नेपाल वायु सेवा निगमका लागि वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको ‘न्यायिक टिप्पणी’लाई लिएर अहिले बहस भइरहेको छ ।

विशेष अदालतले २०८१ मंसिरमा गरेको आदेशमा तत्कालीन पर्यटन सचिव (हाल अख्तियारका प्रमुख आयुक्त) प्रेम राईमाथि केही टिप्पणी गरेको विषयलाई लिएर बहस भइरहेको हो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर पूर्वमन्त्री, सचिव र निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक समेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यही लेखा समितिले विमान खरिद प्रकरणमा राईको संलग्नता नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध २०८० चैत २२ गते झण्डै डेढ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर दायर गरेको थियो । पूर्वमन्त्री शाहीले विशेषबाट सफाइ पाएका छन् ।

२०७५ साल पुस २३ गते बसेको लेखा समिति बैठकले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारसहित तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र कृष्णप्रसाद देवकोटालाई मुख्य दोषी करार गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियारलाई सिफारिश गरेको थियो ।

बिहीबार अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा लेखा समितिले दोषी देखाएका कंशाकार र अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सचिव देवकोटाको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएकाले लेखा समितिले कारबाही सिफारिश गरे पनि उनीविरुद्ध मुद्दा लागेको थिएन । 

विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितताको आशंकापछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन शुरू गरेको थियो । लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने भएका कारण त्यो बेला सभापति बनेका थिए, कांग्रेस सांसद भरतबहादुर शाह ।

विमान खरिद अनियमितता छानबिनका लागि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी २०७५ मंसिर २६ गते लेखाले उपसमिति गठन गर्‍यो, जसको संयोजक तोकिए– कांग्रेस सांसद राजन केसी । 

कृष्णलाल महर्जन, चन्दा चौधरी, धर्मशिला चापागाईं, प्रदीप यादव, प्रेमबहादुर आले र मीना सुब्बा सदस्य रहेको उपसमितिले विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको निष्कर्षसहित ०७५ पुस १८ गते ५८ पेज लामो प्रतिवेदन समितिमा बुझायो ।

उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा त्यो बेलाका बहालवाला मन्त्री (स्व.) रवीन्द्र अधिकारी र पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही तथा जीतेन्द्र देवलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिश उल्लेख थियो । 

पुस २३ गते बसेको समिति बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदन सच्याएर मन्त्रीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उपसमितिले विमान खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न नरहेका व्यक्तिलाई समेत दोषी देखाउन खोजेको भन्दै विरोध भएको थियो । 

खासगरी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेका तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेम राईको नाम अनावश्यक मुछिएकोमा समितिकै सदस्यहरूले उपसमितिको आलोचना गरेका थिए ।

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले जहाज खरिद प्रक्रियाको पहिलो निर्णय गर्ने र रकम भुक्तानीको निर्णय गर्ने सचिवलाई एउटै कारबाही सिफारिश गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । 

‘जहाज खरिदको अन्तिम निर्णय गर्ने निगमको बोर्ड हो । राम्रो र नराम्रो कामको जस बोर्डले लिनुपर्छ । कुन सचिवको कार्यकालमा के भयो भनेर नहेरी तीनजना सचिवलाई एउटै कारबाही सिफारिस गरिनु ठीक छैन,’ त्रिपाठीले लेखा समिति बैठकमा भनेका थिए । 

जहाज किन्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेका सचिवलाई विमान खरिदको सबै काम गर्ने कंशाकारसरह कारबाही सिफारिश भएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाए ।

‘सचिव प्रेम राईको पालामा एउटा बैठक बस्यो अनि जहाज खरिदको निर्णय गरियो । अब उनलाई पनि सुगतरत्नको जस्तै कारबाही ? यो कुन सिद्धान्त हो ?’ समिति बैठकमा एमाले सांसद सूर्य पाठकले प्रश्न उठाएका थिए । 

उपसमिति बनाएकै आधारमा दोषी भन्न मिलेन: लेखा समिति

समितिले तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईलाई वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता प्रकरणमा ‘क्लीन चिट’ दिएको थियो । तत्कालीन सचिव, लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका राईको समयमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको शुरूआत भएको विवरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले उनलाई कारबाही सिफारिश गरे पनि दोषी मान्ने आधार नदेखिएको ठहर समितिले गरेको थियो । 

समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राई सचिव रहेको समयमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको शुरूआत भएको विवरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले निजलाई कारबाही सिफारिश गरेकोमा राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निगमको विनियमावलीको दफा २३६(१) (ख) अनुसार विमान खरिद कार्य अघि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको, उक्त उपसमितिले तयार गरेको बेलपत्र तयार हुँदा निज उक्त पदमा बहाल नरहेको र बोलपत्रका सर्तहरूबाट भएका अनियमिततामा संलग्न नदेखिएको अवस्थामा निजको हकमा दोषी मान्ने स्पष्ट आधार खुलेन ।’

वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया चल्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ४ जना सचिव फेरिएका थिए । विमान खरिदको प्रक्रियास्वरूप उपसमिति गठन गर्ने निर्णय राई सचिव भएको समयमा (२ वैशाख २०७३) मा भएको थियो । राई १० फागुन २०७२ देखि २६ भदौ २०७३ सम्म मात्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा थिए । 

राईको सरुवा भएपछि शंकरप्रसाद अधिकारीले २६ भदौ २०७३ देखि १२ भदौ २०७४ सम्म पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

अधिकारीकै  कार्यकालमा विमान खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत, खरिद निर्णय र एक्सलेसनसम्बन्धी निर्णय, एमओयू उपसमिति बनाएको र मस्यौदा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सचिव अधिकारीकै कार्यकालमा ३ वैशाख २०७४ मा विमान खरिदका लागि आवश्यक ऋणका लागि जमानत सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने, २० असार २०७४ मा सचिवस्तरको निर्णयले अधिकृत पुँजी ३५ अर्ब र चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेको देखिएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

सचिव अधिकारीकै कार्यकालमा २७ माघ २०७३ मा मन्त्रीस्तरीय स्वीकृतिमा विमान खरिदलाई बैनास्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर पठाइएको तथ्य लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले बाहिर ल्याएको थियो । अधिकारी सचिव रहेकै समयमा २९ जेठ २०७४ मा सचिवस्तरीय निर्णय गरी ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर पठाइएको उपसमितिको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

१४ भदौ २०७४ मा शंकर अधिकारीको सरुवा भएपछि सचिवको रूपमा आएका महेश्वर न्यौपानेको पालामा फ्लाइट थप गर्ने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवको स्वीकृतिमा ९ पुस २०७४ मा न्यौपानेले फ्लाइट थप गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

महेश्वर न्यौपानेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव बनेका कृष्णप्रसाद देवकोटाको कार्यकालमा ३ असार २०७५ र २८ असार २०७५ मा दुईपटक गरी डलर सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । 

३ असार २०७५ मा ६ करोड ८१ लाख ९४ हजार ५४ दशमलव ८० अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, २८ असार २०७५ मा पनि ६ करोड ८१ लाख ९४ हजार ५४ दशमलव ८० अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रेम राई आर्थिक मामिलामा विवादमा नपरेका नीर्भिक प्रशासक

हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त रहेका प्रेमकुमार राईले एक इमान्दार, निष्कलंक र नीर्भिक प्रशासकको छवि बनाएका छन् । निजामती प्रशासनमा लामो समय बिताएका राई विवादमा आएनन् । नजिकबाट चिन्ने प्रशासकहरू राईलाई आर्थिक प्रलोभनमा नपर्ने खरो स्वभावको कर्मचारीको रूपमा स्मरण गर्छन् । 

गृहसचिव रहेको समयमा राईले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा अनियमितता भएको भन्दै शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । त्यही समितिले गरेको उत्खननका आधारमा ‘ललितानिवास जग्गा घोटाला काण्ड’ नेपालको एउटा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डको रूपमा बाहिर आयो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतले भ्रष्टाचारको ठूलो फाइल खोलेको भन्दै श्रेय लिन खोजिरहेको ललितानिवास काण्डलाई बाहिर ल्याउने काम राई र त्रितालले गरेका थिए ।

राईले नेतृत्व सम्हालेयता अख्तियारले भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा मुद्दा दायर गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक पतञ्जलीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयविरुद्ध पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको यो पहिलोपटक थियो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएका ठूला भ्रष्टाचारमध्ये एमडीएमएसमा ९१ करोड ९८ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ भने टेरामक्समा पनि बहालवाला सांसद मोहन बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छ ।

ललितानिवास काण्डदेखि वाइडबडी विमान खरिदसम्म अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

टीकापुर विकास समितिमा भएको जग्गा घोटालामा समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक पशुपति आर्यघाटमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणका लागि सामान खरिदमा भएको अनियमितताविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।