भारत सरकारका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार बी. अनन्त नागेश्वरनले अमेरिकाले भारतमाथि ५० प्रतिशत भन्सार कर लगाएपछि पनि भारतीय अर्थतन्त्रको गति सुस्त भएको नभएको दाबी गरेका छन्  ।

बुधवार एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले अमेरिकी ट्यारिफले कूल गाहर्स्थ उत्पादन (जीडीपी)मा पार्ने प्रभावको मूल्यांकन गर्न अझै समय लाग्ने पनि बताए ।

सल्लाहकार नागेश्वरनले भने, 'भारतको राजनीतिक स्थिरता, विशाल बजार अवसर, गतिशील कार्यबल र आय स्तरमा निरन्तर वृद्धिका कारण भारतलाई उत्पादन आधार स्थापना गर्नका लागि विश्वकै उत्कृष्ट स्थानहरू मध्ये एक मानिन्छ ।'

उनको यो भनाइ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि ५० प्रतिशत ट्यारिफको घोषणा गरेपछि आएको हो ।

अमेरिकी ट्यारिफबारे बोल्दै उनले शुरूमा गहना र गार्मेन्ट जस्ता क्षेत्रहरूलाई तत्काल अप्ठेरो पार्न सक्ने बताएका छन् । 'यी क्षेत्रहरूले पहिलो चरणको प्रभाव झेलेपछि दोस्रो र तेस्रो चरणका प्रभावहरू सामना गर्न केही कठिन हुन सक्छ । सरकार यो अवस्थाप्रति सचेत छ र प्रभावित क्षेत्रहरूसँग छलफल शुरू भइसकेको छ ।'

उनले आगामी दिनमा सरकारले केही कदम चाल्ने र त्यतिबेलासम्म उत्पादकहरूले धैर्य गर्नुपर्ने बताए ।

नागेश्वरनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनबीच अलास्कामा हुने आगामी भेटले ट्यारिफसम्बन्धी कुराहरूलाई प्रभावित गर्न सक्ने अनुमान गरेका छन् ।

सम्बोधनका क्रममा उनले भारत र अमेरिकाबीचको चलिरहेको व्यापार वार्ताबारे थप विवरण खुलाउन चाहेनन् । उनले विश्व मञ्चमा अहिले परिस्थिति धेरै तरल रहेको र सम्बन्धहरू सहकार्यदेखि गतिरोधसम्म पुगेको उल्लेख गरे । 'मलाई विश्वास छ कि अहिलेको अवस्था केही महिनापछि सहज हुनेछ । दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट भारतमा प्रभाव त्यति ठूलो नहोला, तर छोटो अवधिमा केही प्रभाव पर्नेछ,' उनले भने ।

उनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि उच्च भन्सार कर लगाउनुको सटीक कारण अनुमान गर्न नसकिने बताए । 'यो 'अपरेसन सिन्दूर'को परिणाम हो वा कुनै रणनीतिक कदम हो, म आश्चर्यमा छु,' उनले भने ।

यद्यपि, उनले ट्यारिफसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), महत्वपूर्ण खनिजमा एक देशमाथिको निर्भरता, तिनको प्रशोधन र आपूर्ति शृंखला सुदृढीकरण जस्ता महत्वपूर्ण चुनौतीहरूलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए ।

निजी क्षेत्रलाई यी दीर्घकालीन चुनौतीहरूको सामना गर्न थप योगदान दिन आग्रह गर्दै सरकारको नीतिले नीतिले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले दिएका छन् ।

'निजी क्षेत्रले पनि धेरै सोच्नुपर्छ, किनकि आगामी वर्षहरूमा हामीले ठूला रणनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले पनि दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्छ,' उनले भने ।

सरकारले व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धानका लागि रकम विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रले पनि यो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।

भारतीय युवाहरू अत्यधिक स्क्रिन प्रयोग, अति प्रशोधित खानपान आदिका कारण शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको सामना गरिरहेको र यसले चिन्ता र आत्महत्याको विचारसमेत निम्त्याइरहेको उनले बताए ।

यी चुनौतीहरूको समाधानमा निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले आर्थिक वर्ष २०२६ मा निजी क्षेत्रले गरेको पूँजीगत खर्चको स्वागत गर्दै आगामी फेब्रुअरीमा सार्वजनिक हुने तथ्यांकले यो कुरा पुष्टि गर्ने बताए ।

भारतमा उपभोगको अवस्था निकै स्वस्थ रहेको उनको भनाइ छ । यो भनाइ यूपीआई प्रयोगको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्ने उनले बताए ।

शहरी उपभोगबारे बोल्दै उनले सेवाको उपभोगलाई मापन गर्ने उचित तथ्यांक स्रोत नभएको गुनासो गरे । सूचीकृत कम्पनीहरूको आयबाट उपभोग मापन गर्नु पनि सही नहुने उनको भनाइ छ । उनले उपभोग अब गैर-सूचीकृत क्षेत्रतर्फ सर्दै गइरहेको तथ्यांकसमेत पेश गरे ।

चीनबारे बोल्दै नागेश्वरनले भने, 'हामीले सुरक्षा आयामलाई पनि बुझ्नुपर्छ र १०० अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार घाटालाई केवल संख्याको रूपमा मात्र हेर्नुहुन्न । यसको समाधानका लागि आयातका स्रोत विविधीकरण गर्नुपर्छ र यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।'

उनले भारतीय नीति निर्माताहरूले शत्रु राष्ट्रहरूमाथिको स्थायी रणनीतिक निर्भरता स्वीकार गर्ने वा स्वतन्त्रताका लागि आवश्यक स्रोतहरू प्रतिबद्ध गर्ने बीच छनोट गर्नुपर्नेसमेत बताए ।