पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले वारेस राखेर मुद्दा लड्न नपाउने भएका छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा धरौटी तारेखमा रहेका नेपालले कार्यक्रमका लागि देशका विभिन्न भागमा पुग्नुपर्ने भन्दै वारेस राखेर मुद्दा लड्न अनुमति मागेका थिए ।

तर, विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सोमबार वारेसको अनुमति दिन नसकिने आदेश गरेको हो ।

३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अभियोग लागेको कारण देखाउँदै अदालतले वारेसमार्फत मुद्दा लड्न नपाउने आदेश गरेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा घटीको कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त थुनामा बसेको रहेनछ र काबूबाहिरको परिस्थितिले तोकिएको तारेखमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएमा वारिस नियुक्त गर्न अदालतले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, नेपालको हकमा बिगो १८ करोड ५८ लाख ५० हजार कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको र तीन वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको हुनाले वारेस राख्ने अनुमति दिन नकसिने आदेशमा भनिएको छ । 

यससँगै अब मुद्दाको तारेख धान्न नेपाल आफैं अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने भएको छ ।

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले गत असार ११ गते नेपालसँग ३५ लाख धरौटी मागेको थियो । उनले अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका छन् । 

काभ्रेमा रहेको जग्गा पतञ्जली आयुर्वेदलाई दिने २०६६ पुस २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा अनुसन्धान गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।