०८ साउन २०८३, शुक्रबार
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले २०८२ असर २० गते अभिवक्ता खगेन्द्र बोहोरालाई १ वर्षसम्म अभिवक्ताको काम गर्न नपाउने गरी कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र निलम्बन गर्यो ।
बोहोराले अभिवक्ता भएर पनि अधिवक्ता हुँ भन्दै अदालतमा वकालतनामा पेश गर्ने, मुद्दाको मस्यौदा गर्ने गरेको छानबिनबाट पाइएपछि परिषदले उनलाई निलम्बन गरेको हो ।
बार परिषदका अधिकृत नितेशबाबु त्रितालका अनुसार बोहरालाई यसअघि पनि परिषदले नसिहतको सजाय दिएको थियो । तर, पनि उनले अधिवक्ता हुँ भन्दै वकालतनामामा पेश गर्ने, लिखतको मस्यौदा गर्ने गरेको पाइएपछि परिषदको अनुशासन समितिले निलम्बन गरेको हो ।
परिषदको अनुशासन समितिमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल अध्यक्ष छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय उपेन्द्र केशरी न्यौपाने र चण्डेश्वर श्रेष्ठ सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।
कानून व्यवसायीको आचारसंहिता,२०५१ को नियम ३ (१) (क) बमोजिमको कसुरमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा ११ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम १ वर्षका लागि उनको अभिवक्ताको प्रमाणपत्र निलम्बन गरिएको हो ।
****
त्यसैगरी, परिषद् अनुशासन समितिको २०८२ असार २० गते बसेको बैठकले अधिवक्ता ललितबहादुर केसीलाई नसिहतको सजाय गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता केसीले पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फ मुद्दा र बहस मस्यौदा गरेको पाइएपछि उनलाई नसिहतको सजाय गर्ने निर्णय भएको हो ।
उनलाई कानून व्यवसायीको आचरणसम्बन्धी नियमावली,२०७९ को नियम ७ (ढ) र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा ११ को उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम नसिहतको सजाय गरिएको हो ।
त्यसैगरी, २०८२ जेठ २६ गते अधिवक्ता रामबहादुर शाहलाई पनि नसिहतको सजाय गरिएको थियो । परिषदका अधिकृत नितेशबाबु त्रितालका अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सार्वजनिक लिखत कीर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएका कारण शाहलाई नसिहतको सजाय गरिएको हो ।
त्यसअघि २०८१ माघ ९ गते ३ जना अधिवक्ताहरूलाई कारबाही गरिएको थियो ।
अधिवक्ता सुमन दाहाल र नारायाणप्रसाद पन्तलाई नसिहतको सजाय गरिएको थियो भने अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारीलाई १ वर्षसम्म कानून व्यवसाय गर्न नपाउने गरी लाइसेन्स नै निलम्बन गरिएको थियो ।
अधिवक्ता सुमनराज दाहाललाई बैंकिङ कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ६ महिना कैद र ४ लाख रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो । उच्च अदालतले पनि त्यसलाई सदर गरेपछि नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले नसिहतको सजाय गरेको थियो ।
त्यसैगरी, अर्का अधिवक्ता नारायणप्रसाद पन्तलाई पनि बैंकिङ कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भई उच्च अदालत पाटनबाट समेत सदर भएपछि परिषदले नसिहतको सजाय गरेको थियो ।
तर, अर्का अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारीलाई भने १ वर्षका लागि कानून व्यवसाय नै गर्न नपाउने गरी निलम्बन गरिएको हो ।
ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट १० महिना १५ दिन कैद र १२ लाख रूपैयाँ जरिवाना गरिएकोमा उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरेको थियो ।
परिषदका अधिकृत त्रितालका अनुसार अधिकारीलाई यसअघि पनि एकपटक नसिहतको सजाय गरिएको हुनाले दोस्रोपटक कारबाही हुँदा १ वर्षका लागि निलम्बन गरिएको हो ।
त्यसैगरी, २०८१ कात्तिक २० गते अधिवक्ता टंकबहादुर मगरलाई पनि नसिहतको सजाय गरिएको थियो । परिषदका अधिकृत त्रितालका अनुसार सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मस्यौदाविपरीतको सम्झौता गरेको हुनाले नसिहतको सजाय गरिएको हो ।
धरौटी खुलेको पक्षलाई धरौटीबापत जम्मा रकम तेस्रो पक्षसँग मिलाइदिन्छु भनेर रकम लिई कागज समेत गरेको पाइएपछि नसिहतको सजाय गरिएको त्रितालले बताए ।
त्यसैगरी, २०८१ असर २० गते अर्का अधिवक्ता ललितबहादुर केसी (प्रमाण पत्र नम्बर ११६०३)लाई पनि नसिहतको सजाय गरिएको थियो ।
उनले पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फ मस्यौदा गरेको पाइएपछि नसिहत दिइएको हो ।
त्यसैगरी, अर्का अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेललाई २०८१ कात्तिक २५ गते नसिहतको सजाय गरिएको थियो । उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई सिभिल सहकारी ठगीको मुद्दामा प्रतिवादी इच्छाराज तामाङलाई घुस अफर गरेको पाइएपछि उनलाई नसिहतको सजाय गरिएको थियो ।
पोखरेल नेपाल बार एसोसिएसनको कोषाध्यक्ष पदमा हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई २ करोड रुपैयाँ घुस अफर गरेको अडियो बाहिरिएको थियो । सिभिल सहकारी ठगीका प्रतिवादी तामाङलाई धरौटीमा छाड्न भनेर पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई फोन गरी २ करोड रूपैयाँ घुस प्रस्ताव गरेको पाइएपछि नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को अनुशासन समितिले उनलाई नसिहतको सजाय गरेको थियो ।
यसरी हेर्ने हो भने पछिल्लो समय आचरणविपरीत, अनुशासनविपरीत काम गर्ने कानून व्यवसायीलाई परिषदले धमाधम कारबाही गरिरहेको पाइएको छ । अझै पनि ५ वटा उजुरीमाथि छानबिन गरी दुई कानून व्यवसायीलाई कारबाही गरिसकिएको भएपनि निर्णयको पूर्णपाठमा समितिका पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको त्रितालले बताए ।
ती दुई कानून व्यवसायीमध्ये एकजना त वरिष्ठ अधिवक्ता नै कारबाहीमा परेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तालाई निलम्बन नै गर्ने निर्णय गरिएको भएपनि पूर्णपाठमा हस्ताक्षर नभएकाले सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अहिलेसम्म कुल १०९ थान उजुरी परेकोमा ४५ थान उजुरी खारेज भएको त्रितालले बताए । ‘कुल १०९ थान उजुरीमध्ये ४५ थान उजुरीमा प्रमाण नपुगेको भन्दै खारेज गरिएको छ,’ त्रितालले लोकान्तरसँग भने, ‘५० थान उजुरीमाथि छानबिन बाँकी छ ।’
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को अनुशासन समितिका सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने भने धेरैजसो उजुरीमा अभियोग प्रमाणित गर्ने वा पुष्टि गर्ने किसिमको प्रमाणहरू नभएको हुनाले खारेज हुने गरेको बताउँछन् । तर, प्रमाण भएको अवस्थामा अनुशासन समितिले धमाधम कारबाही गरिरहेको उनले बताए ।
‘वकिलले मुद्दा जिताइदिन्छु भनेर पैसा लियो, तर मुद्दा हारें भनेर पक्षले उजुरी गरेका हुन्छन्,’ न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, ‘वकिलको पारिश्रमिकबाहेक पनि पक्षहरूको खर्च भएको हुन्छ । धेरै रकम खर्च भएपनि मुद्दा हार्दा कतिपयले आवेशमा आएर उजुरी हालेका हुन्छन् ।’
कुनै कानून व्यवसायीद्वारा परिषद्को ऐन, नियम वा आचारसंहिता उल्लंघन भयो भनी उजुरी पर्यो भने अनुशासन समितिले परिषदबाट निर्धारित कानून व्यवसायीको आचारसंहिता २०५१, अनुशासन समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली २०५८ समेतको अधीनमा रही छानबिन गरी आवश्यक कारबाही र सजाय गर्दछ ।
अनुशासन समितिले प्रारम्भिकरूपमा आवश्यक जाँचबुझ गरी आचारसंहिता उल्लंघन हुने कार्य गरेको पाइएमा सजाय प्रस्तावित गरी प्रतिवाद गर्ने मौका दिन्छ । आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिएमा कसूर हेरी नसिहत दिने, कुनै खास अवधिका लागि कानून व्यवसाय गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्ने, कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने सजाय गर्न सक्छ ।
त्यसैगरी, कुनै कानून व्यवसायी कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले नै कानून व्यवसायी हुन अयोग्य भएको तथ्य पछि प्रमाणित हुन आएमा त्यस्तो कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र परिषद्ले रद्द गर्न सक्छ ।
अनुशासन समितिको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा सजाय पाएका कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
परिषदका अधिकृत त्रितालका अनुसार परिषदमा कानून व्यवसायीहरूविरुद्ध विभिन्न किसिमका उजुरीहरू आउने गरेका छन् ।
कानून व्यवसायीले तारेख गुजारी मुद्दा डिसमिस हुन गएको, वारेसनामा कीर्ते गरेको, पक्षले दिएको लिफामा तमसुक बनाई सम्पत्ति हडप्ने प्रयास गरेको जस्ता उजुरी आउने गरेका छन् ।
त्यसैगरी, संघ–संस्थाको रकम हिनामिना गरी मासी खाएको, पक्ष–विपक्ष दुवैको तर्फबाट मस्यौदा गरी कानून व्यवसाय गरेको, व्यहोरा ढाँटी कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिएको जस्तो उजुरी आउने गरेका छन् ।
मुद्दा जिताई दिन्छु भनी पक्षलाई प्रलोभनमा पारी ठगी गरेको, पक्षको लिफा विपक्षीलाई दिई आफ्नो पक्षका अहित गरेको, एकै ल फर्मका दुई व्यक्तिले एउटै मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा कानून व्यवसाय गरेको, न्यायाधीशलाई घुस खान सहयोग पुर्याएको, लागुऔषध, ठगी, कीर्ते, बैंकिङ कसुरसहित विभिन्न मुद्दामा सजाय पाएको भन्ने व्याहोरासहितको उजुरी पर्ने गरेको छ ।
त्यसैगरी, झुटा प्रमाणपत्र पेश गरी कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिएको, अभिवक्ताले अधिवक्ता लेखी कानून व्यवसाय गरेको, गलत दफा प्रयोग गरी पक्षको अहित गरेको, पक्षलाई झुक्याएर एउटा मुद्दा भनी अन्य कागजातमा सही गराई आफ्नो पक्षको अहित गरेको भन्दै उजुरी आउने गरेको छ ।
त्यसैगरी, मुद्दा चल्दैको अवस्थामा आफ्नो परिवारको नाममा विवादित जग्गा नामसारी गरी लिएको, एउटै मुद्दामा दोहोरो दाबी लेखेकोजस्ता उजुरीहरू समेत आउने गरेको उनले बताए ।
‘विभिन्न प्रकृतिका उजुरी आए पनि उजुरीकर्ताले धेरैजसो उजुरीमा अभियोग प्रमाणित गर्न प्रमाण भने पेश गरेका हुँदैनन्,’ त्रितालले थपे, ‘त्यसैले धेरैजसो उजुरीहरू खारेजी हुने गरेको हो । प्रमाण पुगेका हकमा भने सजाय गर्ने गरिएको छ ।’
