सबैभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेपछि कुनै पनि विधेयक पारित गर्न तनाव नहुनुपर्ने हो । तर, ठूला दलले बलियो संयुक्त सरकार चलाइरहेका बेला पनि चार विधेयकमा उनीहरूले तनाव झेलिरहेका छन् । भूमि, संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकले तनाव थपेको हो ।

संसदमा सहजै पास गर्न सक्ने गणित हुनुका बाबजुद यी विधेयकमा कांग्रेस र एमालेबीच नै कुरा मिल्न सकेको छैन । दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई पनि राष्ट्रपतिले गम्भीर सवाल खडा गरेर फिर्ता पठाइदिएका छन्, जसले छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने विधेयकलाई महिनौंदेखि अलपत्र पारेको छ ।

मुख्यगरी जग्गा बाँड्ने प्रयोजनमा भूमि विधेयक र संवैधानिक नियुक्तिका लागि कूलिङ पिरियड राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा निजामती सेवा विधेयकमा विवाद छ । विद्यालय शिक्षा सुधार र शिक्षकका मागसम्बन्धी विषयमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र ६ जना रहने संवैधानिक परिषदमा २ जनाले पनि नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने प्रस्तावले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पनि विवादमा परेको छ ।

दुई ठूला दलले नागरिकमा उत्साह जनाउने गरी काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका छन् । एक वर्षमा पनि अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको भन्दै दुवै दलभित्र प्रश्न छन् । यस्तोमा आवश्यक कानूनको लागि विधेयक, ऐनलाई छिटो टुंग्याउने र नागरिकलाई नतिजा दिँदै जानुपर्ने स्थितिमा दलहरू छन् । तर, केही विधेयकमा सत्तामै रहेका दलहरूबीच विमति छन् । कतिपय बैठक बसेर टुंग्याउन सक्ने विषयलाई समेत दलहरूले विवादित बनाइरहेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले प्रतिस्पर्धी दल भएकाले कांग्रेस र एमालेबीच समान मत नहुनुलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने बताउँछन् । तर, नागरिक पंक्तिलाई नतिजा नदिँदा उठ्ने प्रश्नको सामना पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कांग्रेस र एमाले सँगै सरकारमा भए पनि कतिपय मामिलामा यिनीहरूको दृष्टिकोण फरक छ । किनकि भोलिको निर्वाचनमा पनि प्रतिस्पर्धी दल यिनै हुन् । यस्तोमा मुद्दा, विधेयक र कतिपय निर्णयमा फरक मत देखिनु, असहमति सिर्जना हुनु र कतिपय समयमा द्वन्द्व हुनु पनि स्वाभाविक हो,’ वाग्ले भन्छन्, ‘तर, सँगै सरकारमा बसेपछि, आफ्नो सीमितता भएपछि एउटा सहमतिमा पुग्न सके प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई फाइदा हुन्छ, नत्र घाटा र आलोचना मात्रै खेप्नुपर्ने हुन्छ ।’

भूमि, निजामती, शिक्षा र संवैधानिक विधेयकलाई सहजै पार लगाउनुपर्नेमा विवाद बढाउने काम गरेको उनी बताउँछन् । ‘यी चारवटै विधेयकमा विवाद नहुनुपर्ने । पार्टीले बनाएको संयन्त्र वा दुईदलीय शीर्ष नेता बसेर समाधान गर्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो देखिइरहेको छैन । बलियो सरकार हुँदा जनताले राम्रो कामको अपेक्षा गर्छन् । तर, दुई दल हुँदा पनि जनताले बुझ्ने गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाह भएन भन्ने सन्देश गएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘जसले दुवै दललाई क्षति भएको छ । यस्ता विषयमा ओली र देउवा संवेदनशील देखिएनन् । यही बेला विधेयकका मिलाउन सकिने विषयमा समेत किचलो झिकेर जनतालाई झन् आक्रोशित बनाए ।’

डेलिभरी, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको आरोप विपक्षीले लगाएका छन् । मन्त्रीको भ्रष्टाचार, अनियमितता र घुस काण्डका श्रृंखलाबद्ध विषय दिनदिनै बाहिर आएका छन् । यस्तोमा सरकार रक्षात्मक हुने र नतिजा दिन नसक्ने स्थितिमा पुग्न नहुने उनी बताउँछन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेत श्याम घिमिरेले फरक दल भएपछि केही विषयमा विमति आए पनि मिलाउने प्रयास भइरहेको बताए ।

‘हामी फरक दल हौं । केही विषयमा टसल आउँछन् । तर, मिलाउने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौं । निजामती विधेयकमा एमालेले संशोधन हालेकाले अलि विवादित बनेको हो । यो पनि मिलाउँछौं । शिक्षा विधेयकको विषय पनि साउन २० गतेसम्म मिल्छ । धेरै स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरेर विवादरहित बनाउन खोजेका हौं,’ घिमिरेले भने, ‘भूमि विधेयकमा कांग्रेसले हालेको संशोधनलाई मिलाउन मन्त्री तयार हुनुभएको छ । यसमा समस्या आउँदैन । दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट गम्भीर चासो व्यक्त भएको छ । यसमा हामी कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्छौं ।’

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले ५० औं वर्षसम्म काम गर्ने विधेयक निर्माणको चरणमा लाग्ने विधायिकी कामलाई ढिलाइ र विवाद भन्न नमिल्ने दाबी गरे ।

‘यी चारवटा विधेयक विवादित होइनन् । महत्व राख्ने र ५० औं वर्षसम्म पनि काम गर्ने कानूनी प्रबन्धका प्रयास हुन् । यसैले विधायिकी काममा आफ्नो ढंगले निष्कर्षमा पुग्न समय लाग्ने विधायिकी कामलाई ढिलाइ र विवाद भयो भन्न मिल्दैन,’ बर्तौलाले भने, ‘यसैले गहन छलफल, सुझाव, संशोधन, धेरै स्टेक होल्डर कानून निर्माणका नियमित प्रक्रिया हुन् । चारवटै विधेयकमा विवाद छैन । कांग्रेस, एमाले र अन्य दलले सहमतिमा यी विधेयकलाई टुंग्याउँछन् ।’

भूमि विधेयकको तनाव के हो ?

सरकारले भूमि अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, दलहरूले सार्वजनिक जग्गा बाँड्न खोजिएको भन्दै प्रश्न उठाए । राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पास हुने स्थिति बनेन । यसैले अध्यादेश निष्क्रिय भयो । जेठ २३ गते ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ संसदमा दर्ता भयो । जसपा नेपाललाई मनाएर सरकारले भूमि विधेयक अगाडि बढाउन खोजेको थियो । जसपा भड्कियो । सत्तामै रहेको कांग्रेससँगै विधेयकमा लफडा पर्‍यो ।

विधेयकको टिप्पणीमा उल्लेख भएको व्यहोराले भूमि विधेयकमा कांग्रेस पनि सशंकित बनेको थियो ।

‘घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीलाई घरजग्गा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्दा तथा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत भई ऐन कार्यान्वयनमा जाँदा आर्थिक व्ययभार थपिने अवस्था नभई यसबाट राज्यलाई थप राजस्व प्राप्त हुने तथा त्यस्तो जग्गाबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्‍याउन सहयोग हुनेछ,’ विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा भनिएको छ ।

विधेयक अगाडि बढाएका भूमिसुधार मन्त्री बलराम अधिकारी आफैं विवादमा तानिए । यसले झन् दलहरूमा आशंका थपिदियो । घरजग्गा व्यवसायलाई खुलाउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्ने विषयले शंकाको वातावरण बनेको छ ।

सार्वजनिक जग्गा, गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासमेत दुरुपयोग हुने हो कि भनेर कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सबैभन्दा सशंकित बनेको नेताहरू बताउँछन् । शंकासहित महामन्त्रीद्वयले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी संशोधन दर्ता गरे । यी दुवैले पार्टी नेतृत्वलाई सम्झाएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा समेत एमालेको प्रस्तावमा हच्किएको नेताहरू बताउँछन् । गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको २०८० माघ २४ गते निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा कुनै नीति वा कानून निर्माण गर्दा समन्वय कायम गर्नू ।’

एमालेले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने मत अगाडि सारेको छ । कांग्रेसका नेताहरू पनि सोलोडोलो सबैलाई जग्गा बाँड्न खोजिएको हो कि भनेर आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको छ । यसलाई मौलिक हकमै समावेश गरिएको छ ।

जग्गा बाँड्ने क्रममा अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सरकारी जग्गा दुरुपयोग हुने, प्लटिङका लागि हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेर कारोबार हुने भन्दै आशंका गरिएको छ ।

अर्कोतिर, जग्गा बाँड्ने नाममा वन र निकुञ्ज क्षेत्र आसपासका खाली, झाडीयुक्त जग्गाको दुरुपयोग हुने शंकासमेत कांग्रेसले गरेको एक सांसद बताउँछन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज र बुट्यान क्षेत्रको जग्गा पुन: नक्सांकन गर्ने नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ । यसमा टेकेर समेत भू–माफियाले मनोमानी गर्न सक्ने अवस्था छ ।

तर, एमालेको तर्क फरक छ । यसअघि भूमि ऐनका केही संशोधनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्ने अनुमति दिएका थिए । तर, कानूनले बिक्री अनुमति नदिँदा व्यावहारिक समस्या आएको तर्क एमालेको छ । यी सबैलाई मिलाउन विधेयकले सम्बोधन गर्ने दाबी एमालेको छ ।

फास्ट ट्रयाकमा भूमि विधेयक पारित गर्न खोजेपछि कांग्रेसले असन्तुष्टि जनायो । संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने अडान लियो । संशोधन नगरी सदनबाट सोझै पारित गर्ने गरी कार्यसूचीमा समेत रातारात चढाइयो । यसले कांग्रेसका नेताहरू चिढिए । शुरूदेखि नै थापा र शर्मा हतार गर्ने सरकारको चाल राम्रो नभएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका थिए ।

विधेयकका विषयमा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको थियो । तर, कांग्रेसभित्र पनि समान मत बनेन । यसैले प्रतिनिधिसभाले गत बिहीबार दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो । अब प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफल हुनेछ । ५५ वटा संशोधनमाथि संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल हुनेछ ।

शिक्षा, निजामती र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा पनि किचलो

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, शिक्षक बढुवाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ईसीडीमा कार्यरतलाई शिक्षक मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा मुख्य विवाद देखिएको छ, जसले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अलपत्र पारेको छ ।

अस्थायी प्रकृतिका राहत, अनुदान कोटा, प्राविधिक धार र विशेष कोटासहितका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रक्रियामा प्रतिशतको विवाद छ । विधेयकमा ५०/५० प्रतिशत स्वीकारिएको थियो । शिक्षक महासंघसँग गरिएको वार्तापछि सरकारले महासंघसँग ७५ र २५ को सहमति गर्‍यो । तर, शिक्षा समितिको उपसमितिले ६० र ४० को अडान लिएको छ । यसमा शिक्षक महासंघ र शिक्षकका संघ–संस्थाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

शिक्षक बढुवाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन ९० गर्ने कि ८० भन्नेमा पनि विवाद छ । पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन औसतमा ९० प्रतिशत हुनुपर्ने समितिको सहमति छ । तर, शिक्षक महासंघ कार्यसम्पादनमा ९० प्रतिशत राख्न नहुने भन्दै ८० प्रतिशतको अडानमा छ ।

अर्को ईसीडीमा कार्यरत बालविकास सहजकर्तालाई शिक्षक मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा विवाद छ । शिक्षक महासंघ ईसीडीलाई शिक्षक मान्नुपर्ने, तलब सुविधा बढाउनुपर्ने पक्षमा छ । तर, सरकार शिक्षकको मान्यता दिँदा ठूलो आर्थिक भार बेहोनुपर्ने हुन्छ भन्नेमा छ । अर्कातिर, ८ देखि १२ कक्षासम्म पढेकाहरू पनि सहजकर्ता भएकाले उनीहरूको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने सरकारी पक्षको तर्क छ । यस्तोमा स्थानीय तहबाट कानून बनाएर समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निजी विद्यालयको स्वामित्व र शिक्षकलाई स्थानीय तहको मातहत राख्ने/नराख्ने भन्नेमा पनि विवाद छ ।  

यिनै किचलोपछि सरकारले समय दिएरै सहमति जुटाउन भनेको थियो । विधेयकमा किचलो बढेपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न सानेपा नै पुगेका थिए । देउवाले केही विषय मिलाउनुपर्ने भन्दै हतार गर्न नहुने मत राखे । त्यसपछि कांग्रेसमाथि विधेयक रोकेको आरोप लागेको छ । शिक्षामन्त्री र अरू विपक्षीले ६० र ४० को प्रतिशतको अनुपात माने । शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापासहितका सांसद शिक्षा विधेयक समितिबाट पास गर्नुपर्ने अडानमा बसे । पारित गर्न तयार नभएपछि कांग्रेसमाथि स्वार्थसमूह हावी भएको आरोप लागेको छ । शिक्षा समितिमा रहेका कांग्रेसका श्याम घिमिरेले ‘स्टेक होल्डर’सँगको छलफलपछि ६० र ४० प्रतिशतको अनुपातमा कुरा मिल्न लागेको बताए ।

कूलिङ पिरियडको सकसले संघीय निजामती विधेयक पनि विवादित बनेको छ । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक नियुक्ति नपाउने व्यवस्थासम्बन्धी कूलिङ पिरियडको विषय विवादित बनेको हो । दुई वर्ष खाली बस्नै नसक्ने गरी केही उच्चपदस्थ कर्मचारीले सरकारमाथि दबाब बढाए । कांग्रेससहितका अन्य विपक्षी दलले कूलिङ पिरियड राख्नैपर्ने माग गर्दै आएका छन्् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकबाट २ वर्षे प्रावधानसहितका विधेयक पारित पनि भयो । तर, राष्ट्रिय सभामा पुग्दा २ वर्षको कूलिङ पिरियड नचाहिने आशयको विधेयक बन्यो । जसले थप विवाद बढायो ।

एमालेले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि प्रश्न उठाएको थियो । तर, कांग्रेससहितका दलले एमाले र दबाब दिने उच्चपदस्थ कर्मचारीको चलखेल भएको आरोप लगाए । कर्मचारीको दबाबमा एमालेले कूलिङ पिरियड नराख्ने गरी खुला लबिङ गरेको आरोप अन्य दलको छ । यसैबाट आड पाएरै सभामुख र कर्मचारीले विधेयकमा खेलेर कूलिङ पिरियडको दुई वर्ष हटाएको आरोप अन्य दलको छ ।

यसको छानबिन गर्न असार २३ गते ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ गठन गरिएको थियो । सात सदस्यीय समितिलाई शुरूमा छानबिनका लागि २१ दिनको समय दिइएको थियो । छानबिन नसकिएपछि ९ साउनमा समितिको म्याद ७ दिन थपिएको थियो ।

यस्तै, कांग्रेस र एमालेबीच संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा पनि समान मत देखिएन, जसका कारण दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाइदिए । साउन ८ प्रतिनिधिसभामै फिर्ता आएपछि यसमा पनि विवाद निस्कियो । यो विधेयक २०७९ फागुन १२ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो । तर, दुवै सदनबाट पारित भएर आएको ९ दिनपछि राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभामै पठाइदिएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद् बैठकको गणपूरक संख्यामा अस्वाभाविक व्यवस्था आएपछि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख गरी ६ सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विद्यमान ऐनमा गणपूरक संख्या पुग्न अध्यक्षसहित ४ जनाको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ ।

४ जनाको विकल्पमा अध्यक्षसहित ३ जनाले गणपूरक संख्या पुग्ने र अध्यक्ष र अर्को १ जना सदस्य गरी २ जनाको बहुमतमा निर्णय गर्न सक्ने परिकल्पना गरिएको हो । अध्यक्ष र अर्को एक सदस्य गरी जम्मा २ जनाले संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानले मनोमानी हुने आशंका गर्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएका हुन् ।

प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा २८४ विपरीत हुने, परिषद् सदस्य अनुपस्थित हुने परिकल्पना र २ मात्रै उपस्थिति हुँदा पनि नियुक्ति गर्ने प्रावधानलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएका हुन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी यो विधेयकमा कांग्रेसका नेताहरूले देखिने गरी विरोध गरेका छैनन् । तर, नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता हुने गरी विधेयक अगाडि बढ्दा कानूनी राज्यको खिलाफमा मतमा छन् ।

‘अहिले व्यवस्था भएको ४ जनाको गणपूरक संख्यामा त प्रश्न छ । सकेसम्म संवैधानिक नियुक्तिको विषयलाई सर्वसम्मत बनाउनुपर्छ भन्ने छ । तर, विधेयकमा अध्यक्षसहित २ जना भए पुग्ने भनेर गरिएको विषय एकदमै आपत्तिजनक छ,’ कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘संयुक्त सरकारमा भएको हिसाबले अहिले कांग्रेसलाई विरोध नगरौं भन्ने लागेको होला । तर, राष्ट्रपतिले कसरी शासकहरू स्वेच्छाचारी हुन सक्छन् भनेर फिर्ता गराइदिएपछि अब पनि यसमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने हामीमाथि प्रश्न उठ्छ ।’

तर, एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौला संवैधानिक परिषद् बैठकको गणपूरक संख्यासम्बन्धी चारवटै विकल्प उचित भएको बताउँछन् । ‘यो विधेयक दुवै बैठकबाट पारित गरेर पठायौं । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो, तर संविधानको भावनाअनुकूल छैन भनेर फिर्ता पठाउनुभयो,’ बर्तौलाले भने, ‘हामीले संवैधानिक परिषदमा ५, ४, ३, २ सदस्य बहाल रहँदाको प्रतिशतको आधारमा बैठकको गणपूरकको संख्याको विषय टुंग्याएका हौं । यो संविधानको भावनाविपरीत होइन । राष्ट्रपतिलाई हामी यही लेखेर पठाउँछौं ।’