२५ जेठ २०८३, सोमबार
पाँचथर र ताप्लेजुङको सिमानामा निर्माणाधीन काबेली 'ए' जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिला भएबापत विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम ९ गुणाले घटाउने चलखेल भएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले काबेलीले आजको मितिसम्मै जरिवानाबापत तिर्नुपर्ने सवा २ अर्बलाई २५ करोडमा झार्नका लागि विद्युत् विकास विभागको नेतृत्व हेरफेर गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
सन् १९९८ मा प्रकाशित जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनअनुसार काबेलीले वार्षिक उत्पादन २० करोड किलोवाट प्रतिघन्टा गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार प्रतियुनिट दर ६ दशमलव २१ अमेरिकी डलरले प्रतिवर्ष १ करोड २४ लाख डलर आम्दानी हुने अनुमान छ ।
पछिल्लो सटही दरअनुसार नेपालीमा उक्त रकम १ अर्ब ६७ करोड ३१ लाख हुन आउँछ । तर, २०७६ सालमै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म जम्मा १२ प्रतिशत मात्र छ ।
शुरूमा डलर र नेपाली रुपैयाँको मिश्रितमा गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)को दफा ४.५ मा आयोजना सम्पन्न भएपनि ट्रान्समिसन लाइन नबनेको अवस्थामा प्राधिकरणले प्रतिवर्ष ४५ प्रतिशत जरिवाना तिर्ने र ट्रान्समिसन लाइन बनेको अवस्थामा आयोजना समयमै सम्पन्न नभए आयोजनाले ४५ प्रतिशत जरिवाना तिर्ने उल्लेख छ ।
सोही दफाअनुसार आयोजनाले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम ५ प्रतिशतमा झारेर आर्थिक चलखेल गर्ने प्रक्रियामा ऊर्जा ऊर्जामन्त्री खड्का लागेका हुन् ।
सम्भाव्य प्रतिवेदनमा उल्लेखित आयोजनाको अनुमानित वार्षिक आयका आधारमा आयोजनाले प्राधिकरणलाई प्रतिवर्ष करिब ७५ करोड जरिवाना तिर्नुपर्ने पीपीएको दफा ४.५ मा उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री र पन्चकन्या स्टील्सका निर्देशकसमेत रहेका काबेली ए का अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठबीच यसबारे पटक-पटक भेट भएको छ । मन्त्री खड्काले विद्युत् विकास सम्झौतामा संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गराउने वचन दिएका छन् ।
यसैका लागि विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक पनि हेरफेर गरिएको उच्च स्रोतको भनाइ छ । मन्त्री खड्काले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव जीवछ मण्डललाई विभागको महानिर्देशक बनाएका छन् ।
विभागको महानिर्देशक रहेका नविन राज सिंहमार्फत यो काम हुन नसक्ने बुझेका मन्त्रीले सिंहलाई मन्त्रालय तानेका हुन् ।
डलर पीपीए संशोधन तर भएन जरिवानासम्बन्धी नयाँ निर्णय
२००६ मा निजी क्षेत्रलाई पनि जलविद्युत् आयोजनामा सहभागी गराउने र केही आयोजना गर्न दिने त्यतिबेलाको सरकारको नीतिअनुसार काबेली ए जन्मिएको थियो ।
सरकारी र विदेशी आयोजना निर्माण गर्दा देखिएका समस्याहरू दोहोरिन नदिन निजी क्षेत्रले सस्तो र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने अपेक्षा त्यतिबेला लिइएको थियो ।
त्यतिबेला सरकारले धेरै आयोजनाका लागि रिक्वेस्ट फर प्रपोजल तयार पार्यो ।
सरकारले ७ अक्टोबर २००९ (२०६६ असोज २१ गते) आयोजना स्वीकृत गरी बुटवल पावर कम्पनीलाई बिल्ड, ओन, अपरेट र ट्रान्सफर (BOOT) मोडेलमा ३५ वर्षको उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो ।
बुटवल पावर कम्पनीले काबेली इनर्जी लिमिटेड नामक विशेष प्रयोजन साझेदारी स्थापना गरी ३१ जनवरी २०१० (२०६६ को माघ १७ गते) नेपाल सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्पन्न गरेको थियो । त्यतिबेला ३० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो ।
त्यतिबेला काबेलीले लगानीको केही हिस्सा विदेशबाट ल्याउने गरी प्रस्ताव तयार गरेको थियो । विदेशबाट पैसा आउने भएपछि त्यसैअनुसार पीडीए गरियो र त्यसको अनुसूचीमा रहेको पीपीए(विद्युत् खरिद सम्झौता) पनि डलरमै हुने गरी अघि बढ्यो ।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाहरूमा पीपीए सिधै प्राधिकरणले आफ्नो हिसाबले गर्ने गरेको छ । पीडीएभित्र पीपीएको प्रावधान राखिएको हुँदैन । तर, काबेलीको हकमा पीडीएअन्तर्गत पीपीए राखिएको थियो ।
उक्त सम्झौता ३ जुलाई २०१३ (२०७० असार २९ गते) मा पहिलोपटक संशोधन गरियो । संशोधन अनुसार विद्युत् प्राधिकरणसँग २४ सेप्टेम्बर २०१५ (२०७२ असोज ७ गते) विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भयो ।
उक्त पीपीएमा प्राधिकरणले ६० प्रतिशत रकम अमेरिकी डलर र ४० प्रतिशत रकम नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । २०७० मा पीडीए संशोधन हुनुअघि यो प्रावधान ५३ प्रतिशत अमेरिकी डलर र ४७ प्रतिशत नेपाली रुपैयाँ थियो । यसको मुख्य कारण दिँदै आयोजनाले नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण पुरानो संरचना अव्यावहारिक भएको दाबी गरेको थियो ।
आयोजनाले प्राधिकरणले पीपीए स्वीकृत गर्न १३१ दिन बढी लगाएको भन्दै उत्पादन गर्न शुरू गर्ने मिति थपिदिन आग्रह गर्यो । २०७२ को वैशाखमै हुनुपर्ने पीपीए स्वीकृति प्राधिकरणले ‘नियतवश’ असोज १३ (१३१ दिनपछि) मात्र गरेको आयोजनाको आरोप थियो ।
उक्त पीपीएमा आयोजना तोकिएको समयमा बन्न नसकेमा ‘कम्पनी इभेन्ट अफ डिफल्ट’को दफा आकर्षित हुने र पीपीए आफैं खारेज हुने उल्लेख थियो । आयोजनाको निर्माण सन् २०१४ मा शुरू गर्ने भनेतापनि विभिन्न कानूनी र वित्तीय सम्झौतामा भएको ढिलाइका कारण सन् २०१७ को जुनमा मात्र काम शुरू भयो ।
आयोजनाले २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण, पहुँच सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न र ४ दशमलव ५ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङको १ किलोमिटर खन्ने काम पूरा गरेको थियो ।
तर, ठेकेदारको लापरबाही र अन्य कतिपय कारणले २६ मार्च २०१९ (२०७५ को चैत १२ गते) ठेक्का सम्झौता रद्द गरियो । त्यसयता निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा ठप्प छ ।
आयोजनाको अनुमानित लागत १० करोड ८६ लाख अमेरिकी डलर थियो । त्यसमध्ये ४ करोड डलर विश्व बैंक र ३ करोड ८६ लाख आईएफसी (इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेसन)ले लगानी गर्ने भनिएको थियो ।
विश्व बैंकले दिने भनेको ४० मिलियन डलरमा जम्मा ४ प्रतिशत ब्याज लगाएको थियो भने त्यतिबेलाको सरकारले थप ६ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदर थपेको थियो । अर्थात्, विदेशबाट ल्याउने ऋणमा पनि सरकारले अतिरिक्त साढे ६ प्रतिशत ब्याज आयोजनाबाट असुल्न खोजेको थियो ।
विश्व बैंकले १ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर पहिलो किस्ताबापत दिने निर्णय गर्यो । त्यसयता आयोजनामा कुनै खर्च गरिएको छैन । विश्व बैंकले त्यतिबेला दिएको पैसामा पनि ठूलो मतभेद देखियो ।
उक्त रकम प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । तर, नियतवश उक्त सिफारिस समयमै दिएन । बरु अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै तमोर जलाशययुक्त आयोजना बन्ने अवस्थामा काबेली ए डुब्ने अवस्था आउने भन्दै सजग गराउन खोज्यो ।
यस विषयमा ऊर्जाको राय अर्थले मागेको थियो । ऊर्जाले काम अघि बढिसकेकाले रोक्न उपयुक्त हुन्न भन्दै राय दिएपछि बल्ल काम अघि बढेको थियो ।
२४० दिनसम्म अर्थले विश्व बैंकबाट ऋण ल्याउन दिएको निवेदन आफ्नो घर्रामा राख्यो । त्यसपछि बल्ल अर्थले राष्ट्र बैंकलाई उक्त ऋण प्राप्त गर्न सिफारिस गरिदियो ।
पहिला १३१ दिन पीपीए स्वीकृत गर्न लगाएको र अहिले २४० दिन अर्थ मन्त्रालयले ऋण लिन सिफारिस नदिएको भन्दै आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन मिति ३७१ दिनपछि धकेल्न माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दियो ।
आयोजनाको जटिलता हेरेर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले आयोजनाले दिएको निवेदनअनुसारको निर्णय गरिदिइन् । बीचमा केही अवरोध आए पनि सरकारले आयोजना अघि बढाउन सबै जटिलताहरू हल गरिदिएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अवकाशप्राप्त अधिकारी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा सहभागी गराउन प्रोत्साहन गर्नकै निमित्त पनि हामीले सबै जटिलताहरू हल गरिदिएका थियौं । तर, प्रोमोटरहरूको ध्यान आयोजना बनाउने भन्दा पनि अन्यत्रै देखियो । त्यसैले अहिलेसम्म आयोजना जस्ताको त्यस्तै छ । अहिले त्यतिबेला सम्झौतामा उल्लेख भएको जरिवाना मिनाहा गर्न भन्दै दौडधूप चलिरहेको मैले पनि सुनेको छु ।’
पीपीएको ४.५ नम्बर बुँदा संशोधन गर्न दौडधूप
शुरूमा डलर र नेपाली रुपैयाँको मिश्रितमा गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)को दफा ४.५ मा आयोजना सम्पन्न भएपनि ट्रान्समिसन लाइन नबनेको अवस्थामा प्राधिकरणले प्रतिवर्ष ४५ प्रतिशत जरिवाना तिर्ने र ट्रान्समिसन लाइन बनेको अवस्थामा आयोजना समयमै सम्पन्न नभए आयोजनाले ४५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोजनाका प्रोमोटरहरू आयोजना बनाउनभन्दा पनि पीपीएको उक्त सम्झौता संशोधन गर्नतिर लाग्न थाले । आयोजना बन्ने निश्चित नभएपछि उक्त सम्झौताअनुसार बर्सेनि करिब ७५ करोड प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था उनीहरूका लागि घाँडो भयो ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले डलरमा गरिएको पीपीएलाई नेपाली रुपैयाँमा रुपान्तरण गर्न सहजीकरण गरिदिइन् तर, त्यहाँ भएको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था भने संशोधन हुन सकेन । यसका लागि आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले निकै दौडधूप गरेको कुरा ऊर्जाका एक अवकाशप्राप्त कर्मचारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
२०७६ को वैशाखमा उत्पादन शुरू हुने भनिएकोमा ३७१ दिन (एक वर्षभन्दा केही बढी) समय थपिएको थियो । २०७७ को वैशाखबाट उत्पादन हुनुपर्ने थियो । तर, आयोजना बन्ने छाँटकाँट नै देखिएन । बीचमा कोभिड आएपछि त्यसबापत सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई २ वर्ष उत्पादन मिति सार्न सहमति दिएको छ ।
अर्थात्, २०७६ को वैशाखमा उत्पादन शुरू गर्नुपर्नेमा ३ वर्ष ढिला गरी २०७९ को वैशाखमा हुनुपर्ने थियो । अनि २०७६ को चैतदेखि नै कोभिड १९ को महामारीका कारण लकडाउन घोषणा भयो । आयोजनाले यसैको बहानामा थप २ वर्ष सुविधा पाएको थियो ।
आयोजनाले वर्षको ७५ करोडका दरले कम्तीमा ३ वर्षको २ अर्ब २५ करोड जति जरिवाना तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको हिसाब छ ।
आफू जरिवाना तिर्न तयार भएको तर, ४५ प्रतिशतको प्रावधान संशोधन गरेर जम्मा ५ प्रतिशत राखिदिन भन्दै तत्कालीन एमडी कुलमान घिसिङ र ऊर्जामन्त्रीलाई पटक-पटक आग्रह गरिएको थियो ।
जरिवानालाई ५ प्रतिशतमा झार्ने हो भने वर्षको सरदर ८ करोड ३३ लाख हुन आउँछ । तीन वर्षको जोड्दा यो २५ करोडमा सीमित हुन्छ । छुट दिन खोजिएको रकम अहिले नै २ अर्ब बराबर छ । अझै आयोजना सम्पन्न नभएकाले यो रकम बर्सेनि बढ्दै जाने निश्चित छ ।
उक्त जरिवाना भने अहिल्यै तिर्नुपर्ने रकम होइन । आयोजना सुचारू भएपछि प्राधिकरणले पीपीएअन्तर्गत आयोजनालाई दिनुपर्ने रकमबाट किस्तामा जरिवाना कट्टी गर्ने गर्छ ।
यसअघि पटक-पटकको प्रयासमा पनि संशोधन नभएको पीपीएको संशोधन गर्न आफूले सहजीकरण गर्न सक्ने आश्वासन ऊर्जामन्त्री खड्काले दिएका छन् ।
उसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समयमा काम नभएको भन्दै २०७६ को कात्तिक ११ मा आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
संसदको अर्थ समितिले अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको निष्कर्ष निकाल्यो र लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि नबढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । पछि संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको निर्देशनमा पुनः अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको थियो ।
पीडीए संशोधन गर्न क्याबिनेट लैजाने तयारी
पीडीएभित्र पीपीएको प्रावधान राखिएकाले जरिवानासम्बन्धी प्रावधान प्राधिकरणको बोर्डले मात्र संशोधन गर्न सक्दैन । पीडीए मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको थियो । त्यसैले संशोधन पनि मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नै गराउनुपर्ने हुन्छ ।
केही दिनमै ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त पीडीए संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी रहेको स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो । उक्त पीडीए संशोधनका लागि क्याबिनेट लैजान विद्युत् विकास विभागको सिफारिस आवश्यक पर्छ । लाइसेन्ससम्बन्धी सम्पूर्ण काम विभागबाट हुन्छ । लाइसेन्समा पीडीएको विषय पनि उल्लेख गरिन्छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट पीडीए संशोधन गर्न सके या त्यहाँबाट पीपीए निकालेर छुट्टै सम्झौताका रूपमा तयार गर्न मन्त्रीले जोडबल लगाएका छन् । प्राधिकरणको बोर्डले पीपीए संशोधन सहजै गर्न सक्ने मन्त्री खड्काको बुझाइ छ । यसबारे मन्त्री खड्काले प्राधिकरणका एमडी हितेन्द्रदेव शाक्यसँग पनि एकाधपटक बुझ्ने प्रयास गरेका थिए ।
मन्त्री खड्काले काबेलीबारे सोधखोज गरेर जरिवाना ९ गुणाले कम गर्न सकिनेबारे अध्ययन गर्न दबाब दबाब दिएपछि विभागका यसअघिका महानिर्देशक नविनराज सिंहले अन्य कर्मचारीसँग काबेलीको पीडीएबारे सोधखोज गरेका थिए ।
तर, उनले जरिवाना रकम ९ गुणाले घटाउने सिफारिस गर्न उपयुक्त नहुने ठाने र आनाकानी गर्न थाले । त्यसपछि मन्त्रीले उनलाई मन्त्रालय तानेर सहसचिव जीवछ मण्डललाई विभागमा पठाएको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
लोकान्तरसँग छोटो कुरा गर्दै सिंहले आफूलाई यसबारे केही थाहा नभएको बताए ।
‘हामीले प्रवर्द्धकसँग नक्सालगायत अन्य जानकारी मागेर अध्ययन गरेका थियौं, जुन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । अनि, फर्स्ट क्लासको एक एक वर्षमा सरुवा हुने चलनअनुसार नै मलाई त्यहाँबाट मन्त्रालयमा तानिएको बुझेको छु । पीडीए संशोधनबारे केही कुरा भएको मलाई जानकारी छैन,' विषय प्रवेश गर्न आनाकानी गर्दै उनले भने ।
मण्डलले पनि आफूलाई केही थाहा नभएको बताए ।
‘मलाई पीडीए संशोधनबारे केही थाहा छैन । उक्त आयोजना ५०/६० प्रतिशत बनिसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । उसले तिर्नुपर्ने फाइन तिर्नुपर्छ । मलाई मन्त्रीले दबाब दिनुभएको छैन र म आफैंलाई त्यसो गर्न कुनै रुचि छैन,' मण्डलले लोकान्तरसँग भने ।
