संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूला ५ वटा दल चरम आन्तरिक कलहबाट गुज्रिरहेका छन् । सत्तामा रहेका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले त आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएका छन् नै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), विपक्षमा रहको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र संसदको पाँचौं ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि विवादमुक्त छैनन् ।

यी पाँचवटै दलको कलह नीतिलाई लिएर छैन, नेतृत्वको वरिपरि छ । राजनीतिमा पाउन र लिन बाहेक केही बाँकी नभएकाहरूले पनि वर्षौंवर्षसम्म नेतृत्व छाड्न खोजेका छैनन्, जसले नेतृत्वका आकांक्षीलाई थप क्रुद्ध बनाएको छ । महाधिवेशनको वर्ष आइपुग्दा यी प्रमुख दलभित्रै नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद झन् मुखर हुँदै गएको छ ।

पाँचमध्येका रास्वपाको समस्या र विवाद अलि फरक छ  । तर, कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाको नेतृत्वसँग इतर पक्ष र समूहले सिंगौरी नै खेलिरहेका छन् । ती चार दलभित्र नेतृत्वसँग पार्टीको अर्को पक्षको विवाद र टसल उत्कर्षको अवस्थामा छ ।

कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग शेखर कोइराला पक्ष भिडेको छ । एमालेमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय हुन खोजेपछि निम्तिएको बबन्डरको स्थिति टरिसकेको छैन । माओवादीमा उप–महासचिव जनार्दन शर्माले धावा बोलेका छन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जेलमा छन् । तर लामिछानेको अनुपस्थितिमा पार्टीको कमान्ड कसले हत्याउने भनेर उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र डा.स्वर्णिम वाग्लेबीच टसल छ । गणतान्त्रिक शक्तिभन्दा फरक राजनीतिक आस्था बोकेको राप्रपाको पनि नेतृत्वमाथि दबाब छ ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी संसारभर पार्टीहरूभित्र द्वन्द्वको अभ्यास हुने गरे पनि नेपालको अभ्यास अर्कै रहेको बताउँछन् । ‘संसारमै पार्टीहरू द्वन्द्वरहित हुँदैनन् । एउटा जीवन्त पार्टीमा हुने नीतिगत सैद्धान्तिक द्वन्द्व अनुचित पनि होइन,’ सुवेदी भन्छन्, ‘एउटा पदका निम्ति हुन्छ र अर्को पदमा जान खोज्नेलाई रोक्न खोज्ने द्वन्द्व नेपालका पार्टीमा छ । यी दुवै अभ्यास एकैपटक हुँदा पार्टीहरू तनावको जस्तो स्थितिमा देखिएका हुन् ।’

पश्चिमा डेमोक्रेसीमा जित्नेले चलाउने र हार्नेले छोडेरै हिँड्ने अभ्यास हुँदा समस्या नभए पनि नेपालको अभ्यास अलग रहेको उनको तर्क छ । ‘पश्चिमा डेमोक्रेसी अझ इङल्यान्डको अभ्यास हेर्ने हो भने पराजित भएपछि दलमा बसिराख्दैनन् । जित्नेले मज्जाले चलाउँछन् । अर्कोचोटी अर्कोले च्यालेन्ज गर्छ । जिते चलाउँछ, हारे छोडिहाल्छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘नेपालमा एकपटक नेतृत्वमा पुगेपछि स्थायी हुनैपर्ने जस्तो छ । अर्को अर्कोपटक पनि अवसर अरूले पाउँदैनन् । अनि हार्नेले पनि केही न केही लफडा झिकेर राजनीति गरिरहन्छ । विधि र विधान छ, तर हाम्रो दलीय प्रणालीमा व्यावहारिक संस्कृति राम्रो छैन ।’

राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी दलको रूपमा राम्रो आकार ग्रहण गरेका र दल बन्नै नसकेकाको असन्तुष्टि फरक भएको बताउँछन् ।

‘दलको आकार ग्रहण गरेका कांग्रेस र एमाले मात्रै हुन् । महाधिवेशन नजिक आएपछि यी दुवै दलहरूभित्र एक खालको टसल र अन्तरविरोध जस्तो देखिएको हो,’ तिवारी भन्छन्, ‘राजकीय सत्ता समीकरण बदलिने कुराले पार्टी सत्तामा पनि असर पार्छ । यसैले यी दुवै दलहरूमा अनेक नाममा महाधिवेशन अघि वादविवाद र ध्रुवीकरणको कसरत देखिएको हो ।’

देउवालाई शेखरको ‘काउन्टर’, गगन र विश्वको साथ

कांग्रेसले एमालेसँग ७ बुँदे सहमति गर्दै सत्ता समीकरणमा बनाएको एक वर्ष पुगेको छ । अबको ११ महिनामा पालो आउने दिन गनेर देउवा बसेका छन् । सरकारका कतिपय कमजोरीलाई देउवाले ‘समस्या आउँछन्, बसेर समाधान गर्छौं’ भनेर टारिरहेका छन् । सत्तामा आँखा लगाएका देउवा असन्तुष्टि आउँदैमा सरकारमाथि निर्मम बन्ने पक्षमा छैनन् ।

तर, एक वर्षमा कुनै नतिजा दिन नसकिएकोमा उकुसमुकुसको स्थिति छ । खुलेरै इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइरालाले नेतृत्वविरुद्ध धावा बोलेका छन् । पार्टी नेतृत्वमाथि दबाब बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरिसकेका छन् । संसदीय दलमा कमजोर गणितमा शेखर समूह छ । तर, आँट्दा बहुमत पुर्‍याएर संसदीय दलको नेता शेखरलाई बनाउन सकिने आशा यो पक्षले छाडेको छैन । शेखर समूहले सच्चिने कि सक्किने भन्ने शैलीमा देउवालाई तर्साइरहेको छ ।

१४ औं महाधिवेशनमा शेखर टीमबाट जितेका महामन्त्री गगन थापा पनि सरकारको कामगराइप्रति सन्तुष्ट छैनन् । सभापतिको विश्वासमा काम गर्नुपर्ने भूमिकामा गगन छन् । तर,  काम गराइ चित्त नबुझाएका उनी मन्त्री होइन, सरकार नै फेरबदल गर्न पनि तयार हुनुपर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक फोरममा दिन थालेका छन् ।

भूमि विधेयक, निजामती कर्मचारी विधेयकको कुलिङ पिरियडको विषय पेचिलो बनेकाले सरकार छाड्नुपर्ने माग अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गरेका छन् ।

दुई ठूला दलले एक वर्षमा नतिजा दिन नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । प्रचण्ड बहुमत हुनुका बाबजुद नागरिकले आशा र भरोसा जाग्ने गरी सरकारका काम देख्न नपाएको भन्दै भित्रैबाट आलोचना भइरहेको छ । सात बुँदे सहमति गर्दा संविधान संशोधनलाई दोस्रो प्राथमिकता दिइएको थियो । एक वर्षसम्म यसमा केही प्रगति नभएको अवस्था छ । यसलाई उनीहरूले सत्तामा मात्रै पुग्ने भर्‍याङ भनेका छन् ।

महाधिवेशनको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गराउन नसकेको, पार्टी संगठन चुस्त नबनाएकोमा समेत कांग्रेसभित्र कलह छ ।

यतिमात्रै होइन, भावी उत्तराधिकारीबारे सभापति देउवाले मुख खोलेका छैनन् । यसैले देउवामाथि निकटका ७ नेताले निरन्तर दबाब बढाउँदै आएका छन् । आलोपालो बैठक राख्ने र देउवालाई दबाब दिने चरणबद्ध अभियान ७ जना नेताले गरेका छन्, जसमा पूर्व पदाधिकारी विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. प्रकाशरण महत र गोपालमान श्रेष्ठ छन् ।

विश्लेषक सुवेदी समूहको राजनीति भएपनि कांग्रेसको अभ्यास तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘कम्युनिस्टसँग तुलना गर्ने हो भने शक्ति संघर्ष र पावर सेयरिङमा कांग्रेसभित्रको द्वन्द्वको पाटो सकारात्मक छ । पार्टीभित्र नेतृत्वको विरोध भए पनि यसलाई डेमोक्रेटिक अभ्यासको रूपमा अर्थ्याउँछन्,’ सुवेदी भन्छन्, ‘पावर शेयरिङ गर्दा कांग्रेसबाट संस्थापनका साथै शेखर, गगन, शशांकदेखि पूर्णबहादुर खड्का मान्छे समेत अटाउँछन् । बाहिर जति विरोध गरे पनि सभापतिले स्थायी इगोको रूपमा लिँदैनन् । तर, कम्युनिस्टको अभ्यास ठीक उल्टो छ ।’

ओलीलाई तनाव दिने विद्याको ‘दाउ’

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट तनाव झेलिरहेका छन् । अध्यक्ष नै बन्ने प्रस्ट आकांक्षा राखेर एमाले फर्किने अठोट गरेपछि भण्डारीले तनाव थपिदिएकी छिन् । यसअघि पार्टीमा ५० प्रतिशत होल्ड भएका माधव नेपाललाई ओलीले झेलेका थिए । अर्का नेता भीम रावलको चुनौती पनि ओलीले सामना गरे । यी दुई पाखा लागेपछि ओलीलाई अझै केही वर्ष कसैले चुनौती दिने ठानिएको थिएन । तर, ७ वर्ष राष्ट्रपति भएपछि फेरि सक्रिय राजनीति गर्ने भोक भण्डारीले देखाएकी छिन् ।

भण्डारी जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि सामना गर्नेभन्दै असार १४ गते एमालेमा फर्किएको घोषणा गरेकी थिइन् । तर, आफू र पार्टीसँग औपचारिक संवाद नै नगरी आएपछि अध्यक्ष ओली उनीप्रति आक्रोशित हुन पुगे ।

यसैले भदौ २० देखि २२ गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि बोलाइएका सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठक विद्याकेन्द्रित हुन पुगे । एजेन्डामा विधान संशोधन, समसामयिक राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन थिए । तर, इस्यु डाइभर्ट भयो । भण्डारीले कुनै हालतमा पछाडि नफर्किने अड्डी कसिन् । अनि बाध्यतावश एमालेले एजेन्डा नभएको भण्डारीको विषयमा निर्णय गरिदियो । साउन ७ गते एमालेले पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिमा फर्किनु संविधान र व्यवस्थाविपरीत भएको निर्णय गरेको हो । भण्डारीलाई एमालेमा आउन नदिने निर्णय पार्टीले गरेको छ ।

यही निर्णयपछि एमालेमा ध्रुवीकरण र विवाद थप पेचिलो बनेर जाने देखिएको छ । ओलीलाई यस्तो निर्णयमा पुग्न पार्टीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्साको साथ पनि रह्यो । उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले मात्रै फरक मत राखे । डेढ दर्जन केन्द्रीय सदस्यको मत पनि दुईपटककी राष्ट्रपति, पूर्व उपाध्यक्ष, पार्टीको सिद्धान्त जबजका रचयिता मदन भण्डारीकी श्रीमतीलाई बेवास्ता गर्न गर्न नहुने भनेर प्रकट भयो ।

भण्डारीले आफूलाई पनि थुप्रैको ‘ब्याकिङ’ रहेको दाबी गरिरहेकी छिन् । यसैले तत्काल आफूलाई रोकेको, अपमान गरेको निष्कर्ष निकालेकी उनी ओलीसँग भिड्ने मुडमा देखिएकी छिन् । एमालेका असन्तुष्ट नेताको साथ लिने र मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने तयारीमा भण्डारी छिन् । निकटका धेरैले उनलाई राजनीतिक प्रतिवाद गर्न सुझाएका छन् । एमालेले पार्टीमा आउन बार लगाएपछि फाउन्डेसनकी अध्यक्ष उषाकिरण भण्डारी (विद्या भण्डारीकी छोरी)ले समेत आपत्ति जनाएकी छिन् । भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा आउनै रोकेकोप्रति उनले फेसबूकमा बुधबार असन्तुष्टि जाहेर गरेकी थिइन् । एमालेको तिगडमबाट आफू अचम्मित नभएको उषाकिरणले लेखेकी थिइन् ।

‘म खुसी छु कि यो खुला रूपमा बाहिर आयो। अनि, आज कमरेड पुष्पलालको स्मृति दिवस पनि रहेछ, कस्तो संयोग ! मलाई उहिले लाग्थ्यो, किन उहाँको परिवार एमालेमा नैतिक समर्थन गर्न पनि देखिने गरी प्रस्तुत हुँदैन, हामीलाई त आमाले राजनीति गर्न मन छैन भने पनि सधैं देखिने गरी पार्टीको समर्थनमा उभिनू, नैतिक समर्थन गर्नू, टाढा नजानू भन्नुहुन्छ र सोही अनुरूप कोशिश गरियो,’ उनले लेखकी छिन्, ‘तर, विगतको एक महिनादेखि मलाई ज्ञान भयो, नैतिक समर्थन पनि गर्न नसकिने तहसम्म पनि पुर्‍याउने रहेछन् । र,  नैतिक समर्थन खोज्दैनन् पनि । यो ज्ञानको बोझ आज यहाँ बिसाउने मौका यो प्रकरणले दियो । त्यसकारण यो प्रकरणलाई धन्यवाद !’

पार्टीमा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने ठानेरै भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत् ३ वर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छिन् । मदन भण्डारीको हीरक जन्मजयन्तिका लागि पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी संरक्षक रहने गरी २०८२ देखि २०८४ सम्मको कार्यक्रम तय गरिसकिएको छ ।

एमालेले आफूलाई रोक्न खोजेपछि भण्डारीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू थप संगठित हुने सन्देश दिँदैछिन् । एमालेमा मुख्य विवाद बन्नुपर्ने ७० वर्षे उमेरहदको एजेन्डालाई विद्याको विवादले डाइभर्ट गराएको विश्लेषक तिवारी बताउँछन् ।

‘एमाले बैठकको मुख्य एजेन्डा नै ७० वर्ष उमेरहदको थियो । यो विषयमा प्रवेश नगरी विद्यालाई रोक्नेबारे बहस भयो । राजकीय सत्ता र पार्टी राजकीय सत्तामा दुवैले बहस डाइभर्ट गराए । केपी ओलीले प्रश्नको सामना गर्नुपरेन,’ तिवारी भन्छन्, ‘४८ सालपछि र माधव नेपाल र झलनाथ खनालपछि उदारताको अभ्यास थियो । तर, ओली र विद्याले पुटिन मोडलमा गएका छन् । अहिले पनि ओलीले रोक्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर, मपछि मात्र तिमी हौ, अवरोध नगर भन्ने देखियो । मेरो पक्षमा लागेकालाई किन कारबाही गरेको भन्ने विद्याको बोलीले यही संकेत गर्छ ।’

प्रचण्डको हालिमुहालीविरुद्ध जनार्दनको ‘जंग’

चार दशकभन्दा बढी माओवादीमा अविछिन्न राज गरेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध पनि धावा बोलिएको छ । जनयुद्धकालीन प्रचण्डकै कमान्डर जनार्दन शर्माले ‘जंग’ नै छेड्ने मानसिकता बनाएका छन् । पार्टीमा पोजिसनका हिसाबले शर्मा उप–महासचिव हुन् । नेतृत्वलाई चुनौती नै दिनेगरी शर्मा अध्यक्षपछिका सिनियर नेता होइनन् । तर, पार्टीका बैठक, कार्यक्रम, भ्रातृ संस्थाको अधिवेशनमा शर्मा पक्षले अध्यक्ष प्रचण्डलाई टक्कर दिँदै आएका छन् । केही दिनअघि शर्माले एमालेका मनमोहन अधिकारी बाहेकका अरू कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले असुली धन्दा चलाएको दाबी गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने हो भने भ्रष्टाचार त्यसै आधा घट्छ । तर, हाम्रो नेतृत्वले त्यस्तो संकल्प गर्न सकेको छैन,’ शर्माले भनेका थिए, ‘मैले दु:खका साथ भन्नैपर्ने हुन्छ । मनमोहन अधिकारीबाहेक अरू कम्युनिस्ट नेताले असुली धन्दा गरैकै छन् ।  ठहर भएकै छ । यो आरोप होइन, यथार्थता हो ।’

कम्युनिस्टबाट माओवादी केन्द्र प्रचण्ड पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई पनि माओवादीबाट प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसपछि एमालेबाट केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।

शर्माको चुनौतीपछि प्रचण्डले साउन ८ गते सिंगौरी खेल्न दिएको र पार्टीबाट निकाल्न नखोजेको बताए । साथै, ३६ वर्षदेखि नेतृत्व गरे पनि आफूले छाड्दा माओवादीमा संकट आउने जिकिर समेत गरेका थिए ।

‘म ३६ वर्षदेखि नेतृत्वमा रहँदै आएको छु । तर, एकथरि मानिसलाई ३६ वर्षदेखि यसले छाडेन भनेर छटपटी भएको छ । नेपालमा प्रचण्डबाहेक ३६ वर्षसम्म कार्यकारी पदमा कोही पनि छैन भनेर साथीहरूले भनेको बेलाबेला राति सुत्ने बेला विचार गर्छु,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘यो हैरानी बेहोर्नुभन्दा एक मनले सोच्छु– छाडिहाल्छु । फेरि अर्को मनले भन्छ, राम्रो विचार नगरी छाड्दा बिग्रने हो कि !’ यसबाट देखिन्छ, चार दशक हाराहारी हुँदा पनि प्रचण्डलाई आफूपछि नेतृत्व गर्ने मान्छे नै पार्टीमा छैन भन्ने भ्रम छ । आफैं निरन्तर नेतृत्वमा हुँदा नेतृत्वका लागि स्वभाविक हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि नबढाएको उनकै बोलीले प्रस्ट पार्छ ।

लिङ्देन पनि बदला लिनमा कांग्रेस–एमाले जस्तै

राप्रपाको एजेन्डा राजसंस्था फर्काउने र संघीयता नमान्ने छ । यसैका लागि केही राजावादी समूहसँग मिलेर व्यवस्था नै फेर्ने असफल आन्दोलनमा पनि राप्रपाले हात हाल्यो । कुनै सफलता हात पारेन । बरु आन्तरिक कलहले राप्रपालाई यतिखेर थप गाँजेको छ । पार्टीमा यसअघिदेखि नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणा लिङ्देनसँगै टक्करमा थिए । राणाले पार्टी बैठकदेखि नै लिङ्देनसँग टक्कर गर्दै आएका छन् । यसमा मिश्रको पनि साथ छ ।

यही बेला अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अनुशासन समितिकै अध्यक्षलाई हटाइदिएपछि तनावको स्थिति छ । लिङ्देन पार्टीभित्र अरू पनि कारबाहीका डन्डा एकसाथ चलाइदिँदा राप्रपा पेचिलो विवादमा परेको छ । लिङ्देनले सगुन सुन्दर लावतीलाई प्रवक्ताबाट, मुकुन्दश्याम गिरीलाई उपाध्यक्षबाट र धवलशमशेर राणालाई संगठन विभाग प्रमुखबाट बर्खास्त गरेका थिए । बर्खास्त गरिएपछि उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, महामन्त्रीद्वय धवलशमशेर राणा र कुन्तीकुमारी शाहीले गिरीलाई पुन:स्थापना गर्न विज्ञप्तिमार्फत लिङ्देनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कारबाहीमा परेका पाँचैजनाले निर्वाचन आयोग गुहारेको थिए । त्यसपछि आयोगले कारबाहीको विषयमा राप्रपालाई पत्राचार गरेको छ ।

यतिमात्रै होइन, पार्टी एकताको तीन वर्ष पुगे पनि मिश्रसहितका ४० जना नेताको नाम नै निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक नभएको पाइएको छ ।

पार्टी एकता हुँदा मिश्रको पक्षबाट ६ जना पदाधिकारी, ५ कार्यसम्पादन र २९ सदस्य गरी ४० जनाको नाममा सहमति जुटेको थियो । तर, लामो समय हुँदा पनि एकतामा आएकाको विवरण नै अद्यावधिक नगरिनुले गम्भीर सवाल खडा गरेको छ ।

कारबाही गरिएका र एकतामा आएका नेताले राप्रपा छाडे पनि फरक नपर्ने चेतावनी लिङ्देनले दिँदै आएका छन् । मिश्र, राणासहितका नेताले लिङ्देनको व्यक्तिवादी हर्कत नसहने चेतावनी दिँदै आएका छन् । कर्णाली प्रदेशबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य भएका १६ जनाले पनि विज्ञप्ति निकालेर कारबाही फिर्ताका लागि दबाब दिएका थिए ।

रास्वपामा रविविनाको ‘रडाको’

सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछाने जेल गएपछि रास्वपा पनि उत्तिकै उकुसमुकुसको अवस्थामा छ । लामिछानेले एकपटक कार्यवाहक सभापति उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई दिएका थिए । फेरि जेल गएपछि रविले यो विषयमा प्रस्ट पारेका छैनन् । यसैले दुई उपसभापति अर्याल र वाग्ले को हाबी हुने भन्नेमा रास्वपामा टसल रहेको बताइन्छ ।

भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणको छानबिनका लागि समिति गठनको माग गर्दै रास्वपाले लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । संसद अवरुद्ध गरिरहने कि ? यसबाट निस्कने भन्नेमा समेत रास्वपामा समान मत नभएको बताइन्छ ।

सभापति विवादमा मुछिएपछि रास्वपाभित्र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहसँग मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेमा पनि समान मत छैन ।

सभापति लामिछाने सहजै नउम्किने आशयमा कतिपयले युवामाझ लोकप्रिय बालेनसँग मिल्नुपर्ने तर्क गरेको बताइन्छ । सुमना श्रेष्ठसहितका नेता बालेनसँग मिल्नुपर्ने पक्षमा लबिङमा रहेको चर्चा छ । अरू नेता रविको ब्रान्डमा बनेको पार्टीलाई यो विकल्पमा लान नहुने मतमा छन् । कतिपय रविनिकट रहेकै नेताहरूले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अभिभावक बनाउँदा नयाँ दल र समूहलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकिने गरी लबिङ गरिरहेको बताइन्छ ।

सभापति लामिछानेले गम्भीर ठगीको आरोपमा पाँचवटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । तर, विधिको शासनको वकालत गर्दै आएको रास्वपाले विचाराधीन मुद्दामा लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ ।

हस्ताक्षरसँग रास्वपा नागरिक तहमै पुगेर चन्दा पनि उठाइरहेको छ । तर, किन हस्ताक्षर अभियान र चन्दा संकलन भनेर रास्वपाले प्रस्ट जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।

राजनीतिक विश्लेषक तिवारी दल बन्नैका लागि संघर्षरत माओवादी, रास्वपा र राप्रपामा पार्टी कब्जाको प्रतिस्पर्धा रहेको बताउँछन् ।

‘प्रचण्ड ४० वर्षदेखि नेतृत्वमा रहे पनि माओवादी पार्टी नै बन्न संघर्षरत छ । यही पार्टीमा जनार्दन एक्लै नेतृत्व बदल्न सकिन्छ भनेर हिँडेका छन् । तर, उल्टै अध्यक्षदेखि युवा नेताको तारोमा परेका छन्,’ तिवारी भन्छन्, ‘राप्रपा पार्टीको आकार नै बन्न नसकेको स्थितिमा छ । चुनाव हारेपछि कमल थापा छाडेर हिँडे, लिङ्देन अरुसँग लफडा गर्दैछन् । जान्नेलाई छान्ने भन्ने रास्वपा त मुद्दा खेपिरहेको सभापतिका लागि भन्दै हस्ताक्षर अभियान र चन्दा असुलीमा लागेको छ ।’