विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँच जना प्रतिवादीसँग धरौटी माग गरेको छ ।

अदालतले सोही मुद्दाका अन्य दुई प्रतिवादीलाई भने साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका सदस्य न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले सोमबार थुनछेक बहसपछि उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अर्यालसँग ५ लाख, तत्कालीन निर्देशक सुनिलकुमार केसीसँग ४ लाख, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापासँग ३ लाख, तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईंसँग ३ लाख र मुल्हबाउर आईडी सर्भिसेजका सहजकर्ता मणिन्द्रराज मल्लसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।

विशेष अदालतले मुद्दाका अन्य दुई प्रतिवादीहरू राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानून) राजाराम दाहाललाई भने साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ ।

उनीहरू विभागमा सरुवा भई आएको र कार्यरत रहेको छोटो अवधि तथा पदीय भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै साधारण तारेखमै राखी मुद्दा अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई-पासपोर्ट छपाइ र प्रणाली खरिद प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित यही असार ८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रमा सरकारी अधिकारीहरू र दुई जर्मन ठेकेदार कम्पनी (मुल्हबाउर आईडी सर्भिसेज र भेरिडोस जीएमबीएच) बीच मिलेमतो गरी राज्यकोषलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारको अभियोग थियो ।

सोमबार अदालतमा उपस्थित गराइएका सातै जना प्रतिवादीहरूको बयान र पाँच दिन लामो थुनछेक बहस सकिएपछि आज आदेश सुनाइएको हो ।

यस्तो छ आदेश :