०८ साउन २०८३, शुक्रबार
अध्यागमन सुरक्षा

भिजिट भिसा प्रकरणपछिको बहस– अध्यागमन प्रहरीको आवश्यकता महसुस भएको हो ?

भदौ २, २०८२
काठमाडौं
भिजिट भिसा प्रकरणपछिको बहस– अध्यागमन प्रहरीको आवश्यकता महसुस भएको हो ?
AI Genereted Photo

२०७० चैतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेर केही अधिकृतलाई पक्राउ गरेपछि अध्यागमनमा प्रहरी खटाउनेबारे कसरत अगाडि बढ्यो ।

त्यसबेला अध्यागमनका कर्मचारीले डेक्स नै खाली गरेर विरोध जनाएका थिए । दिल्लीबाट आएका यात्रुहरू अध्यागमनमा इन्ट्री नभई सरासर बाहिर निस्किए ।

तत्कालीन अध्यागमन कार्यालय प्रमुखदेखि विमानस्थलको सुरक्षा प्रमुख र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखलाई समेत कारबाही गरियो ।

अध्यागमनका कर्मचारीको उक्त रवैयालाई ‘काउन्टर’ दिन तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्याललाई निर्देशन दिँदै अध्यागमनमा खटाउने प्रहरी तयार पार्न भनेका थिए ।

४० जना प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) तयारी अवस्थामा राखियो । तर, निजामती कर्मचारीको अनिच्छाका कारण अध्यागमनमा प्रहरी पठाउने प्रयास सफल हुन सकेन । तत्कालीन गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले ‘प्रहरीलाई दिइएको मौजुदा जिम्मेवारी नै पूरा गर्न नसकिरहेका बेला थप जिम्मेवारी दिएर भुत्ते बनाउनु हुँदैन’ भन्दै गौतम र अर्यालको योजनामा ‘ब्रेक’ लगाइदिए ।

त्यतिमात्रै होइन, तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल समेत अध्यागमनमा प्रहरी राख्न नहुने पक्षमा देखिएका थिए ।

गृहमन्त्रीको निर्देशनमा गृहसचिवले अड्को थाप्दा पनि कुनै ‘एक्सन’ लिन नसकेको भन्दै गौतमको आलोचना भयो ।

प्रहरी संगठनभित्रै गृहमन्त्रीको आलोचना गरेको सुनेपछि गौतमले अर्यालसँग असन्तुष्टि पोखे । त्यसपछि गौतम र अर्यालबीच सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन ।

अझ प्रहरी सरुवा–वढुवाको विषयलाई लिएर उनीहरूबीचको सम्बन्ध झन् पानी बाराबरकै अवस्थामा पुग्यो । त्यसपछि अध्यागमनमा प्रहरी राख्ने कुरा ओझेलमा पर्‍यो ।

यो घटनापछि पनि अध्यागमनका कर्मचारी र प्रहरीबीच कुटाकुट हुँदै आएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) अर्जुन चन्द ठकुरी र तत्कालीन अध्यागमन कार्यालय प्रमुख गोगनबहादुर हमालबीच समेत हात हालाहाल नै भयो ।

ठकुरीलाई चेकजाँचमा कडाइ नगर्न भन्दै बिचौलिया प्रयोग गरेर रकमको अफर गरेपछि उनले सहसचिव हमाललाई ‘किक’ हानेको चर्चा अहिले पनि हुने गरेको छ ।

पूर्व डीआईजी ठकुरीले हालै मात्र पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा एउटा स्टाटस राखेका थिए ।

मानवतस्करीमा आँखा चिम्लिन भन्दै त्यतिबेलाका प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवरले डीआईजीहरू कुवेर कडायत र केदार ढकालमार्फत डेढ करोड रुपैयाँको अफर गरेको कुरा ठकुरीले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका थिए ।

तर, पछि उनले उक्त स्टाटस हटाए । खासमा भिजिट भिसामार्फत हुँदै आएको मानव तस्करीको जालो ठकुरीकै पालामा पर्दाफास भएको थियो । प्रहरीले चेकिङमा कडाइ गरेपछि हात हालाहालको स्थिति पैदा भएको थियो ।

त्यतिबेला प्रहरीमाथि कारबाही र निलम्बन चल्दा कुँवरले साथ नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएर ठकुरीले राजीनामा दिएका थिए । तर, राजीनामाको भित्री पाटो भने उनले विमानस्थलमा गरेको कडा सुरक्षा जाँच नै  थियो ।

.....

यी केही घटनाले अध्यागमन र प्रहरीबीचको सम्बन्धलाई थप तिक्ततापूर्ण राख्न मलजल गरिरहेको छ । तर, पछिल्लोपटक भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्यागमन कार्यालयमा अख्तियारले पुन: छापा मार्‍यो ।

भिजिट भिसामा म्यानपावर कम्पनीसँग ‘सेटिङ’ गरेर पैसा असुली गरेको आरोपमा आयोगले छापा मारी तत्कालीन अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । नियन्त्रणमा लिएकै दिन कागजात, फोन र ल्यापटप लगायतका सामग्री जफत गरेर उनलाई बाहिरै राखेर छानबिन गरिरहेको छ ।

यो घटनापछि भिजिट भिसामा म्यानपावर कम्पनीले नेपालीसँग बार्गेनिङ गर्ने, नक्कली कागजात बनाइदिने र ट्राभल कम्पनीहरूले यात्रुको दुईतर्फी टिकट बनाइदिने तर, विमानमा चढ्न नपाउँदै फर्किने टिकट रद्द गर्ने गरेको खुलेको छ ।

विभागमा पनि यस्ता गुनासो बढेका छन् । म्यानपावर, ट्राभल र कन्सल्टेन्सीको बदमासीलाई रोक्न अध्यागमनले त्रुटि देखिएका भिसाको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।

विगतमा कागजात फर्जी भेटिएमा सम्बन्धित यात्रुलाई विमानस्थलबाट फर्काउने अभ्यास थियो । तर, अब भने यसको संगठित जालो पत्ता लगाउन यात्रुलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउने निर्णय भएको हो ।

विभागका प्रमुख रामचन्द्र तिवारी भन्छन्, ‘अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीको ‘सेटिङ’मा यात्रु भिजिट भिसामा उडे भनेर जुन खालको आरोप लागिरहेको छ, अब त्यो आरोपबाट मुक्त हुन पनि त्रुटिपूर्ण भिसा र कागजात भएकालाई अनुसन्धान गर्न प्रहरीको जिम्मा लगाउने भएका हौं, यसले दुवैतर्फ क्रसचेक हुन्छ ।’

अध्यागमन प्रहरी राख्ने विषय आफूलाई थाहा नहुने तिवारी बताउँछन् ।

त्यसो त २०५७ साल अघिसम्म अध्यागमनको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई नै थियो । पछि सरकारले नै निर्णय गरेर निजामतीलाई दियो । त्यसयताका प्रहरी महानिरीक्षकहरूले अध्यागमनमा प्रहरी राख्न गृहमन्त्रीलाई सुझाउँदै आएका छन् । तर, त्यसअनुसार हुन सकेको छैन ।

एक पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक भन्छन्, ‘अध्यागमन कसले चलाउँछ भन्दा पनि कसरी चलाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो, पछिल्ला दिनमा अध्यागमनमा खटिएका कर्मचारीकै सेटिङमा भिजिट भिसामा पैसा लिएर धमाधम यात्रु बाहिर पठाएको कुरा बाहिर आएपछि पनि त्यहाँ कर्मचारी नै रहनुपर्छ भन्ने कुरा ठीक होइन, प्रहरीलाई दिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने निर्णय भइसकेपछि बरु अध्यागमन प्रहरीको व्यवस्था गर्दा एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत सेवा प्रदान थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने अध्यागमनमा प्रहरी राख्ने विषय अहिले चर्चामा आएजस्तो नभएको बताए । उनले भने, ‘अध्यागमन पुगेर फर्किएका यात्रु स्वयं आफ्नै गल्तीले हुन् कि उनीहरूले कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर जानीजानी त्रुटिपूर्ण कागजात लिएर आएका हुन् भन्ने विषयमा तल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिम्मा दिने निर्णय मात्रै भएको हो, अध्यागमनमा प्रहरी राख्ने कुरा छैन ।’

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्