एउटा जीवन्त पार्टीले उत्ताउलो नबनी यी निर्णय लिएको हो ।’

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारका कमजोरी र तत्काल गनुपर्ने कामलाई प्राथमिकतापूर्वक उठाएको सिवाकोटी बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले कांग्रेसको बैठक आरोप प्रत्यारोप बढी, समाधानमुखी कम भएको बताउँछन् ।

‘लामो समयपछि बसेको बहुप्रतिक्षित केन्द्रीय समितिको बैठक औसत र कर्मकाण्डी भएको देखिन्छ । बैठकमा पेश गरिएका औपचारिक एजेन्डामाथि छलफल र बहस कम भएको देखियो भने अनावश्यक आरोप–प्रत्यारोप बढी भएको देखियो,’ वाग्लेले भने, ‘जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका मुद्दा, सरकारको डेलिभरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनका बारेमा जति गम्भीर र गहन छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने हो, त्यति भएको देखिएन । कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले आफ्नो गरिमा गुमाउँदै गएको देखियो ।’

यद्यपि अघिल्लो वर्ष सात बुँदे सहमतिमा प्राथमिकता दिइएको संविधान संशोधनको विषयमा कार्यदल बनाइनुलाई वाग्लेले सकारात्मक भनेका छन् ।  

‘संविधान संशोधन समेत गर्ने एजेन्डा बनाएर कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको थियो । तर, हालसम्म पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढेको कारणले केन्द्रीय समितिको बैठकमा व्यापक आलोचना भएको थियो,’ वाग्लेले भने, ‘त्यसैले संविधान संशोधन सम्बन्धमा राजनीतिक दल, संविधानविद्, नागरिक समाजसँग संवादका साथै पार्टीमा आन्तरिक पनि छलफल चलाउने गर्ने उद्देश्यले संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय सकारात्मक छ ।’

तर, आफूसमेत सम्मिलित सरकारलाई मागनिर्देश गर्न कांग्रेस चुकेका वाग्लेको टिप्पणी छ ।

‘सरकारको बारेमा बैठकमा व्यापक आलोचना भयो । तर, सभापति देउवाको चाहनाअनुसार पूर्वानुमानअनुसार नै सरकारलाई सफल र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरियो । सरकार बनेको एक वर्ष पुगेको घडीमा बसेको बैठकले सरकारको बारेमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र समीक्षा गर्दै सरकारलाई उपयुक्त नीतिगत मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो,’ वाग्लेले भने, ‘तर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका र व्यापक आलोचना भएका आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई पनि कुनै विशेष निर्देशन जारी गरिएन ।’

विधानअनुसार ४ वर्षे कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा पनि महाधिवेशन सम्बन्धमा कांग्रेसले गम्भीरता देखाएको छैन । यसको आवश्यक गृहकार्य पनि पार्टीले गर्ने आश्वासन दिएको छैन । यद्यपि, बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले असोजमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण सकिएपछि बस्ने दशैं आसपासको केन्द्रीय समिति बैठकले १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी संविधान संशोधनबारे कार्यदल गठन र केही सांगठनिक कुराको सम्बोधन बाहेक अरू धेरै गर्न सकिने विषयमा चुकेको बताए ।

‘महाधिवेशनको विषयमा अर्को बैठकले तय गर्ने भनियो, संविधान संशोधनबारे कार्यदल बन्नु राम्रो हो । सांगठनिक धेरै कुरा सम्बोधन भएको छ,’ केसीले भने, ‘अहिलेको व्यापक असन्तुष्टि र निराशामा नयाँ दिशा दिन सकेन । दृष्टिकोण दिन सकिएको छैन । किनकि देशमा देखिएको निराशालाई चिर्ने, भ्रष्टाचारी न्यूनीकरण गर्ने र सुशासनका विषयमा अझै रचनात्मक बन्नुपर्थ्यो ।’

१० महिनापछि वैचारिक ढंगले छलफल हुनु सकारात्मक भए पनि भ्रातृ संस्थाबारे उचित निर्णय लिन नसकिएको उनको भनाइ छ । 

‘भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन नभएको ९ देखि १८ वर्ष भएको छ,’ केसीले भने, ‘विधानअनुसार सय जना कार्यसमिति बनाउने सुविधा तर पार्टीले आठ सयसम्मको बनाएर विकृतिमा सघायो । यसैले फेरि समय थप्दा अधिवेशन हुन्छ भन्ने विश्वास छैन ।’

केन्द्रीय सदस्य सञ्जय गौतम यसपटक नेताहरूले गुटबन्दीबाट माथि उठेर बहस गर्न खोजेको बताए ।

‘गुटगत राजनीतिबाट माथि उठेर पनि बहस गर्ने स्थिति बैठकमा बन्यो,’ गौतमले भने, ‘केही साथी व्यक्तिगत तहमा पनि उत्रिएर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए । तर समग्रमा बैठक ठीकै भयो ।’