२२ असार २०८३, सोमबार
पूर्ण रूपमा बन्द भएको होटल अन्नपूर्णको क्यासिनो श्रीलंकामा बिक्री गरिन लागेको छ । दरबारमार्गस्थित पाँचतारे होटल डेल्टा अन्नपूर्णमा रहेको क्यासिनो श्रीलंकाको गोल्डेन आइसल्याण्ड हस्पिटालेटीलाई बिक्री गरिन लागेको हो ।
अन्नपूर्ण होटलमा एट्लान्टिक रिक्रिएसन प्रालिका नाममा दर्ता रहेको क्यासिनोका सामग्री तथा मशिनरी बिक्री गरिन लागेको हो ।
गत वैशाख १४ गते उद्योग विभागले एट्लान्टिक रिक्रिएसन प्रालिलाई क्यासिनोका सामग्री बिक्री गर्नका लागि तीन शर्तसहितको स्वीकृति दियो । उक्त अनुमति एट्लान्टिक रिक्रिएसनले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा पेस गर्यो ।
विभागमा करिब ३ महिनादेखि क्यासिनो सामग्री बिक्रीका लागि आवश्यक सबै कागजात जुटाउनमा एट्लान्टिक लागिपरेको छ । तर, हालसम्म पनि अनुमति पाएको छैन ।
क्यासिनोलाई श्रीलंका पठाउने तयारी भइसकेको छ । तर, उद्योग मन्त्रालय, भन्सार विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट अनुमति प्राप्त नभएर क्यासिनोका सामग्रीहरू श्रीलंका पठाउन सकिएको छैन ।
करिब डेढ करोडमा अन्नपूर्णको क्यासिनो सामग्री बिक्री गरिन लागेको प्रस्ताव गरिएको छ । जुन खरिदकर्तासम्म पुग्दा तलमाथि हुनसक्ने जनाइएको छ ।
एट्लान्टिक रिक्रिएसन प्रालिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर भन्सार विभागमा क्यासिनो सामग्री पैठारीका लागि आवेदन दिएको थियो । तर, त्यसमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट पनि अनुमति लिनुपर्ने भएकोले पुन: मन्त्रालय पुग्यो । मन्त्रालयले विभागलाई पत्राचार गर्दै विदेशी मुद्रा सुनिश्चितता भएमा मात्रै अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कसरी रोकियो पैठारी हुन लागेको क्यासिनो सामग्री ?
एट्लान्टिक रिक्रिएसले पेस गरेको कागजात र सिफारिस पत्र अनुसार कानूनी प्रक्रिया र कानूनी मिलान हेर्ने काम भइरहेको विभागले स्रोतले बतायो । एट्लान्टिकले विदेशी मुद्रा सुनिश्चितता पेस गर्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘कानून अनुसार सहजीकरण गर्ने काम विभागले गरिरहेको छ । एट्लान्टिकले पेस गरेका कागजात र सिफारिस विभागले हेरिरहेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘तेस्रो मुलुकमा मेसिनरी पठाउने विषय भएकोले धेरै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा कानूनले विदेशी मुद्रा भित्रिने सुनिश्चितता माग्छ त्यो हुन सकेको छैन । त्यो भएपछि सहजीकरण गर्ने काम विभागबाट भइहाल्छ ।’
आर्थिक विधेयक २०८२ मा ‘नेपालमा पैठारी भई वा नेपालमा उत्पादन भई प्रयोग भइसकेका पुराना वस्तुको तथा नेपालभित्रबाट संकलित जुनसुकै रद्दी तथा पत्रु वस्तु निकासीवापतको विदेशी मुद्रा अग्रिम रूपमा प्राप्त भइसकेको वा सोबापत खोलिएको प्रतितपत्रको आधारमा दुई पक्षीय सन्धि विपरीत नहुने गरी निकासी गर्न दिइनेछ’, उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै विधेयकमा निकासी गरिने पुराना मशिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम ह्रासकट्टीपश्चात कायम हुने अवशिष्ट मूल्य भन्दा घटी मूल्यमा निकासी गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
‘दुई पक्षीय सन्धिको विषय पनि भएकोले कुनै पक्षले दबाब दिँदैमा हतार-हतार अनुमति दिने कुरा हुँदैन’, स्रोतले भन्यो, ‘विभाग पनि सकारात्मक नै छ । तर, एकलौटी निर्णय गरेर हुँदैन ।’
उद्योग विभागले सिफारिस गर्दा पनि विदेशी मुद्राको सुनिश्चितता गरेर मात्रै अनुमति दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसका साथै उद्योग मन्त्रालयबाट पनि यस्तै सिफारिस आएकोले विभागले सबै कुरा नहेरी अनुमति दिन नमिल्ने विभागले जनाएको छ ।
क्यासिनोको सामग्री यतिकै कबाडीमा जाँदा कसैलाई केही प्राप्त नहुने र विदेशी कम्पनीले प्रयोग गरेको सामग्री खरिद गर्न खोज्दा कानूनी प्रक्रिया मिलाएर अनुमति दिने विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दहालले बताए ।
‘कानून अनुसार सबै कागजात र सिफारिस पुर्याउनु पर्यो विभागले अहिले नै स्वीकृत दिन्छ’, महानिर्देशक दहालले भने, ‘व्यवसायी पनि मारमा पर्दैन, राज्यलाई पनि राजस्व प्राप्त हुन्छ । तर, कानून अनुसार हुनुपर्छ ।’
