०४ साउन २०८३, सोमबार
अर्थ मन्त्रालयले बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानून निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरेको छ ।
कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश बराल संयोजक रहेका छन् ।
सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय कानून तथा फैसला महाशाखाका उपसचिव र विषय विज्ञमा पूर्व सहसचिव निर्मलहरि अधिकारी छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा वित्तीय संघीयता महाशाखाका उपसचिव रहेका छन् ।
बजेटमा रहेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३५९ मा विनियोजन कुशलता कायम गरी सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, बजेट अनुशासनबाट सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि बढाउने, संघीय सञ्चित कोषलाई सन्तुलनमा राख्न नगद प्रवाह व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने उल्लेख छ ।
यसैगरी, सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशील उपयोग र दिगोपन सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रिय वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
बजेटको बुँदा नं. ३७१ मा संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानून निर्माण गर्ने र तीनै तहमा लागू हुने गरी सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य कानून अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
