०९ साउन २०८३, शनिबार
सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने गरी तयारी अगाडि बढाएका छन् । मंगलबार कांग्रेस–एमालेका सांसदले हस्ताक्षर बटुले पनि त्यस सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव भने दर्ता भइसकेको छैन । उपसभामुख राना अमेरिकामा रहेकाले उनी नफर्किँदासम्मका लागि यो प्रक्रियालाई थाती राखिएको स्रोतको दाबी छ ।
भिजिट भिसा दुरुपयोगलाई मानव तस्करी भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । यही विषयलाई उचाल्दै रास्वपाले महिनौंदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ । यही बेला दुई सत्तारुढ दलले रास्वपाबाटै उपसभामुख भएकी रानालाई हटाउने प्रक्रिया थालेका हुन् ।
मंगलबार कांग्रेस–एमालेले आ–आफ्ना संसदीय दलको कार्यालयमा खुला रूपले सांसदहरूको हस्ताक्षर जुटाए । हस्ताक्षर जुटाएर सत्तारुढ दलले पदीय आचरणविपरीत काम गरेको अभियोगमा उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव अगाडि बढाउन खोजेका हुन् ।
‘रास्वपाको माग नै भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन र यसमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गरौं भन्ने रहँदै आएको छ । उहाँहरूले एयरपोर्टबाट विदेश जाने सबैलाई राज्यले बेचेको भाष्य बनाउनुभएको छ । दिनहुँ मानव तस्करी भएको भन्दै आउनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘पुष्टि नभएको कुरालाई त उहाँहरूले उचालिरहनुभएको छ । तर, रास्वपाबाटै उपसभामुख बन्नुभएकी पात्रले ५ जना असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिका लानका लागि लेखेको र सही गरेको प्रमाणित पत्र सार्वजनिक भएको छ । चौथो दलले निरन्तर माग गरेपछि सत्तारुढ दलले अहिले प्रक्रियामार्फत सुनुवाइ गरिदिनुपर्छ ।’
अघिल्लो वर्षको साउन/भदौमा रानाको उक्त पत्र सार्वजनिक भएको थियो । पत्रमा ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमन’को ६७ औं सत्रमा भाग लिन केही युवालाई अमेरिका पठाउने भनिएको थियो, जबकि तीमध्ये कोही पनि सम्बन्धित व्यक्ति थिएनन् । त्यसैले रानामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।
रानाले २६ फेब्रुअरी २०२३ मा उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङ सहभागी हुने भन्दै पत्र लेखेकी थिइन् । उनले कार्यक्रम निकट आइसकेको भन्दै उपसभामुखको लेटरहेड र हस्ताक्षर प्रयोग गरेकी थिइन् । पत्र सार्वजनिक भएर विवादमा परेपछि रानाले एकजना बाहेक अरूलाई नचिन्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
तर, उनले लेखेको पत्रमा आफूसहित ६ जना जाने कार्यक्रम अति नै महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख छ । ‘म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सांसद र मेरा सहयोगी सदस्यहरूसँगै म पनि अन्तर्वार्ताको समय लिन चाहन्छु, किनभने कार्यक्रमको तालिका पनि निकट आइसकेको छ,’ रानाले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रसंघको निम्तोलाई म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु र तपाईंको समन्वयमा आशावादी छु ।’
सो विवादलगत्तै पनि रानालाई हटाउने तयारी भएको थियो । त्यतिखेर पनि डा. शेखर कोइराला समूहले असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यसपछि कांग्रेस पछाडि हटेको थियो । तर, यसपटक रास्वपाले निरन्तर प्रतिनिधिसभा अवरोध गर्ने र बिथोल्ने नीति लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसलाई मनाएका हुन् । शेरबहादुर देउवाको ‘ग्रीन सिग्नल’पछि प्रक्रिया अगाडि बढेको स्रोतको दाबी छ ।
‘अघिल्लो दिन साँझ प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति देउवाबीच कुराकानी भएको थियो । सो कुराकानीपछि उपसभामुखलाई हटाउने ओलीको प्रस्तावमा देउवा सहमत हुनुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि मंगलबार बिहान दुवै दलले संसदीय दलको कार्यालयमा प्रतिनिधिसभाका सांसदको हस्ताक्षर गर्न सूचना पठाए, त्यसै अनुसारको प्रक्रिया पूरा भएको हो ।’
कांग्रेस र एमालेको उच्च तहमा समझदारी भएपछि पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा कांग्रेस–एमाले पुगेका हुन् ।
सहमतिलगत्तै कांग्रेस सभापति देउवाले मंगलबार बिहान बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाएका थिए । यो समझदारीपछि मंगलबार दुवै दलले खाली कागजमा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् ।
अब कहिले अगाडि बढ्छ उप–उसभामुख हटाउने प्रक्रिया ?
सम्पूर्ण सदस्यको एक चौथाइले हटाउन माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् । यस्तो प्रस्तावको सात दिनभित्रै छलफल गरी मतदानबाट टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, उपसभामुख राना अर्को साता मात्रै नेपाल फर्किने तयारी छ । उपसभामुख विदेशमा भएकाले अहिले यो प्रक्रिया अगाडि नबढाउन साना दलले पनि सुझाव दिएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकपछि जसपा नेपालकी प्रमुख सचेतक रेखा यादवले उपसभामुख विदेशमा हुँदा अहिले प्रस्ताव अगाडि बढाउन नहुने सुझाव दिएको बताइन् । लोसपाका रामप्रकाश चौधरीले पनि उपसभामुख विदेशमा रहेकाले उनीविरुद्ध आउने प्रस्तावपछि मात्र पार्टीले निर्णय लिने बताएका थिए ।
अर्कातिर, दुईतिहाइ मत पुर्याउन पनि कांग्रेस–एमालेलाई सहज छैन । राप्रपाका दीपक बोहराको निधनपछि प्रतिनिधिसभामा २७४ सदस्य कायम छन् । यस्तोमा १८३ अर्थात् दुईतिहाइ मतले मात्रै उपसभामुखलाई पदीय आचरणविपरीतको काम गरेको भनेर हटाउन मिल्छ ।
कांग्रेसका ८७ (एक निलम्बितबाहेक), एमालेका ७७ (सभामुख र एक निलम्बितबाहेक) सांसद छन् । यसैले कांग्रेसका ८७ र एमालेका ७७ गरी १६४ सांसद पुग्छन् । सरकारमा सहभागी जसपा (अशोक राई)का ७ र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाका ४ गर्दा १७५ सांसद पुग्छन् ।
दुईतिहाइ पुर्याउन ८ सांसद सत्ताबाहिरबाट खोज्नुपर्छ । यसैका लागि ६ सिटको जनमत, ५ सिटको जसपा नेपाल (उपेन्द्र यादव), ४ सिटको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मनाउन कांग्रेस–एमाले लागेका छन् ।
सिंहदरबारमा यी तिनै दलका प्रमुख सचेतकसहितका नेतालाई बोलाएर कांग्रेस–एमालेले छलफल गरेका छन् । साथै, प्रधानमन्त्री ओलीले लोसपाका महन्थ ठाकुर र उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठसँग पनि छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको भन्दै उनीहरू सिंहदरबार पुगेका थिए ।
सत्तारुढ दल कांग्रेसमा असन्तुष्टि
कांग्रेस दुईतिहाइका लागि आफ्नो मत जोडेर अरूलाई मनाउन छलफलमा जुटेको छ । तर, मंगलबार उसैका केही सांसदले हस्ताक्षर गरेनन् । प्रयोजन नखुलाइकन हस्ताक्षर गराइएको भन्दै डा. शेखर कोइराला पक्षका केही सांसदले हस्ताक्षर नगरेका हुन् ।
‘कुनै कुरामा धेरै नै आपतकाल परेजस्तो गरेर हस्ताक्षरका लागि उर्दी जारी गरिएको छ,’ एक सांसदले लोकान्तरसँग भने, ‘कतिपय नेता तीज मनाउन गएका छन् । कोही काठमाडौंबाहिरै छन् । भोलिसम्ममा आएपछि हस्ताक्षर गर्लान् ।’
कुन प्रयोजनका लागि भनेर पनि नखुलाइएको ती सांसदले बताउँछन् ।
‘एकातिर हतार गरिएको छ, अर्कातिर प्रयोजन पनि खुलाइएको छैन,’ शेखर पक्षका ती सांसदले भने, ‘केका लागि भनेर नखुलाइ खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न भनिएपछि कतिपय साथीहरूले छलफल गरौं भनेर समय लिएका हुन् ।’
तर, शेखर पक्षका दीलेन्द्रप्रसाद बडुसहितका अन्य सांसदले भने हस्ताक्षर गरेका छन् । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन् । एमालेमा पनि कारण नखुलाइ हस्ताक्षर गरिएकोमा सांसद गोकुल बाँस्कोटाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
दुईतिहाइको हिसाब अहिले ‘क्लियर’ नभए पनि यसपटक यो प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने सत्तारुढ दलहरूको विश्वास छ ।
‘अघिल्लोपटक पनि कांग्रेसले उपसभामुखलाई हटाउन प्रस्ताव गरेकै हो । तर, उनीहरूकै पार्टीभित्र केही समस्या देखियो । अरू दल पनि सहमत थिएनन्,’ एमाले स्रोतले भन्यो, ‘यसपटक दुईतिहाइ पुर्याउन सकिन्छ भनेरै प्रक्रिया थालिएको हो । केही प्राविधिक विषय टुंगिएपछि उपसभामुखलाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले उपसभामुखको विषयमा प्रस्ताव लानेबारे निष्कर्षमा नपुगेका बताए । तर, अगाडि बढ्दा दुईतिहाइ मतको समस्या नहुने उनको भनाइ थियो ।
संवैधानिक परिषदमा सत्तारुढ दलको आँखा ?
विपक्षी दलहरूले संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउने बदनियतले उपसभामुख हटाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । ६ सदस्य हुने परिषदमा तीनजना प्रस्ट विपक्षी कित्तामा छन् । अरू तीन, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख हुन् ।
यसैले अहिलेको संवैधानिक परिषदमा सत्ता पक्ष बहुमतमा छैन । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता माओवादीबाट छन् । उपसभामुख रास्वपाबाट छिन् । प्रधानन्यायाधीशलाई पनि कतैतिर जोड्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसैले सत्ता पक्षको देखिने मत २ मात्र हो ।
सोही कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिसमा आउन सक्ने अप्ठ्यारोबाट उम्किने बाटो सत्तारुढ दलहरूले हेरेको विपक्षीको आरोप छ ।
तर, तत्काल संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति टुंग्याउनुपर्ने छैन । यसैले कम आलोचना हुने सोचेरै यही बेला उपसभामुखलाई हटाउने तयारीमा सत्तारुढ दुई दल लागेका हुन् ।
अप्रत्याशित रूपमा उपसभामुखलाई हटाउन खोजेको भन्दै विपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एससहित दलले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘इन्दिरा राना मगरलाई हटाएर उनको ठाउँमा नेपाली कांग्रेसको कुनै मान्छेलाई ल्याउन पाइयो भने आफ्नो बहुमत बनाउन (संवैधानिक परिषदमा) सकिन्छ भन्ने एउटा अत्यन्त तल्लो, छुद्र स्वार्थका लागि गरिएको काम हो यो,’ नेकपा एसका नेता राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘यो काम कुनै हालतमा सम्भव हुन दिनुहुँदैन भन्ने निर्णय हामीले गर्यौं’ ।’
रास्वपाका सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले राजनीतिक षड्यन्त्र गर्न खोजेको टिप्पणी गरे । उनले कांग्रेस–एमालेले चलाएको हस्ताक्षर अभियानबारे प्रतिपक्षी दलले गम्भीर रूपमा समीक्षा गरेको पनि बताए ।
‘सरकारले राजनीतिक षड्यन्त्र गर्न खोजेको र सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको विषयमा हाम्रो छलफल भयो । यो व्यवस्था र संसदमाथि जसरी आक्रमण भइरहेको छ, विधायिकालाई जसरी कमजोर बनाउने षडयन्त्र भइरहेको छ, यसका विरुद्ध सबै विपक्षी दल एकजुट हुने सहमति भएको छ’, उनले भने, ‘यो हस्ताक्षर उपसभामुखलाई हटाउन मात्र होइन, अन्य प्रयोजन र षड्यन्त्रका लागि, धेरै किसिमको राजनीतिक चलखेलका लागि प्रयोग हुन सक्छ, त्यसकारण यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने भन्ने निर्णय भयो ।’
यस्तो छ उपसभामुख हटाउने प्रक्रिया
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २१० अनुसार सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउन पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
उक्त प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । प्रस्ताव पारित गर्न भने दुईतिहाइ सांसदको समर्थन अनिवार्य हुन्छ ।
