१५ असार २०८३, सोमबार

निजी विद्यालय सञ्चालकको आन्दोलन घोषणा, पूर्ण छात्रवृत्ति हटाउन माग

भदौ ४, २०८२
काठमाडौं
निजी विद्यालय सञ्चालकको आन्दोलन घोषणा, पूर्ण छात्रवृत्ति हटाउन माग

निजी विद्यालयहरूका दुई संगठनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । 

बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेशनल प्याब्सन र प्याब्सनले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । 

शिक्षा विधेयकमा संशोधनको माग गर्दै शिक्षा मन्त्रालय, संघीय संसद्को सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दललाई पटक-पटक औपचारिक ध्यानाकर्षणपत्र र ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका हुन् । 

आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत बिहीबार बिहान (भदौ ५ गते) बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलमा सम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरूले ब्यानरसहित नयाँ बानेश्वरचोकसम्म ऱ्याली निकाली पुन: माइतीघर मण्डलमा पुगी कोणसभा गर्ने, शुक्रबार बिहान ११ बजे देशैभरिका स्कूल बसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने रहेका छन् ।

यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकामा २७ किमि चक्रपथवरिपरि स्कूल बसहरूको कालो झण्डा ब्यानरसहित र्‍याली गर्ने, भदौ ६ गते दिउँसो ठीक १ बजे माइतीघर मण्डलमा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र संघीय संसद् घेराउ धर्ना गर्ने दुवै संगठनले बताएका छन् । 

देशको विद्यालय शिक्षामा करिब ३४ प्रतिशत योगदान दिँदै आएका निजी शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित केही अव्यवहारिक अन्यायपूर्ण प्रावधान शिक्षा विधेयकमा राखिएको उनीहरूको भनाइ छ । 

‘हामी नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई तपशिलमा उल्लेखित विषयहरूमा तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गर्दछौं । अन्यथा उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा शिक्षा नीतिमा सरकारको घोषित लक्ष्यहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनेछन् । त्यसैले हामी निजी क्षेत्रमैत्री, व्यवहारिक, न्यायपूर्ण र समावेशी शिक्षा ऐन ल्याउन जोडदार माग गर्दछौं’, पत्रकार सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको  छ ।

उनीहरूका प्रमुख मागमा ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै; पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने’ भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने रहेका छन् ।

यसैगरी, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

null

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्