०९ साउन २०८३, शनिबार
कोशी प्रदेशसभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।
समाचार लेखेकै आधारमा डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहित समितिबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन भदौ ६ गते प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ ।
विधेयकमा कसैले लेखेको समाचारबारे जो कोहीले उजुरी दिनसक्ने र त्यो उजुरीमा रजिष्ट्रारले डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । रजिस्ट्रार भने सरकारले नियुक्ति गर्ने छ ।
नेकपा एमालेका सांसदहरू सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा उभिएका थिए भने सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले पनि साथ दिएपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । माओवादी केन्द्रका सांसदहरू गीता तिम्सिना र गोम्बु शेर्पाले भने फरक मत राखेका थिए ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कोशी प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्दा अध्ययक्षलाई अधिकारविहीन सेरेमोनियल राख्ने र सदस्य सचिवको रूपमा प्रेस रजिष्टारलाई कार्यकारी भूमिका दिने प्रस्ताव छ । दुवै जना राजनीतिक नियुक्ति हुनेछन् ।
समितिले ११ सदस्यीय आमसञ्चार प्रतिष्ठानमा महिलाको प्रतिनिधित्व भने तीन बनाउने सहमति गरेको छ । यसअघि विधेयकमा २ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो ।
