सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बोलपत्रसम्बन्धी राष्ट्रिय अनलाइन प्रणाली 'ईजीपी'मा नै छेडखानी गरेर ठूला ठेक्कामा गम्भीर चलखेल हुने गरेको पाइएको छ ।

अन्तिम समयमा सिस्टममा समस्या ल्याउने र त्यही बहानामा म्याद थपेर चलखेल गरी अनलाइन आवेदन दाखिला गराउने गरेको पाइएको हो ।

यसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्वयं, आवेदन दिने निश्चित ठेकेदार र अनलाइन आवेदन प्रणाली सञ्चालन गर्ने कम्पनीको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ ।

यहाँसम्म कि अन्तिम समयसम्म परेका आवेदनहरूको प्रस्तावित कबोल रकममा 'एक्सेस' गरेर (हेरेर) त्यो भन्दा कम रकममा 'बिड' हाल्न लगाउने गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै विभिन्न मितिमा गरी कुल २९ पटक अन्तिम समयमा प्रणालीमा समस्या निम्त्याएर आवेदन दिने समयावधि थप गरिएको थियो ।

२०७९ फागुन ४ गतेदेखि ठेक्काको आवेदन दिने ईजीपी प्रणाली इन्फो डेभलपर्स प्रालि (नेपाल), एभरेस्ट टेलिकम एन्ड आईटी सर्भिसेज (नेपाल) र भूपधि टेक्नो सर्भिसेज (भारत) को संयुक्त जेभीले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सो जेभीसँग ५ वर्षका लागि १७ करोड ५२ लाख ६४ हजार १५६ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता झण्डै साढे २ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सो जेभीले जम्मा १ प्रतिशत रकम मात्र भुक्तानी पाएको छ । तर, उसले अझै पनि चुपचाप प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ । यसमा पनि उक्त कम्पनीको स्वार्थ झल्किने एक निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।

‘खास गरेर ठूलो रकमको ठेक्का आह्वान गर्दा आर्थिक लेनदेन गरी कुन बिडरले कति रकम प्रस्ताव गर्‍यो भन्ने कुरा प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्राविधिकले हेरिदिने गरेको हाम्रो आशंका छ,' नेपालको ‘क’ वर्गका ती निर्माण व्यवसायीले लोकान्तरसँग भने, ‘थपिएको म्याद (अवधि)मा सबैभन्दा कम रकमको प्रस्ताव भर्न पाउने गरी अपलोड गर्ने सहज व्यवस्था ती बिडरलाई मिलाइदिने गरिएको छ ।’

यहाँसम्म कि, निश्चित आईपी एड्रेसबाट मात्र सिस्टम चल्ने बनाउने गरिएको समेत आरोप लागेको छ । अनलाइन आवेदन दिने म्याद थप्दा सधैं एउटै खालको भाषा प्रयोग गर्ने गरिएको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस्, १ वर्षको अवधिमा म्याद थपिएको विवरण:

२०८२ वैशाख ७ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रणालीमा धेरै चाप पर्दा प्राविधिक समस्या देखिएको भन्दै बोलपत्र,आशय पत्र र शिलबन्दी दरभाउ पत्र दाखिला गर्ने म्याद १५ मिनेटका लागि थपेको थियो ।

बोलपत्र,आशय पत्र र शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने समय वैशाख ७ गते अपराह्न ४ बजेसम्म निर्धारण गरिएको थियो । तर, प्रणालीमा धेरै चाप परेकाले प्रयोगकर्ताहरूको सहज पहुँचका लागि भनेर १५ मिनेट म्याद थपिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी,सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८२ वैशाख ५ गते अनलाइन दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थपिएको अर्को सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमा प्राविधिक समस्या देखिएका कारण प्रणालीमा प्रयोगकर्ताहरूको पहुँच हुन नसकेको भनेर म्याद थप गरिएको थियो । अनलाइन दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद २०८२ वैशाख ५ गते शुक्रबारसम्मलाई थियो । यसलाई थपेर वैशाख ७ गते बिहान साढे १० बजेसम्म कायम गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी,२०८१ चैत १३ गते त्यही व्यहोराको सूचना निकालिएको थियो । प्रणालीमा धेरै चाप पर्न गएका कारण प्राविधिक समस्या देखिएकाले चैत १४ गते बिहीबार बिहान १०:१५ बजेसम्म म्याद थप गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

शुरूमा चैत १३ गते अपराह्न ४:३० सम्मको मात्र म्याद थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ चैत १२ गते अपराह्न ४ बजेसम्म अन्तिम म्याद थियो । त्यसलाई थपेर सोही दिन अपराह्न ४:३० सम्म कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ चैत ५ गते मंगलबार दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद अपराह्न ४ बजेसम्म थियो । सो दिन पनि १५ मिनेट थपिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ चैत ३ गते आइतबार दाखिला गर्ने म्याद अपराह्न ४ बजेसम्म थियो । प्रणालीमा धेरै चाप पर्न गएको भन्दै १५ मिनेट म्याद थपेर ४:१५ सम्म कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ फागुन २८ गते दाखिलाको अन्तिम म्याद ४ बजेसम्म थियो । ३० मिनेट थपेर ४:३० सम्म कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ फागुन १८ गते आइतबार अपराह्न ४ बजेसम्म अन्तिम म्याद थियो । ३० मिनेट थपेर ४:३० सम्म कायम गरिएको थियो ।

२०८१ फागुन १५ गते बिहीबार अपराह्न ४ बजेसम्म अन्तिम म्याद रहेकोमा फागुन १८ गते आइतबार बिहान १०:१५ सम्मलाई थप गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ फागुन ११ गते आइतबार अपराह्न ४ बजेसम्म अन्तिम म्याद थियो । यसलाई थपेर अपराह्न ४:३० कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, २०८१ फागुन ८ गते बिहीबार ४ बजेसम्म अन्तिम म्याद थियो । यसलाई थपेर २०८१ फागुन ९ गते शुक्रबार बिहान १०:१५ सम्म कायम गरिएको थियो । त्यसपछि पुनः शुक्रबार दोस्रोपटक म्याद थपिएको थियो ।

शुक्रबार १०:१५ सम्मको समयलाई थपेर दिनको १:३० सम्म कायम गरिएको थियो । यसअघि फागुन ८ गते बिहीबार अपराह्न ४ बजेसम्म अन्तिम म्याद थियो । यसलाई बढाएर ४:३० सम्म कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ माघ २७ गते आइतबार दिनको ३ बजेसम्म अनलाइन दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थियो । यसलाई थपेर ३:३० सम्म कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ माघ २३ गते बुधबार मध्याह्न १२ बजेसम्म अन्तिम समय थियो । यसलाई थपेर सोही दिन दिउँसो ३:३० सम्म कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ माघ २० गते आइतबार बिहान ११ बजेसम्म दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थियो । यसलाई थपेर दिनको ३:०० बजेसम्म कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ माघ १८ गते शुक्रबार बिहान १०:५७ देखि २:०० बजेसम्म अनलाइन दाखिला गर्ने म्याद थियो । यसलाई थपेर दिनको २:३० बजेसम्म कायम गरिएको थियो । पुनः २:४५ बजेसम्म म्याद थपिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ पुस १४ गते अनलाइन दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद दिनको ३ बजेसम्म थियो । यसलाई थपेर ३:३० सम्म कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ पुस ११ गते बिहीबार मध्याह्न १२ बजेसम्म अन्तिम म्याद थियो । यसलाई थपेर पहिलोपटक सोही दिनको ३ बजेसम्म कायम गरिएको थियो । दोस्रो पटक ३:३० सम्म कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ मंसिर १४ गते शुक्रबार मध्याह्न १२ बजेसम्म अन्तिम म्याद थियो । पहिलोपटक सोही दिनको २:५० सम्म कायम गरिएको थियो । दोस्रोपटक सोही दिनको २:५५ सम्म कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ मंसिर १३ गते बिहीबार मध्याह्न १२ बजेसम्म अन्तिम म्याद थियो । यसलाई थपेर सोही दिनको ३ बजेसम्म कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ कात्तिक २३ गते शुक्रबार मध्याह्न १२ बजेसम्म दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थियो । यसलाई थपेर सोही दिनको २:३० बजेसम्म कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ कात्तिक २१ गते बुधबार मध्याह्न १२ बजेसम्म दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थियो । यसलाई थपेर सोही दिनको ३:३० सम्म कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ कात्तिक २० गते मंगलबार मध्याह्न १२ बजेसम्म अन्तिम म्याद थियो । यसलाई थपेर सोही दिनको ३ बजेसम्म कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ कात्तिक ११ गते आइतबार मध्याह्न १२ बजेसम्म अन्तिम म्याद थियो । यसलाई थपेर सोही दिनको ३ बजेसम्म कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ कात्तिक ४ गते आइतबार मध्याह्न १२ बजेसम्म दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थियो । यसलाई थपेर सोही दिनको ३ बजेसम्म कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ असोज ३० गते बुधबार मध्याह्न १२ बजेसम्म अनलाइन दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थियो । यसलाई थपेर सोही दिनको २ बजेसम्म कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ असोज ६ गते आइतबार मध्याह्न १२ बजेसम्म अन्तिम म्याद थियो । त्यसलाई थपेर सोही दिनको २ बजेसम्म कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ असोज २ गते बुधबार मध्याह्न १२ बजेसम्म दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थियो । यसलाई थपेर सोही दिनको २ बजेसम्म कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ भदौ ३० गते आइतबार मध्याह्न १२ बजेसम्म अन्तिम म्याद थियो । सोही दिन दिनको २ बजेसम्म म्याद थप गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,२०८१ साउन ३० गते बुधबार मध्याह्न १२ बजेसम्म अनलाइन दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थियो । पछि थप गरेर सोही दिनको ३ बजेसम्म कायम गरिएको थियो ।

चालू आवमा ठेक्काका लागि अनलाइन आवेदन दाखिला गर्ने म्याद थप भएका घटना हुन् यी । हरेकपटक म्याद थप गर्दा प्रकाशित सूचनामा उस्तै कारण देखाइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सञ्चालनमा ल्याइएको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा धेरै चापका कारण समस्या आएको भन्दै प्रणालीमा प्रयोगकर्ताहरूको सहज पहुँच हुन नसकेकाले म्याद थप गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका,२०८० को दफा ११ को उपदफा १ को खण्ड (ग) बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन प्रणाली व्यवस्थापकमार्फत निर्णय गरी म्याद थप गरिएको ती सबै सूचनामा उल्लेख छ ।

उजुरीकर्ताद्वारा नै युजर आईडी तथा पासवर्डको दुरुपयोग!

गत जेठ ५ गते उदयपुरको गाईघाटमा दर्ता रहेको रौताहा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ठेक्का ह्याकिङ्ग गरिएको भन्दै छानबिन गर्न तथा ठेक्का स्थगन गर्न उजुरी दर्ता गरेको थियो ।

रौताहाका कन्स्ट्रक्सन प्रालिले २०८२ जेठ २ गते शुक्रबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेको थियो ।

उक्त निर्माण कम्पनीका सञ्चालक धर्मराज दाहालले दिएको उजुरीमा आफूले बोलपत्र प्रस्ताव सबमिट गर्दा पनि सडक डिभिजन भक्तपुरले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरी सूचना प्रकाशन गर्दा आफ्नो कम्पनीको नाम समावेश नगरेको उल्लेख छ ।

दाहालले गत जेठ २ गते बीपी राजमार्गको चेनेज ११८ प्लस ५०० देखि चेनेज १२७ सम्मको ठेक्कामा सहभागी भई १७ अप्रिल २०२५ मा बोलपत्र दाखिला गरेको दाबी गरेका छन् ।

‘आफूले वैशाख ४ गते नै बोलपत्र सबमिट गरेको र उक्त दिन यस प्रालिले २ पटक बिड मोडिफाई गरी अन्तिमपटक ११:५३ मा बिड मोडिफाई गरी ११:५६ मा बिड सबमिट गर्दा अपलोड गरेका डकुमेन्टहरू सबै यथास्थितिमा रहेको पाइएको थियो । तर, २०८२ जेठ २ गते उक्त कार्यालयले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरी सूचना प्रकाशित गर्दा आफ्नो कन्स्ट्रक्सन प्रालिको नाम समावेश नभएको हुनाले त्यसको छानबिन गरी टेन्डर स्थगित गराई पाऊँ,’ दाहालले दायर गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।  

उजुरीको विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जेठ १३ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । उजुरीमाथि छानबिन गर्दा बिड डकुमेन्टमा हेरफेर रौताहा कन्स्ट्रक्सनले नै गरेको पाइएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यसको खण्डन गरेको छ ।

‘उक्त कन्स्ट्रक्सन प्रालिले आफ्नो उजुरीमा उल्लेख गरेको ह्याकिङ भएको भनिएका सबै क्रियाकलापहरू उक्त प्रालिले यस कार्यालयबाट लिएको युजर आईडीबाट नै भएको देखिन्छ । उजुरीमा उल्लेख भएको ठेक्कामा बोलपत्र पेश गर्ने क्रममा उक्त प्रालिले स्वदेश तथा विदेशका गरी जम्मा १२ वटा आईपी एड्रेसहरूको प्रयोग गरेको देखिएको छ,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८२ जेठ १३ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एकैपटक एकभन्दा बढी नेटवर्कबाट लगइन भएको देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘सिस्टमबाट ह्याक भएको भनिएको लेटर अफ बिड उक्त कन्स्ट्रक्सन प्रालिकै युजर आईडीबाट अप्रिल १७ का दिन ११:५०:५० एएममा आईपी एड्रेस ८५.२०३.१५.२०२५ बाट डिलिट गरिएको प्रणालीबाट देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उक्त प्रालिले आफ्नो ठेक्कामा ह्याक गरेर अपलोड गरिएको भनिएको कन्काई/ब्राइट मल्टी/दिव्य ज्योति जेभीको लेटर अफ टेक्निकल बिड समेत सो कन्स्ट्रक्सनकै युजर आईडीबाट अप्रिल १७ का दिन ११:५०:४६ एएममा अपलोड भएको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।

‘यसै सन्दर्भमा कन्काई/ब्राइट मल्टी/दिव्यज्योति जेभीको लेटर अफ टेक्निकल बिड कसरी रौताहा कन्स्ट्रक्सनमा पुग्यो त भन्ने सन्दर्भमा थप अध्ययन गर्ने क्रममा कन्काई/ब्राइट मल्टी/दिव्यज्योति जेभीको समेत युजर एक्टिभिटी प्रणालीमा हेर्दा रौताहा कन्स्ट्रक्सन प्रालि र कन्काई/ब्राइट मल्टी/दिव्यज्योति जेभीको दुवै बोलपत्रदाताले ठेक्का हाल्ने क्रममा प्रयोग भएका आईपी एड्रेसहरूमध्ये केही आईपी एड्रेस एउटै रहेको समेत प्रणालीबाट देखिन्छ ।

यसबाट दुवै बोलपत्रदाताहरूको ठेक्का हाल्ने व्यक्ति एउटै वा दुवै बोलपत्रदाताको युजर र पासवर्ड प्रयोग गर्ने व्यक्ति एउटै वा दुवै ठेक्का एउटै डिभाइसबाट पेश गरेको लगायतका सम्भावनाहरू हुनसक्ने देखिन्छ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

*****

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्राविधिककै मिलेमतोमा सिस्टम ह्याक गरेर बिड अपलोड गर्ने गरिएको, अपलोड गरिएको बिड डकुमेन्टमा केही हेरफेर गरिदिने र केही मेटाइदिने गरेकोजस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंह पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कर्मचारीकै मिलेमतोमा त्यस्तो काम हुने गरेको बताउँछन् । ‘मैले आफैंले त्यो अनुभूति नगरे पनि धेरै निर्माण व्यवसायी साथीहरूले त्यस्तो गुनासो गर्नुभएको छ,’ सिंहले लोकान्तरसँग भने, ‘अरूले भरेको बिड डकुमेन्टको रकम हेरिदिएबापत निश्चित रकम र ठेक्का पारिदिने निश्चित रकम लिने गरेको भनेर साथीहरूले पटक–पटक गुनासो गर्नुभएको छ ।’

सिस्टम सञ्चालन गर्ने कर्मचारीकै मिलेमतोमा त्यस्तो हुने गरेको गुनासो आउने गरेको उनले बताए । ‘मिलेमतो हुने गरेको कुराको ठ्याक्कै प्रमाण नै त छैन, हुँदैन पनि । तर, अर्बको ठेक्का लाखमा पाउने गरिएको छ, त्यसले गर्दा पनि मिलेमतोको आशंकालाई बल पुग्छ,’ सिंहले लोकान्तरसँग भने ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक कर्मचारी पनि सिस्टम सञ्चालन गर्ने ठेक्का पाएको परामर्शदाता कम्पनीकै मिलेमतोमा चलखेल हुने गरेको दाबी गर्छन् ।

‘डेटाबेसमा पहुँच पाएको प्राविधिक कर्मचारीले सिस्टमको एउटा युजरबाहेक अन्य युजरको पहुँचलाई जानीजानी स्लो बनाइदिन्छ,’ ती कर्मचारीले थपे, ‘सिस्टममै कोडिङमार्फत 'अननेसेसरी' ट्राफिक अट्याक गरिदिन्छ ।’

ठूलो वा टार्गेट गरिएको ठेक्कामा मात्र त्यस्तो काम हुने गरेको उनले खुलाए ।

त्यस विषयमा नियमनकारी निकायमा उजुरी परे पनि केही प्रमाण नभेटिएको भनेर ढाकछोप गर्ने गरिएको उनी बताउँछन् ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत त्यस विषयमा पटक-पटक उजुरी पर्ने गरेको छ । अख्तियारको निर्देशनबमोजिम पटक-पटक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयकै कर्मचारीको नेतृत्वमा आन्तरिक छानबिन गरेर त्यस्तो कुनै पनि प्रमाण फेला नपरेको भन्दै अख्तियारलाई जवाफ पठाउने गरिएको छ,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

तर, बाहिर हल्ला भएपनि त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सूचना प्रविधि निर्देशक इन्द्र मैनाली बताउँछन् । ‘त्यस्तो केही भएकै छैन, बाहिर हल्ला मात्र भएको हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले पनि पटक-पटक छानबिन गरेका छौं । केही प्रमाण नै भेटिएको छैन ।’

त्यसबाहेक नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले छानबिन गर्दा पनि त्यस्तो कुनै प्रमाण नभेटिएको दाबी उनले गरे ।

तर, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंह भने सीआईबीले गरेको छानबिनबाट पनि आफूहरू विश्वस्त हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘सीआईबीले गरेको छानबिनप्रति पनि हामीहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनौं । यदि त्यसो होइन भने पटक-पटक किन यस्तो घटना हुन्छ त भन्ने कुराको उत्तर पनि त हामीले पाउन सकेका छैनौं,’ सिंहले लोकान्तरसँग भने ।

सिस्टमको ठेक्कामै समस्या

राष्ट्रिय ई-जीपी प्रणाली सञ्चालन, सुदृढीकरण र मर्मतसम्भारका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अभिरुचि प्रकट गर्न २०२२ जुन २६ मा एउटा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

त्यसपछि कार्यालयले अगस्ट १६ मा ५ वटा फर्महरू प्रचलित पीपीए/पीपीआर बमोजिम छानिएको भन्दै संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरेको थियो ।

उक्त सूचनामा डिजीमार्केट इन्टरनेसनल इंक यूएसए/डोहाटेक नयाँ मिडिया बंगलादेश/डिजीमार्केट नेपाल जेभी, टीसीआइएल जेभी आईडीसी इन एसोसिएसन विथ इन्टेलिसफ्ट नेपाल, एसआरआईटी-नेप्टेक-सारा जेभी, इन्फो डेभलपर्स जेभी, भूपधि जेभी, एभरेस्ट र प्राइस वाटर हाउस कुपर्स लिमिटेडसहित ५ वटा फर्महरू सर्ट लिस्टेड भएका थिए ।

त्यसपछि सेप्टेम्बर १२, २०२२ मा कार्यालयले राष्ट्रिय ई-जीपी प्रणाली सञ्चालन, सुदृढीकरण र मर्मतसम्भारका लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो ।

झन्डै ३६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेर प्रकाशन गरिएको उक्त बोलपत्रसम्बन्धी ठेक्काका लागि लागत अनुमानको ५० प्रतिशतभन्दा मुनि गएर रकम प्रस्ताव गरेको इन्फो डेभलपर्स प्रालि (नेपाल), भूपधि टेक्नो सर्भिसेज (भारत) र एभरेस्ट टेलिकम एन्ड आईटी सर्भिसेज (नेपाल) को संयुक्त जेभीले उक्त परामर्शको ठेक्का पाए।

फेब्रुअरी १६, २०२३ अर्थात् २०७९ फागुन ४ गते सो जेभीसँग १७ करोड ५२ लाख ६४ हजार १५६ रुपैयाँमा ५ वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता भयो ।

जबकि अन्य फर्महरूले २७ करोडदेखि २९ करोड रुपैयाँसम्मको रकम प्रस्ताव गरेका थिए । अन्य फर्महरूको तुलनामा इन्फो डेभलपर्स प्रालि (नेपाल), भूपधि टेक्नो सर्भिसेज (भारत) र एभरेस्ट टेलिकम एन्ड आईटी सर्भिसेज (नेपाल) को संयुक्त जेभीले सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेकाले ठेक्का दिइएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी रहेको समयमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । जेभीको तर्फबाट अरविन्द प्रधानले सम्झौता गरेका छन् ।

सेप्टेम्बर १२, २०२२ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आह्वान गरेको रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल 'प्रस्ताव मागपत्र' मा ठेक्काको कुल अवधि करिब ५ वर्ष रहने उल्लेख छ ।

विद्यमान ई-जीपी प्रणालीको निरन्तर सञ्चालन र मर्मतसम्भार सुनिश्चित गर्ने, नयाँ मोड्युल र मोबाइल एप्लिकेसन विकास गर्ने, प्रणालीको सुरक्षा, ब्याकअप र निगरानीमा विशेष ध्यान दिने प्रस्ताव मागपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, प्रयोगकर्ताका लागि आवश्यक सबै म्यानुअल र मार्गनिर्देशन अद्यावधिक गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्रणालीलाई अन्य सरकारी निकायहरूसँग एकीकृत गर्नेजस्ता कामहरू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सम्झौता भएदेखि १५ दिनभित्र परामर्शदाता परिचालन भएर विभिन्न अवधिमा विभिन्न कामहरू सम्पन्न भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

शुरूका ६ महिनामा प्रणालीको स्थिति अध्ययन गरी सुधारका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने शर्त राखिएको छ । त्यसैगरी, पहिलो वर्षभित्र प्रणाली नियमित सञ्चालन गर्ने, त्रुटिहरू सच्याउने र मर्मतसम्भार गर्ने शर्त राखिएको छ ।

त्यसैगरी, दोस्रो वर्षमा नयाँ सुविधाहरू थप गरी प्रणालीलाई परिष्कृत गर्ने, तेस्रो वर्षमा नयाँ मोड्युल र मोबाइल एप्लिकेसन विकास गर्ने, चौथो वर्षमा नीतिगत सुधार र सबै म्यानुअल अद्यावधिक गर्ने र पाँचौं वर्षमा अन्तिम समीक्षा प्रतिवेदन बुझाउने र प्रणालीसम्बन्धी ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसका लागि ठेक्का अवधिभर विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूको संयुक्त  सहभागितामा ७२८ म्यान-मन्थ बराबरको काम गरिने उल्लेख छ । एकजना कर्मचारीले एक महिनामा गरेको कामलाई एक म्यान-मन्थ भनिन्छ ।

त्यसरी काम गर्नका लागि राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू परिचालन हुने भनेर सम्झौता गरिएको छ । ठेक्का सम्झौता अनुसार परियोजनाको समन्वय र नेतृत्व गर्न प्रोजेक्ट म्यानेजर, प्रणालीको सुधार र विकासका लागि सिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर, डाटाबेसको सुरक्षा र ब्याकअपका लागि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेटवर्क/सिक्युरिटी इन्जिनियर रहने उल्लेख छ ।

प्रयोगकर्तालाई सहयोग र तालिम दिने कार्यका लागि यूजर सपोर्ट/ट्रेनिङ अफिसर, नियमित सञ्चालन र समस्या समाधानका लागि अन्य सपोर्ट इन्जिनियरहरू परिचालन हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

ती जनशक्तिमध्ये केही विदेशी विज्ञ रहने तथा केही स्वदेशी रहने भनिएको छ । विदेशी विज्ञसहित स्वदेशी विज्ञहरूमध्ये केही अवस्थामा फिल्डमै अर्थात् सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमै भौतिकरूपमा उपस्थित भएर काम गर्नुपर्ने, केही अवस्थामा वर्क फ्रम होम पनि गर्न पाउने गरी सम्झौता भएको छ ।

उक्त टोलीमा ६० जना पूर्णकालीन र २२ जना बीच-बीचमा काम गर्ने गरी राष्ट्रिय स्तरका विशेषज्ञहरू रहने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट २३ जना पूर्णकालीन र ३० जना बीच-बीचमा काम गर्ने गरी विशेषज्ञहरू रहने, घरबाट काम गर्ने ५० जना र फिल्डमा कार्यरत १०० जना विशेषज्ञहरू रहने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख छ ।

तर, कुन जनशक्ति कुन समयमा र कहिले–कहिले परिचालन हुने भन्ने कुरा सम्झौतामा प्रस्ट पारिएको छैन । परामर्शदाताले आफ्ना तर्फबाट यातायात, आवास, ल्यापटप, स्टेसनरी र सहायक कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने कार्यालय र इन्टरनेटजस्ता पूर्वाधार भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।​

फरक–फरक माइलस्टोनको प्रगतिको आधारमा भुक्तानी हुने शर्त

ठेक्का शुरू भएको २ महिनाभित्र परामर्शदाताले 'इन्सेप्सन फेज रिपोर्ट' तयार गरेर पेश गर्ने र रिपोर्ट स्वीकृत भएपछि ठेक्का रकमको ०.५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, ठेक्का शुरू भएको ६ महिनाभित्र सिस्टम आर्किटेक्चर एसेसमेन्ट रिपोर्ट पेश गरेर स्वीकृत भएपछि ठेक्का रकमको ०.५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, प्रत्येक ३ महिनामा (५ वर्षसम्म) प्रणाली मर्मत र हेल्प डेस्क सेवा सञ्चालन गरेवापत ३/३ महिनाको एउटा किस्तावापत ठेक्का रकमको २.५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, विद्यमान मोड्युलहरूको सुदृढीकरण, सुधार तथा प्रयोगकर्ता म्यानुअलहरूको कामका लागि ३ वर्षभित्र ५ किस्तामा (प्रगतिको आधारमा) ठेक्का रकमको १० प्रतिशत भुक्तानी गरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, ४ वर्षभित्रमा नयाँ मोड्युलहरू, मोबाइल एप र प्रयोगकर्ता म्यानुअलहरूको कामका लागि ५ किस्तामा (प्रगतिको आधारमा) ठेक्का रकमको ३० प्रतिशत भुक्तानी हुने उल्लेख छ ।

काम तथा भुक्तानीको विवाद नेप्कामा पुग्यो

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताबमोजिम परामर्शदाताले काम सम्पन्न नगरेको भन्दै परामर्शदाताद्वारा दाबी गरिएको भुक्तानी रोक्का गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सूचना तथा प्रविधि निर्देशक इन्द्र मैनालीका अनुसार हालसम्म इन्सेप्सन रिपोर्ट र एसेसमेन्ट रिपोर्टबापत ठेक्का सम्झौताको कुल १ प्रतिशत रकम मात्र परामर्शदातालाई भुक्तानी गरिएको छ ।

'ठेक्का सम्झौता बमोजिम कुन-कुन जनशक्ति कुन-कुन मितिमा उपस्थित भए, सोबमोजिम उपस्थित भएको हाजिरी दिन गनेर तथा उपस्थित नभएका जनशक्तिको हाजिरी कट्टा गरेर भुक्तानी गर्ने भन्ने ठेक्का सम्झौता भएको हो,' मैनालीले लोकान्तरसँग भने, 'तर, परामर्शदाताले जनशक्तिको हाजिरी विवरण नै नदिएकाले कार्यालयले भुक्तानी रोकेको हो ।'

कार्यालयले भुक्तानी रोकेपछि परामर्शदाता भुक्तानीको दाबीसहित नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का) मा पुगेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्द निरौला भने ठेक्का सम्झौताबमोजिम काम नगरेको उक्त परामर्शदातालाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

गुणस्तरहीन काम भएमा, समयमा काम नसकिएमा, भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा , कपट गरेमा, दिवालियापन भएमा, प्राकृतिक प्रकोपले काम रोकिएमा वा ग्राहकको सूचनाअनुसार सम्झौता रद्द हुन सक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, परामर्शदाताले पनि भुक्तानी नपाए वा ग्राहकले शर्त उल्लङ्घन गरेमा सम्झौता रद्द गर्न सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

'म आउनुअघि नै परामर्शदाता मध्यस्थतामा गइसकेको रहेछ । बाध्यतावश हामी पनि जानुपर्‍यो,' सचिव निरौलाले लोकान्तरसँग भने, 'ठेक्का सम्झौता भएको २ वर्ष ४ महिना बढी समय बितिसकेपनि सम्झौताबमोजिम प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, कमजोरी तथा त्रुटि सच्याउनुपर्ने जस्ता कुनै काम नै नगरेका कारण यसअघिका नेतृत्वकर्ता (पूर्व सचिवहरू)ले नै ठेक्का सम्झौता रद्द गरी परामर्शदातालाई कालो सूचीमा राख्ने गरी कारवाही गर्नुपर्थ्यो ।'

अब विवाद नेप्कामा पुगिसकेकाले त्यहाँबाट हुने निर्णयको आधारमा कार्यालय अघि बढ्ने उनले बताए । निरौला २०८१ माघ ४ गते सचिवको रूपमा त्यस कार्यालयमा सरुवा भएका हुन् ।

'अब हामीसँग नेप्काको निर्णय कुर्नुको विकल्प नै भएन । अहिले नै ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नेगरी कालो सूचीमा राख्ने गरी कारवाही अगाडि बढायो भने सिस्टम नै ठप्प हुन्छ,' सचिव निरौलाले थपे, 'उक्त परामर्शदाताका जनशक्ति बाहेक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कुनै पनि जनशक्तिलाई त्यो सिस्टम सञ्चालन गर्न नै आउँदैन ।'

प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी ज्ञान शेयर गर्नुपर्नेमा हालसम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई नोलेज शेयर परामर्शदाताले नगरेको उनले बताए ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका आईटी निर्देशक इन्द्र मैनालीकाअनुसार प्रति ३ महिनाको १ किस्ताको दरले कुल ठेक्का रकमको २.५ प्रतिशतसहित २ वर्ष काम गरेवापत कुल ८ किस्ताको रकम दाबीसहित परामर्शदाता नेप्कामा पुगेको हो ।

'नेप्का नै अगाडि-अगाडि मध्यस्थताका लागि गएपछि बाध्य भएर त्यसको ४५ औं दिन २०८२ असार १३ गते हामी पनि नेप्कामा जानुपर्‍यो,' उनले थपे, 'परामर्शदाताको तर्फबाट राजन अधिकारी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको तर्फबाट दिनकर शर्मा मध्यस्थकर्ता नियुक्त समेत भइसकेका छन् ।'

ठेक्का सम्झौता भएको केही दिनसम्म भारतीय विज्ञ आए पनि त्यसपछि आठजना हेल्प डेस्कमा र २/४ जना माथि सिस्टमको काम गर्ने गरेको उनले बताए ।

न्यूनतम् ३५ जना कर्मचारी फिल्डमा उपस्थित हुनैपर्नेमा १०/१२ जना मात्र काम गरिरहेकाले हाजिरी कट्टा गरेर भुक्तानी दिने भनेपछि परामर्शदाता नेप्कामा पुगेको मैनालीले बताए ।

'हामीले भुक्तानी नदिने भनेका छैनौं । कति जनाले काम गरे, कुन-कुन माइलस्टोनका लागि कहिले–कहिले, कुन-कुन मान्छेले के-के काम गरे र आगामी दिनमा के कस्तो काम गर्ने हो, त्यसको वर्क प्लानसहितको रिपोर्ट देऊ भनेका छौं,' उनले थपे, 'तर, परामर्शदाता वर्क प्लानको रिपोर्ट दिनुको सट्टा नेप्कामा पुगेको छ ।'

अहिले सञ्चालित सिस्टमको फ्रन्टइन्ड जाभा एप्लिकेसनको हो भने ब्याकइन्ड माई स्क्वेलको हो । सीएमएस युजर एल्फ्रेस्कोको हो । त्यहाँ सञ्चालित अहिलेको सफ्टवेयरको भर्सन पनि पुरानै हो ।

'ठेक्का सम्झौताबमोजिम सफ्टवेयर अपडेट गर्नुपर्नेमा गरिएको छैन । त्यसमा पनि परामर्शदाताका तर्फबाट खटिएको जनशक्तिमा प्रोक्युरमेन्टसम्बन्धी ज्ञान र अनुभवको अभाव देखिन्छ,' सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी जेजस्तो संशोधन हुन्छ, सोहीबमोजिम सिस्टम पनि अपग्रेड हुनुपर्ने भनेर ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । तर, सम्झौता भएदेखि अहिलेसम्म १२ औं, १३ औं र १४ औं संशोधन भइसके पनि सिस्टम त्यसबमोजिम अपग्रेड गरिएकै छैन ।'

त्यति मात्र होइन, सिस्टममा भएका पुराना फिचरहरूलाई समेत हटाइएको उनले बताए । 'पहिले कन्ट्र्याक्ट अवार्ड, कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट र सिस्टम अनलाइनअन्तर्गत वर्क्स र गुड्सको अनलाइन सिस्टम छुट्ट्याइएको थियो, तर अहिले त्यसलाई हटाएर अपलोडेबल बनाइएको छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'परामर्शदातालाई कार्यालयले भुक्तानी नगरे पनि दुई वर्षदेखि काम गरिरहनुले पनि त्यसपछिको बदनियत प्रस्ट देखिन्छ । कार्यालयले जम्मा १७ करोड ५ वर्षमा दिने हो । तर, अर्बौंको विभिन्न ठेक्कामा करोडौं रकम कमाइसकेको हुनसक्छ । त्यसैले त्यसले भुक्तानी नपाएर पनि काम गरिरहेको हुनसक्छ ।'