गत पुस २३ गते दिउँसो ४:२० बजेको समयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको टोली काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित नेम कोचिङ सेन्टरमा अनुगमन गर्न पुगेको थियो ।

सरकारी सवारी साधन नै प्रयोग गरेर नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू लोक सेवा आयोगको कोचिङ पढ्न तथा पढाउन जाने गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा केन्द्रको टोलीले छड्के अनुगमन गरेको थियो ।

छड्के अनुगमन गर्दा सरकारी नम्बर प्लेटका थुप्रै सवारीसाधन कोचिङ सेन्टरको पार्किङमा राखेको पाइएको थियो ।

बी एबी १३४८ नम्बरको गाडी नेम्सको पार्किङमा देखिएपछि केन्द्रको टोलीले सो गाडी कसको हो भन्ने कुरा त्यहाँका स्टाफसँग सोधेको थियो ।

बुझ्दै जाँदा त्यो गाडी खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको नाममा दर्ता रहेको खुल्न आयो ।

त्यसपछि त्यही टोलीले उक्त गाडीलाई निगरानी गर्दै गएपछि गाडी संघीय संसद सचिवालयमा पार्क गरेर राखिएको पाइएको थियो ।

त्यस दिन नेम्सको पार्किङमा अन्य सरकारी नम्बर प्लेट भएका मोटरसाइकलहरू पनि फेला परेका थिए । एएबी ३४८७ नम्बरको स्कुटर, बा २ ब ५३६९ नम्बरको मोटरसाइकल, बा २ ब ७९४२ नम्बरको मोटरसाइकल, बा.प्र. ००१ ब ३५२६ नम्बरको मोटरसाइकल, एएबी २८५३ नम्बरको मोटरसाइकल, बा १ ब ९२१४ नम्बरको मोटरसाइकल त्यस दिन फेला परेका थिए । केन्द्रको टोलीले त्यस विषयमा सोधपुछ गर्दा ती सवारी साधन कुन कार्यालयको हो र कुन कर्मचारीले चढ्ने गरेका छन् भन्ने कुरा पत्ता लाग्न सकेन ।

त्यसपछि पुस २५ गते बिहान ८ बजे नेम्स कोचिङमा पुनः केन्द्रको टोली पुगेको थियो ।  त्यस दिन पनि बा १ ब ९२१४ नम्बरको मोटरसाइकल, बा १ ब ३०६० नम्बरको मोटरसाइकल, बा २ ब ७७४६ नम्बरको मोटरसाइकल, बा २ ब ७७४६ नम्बरको मोटरसाइकल उक्त कोचिङको पार्किङमा फेला परेका थिए ।

त्यसैगरी, बा २ ब ६७७० नम्बरको मोटरसाइकल, बा १ ब ७०७७ नम्बरको मोटरसाइकल, बा १ म २१६६ नम्बरको मोटरसाइकल, बा २ ब ३७८५ नम्बरको मोटरसाइकल, बा २ ब ७९४२ नम्बरको स्कुटर, एएए ६१८० नम्बरको मोटरसाइकल, प्रदेश १-००४-००१ ब ०१५६ नम्बरको मोटरसाइकल, बा ००१ ब ३१३० नम्बरको मोटरसाइकल त्यस कोचिङको पार्किङमा फेला परेका थिए ।

ती मोटरसाइकलहरू कुन–कुन सरकारी कार्यालयका हुन् तथा कुन कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रबाट खटिएको टोलीले त्यतिबेला पत्ता लगाउन सकेन ।

त्यसपछि केन्द्रले ती सवारी साधनको नम्बर प्लेट उल्लेख गरी कुन कार्यालयमा दर्ता भएको भन्ने व्यहोरा खुलाइदिन भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधारा काठमाडौंलाई पत्र लेखेको थियो ।

२०८२ जेठ १ गते उक्त कार्यालयले ती सवारी साधनको बारेमा विवरण खुलाई केन्द्रलाई जवाफ पठायो । बा ००१ ब ३१३० स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, बा २ ब ३८७५ राजश्व अनुसन्धान विभाग, बा १ ब २१६६ नेपाल आयल निगम बबरमहल, बा १ ब ७०७७ राजश्व न्यायाधीकरण, बा २ ब ६७७० औषधि व्यवस्था विभागको नाममा दर्ता भएको खुल्यो ।

त्यसैगरी, बा २ ब ७०७७ केन्द्रीय तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्र खुमलटार ललितपुर,  बा २ ब ७९४२  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, एएबी ३४८७ हुलाक सेवा विभाग, एएए ६१८० भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि व्यवस्थापन कार्यालय बूढानीलकण्ठको नाममा दर्ता भएको खुल्यो ।

त्यसैगरी, एएबी २८५३ सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय,  बा २ ब ९२१४ श्रम विभाग मीनभवन, बा २ ब ५३६९ गृह मन्त्रालय र ००१ ब ३५२६ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नाममा रहेको खुल्यो ।

त्यसपछि केन्द्रले ती सबै कार्यालयहरूलाई ती नम्बर प्लेटको गाडी कसले प्रयोग गरेको हो भन्ने विवरण माग गर्दा कर्मचारीहरूको नाम पनि खुलेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रविकान्त मिश्र,  गृह मन्त्रालयका कानून अधिकृत विशाल नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका टेलिफोन अपरेटर चण्डिका निरौला सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरेर नेम्समा गएको खुलेको थियो ।

त्यसैगरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुरेन्द्रकुमार यादव, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका लेखापाल अजय यादव, राजश्व अनुसन्धान विभागका कम्प्युटर अपरेटर जगदीश अर्याल, राजश्व न्यायाधीकरणका पुस्तकालय सहायक पूर्णबहादुर विश्वकर्मा, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका मेसु प्रतापबहादुर साउद पनि ती सवारी साधन प्रयोग गरेर कोचिङ आउने/जाने गरेको खुल्यो ।

त्यसैगरी, हुलाक सेवा विभागका खरिदार अरविन्दकुमार सिंह, औषधि व्यवस्था विभागका फार्मेसी सुपरभाइजर भीष्म सापकोटा, भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशालाका लेखापाल बाबुराम दीक्षित क्षेत्री पनि सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरेर त्यहाँ गएको खुल्यो ।

त्यसैगरी, नेपाल आयल निगमका वरिष्ठ सहायक प्रकाश कुमार धामी, तरकारी बाली विकास केन्द्र खुमलटारका सह-लेखापाल तारानाथ अधिकारी, हलेशी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङका सह-लेखापाल भीम ढकाल, संघीय संसद् सचिवालयका उपसचिव नारायणप्रसाद ढकाल र शहरी विकास मन्त्रालयका नायब सुब्बा दिनेश उप्रेती पनि नेम्समा पुगेको खुल्यो ।

‘नेम्स कोचिङ सेन्टरमा ती कर्मचारीहरू लोक सेवा आयोगको कोचिङ कक्षा पढ्न तथा पढाउन सरकारी सवारी साधन लिएर गएको पाइयो,’ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘कार्यालयको समयमा अपराह्न ४:२० मा पुग्दा पनि सरकारी कर्मचारीहरू उक्त कोचिङ सेन्टरमा पुगेको पाइएको थियो ।’

उक्त स्रोतका अनुसार उपल्लो तहका कर्मचारीहरू पढाउन जाने र तल्लो तहका कर्मचारीहरू पढ्न जाने गरेको पाइएको हो ।

सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुगमनबमोजिम सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरी पढ्न तथा पढाउन जाने गरेका कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका कर्मचारीहरू उदाहरण मात्र हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त मन्त्रालयका सचिव, सह-सचिव, उपसचिव, कानून मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिवदेखि अधिकृत, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका थुप्रै सह-सचिव, उपसचिवदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारीहरू दिनहुँ नेम्स, एपेक्स, चैतन्यजस्ता लोक सेवा आयोगका कोचिङ सेन्टरमा पढाउन जाने गरेका छन् ।

त्यसमध्ये कतिपय कर्मचारी कोचिङमै गएर दिनको दुईदेखि तीनवटा कक्षा लिने गरेका छन् भने केहीले आफ्नो घर वा कार्यालयबाटै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।

‘दिनको डेढदेखि दुई घन्टासम्मको एउटा पिरियड हुन्छ । प्रतिपिरियड ४ हजारदेखि ६ हजार रूपैयाँसम्म ती कर्मचारीहरूले पढाएबापत कमाउने गरेका छन्,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले भने ।

४/५ वर्ष अघिसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कार्यालय समयबाहेकमा पढाउने भनेर अनुमति लिएको भएपनि पछिल्लो केही वर्षदेखि कुनै पनि कर्मचारीको अनुमति नवीकरण नभएको उनले खुलाए ।

‘हृदयेश त्रिपाठी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनु अघिसम्म कतिपय कर्मचारीले पढाउने अनुमति लिनुभएको थियो,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यविधि बनाएर मात्र लोक सेवा आयोगको कोचिङ पढाउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न परिपत्र जारी गरेपछि कसैले पनि पढाउने अनुमति पाउनुभएको छैन ।’

अख्तियारको निर्देशनबमोजिम न कार्यविधि बनेको छ, न त कुनै पनि कर्मचारीलाई पढाउन अनुमति प्रदान गरिएको छ ।

‘विगतमा अनुमति लिएका कर्मचारीहरूले पनि अहिले अनुमति नपाएकाले पढाउने सबै कर्मचारीहरूको काम अवैध हो,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘कार्यविधि बनाउनुको साटो निजामती विधेयक नै बनाउनेतिर मन्त्रालय  लाग्यो ।’

विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।