पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले नै छेकबार लगाएपछि अब उनले के गर्लिन् भन्नेमा चौतर्फी चासो देखिएको छ । मंगलबार मध्यरातमा एमालेले सम्मानित राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति दलको कार्यकर्ता बन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । संविधान र व्यवस्थाको मर्मविपरीत भन्दै एमालेले उनलाई राजनीतिमा फर्किन रोकेको छ ।

संविधानको धारा नै उद्धृत गर्दै एमालेले भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नमिल्ने निर्णय गरेको हो । केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको च्यासलमा मंगलबार १२ घण्टा चलेको बैठकपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विद्यालाई एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नदिने निर्णय सुनाएका थिए ।

‘पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयले पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको संविधानको भाग– ६ धारा (६१) मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सोही धाराको(२)मा राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने, सोही धाराको(३) मा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, सोही धाराको (४)मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने र धारा २६७ को (२)को व्यवस्थाबमोजिम नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था छ ।’

संविधानका यिनै व्यवस्था देखाएर एमालेले साझा  व्यक्ति  दलको कार्यकर्ता बन्न नहुने निर्णय गरेको हो । ‘मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दल विशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘यसले जनतामा, प्रणालीमा, व्यवस्थामा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर गरेको छ । त्यसकारण बैठकले पूर्व राष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका गरी २६४ सदस्यले बैठकमा धारणा राखे । तर,  भण्डारीको पक्षमा १५ सदस्यले बोलेको नेताहरू दाबी गर्छन् । १९ सचिवालय सदस्यमध्ये उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले मात्रै फरक मत राखेका थिए । योबाहेकको एमालेको ठूलो संगठित शक्ति अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा छ ।

भण्डारी मर्यादित पदमा रहेको, मदन भण्डारीको श्रीमती, दुईपटककी राष्ट्रपति र जबजसँग जोडिएकी पात्र भन्दै उनीहरूले सचिवालय बैठकबाट निर्णय लिन माग गरेका थिए । तर, पार्टी नेतृत्वले उनीहरूलाई फरक मत राख्न मात्रै दियो । केन्द्रीय कमिटीबाटै विद्याबारे निर्णय लियो । स्थायी कमिटी सदस्य थापाले ओलीले निर्णय सुनाउनुभन्दा अघि नै बोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, ओलीले समय दिएनन् । यसअघि भण्डारीको पक्षमा खुलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मंगलबार तनावमा पुगेको समापनमा अस्वाभाविक मौनता साँधेका थिए ।

पार्टी प्रवेशमा एमालेले रातो झण्डा देखाएपछि अब भण्डारीले कसरी प्रतिवाद गर्लिन् ? भन्ने आमचासो छ । ‘पार्टीको निर्णय भर्खर आएको छ । उहाँले आफूनिकटका नेतासँग छलफल गर्नुहुन्छ । कसरी अगाडि बढ्ने भनेर त्यसपछि निर्णय लिने तयारी गर्नुभएको छ,’ भण्डारीका स्वकीय सचिव राजकुमार राईले भने ।

एमाले उपाध्यक्ष हुँदै भण्डारी पार्टीकै प्रस्तावमा दुई कार्यकाल (७ वर्ष) राष्ट्रपति बनेकी थिइन् । तर, असार १४ गते पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको जानकारी दिँदै भण्डारीले एमालेमा फर्किएको घोषणा गरिन् । घोषणाको एक महिना नपुग्दै पार्टीले उनलाई एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउन बन्देज लगाएको हो ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल विद्यासँग मुख्य दुईवटा विकल्प रहेको बताउँछन् । पार्टीको बाटो बन्द भएपछि मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत गतिविधि अगाडि बढाउने र असन्तुष्टलाई समेटेर उनीहरूमार्फत नै संघर्ष गराउने व्यवहारिक विकल्प रहेको उनको भनाइ छ ।

‘मदन भण्डारीले फाउन्डेसनको देशव्यापी सञ्जाल छ । यसैले तत्काल एमालेको राजनीतिको ढोका बन्द भए पनि यसैमार्फत उनले राजनीति चलाउन सक्छिन्,’ पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मात्रै खुले । तर, नेतृत्वको डर–त्रासले नखुलेका धेरै नेता/कार्यकर्ताको साथ उनलाई हुन सक्छ । नबोले पनि उनको पछाडि धेरै मान्छे छन् । खुलेका नेतामार्फत एमालेमा विद्याले बाहिरै बसेर पनि गतिविधि चलाउन र हस्तक्षेप गर्न सक्छिन् ।’

चुनौतीको लेखाजोखा गरेरै फाउन्डेसनले मदन भण्डारीको हीरक जयन्तीको अवसरमा तीन वर्षको कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

एमालेमा पदाधिकाकारीतर्फ विद्या पक्षमा खुलेका सुरेन्द्र, युवराज ज्ञवालीबाहेक वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईजस्ता नेतालाई आफ्नो समूहका रूपमा अगाडि बढाउने रणनीति भण्डारीले रोज्न सक्ने पनि बताइन्छ ।

‘एमालेका कतिपयले ७० वर्ष उमेरको वकालत गरे । यसमा उमेर नाघेका पनि छन् । उनीहरूलाई विरोधमा संगठित हुन कसले रोक्न सक्छ ?,’ पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले बोल्न सकेनन् । महाधिवेशनसम्म पुग्दा असर देखिन्छ । विभिन्न पदमा बसेर सुरक्षित भएपछि पनि आवाज निकाल्न सक्छन् ।’

केन्द्रीय कमिटीबाट आफूबारे निर्मम निर्णय आउने भएर नै भण्डारीले मंगलबार आफूनिकटका पत्रकारलाई बोलाएर ‘माझ किराँतकी छोरी हुँ, कुनै हालतमा छाडदिनँ’ भनेकी थिइन् ।

राजनीतिक विश्लेषक पोखरेलले महाधिवेशनको मुखमा नभई अहिलेदेखि नै पार्टीले प्रस्ट बनाइदिँदा भण्डारीका लागि रणनीति बुन्ने मिलेको बताए ।

‘राजनीतिक प्रतिवाद नै भण्डारीका लागि सबैभन्दा ठूलो हतियार देखिन्छ, किनकि अर्को पार्टी खोल्ने कुरा व्यावहारिक छैन । पार्टी खोल्दा जोखिम बढी र सम्भावना कम हुन्छ । नयाँ पार्टीमा को आउँछन्, को आउँदैनन् थाहा हुन्न,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यसैले समानान्तर पार्टीभन्दा समयमै नेतृत्वले रणनीति बुन्ने सुविधा दिनु विद्याका लागि अवसर हो । जोखिम मोलेर आइसकेपछि सहज ‘प्लान ए’को विकल्पले काम नगर्दा ‘प्लान बी’मा लागेर पार्टीभित्र जाम भएर बसेको नेतृत्वबारे विद्याले कदम चाल्न सक्छिन् ।’

पार्टीको निर्णयपछि उनले आफूनिकटका नेतासँग अनौपचारिक कुराकानी गरेकी छिन् । पार्टीले अन्याय नै हुने गरी निर्णय गरेपछि भण्डारीले केही दिनमै सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।

‘पार्टीले आफूलाई बन्देज नै गर्ला भन्नेसम्मको सोचाइ उहाँको थिएन । तर, ढोका नै बन्द भएपछि आफूले पनि केही गरेरै देखाउने अठोट गर्नुभएको पाएका छौं,’ उनीनिकट स्रोत भन्छ, ‘मसँग पछाडि कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति छ । एमालेको नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहनेको साथ छ । यत्तिकै पछाडि हट्दिनँ भन्ने मानसिकतामा उहाँ हुनुहुन्छ ।’

भण्डारीको पक्षमा ‘लबिङ’ गर्दै आएका नेता कर्ण थापा घृणा र निषेध नसहने बताउँछन् ।

‘घृणा, अपमान र निषेधको अन्त्य र जबजका मूल्य–मान्यतालाई स्थापित गर्न नयाँ संकल्प  गरौं,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको लडाईं नयाँ शिराबाट लडौं । हरेक विवेकशील एमाले कार्यकर्तासँग हार्दिक अपिल गर्दछु ।’

केन्द्रीय सदस्य इन्द्रलाल सापकोटा पार्टीले बार लगाएपछि भण्डारीलाई सहज नभएको बताउँछन् ।

‘सम्मानित भएर बसेपछि राजनीतिमा आउनुहुँदैन भन्ने विमर्श धेरै भए पनि उहाँले कम्मर कस्नुभएको छ । कहाँ–कहाँ सल्लाह गरेर आउनुभएको हो, उहाँलाई नै थाहा होला,’ सापकोटा भन्छन्, ‘अहिले पार्टीले बार हालिदिएको छ । यसैले उहाँलाई पनि फलामको च्युरा हुने देखिएको छ । सजिलो विषय भएन ।’

कानूनी प्रतिवाद जोखिम

पार्टीले कठोर निर्णय लिएपछि भण्डारीलाई कतिपयले कानूनी प्रतिवाद गर्न सुझाएका छन् । पार्टीले संविधानको धारा नै उल्लेख गरेर संविधानका संरक्षक राजनीतिमा आउन नहुने दाबी गरेको छ । तर, उनका समर्थकले दलमा लाग्न पाउने अधिकारलाई टेकेर कानूनी प्रतिवादमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पूर्व राष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन नदिने गरी संविधान र कानून बाधक नभएको कतिपयको बुझाइ छ । अर्काथरिले कानूनी प्रक्रिया जोखिम हुने सुझाव पनि दिएका छन् ।  

‘पार्टीले साह्रै पेल्यो । व्यक्तिले दलको राजनीति रोज्न पाउने अधिकारलाई पनि कुण्ठित गरेपछि कानूनी प्रतिवादमा जानुपर्ने सुझाव दिएका हुन सक्छन् । तर, कानूनी हिसाबले जाँदा उहाँको लागि जोखिम हुने देखिन्छ,’ प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, ‘नेपालका अदालतको यसै भन्न सकिन्न । भर पनि हुँदैन । राजनीतिक अधिकार खोजेर अदालत जाँदा पूर्व राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो भन्दै राजनीतिमा आउन नमिल्ने व्याख्या अदालतले गरिदिन सक्छ । यसैले यो विकल्प उनका लागि जोखिम हुनेछ ।’

भण्डारीप्रति नरम विचार राख्ने एमाले काठमाडौं अध्यक्ष दीपक निरौला पनि अदालत जाने मानसिकतामा भण्डारी नरहेको बताए । ‘उहाँको इतिहास, विरासत र समझलाई हेर्दा पनि उहाँ पार्टी निर्णयको विषयलाई लिएर अदालत जानुहुन्न भन्ने लाग्छ’ निरौला भन्छन्, ‘आन्तरिक समस्याको विषयमा उहाँले पार्टीभित्रै छलफलका लागि दबाब बढाउन सक्नुहुन्छ । पार्टीभित्रै कुरा राख्नुहुन्छ । तत्काल दुवैतिर तातो रिस भए पनि पार्टीको भावना र मर्मअनुसार छलफल हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई राजनीतिमा आउँदै नआउनुस् भन्ने कोणबाट मात्रै व्याख्या गर्न नहुने उनी बताउँछन् । ‘सम्मानित पदमा पुगेको हुनाले सक्रिय राजनीतिमा आउन हुँदैन भनेको हो, न कि भनेर पार्टीले आउन नदिने भनेर निर्णय गरेको हो,’ निरौला भन्छन्, ‘यसैले राजनीतिमा नआउनुसन् भन्ने रूपमा नबुझ्न पनि सकिन्छ । उहाँका लागि न्याय–अन्याय के भएको हो, कार्यकर्तालाई पार्टीका बैठकमा खुलेर बोल्ने परिस्थिति बनेको छ ।’

विधान महाधिवेशनमै आउनुपर्ने भन्ने भण्डारीको मान्यता नभएकाले ११ औं महधिवेशनसम्म छलफल भएर पार्टीमा सक्रिय हुने परिस्थिति बन्न सक्ने उनको दाबी छ ।

ओलीको लागि पनि कम छैनन् चुनौती

एकातिर आन्तरिक कचिंगल, अर्कातिर नयाँ दल र समूहको चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्थितिमा ओली छन् । यिनै पृष्ठभूमिले पार्टीले प्रतिष्ठा बनाएको मिसन ८४ ओलीका सहज नहुन सक्छ ।

‘ओलीले थुप्रैमाथि कारबाही गरी पेलेर राख्नुभएको छ । आफूविरुद्ध लागेको आशंकामा अझै थुप्रैमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउन सक्नुहुन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘आन्तरिक कचिंगलका बीच प्रतिष्ठा बनाएको मिसन ८४ के होला ? बोलिस् भने कारबाही गर्छु भन्ने कित्ताकाट र अपमानको राजनीतिले कसरी बहुमत आउला ?’

केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको पकड भए पनि सचिवालयमा भण्डारीप्रति नरम दृष्टिकोण राख्नेको संख्या बढी रहेको बताइन्छ । यस्तोमा ओली पनि चुनौतीरहित छैनन् ।

नरम नहुने पार्टीको रणनीति

अघिल्लो रातको कठोर निर्णयपछि बुधबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि महासचिव शंकर पोखरेल निर्मम सुनिए । सहमतिविपरीत सदस्यता सार्वजनिक गरेपछि केन्द्रीय कमिटीले हतारिएर निर्णय लिनुपरेको पोखरेलले प्रस्ट्याए ।

‘सदस्यता नवीकरण भएपछि सार्वजनिक नगरौं, यो विशेष विषय हो । उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गरौं भन्ने सहमति थियो । उहाँले नै सार्वजनिक गरेपछि हिजोको निर्णयमा पुगेका हौं,’ पोखरेलले भने, ‘यसैले राजनीतिमा फर्किन मिल्दैन भन्ने निर्णय गरेपछि सदस्यताको विषय स्वत: निष्क्रिय भएको छ । सदस्यता स्थगित भएको छ ।’

एमालेले मात्रै नभएर देशले नै गणतन्त्रको सिम्बोल र सम्मानित पद मानेकाले पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिमा फर्किन नहुने पार्टी धारणा पाखरेलले फेरि दोहोर्‍याए ।