२४ जेठ २०८३, आइतबार
२०७२ सालदेखि विवादास्पद डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठ्ने गरी सहजीकरण गर्न बनाइएको प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति बेकामे बनेको छ ।
‘भ्रष्टाचारको आरोप लागेका’ तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ बर्खास्त भएलगत्तै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि धरौटी रकम २५ बाट ५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, अहिले मन्त्रालय र प्राधिकरणबीचको टसल चलिरहेका बेला समिति बेकामे बन्दै गएको छ । एकातिर मन्त्री खड्काले गैर-कानूनी रूपमा ४ सय कर्मचारीहरूको सरुवा गर्न दबाब दिएका छन् । साउन मसान्तसम्म सरुवा नभए प्राधिकरणको बजेट नै पास हुन नदिने मन्त्री खड्काको रणनीति छ ।
अर्कातिर, प्राधिकरणका कानून विभाग प्रमुख स्वतः सदस्य सचिव हुने उक्त समितिमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने भन्दै अधिकांशले बस्न नमानिरहेको अवस्था छ ।
उक्त समितिको नेतृत्व सञ्चालक समितिका सदस्य श्यामकिशोर यादवले गरिरहेका छन् भने शुरूमा सदस्य सचिवका रूपमा बलराम सिलवाल थिए । सदस्यका रूपमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दुर्गानन्द बडियत बसेका थिए ।
तर, सिलवाल समितिमा रहेर काम गर्न अनिच्छुक थिए, अनि सरुवा मागे । सरुवा भएपछि प्राधिकरणकै कानून विभाग प्रमुख बेलप्रसाद शर्माले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पाए तर, उनी पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै त्यहाँबाट केही समयमै सरुवा भएर अन्तै गए ।
उनको ठाउँमा अहिले रमेश घिमिरेलाई सदस्यसचिव तोकियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद सहजै समाधान नहुने देखेपछि घिमिरे पनि त्यहाँबाट बाहिरिइसकेका छन् ।
रोचक कुरा के छ भने घिमिरेपछि सदस्य सचिवका रूपमा शिव आचार्य आएका छन् ।
३ दिनअघि उनलाई सदस्य सचिव तोकिएकोमा उनी अहिलेसम्म हाजिर भएका छैनन् । उनी पनि उक्त समितिमा बस्न इच्छुक नभएरै हाजिर नगरेको स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।
स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रीको अनावश्यक हस्तक्षेप र विद्युत प्राधिकरणको जटिल आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद सल्टाउन कोही तयार छैन । भोलि जसरी पनि फसिन्छ भन्ने सबैको डर देखियो ।’
यता, मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट उक्त समितिमा शुरूमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) सुनिल पियालाई सदस्यका रूपमा पठाएको थियो । तर, उनी बढुवा भएपछि उक्त स्थानमा अहिले सीडीई राजु महर्जनले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणको विनियमावलीअनुसार सञ्चालक समितिका एकजना सदस्य उक्त समितिको अध्यक्ष हुनेछन् भने प्राधिकरणका उप–कार्यकारी निर्देशक सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, उक्त समितिमा मन्त्रालयले तोकेका एकजना विज्ञ कर्मचारी सदस्य रहनेछन् भने प्राधिकरणको कानून विभागका प्रमुख सदस्य सचिव हुने प्रावधान छ ।
अहिले प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दुर्गानन्द बडियत समितिबाट राजीनामा गरेर बिदा मनाउन दिल्ली पुगेका छन् । समितिमा एक सदस्य खाली छ भने सदस्य सचिवको पनि टुंगो छैन ।
यसअघिका सदस्य सचिव रमेश घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘मैले धेरैपटक अदालतमा प्राधिकरणका पक्षमा र महसुल नतिरेका उद्योगीको विपक्षमा बहस गरेको छु । त्यसैले पुनरवलोकन कमिटीमा म रहनु स्वार्थको द्वन्द्व हुनेछ भनेर पटक-पटक भनेको थिएँ । कानूनी हिसाबले पनि म बस्न मिल्दैन थियो । कानून विभाग हेर्नुभएका अन्यको हकमा पनि त्यही होला । त्यसैले, समितिका विषयमा वृहत् छलफल जरुरी छ ।’
समितिका अध्यक्ष यादवले समितिले काम गरिरहेपनि अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताए ।
‘८/८ वर्षसम्म सल्टिन नसकेको विवाद तत्कालै समाधान भइहाल्छ भन्ने होइन,’ यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘मैले सञ्चालक समितिको बैठकमा पनि भनिसकेको छु । म एक्लैले गर्ने होइन, काम गर्ने स्पिरिटको टीम चाहियो । कानूनी कुराको सन्दर्भमा कहीँ कतै कुरा बाझिनु भएन । यसमा मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवै गम्भीर हुनुपर्छ ।’
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको हकमा समितिलाई प्राधिकरणले काटेको बिल सच्याउने अधिकार विनियमावलीले नै दिएको छ ।
प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार शुरूमा समितिलाई विवाद सल्टाउन ३५ दिनको म्याद दिइएको थियो । गत साउन ४ गते उक्त म्याद समाप्त भयो ।
त्यसपछि बसेको सञ्चालक समिति बैठकले समितिलाई पुनः अर्को ३५ दिन म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ । पटक-पटक म्याद थप्ने तर काम हुन नसक्ने अवस्था आउनु मन्त्रालय र प्राधिकरणका लागि ‘अभिसाप’ भएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
अध्यक्ष यादव आफैंले पनि पटक-पटक म्याद थप्दा नराम्रो सन्देश गएको भन्दै सञ्चालक समिति बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
गत साताको बिहीवार बसेको बैठकमा यादवले यसरी नहुने भन्दै आफ्नो कुरा राखेका थिए ।
‘यसरी पटक-पटक म्याद थप्ने तर काम गर्न वातावरण सिर्जना नगर्ने हो भने समितिको काम छैन । यसमा मन्त्रीज्यू र प्राधिकरणको नेतृत्व दुवै गम्भीर हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सञ्चालक समिति सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।
तत्कालीन एमडी घिसिङलाई बर्खास्त गरेलगत्तै बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले धरौटी रकम २५ बाट ५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि अहिलेसम्म ४६ वटा उद्योगले प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका छन् । ती निवेदनहरू अहिले उक्त समितिको कार्यालयमै थन्किएका छन् । प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार समितिले निवेदन परेको ३५ दिनमा निर्णय गर्नुपर्ने थियो, तर मन्त्रीको चरम हस्तक्षेपले समितिमा सदस्यहरू नै बस्न नमान्ने परिस्थिति सिर्जना भएका कारण पुनः अर्को ३५ दिने म्याद थपिएको हो ।
निवेदन दिनेहरूमा त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, भलबारी स्वचालित कारखाना, एसआर स्टील उद्योग, गोयन्का फूड्स, अशोक स्टील, जगदम्बा स्टील, रघुपति जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, सिद्धार्थ पेट इन्डस्ट्रिज, घराना फूड्स, एसआर फूड्स, जगदम्बा सिन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ मिल्स, युनाइटेड सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्टलगायत कम्पनीहरू छन् ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मन्त्री खड्का आफैं हुन् । उनले आफूले भनेका कर्मचारी सरुवा नभए प्राधिकरणको बजेट रोक्ने धम्की दिएको मात्र नभई प्राधिकरणलाई चरम असहयोग गर्ने नीति लिएको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सागर राज गौतमले प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार समिति बनेको र त्यसको कार्यादेश विनियमावलीमै तोकिएकाले काम गर्न समस्या नभएको दाबी गरे ।
समस्या समाधानमा मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्री खड्का गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ ।
लोकान्तरसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता गौतमले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल सम्बन्धमा विनियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ । सोहीअनुसार समिति बनेको हो र सोहीअनुसार कार्यादेश पनि छ । त्यसैले त्यहाँ विवाद छैन । समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर छ ।’
