२४ जेठ २०८३, आइतबार
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) हितेन्द्रदेव शाक्य र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेपछि प्राधिकरणको बजेट समेत पास नहुने अवस्था आएको छ ।
पछिल्लो समय मन्त्री खड्काले कानूनविपरीत ४ सयभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गर्न समय तोकेरै दबाब दिएपछि एमडी शाक्य तनावमा छन् । साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बजेट अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, मन्त्री खड्काले आफ्नो निर्देशन नमानेको भन्दै एमडी शाक्यलाई जसरी पनि हटाउनुपर्ने भन्दै 'लबिङ' थालेका छन् ।
मन्त्रीनिकट स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘चेन अफ कमान्ड नमान्नेले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । जनताले चुनेर मन्त्री बनाएकाहरूलाई कर्मचारीले अड्काउने प्रयास गर्नु व्यर्थ छ ।’
मन्त्री खड्काले शाक्यको राजीनामा मागेको चर्चा चलेको भएपनि दुवैतिरका स्रोतले राजीनामाको विषयमा कुरा नभएको जिकिर गरेका छन् ।
एमडी शाक्यले बजेटबारे छिटो टुंगो लगाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, मन्त्री खड्का र सचिव सुरेश आचार्यको जोडबलमा बोर्ड बैठकको एजेन्डाबाट बजेटलाई हटाइएको छ । बुधवारको बैठकमा बजेट एजेन्डामै नरहेको सञ्चालक समिति सदस्य रतन ऐरले जानकारी दिए ।
'आजको बैठकमा बजेटलाई एजेन्डामा राखिएको छैन । बरु अरुण चौथो, ज्यालादारी कर्मचारीको मुद्दा र भारतबाट आयातित विद्युतको महसुललगायत २७ विषयलाई राखिएको छ,' ऐरले लोकान्तरसँग भने ।
मन्त्रीको अनावश्यक हस्तक्षेपले प्राधिकरणको स्वायत्तता, कर्मचारी व्यवस्थापन र राष्ट्रिय परियोजनाहरूमा समेत गम्भीर असर पार्ने जोखिम देखिएको छ ।
ऊर्जा सचिव आचार्य पनि बजेट अड्काउने भूमिकामा अग्रमोर्चामै देखिएका छन् । आचार्यले मन्त्री खड्काको निर्देशनमा बजेटसम्बन्धी छलफललाई हटाएर अन्य अनावश्यक विषयहरू राख्न लगाएका हुन् ।
प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘भदौ १ गते प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव हो । त्यसअघि बोर्डले बजेट पास गरिसक्नुपर्छ । तर, अहिले अनावश्यक एजेन्डा मात्र राखिएका छन् ।’
स्रोतले थप्यो, 'मन्त्रीले भनेका कर्मचारी सरुवा नभएसम्म बजेट पास नै गर्न नदिने रणनीति देखियो । सामान्यतया साउन १ गतेदेखि लागू हुनुपर्ने बजेट हो । साउन १ गतेपछि अहिले सबैकुरा पेश्कीमा निर्भर छ ।’
मन्त्री खड्काले साउन मसान्तभित्र आफूले सिफारिस गरेका ४०० कर्मचारीको सरुवा नभए बजेट पास गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
अघिल्ला वर्षहरूमा प्राधिकरणको बजेट स्वीकृति प्रक्रिया सामान्यतया आव शुरू हुनुभन्दा पहिले नै सम्पन्न हुने गरेको थियो । आव २०७९/८० र २०८०/८१ मा बजेट असार मसान्तभित्रै बोर्डबाट स्वीकृत भएको थियो ।
तर, यो वर्ष मन्त्री खड्काको हस्तक्षेप र कर्मचारी सरुवासम्बन्धी विवादका कारण साउनको २१ गतेसम्म पनि बजेट स्वीकृत हुन सकेको छैन । यो ढिलाइले प्राधिकरणको सञ्चालन खर्च, कर्मचारीको तलब र ठूला परियोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा असर परेको छ ।
बजेट स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनामा असर पर्न थालिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसरी भयो झगडाको शुरूआत
तत्कालीन एमडी कुलमान घिसिङ प्राधिकरणबाट हटेलगत्तै चैत १३ गते बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ४ हजार ९६५ मेगावाटका ५४ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद/बिक्री सम्झौता (पीपीए) खोल्ने निर्णय गर्यो । खड्का यो काम आफू मन्त्री भएलगत्तै गर्न चाहन्थे ।
नयाँ एमडीका रूपमा प्राधिकरणमा शाक्य आएपछि बोर्डले पीपीए गर्ने निर्णय गरे पनि तत्काल सूचना सार्वजनिक भएन । ती आयोजनाको पीपीए गर्न आतुर मन्त्री खड्काले ‘तत्काल सूचना निकाल्न’ एमडी शाक्यलाई बारम्बार निर्देशन दिइरहे ।
तर, शाक्यले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना सूचना निकाल्न नमिल्ने भन्दै समय लिए । यही कारणले मन्त्री र एमडीबीचको सम्बन्धमा दरार आउन शुरू भएको हो ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रीले शाक्यलाई ‘दलाल’सम्म भन्न भ्याएका थिए । यसबारे बालुवाटारसम्म कुरा पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै मन्त्री खड्कालाई कार्यशैली सुधार्न चेतावनी दिएको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसपछि वैशाख १३ गते एमडी शाक्य पीपीएको सूचना जारी गर्न बाध्य भए ।
उनले ३० दिनको समय राखेपछि मन्त्री खड्का झन चिढिए । खड्का तत्काल सम्झौतामा पुग्न चाहन्थे । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यसपछि पनि शाक्यमाथि मन्त्रीले दबाब दिन छाडेनन् ।
कर्मचारी सरुवा प्रकरण: सूची पठाउने र निर्देशन दिने
मन्त्री–एमडीबीचको दोस्रो ठूलो टकरावको मुद्दा कर्मचारी सरुवा बन्यो । मन्त्री खड्काले ४ सयजनाको सूची बुझाएर ‘जेठ मसान्तभित्रै’ सरुवा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
विनियमावलीअनुसार प्रक्रिया नपुगेको भन्दै एमडी शाक्यले ७० बाहेक अरू कर्मचारी सरुवा गर्न नमिल्ने जवाफ मन्त्रीलाई पठाए । घिसिङ एमडी हुँदा मालदार ठाउँबाट निकालिएका कर्मचारीहरूले पुनः त्यही ठाउँमा पुग्न मन्त्री खड्का र सचिव सुरेश आचार्यमार्फत लबिङ गरिरहेका थिए ।
उक्त लबिङ आजसम्म पनि जारी रहेको स्रोतको दाबी छ ।
‘आफूले भनेअनुसार नभएपछि मन्त्री खड्काले एमडी शाक्यलाई शुरूमा असार १५ सम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । त्यसबीचमा पनि उनले दिएको कर्मचारीको लिस्ट सरुवामा नपरेपछि साउन मसान्तसम्मको समय दिएका छन्,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।
‘साउन मसान्तसम्म मैले दिएको लिस्ट कार्यान्वयन नभए देखाइदिन्छु,’ मन्त्री खड्काको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो । यो सरुवामा संस्थागत प्रशासनभन्दा बढी मन्त्रीको निजी सन्तुलन मिलाउने प्रयास हावी रहेको स्रोतले बतायो ।
मन्त्री खड्काले बोर्डमार्फत कर्मचारी विनियमावलीको १२औं संशोधन पनि गराए । उक्त संशोधनमा एमडीको सरुवा अधिकार खोस्ने व्यवस्था गरियो ।
शाक्यले मन्त्रीको निर्देशन पालना नगरेपछि सञ्चालक समितिको १००२ औं बैठकले रतन ऐरको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गर्यो । उक्त उपसमितिको उद्देश्य थियो- कार्यकारी निर्देशकको सेवा सुविधा र अधिकार कटौती गर्न नयाँ मापदण्ड बनाउने ।
मन्त्रीकै चाहनामा गठन भएको यो उपसमिति एमडी शाक्यलाई ‘ठीक पार्ने’ नियतबाट प्रेरित थियो । उपसमिति बन्यो, तर केही अधिकारीले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । पछि मन्त्रालयमा थर्काएर सहमति गराइयो ।
स्रोत भन्छ, ‘शाक्यले मानेनन् भने अधिकार खोस्ने, नियम फेर्ने र विनियमावली लोकसेवामा पठाउने रणनीति बनाइयो । तर, लोकसेवा आयोगले समेत संशोधनको सहमति नदिएपछि त्यो प्रस्ताव रोकिएको छ ।’
धानखेतमा पीपीए ?
यसबीचमा ऊर्जामन्त्री खड्काले ‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक ऊर्जा कार्यविधि, २०७८’ संशोधन गरेर करिब ८ सय मेगावाटको सौर्य ऊर्जाको पीपीए गर्न खोजे ।
कतिपय लाइसेन्स धान फल्ने खेतमा समेत दिइएको पत्ता लाग्यो । एमडी शाक्यले यसको कार्यान्वयन गर्न चाहेनन् । पछि बालुवाटारबाटै ‘पीपीए नगर्न’ भन्दै निर्देशन आएको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि मन्त्री झन् क्रुद्ध भए ।
सौर्य आयोजनामा नियमनभन्दा व्यक्तिगत पहुँच र राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको आशंकामा शाक्य यो प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहेनन् । त्यसपछि शाक्यसँग मन्त्री खड्काको झनै दूरी बढेको हो ।
विवाद चर्कंदै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमडी शाक्यलाई बालुवाटारमा बोलाएर कसैले दबाब दिँदैमा गलत काम नगर्नू भनेर सम्झाएका थिए ।
स्रोतले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्यो, ‘रिजल्टचाहिँ दिनुपर्छ, तर प्राधिकरणलाई तपाईं आफ्नो हिसाबले चलाउनुहोस् । कसैले हस्तक्षेप गर्छ भने म त्यो हुन दिन्नँ ।‘
ट्रेड युनियनको प्रतिरोध
मन्त्रीको हस्तक्षेपको प्रतिवाद प्राधिकरणभित्रबाटै शुरू भयो ।
प्राधिकरणका चारवटा ट्रेड युनियन– कर्मचारी संघ, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कल्याण परिषद मन्त्रीले सरुवाका लागि दिएको निर्देशनविरुद्ध उभिए ।
उनीहरूले प्रबन्ध निर्देशकलाई अधिकार दिइएको अवस्थामा मात्र बोर्ड बैठक चल्न दिने चेतावनी दिए ।
ट्रेड युनियनको प्रतिरोधपछि मन्त्री आफैं वार्तामा सहभागी हुन बाध्य भए र १२औं संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भयो ।
त्यसपछि बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा कर्मचारी सेवाशर्त नियमावली २०७५ मा भएको १२ औं संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने र त्यस विषयमा अध्ययन गर्न ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य तथा प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य बलबहादुर पराजुली समेतको समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
पछिल्लो समय आफूले भनेकोजस्तो नभए बजेट पास गर्न नदिने चेतावनीसमेत मन्त्री खड्काले दिएका छन् ।
विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्री खड्काले पछिल्लो समय एमडी शाक्यलाई बाइपास गरेर प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चालन भएका प्रत्येक आयोजनाका प्रमुखहरूसँग सिधै कुरा गर्ने र आफ्नो पक्षका डेपुटी कार्यकारी निर्देशकहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने गरेका छन् ।
गत बुधवार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा मन्त्री खड्काले साउनभित्र कर्मचारीहरूको सरुवा नगरे भदौ १ गते आयोजना हुने प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमै आफू नआउने चेतावनी दिएको स्रोतको दाबी छ ।
यसमा सचिव सुरेश आचार्यले मन्त्री खड्कालाई साथ दिइरहेका छन् ।
यता, ऊर्जामन्त्री खड्काको सचिवालयले भने मन्त्रीको निर्देशनलाई हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ ।
‘चेन अफ कमान्ड पालना गर्नुपर्यो नि ! मन्त्री यत्तिकै हात बाँधेर बस्ने त होइन होला । ऊर्जा क्षेत्र संकटमा जाँदा सबैभन्दा पहिला त मन्त्री कै नाम आउने होला । काम गर्न दिएको निर्देशनलाई हस्तक्षेप भन्न उपयुक्त हुँदैन ।’
हामीले कर्मचारी सरुवामा बढी चासो किन देखाएको हो ? भनेर पनि सोधेका थियौं ।
मन्त्री खड्काको सचिवालयले भन्यो, ‘लामो समयदेखि बिग्रँदै आएको प्राधिकरणको अवस्था सुधार गर्ने एउटा उपाय काम गर्ने कर्मचारीलाई काम गर्ने ठाउँमा ल्याउनु पनि हो । मन्त्रीज्यूले लामो अध्ययन गरेपछि मात्र सरुवाको विषयमा चासो राख्नुभएको हो । अतिरिक्त लाभका लागि सरुवामा चासो राखेको कुरा आरोप मात्र हो ।’
