२८ जेठ २०८३, बिहीबार
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेर्ने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसअघि देउवाले आफ्नै पक्षका नेता बहादुरसिंह लामालाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । तर, एक वर्षपछि लामालाई हटाएर अर्का विश्वासपात्र इन्द्र बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन खोज्दा तनावको स्थिति आएको हो ।
बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन शुरूमै चार मन्त्रीलाई देउवाले नै राजीनामा गराएका थिए । लगत्तै मत विभाजन र बुधबार संसदीय दलको नेतामा बानियाँलाई जिताए । तर, संसदीय दलको नेतामा पराजित भए पनि लामाले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् । बुधबार दलको नेतामा पराजित भएपछि पनि लामाले संविधानअनुसार आफूले राजीनामा दिनु नपर्ने दाबी गरे । संविधानले स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेकाले राजीनामा दिनुनपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘मैले राजीनामा दिनुपर्ने आधार नै छैन, किनकि १६८ (२) अनुसार राजीनामा दिन पर्दैन । मुख्यमन्त्री बन्न दलको नेता हुनुपर्दैन । २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि पाइँदैन,’ लामाले भनेका थिए, ‘एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भए अर्को एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न पाइँदैन । यो भनेको संविधानले नै गरेको स्थिर सरकारको परिकल्पना हो । एकल सरकारका लागि मात्रै संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ । संविधानको कुरा मुख्य हो, दलको विधान मात्रै हेरेर हुँदैन ।’
आफूलाई हठात् हटाउन खोज्दा लामाले स्थिरताको कुरा गरेर संविधानको सहारा लिएका छन् । तर, कानूनविद् टीकाराम भट्टराई अहिलेसम्म बागमतीका मुख्यमन्त्रीको विषय राजनीतिक प्रक्रिया मात्रै रहेको बताउँछन् ।
‘अहिलेसम्म बागमती कांग्रेसको विषय राजनीतिक प्रक्रिया हो । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको संवैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश भएको छैन । मुख्यमन्त्री संसदले जन्माउँछ । यो भनेको संवैधानिक प्रक्रियाबाटै नियुक्ति हुने र हट्ने भन्ने हो,’ भट्टराईले भने, ‘संसद् बाहिरै रहेसम्म अर्थात् एउटा प्रक्रियामा प्रवेश नगरेसम्म अहिले उहाँलाई मुख्यमन्त्री छाड्न बाध्यात्मक हुँदैन ।’
राजीनामा, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र समर्थन फिर्ता लिएपछिको विश्वासको मतको प्रक्रियाबाट मात्रै मुख्यमन्त्रीको विषय छिनोफानो हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
संसदीय दलको नेतामा जितेका बानियाँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको चरण सकिएकाले अब मुख्यमन्त्रीले सहजै छाड्नुपर्ने बताउँछन् । तर, अडान लिएर बसिरहे प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘उहाँको दलको नेताको हैसियत गुमेको छ । विधानअनुसार दलको निर्णयलाई मान्नुपर्छ । त्यसैले उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ,’ बानियाँ भन्छन्, ‘यहाँ मार्ग प्रशस्त गर्न तयार नभए पद्धति र प्रक्रियामा प्रवेश गर्छौं ।’
संविधानतः अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने समय भएको छैन । संविधानको धारा १८८ मा दुई वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था छ ।
एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेको एक वर्षपछि मात्रै पुन: यही प्रक्रियामा जान पाइन्छ । लामा मुख्यमन्त्री भएको बल्ल एक वर्ष भएको छ । यसैले अडानमा बसिरहँदा राजीनामाका लागि फकाउनु देउवाका लागि पहिलो विकल्प हो । यस्तै, लामालाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिइदिएमा पनि विषय प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछ ।
यसैले सभापति देउवासहितका नेताले एमालेको सहयोग मागेका छन् । बिहीबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा देउवाले आन्तरिक विषय आफूहरूले मिलाउने भन्दै एमालेको साथ खोजेका हुन् । ‘बैठकमा बागमतीबारे समीक्षा भयो । यो कांग्रेसको आन्तरिक विषय हामी मिलाउँछौं भनेका छौं,’ कांग्रेस उपसभापति पूर्णबाहादुर खड्काले भने, ‘एमालेले सहयोग पनि गरेको छ । फेरि पनि हामीलाई सहयोग गर्छ ।’
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि एमालेको सहयोगमा बागमतीको समस्या समाधान गरिने बताए । एमालेसँग सहयोग मागेको आशय व्यक्त गर्दै लेखकले लोकान्तरसँग भने, ‘यो हाम्रो आन्तरिक विषयमा हो, हामी नै मिलाउँछौं भनेका छौं ।’
बागमतीमा मुख्यमन्त्रीको किचलो बढेपछि कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले बिहीबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई समेत राखेर छलफल गरेका हुन् । एक घण्टा चलेको बैठक बागमतीको मुख्यमन्त्री फेर्ने विषयबारे बढी छलफल भएको थियो ।
अविश्वासको प्रस्ताव, समर्थन फिर्ताभन्दा राजीनामाका लागि लामालाई मनाउनु उपयुक्त हुनेबारे कांग्रेस परामर्शमा भएको बुझिएको छ । उपसभापति खड्काले पनि बागमतीको विषय आन्तरिक भएकाले आफूहरूले मिलाउने बताए ।
‘यो कांग्रेसको आन्तरिक विषय हामी आफैं बसेर मिलाउँछौं,’ खड्काले भने ।
लामा र बानियाँ दुवै सभापति देउवा निकटका नेता हुन् । तर, अघिल्लोपटक देउवाले लामालाई मुख्यमन्त्री बनाए । आलोपालोअनुसार बानियाँलाई १० महिनापछि मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, एक वर्षपछि आफैं निकटका नेता विवादमा उत्रिएपछि मिलाउन देउवालाई नै सकस परेको हो ।
लामालाई सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना र डा. प्रकाशशरण महतको समेत समर्थन रहेको बुझिएको छ । आफैंनिकटका नेताले समेत लामालाई समर्थन गरेपछि देउवालाई अप्ठ्यारो परेको हो । यसैले लामालाई बोलाएरै छलफल गर्न समेत देउवालाई नेताहरूले सुझाव दिएका छन् । लामा र बानियाँ दुवै चर्चित निर्माण व्यवसायी हुन् ।
आफ्नै दल सरकारमा रहेको बागमतीमा तनाव आएपछि एमाले प्रदेशको नेतृत्वले बुधबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेको थियो ।
कांग्रेसभित्रको किचलोपछि एमाले बागमती अध्यक्ष कैलाश ढुंगेलसहितका नेता बिहीबार बिहान बालुवाटार पुगेका थिए ।
‘कांग्रेसमा मुख्यमन्त्री आलोपालो चलाउने सहमति रहेछ । १० महिना भएपछि बहादुरसिंहले लामाले छाड्ने र इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने लिखित समझदारी नै रहेछ । संयुक्त सरकारमा एमाले पनि रहेकाले हाम्रो भूमिका र चासो स्वाभाविक नै हुने भयो । यसैले हामी के गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्न गएका हौं,’ ढुंगेलले भने, ‘अबको प्रक्रिया के हुने भनेर छलफल गरेका हौं । कांग्रेससँग समझदारी भएर सरकार बनेकाले बानियाँलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं ।’
लामाले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव नभई एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर मुख्यमन्त्री फेरबदलको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने ढुंगेल बताउँछन् ।
‘कांग्रेसको आन्तरिक मामिला भएकाले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा गराउने उहाँहरूको पहिलो प्रयास होला । तर, उहाँले राजीनामा नदिए पनि एमालेले प्रक्रियालाई अड्काउँदैन । संसदीय दलले निर्णय गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ,’ ढुंगेलले भने, ‘त्यसपछि एक महिनामा विश्वासको मतको प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री अगाडि नबढी अरू उपाय छैन ।’
यसरी उल्टियो नतिजा
यसअघि २०७९ पुस १३ गते भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा लामा २१ मत पाएर विजयी भएका थिए । बानियाँले १५ मत पाएका थिए ।
मकवानपुरको हेटौंडाकै बानियाँले बुधबार नतिजा उल्टाउँदै २२ मत प्राप्त गरे । नुवाकोटका लामाले १४ मत पाए । एक मत बदर भयो । बदर भएको मत आफूहरूकै भएको दाबी बानियाँ पक्षको छ ।
अघिल्लो दिन भएको मत विभाजनमा लामाको विपक्षमा २२ र पक्षमा १५ मत परेको थियो । लामा र बानियाँ दुवै संस्थापन शेरबहादुर देउवानिकटका हुन् ।
बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउनकै लागि लामा सरकारमा सहभागी भएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले राजीनामा दिएका थिए । पछि खानेपानी मन्त्री श्याम खड्काले पनि राजीनामा दिए, जसका कारण नतिजा उल्ट्याउन बानियाँ सफल भएका थिए ।
संसदीय दलको नेताको मत विभाजनपछि लामाले गोविन्द लम्साल, माया श्रेष्ठ र गीता गुरुङलाई मन्त्री बनाएका थिए । तर, एमालेले असन्तुष्टि जनाएकाले उनीहरूको शपथ हुन सकेको छैन । प्रदेशमा किचलो आएपछि बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा उपचारको बहानामा काठमाडौं आएका छन् ।
मत विभाजन र निर्वाचनमा लामालाई नै भोट दिएका कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य रमेश महतसमेत पार्टीले निर्णय गरेपछि छिट्टै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘हाम्रो पार्टी प्रणालीमा बहुमत नभएपछि, पार्टीले केन्द्रमा समेत निर्णय गरेपछि अगाडि बढेको कदममा मुख्यमन्त्रीले कानूनी आधार देखाउनु, मुद्दा लड्छु भन्नेसम्मको स्थितिमा पुग्नु हुँदैन । हामीले यसअघि नै उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने ठानेका थियौं,’ महतले लोकान्तरसँग भने, ‘ढिला भए पनि पार्टीको संस्थागत निर्णय मान्छु भनेर राजीनामा दिनुहोला । सदनमा विश्वासको मत फेस गर्ने तहसम्म उहाँ पुग्नुहुँदैन होला ।’
यस्तो छ बागमतीको गणित
११० सदस्यीय बागमतीको प्रदेशसभामा बहुमतको लागि ५६ सदस्य आवश्यक पर्छन् । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका ३७ सांसद छन्, जसमा २२ बानियाँ र १४ जना लामातिर देखिएका छन् । एक जनाको भोट बदर भएको छ ।
एमालेका २७, माओवादीका २१, राप्रपाका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सदस्य छन् ।
विश्वासको मतको प्रक्रियामा पनि कांग्रेसका सदस्यहरू नैतिक संकटमा देखिनेछन्, किनकि संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित बानियाँले पार्टीका सदस्यलाई ह्वीप लगाउनेछन् । यस्तोमा यसअघि लामालाई मत दिएका सदस्यलाई भोट क्रस गर्न सहज हुनेछैन । ठूला दलमा खेल्न माओवादीले २१, राप्रपाले १३, समाजवादीले ७ भोट दिए पनि लामालाई बहुमत जुटाउन सहज हुने छैन ।
